तिहेरी तलाकच्या विषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्यामध्ये सुनावणी सुरु असल्याने सध्या या विषयाला धरून समाजमन घुसळून निघालेले आहे. समाजमनातील वाढता दबाव, केंद्र सरकारने तिहेरी तलाक प्रथेला आळा घालण्यासाठी दाखवलेली अनुकुलता आणि सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आपल्या विरोधात जाण्याची भीती या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, मुस्लिम वैयक्तिक कायदे मंडळ आपली तिहेरी तालाकचे समर्थन करण्याची भूमिका बदलत असल्याचे समोर येते आहे . मुस्लिम वैयक्तिक कायदे मंडळाने आम्ही तिहेरी तलाक ही प्रथा मान्य करीत नाही आणि तिहेरी तलाक देणार्या व्यक्तीला बहिष्कृत केले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रावर सांगितले आहे. एव्हढेच नाही, तर तसा सल्ला आम्ही लग्न लावणार्या काझींना देऊ, असे देखील नमूद केले आहे. मुस्लिम वैयक्तिक कायदे मंडळाच्या या भूमिकेचे स्वागत करायला हवे, अशी भूमिका काही प्रथितयश विचारवंत आणि ‘इंडियन एक्स्प्रेस’सारख्या दैनिकांनी घेतली आहे. कुठल्याही अंगाने बघितले तरी मुस्लिम पर्सनल कायदे मंडळाच्या या प्रस्तावाला पाठिंबा देणे हे अनाकलनीय वाटते .
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आपण जर राज्यघटनेच्या चौकटीत आपले सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण स्वत:ला कटिबद्ध मनात असू, तर मुळात मुस्लिम वैयक्तिक कायदे मंडळ यासारख्या संस्था अस्तित्वातच कशा राहू शकतात, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. एका बाजूला प्रागतिक चेहरा दाखवायचा आणि दुसर्या बाजूला स्वयंघोषित करून मिळवलेले कायदा करण्याचे व शिक्षा ठोठावण्याचे अधिकार राखून ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा, असे हे वर्तन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढे सामाजिक बहिष्काराचे समर्थन करताना मुस्लिम वैयक्तिक कायदे मंडळाला आपण काही चूक करीत आहोत, असे देखील वाटले नाही. सामाजिक बहिष्कार टाकणे हे अस्त्र समाजात किती सहजपणाने वापरले जाते याचा निर्देशांक म्हणून या प्रस्तावाकडे पाहता येईल. महाराष्ट्र अंनिसच्या पाठपुराव्याने आपल्या राज्याने सामाजिक बहिष्कार टाकण्याच्या, जातपंचायती आणि भावकीच्या मनमानी विरुद्ध कायदा गेल्या वर्षी मंजूर केला आहे. तिहेरी तलाक देणार्या व्यक्तीवर,आम्ही सामाजिक बहिष्कार टाकू, असे न्यायालयात सांगणे ही तलाकची कुप्रथा संपुष्टात आणण्याच्या बहाण्याखाली आपले असंवैधानिक अस्तित्व चालू ठेवण्याची खेळी आहे. मुळातच, ज्या मुस्लिम कायदे मंडळाच्या संविधानिकतेविषयी गंभीर आक्षेप आहेत. त्यांनी शिक्षा देण्याचा न्यायालयाला असलेला अधिकार आपल्याकडे ठेवण्याची मागणी करणे आणि त्याला विचारी लोकांनी पाठिंबा देणे हे सगळेच लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेच्यावर दूरगामी परिणाम करणारे आहे. मुस्लिम वैयक्तिक कायदे मंडळाचा हा अधिकार जर आपण मान्य करीत असू तर, उद्या न्यायालयांच्या ऐवजी काम करणर्या धर्मसंस्था, जातपंचायती आणि भावकी यांच्या घटनाविरोधी अस्तित्वाला देखील आपण मान्यता देणार आहोत का, हा प्रश्न निर्माण होतो. अशा यंत्रणांना मान्यता देणे हे राज्य घटनेच्या तत्त्वाच्या विरोधी असून त्यामुळे त्याचे लंगडे समर्थन आपण टाळले पाहिजे.
तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावरती समाजात मोठ्या प्रमाणात गटतट निर्माण झालेले दिसतात. एका बाजूला शाहबानो खटल्यात राजीव गांधींनी घोडचूक केल्याचे स्वीकरून दुरस्त करण्यासाठी कुठलीही मनस्थिती नसलेली काँग्रेस तर दुसर्या बाजूला तिहेरी तलाकच्या विरोधातील कायदा करण्याला पाठींबा देणारी तरीही टोकाचा मुस्लिमविरोध जोपासणारी भाजप अशी परिस्थिती आहे. तिसर्या बाजूला मुस्लिम समाजात ‘शरियत’ कायद्याचे वर्चस्व टिकावे, यासाठी प्रयत्न करणार्या मुस्लिम वैयक्तिक कायदे मंडळाच्या सारख्या प्रवृत्ती आणि चौथ्या बाजूला मुस्लिमांच्या धार्मिक प्रश्नांच्या मध्ये हिंदूंनी पडू नये, अशा भूमिका घेणारे कट्टर हिंदुत्ववादी अशी ही चौफेर कोंडी आहे. याविषयी आपले मत बनवत असताना तिहेरी तलाकला विरोध म्हणून सात महिलांचा ऐतिहासिक मोर्चा महाराष्ट्राच्या विधान भवनावर काढणार्या हमीद दलवाई यांची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. मुस्लिम समाजात धर्मचिकित्सेचे बीज रुजवण्याची ती भूमिका आहे. केवळ तिथेच न थांबता व्यापक धर्मचिकित्सेतून धर्मनिरपेक्षतेकडे आणि मानवताकेन्द्री धर्माच्या कडे मार्गक्रमण करू इच्छिणारी ही भूमिका आहे. जोतिबा फुले, राजर्षी शाहू आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा चालवणारी ही परंपरा आहे. आपल्याला जर मुस्लिम धर्माच्या आतून येणारा बदलाच्या प्रवाहालाच बळ द्यायचे असेल तर आपण ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायदे मंडळ’ नाही तर हमीद दलवाई यांच्या ‘मुस्लिम सत्यशोधक मंडळा’च्या विचाराला बळ दिले पाहिजे. धर्माची चिकित्सा करणारे धर्मद्रोही म्हणून त्यांना संपवणे, हे धर्माची सत्ता राबवण्याची इच्छा असलेल्या लोकांच्यासाठी सोयीचे असेल; पण लोकशाही प्रजासत्ताकासाठी ते अत्यंत धोक्याचे आहे. खरे तर तिहेरी तलाक रद्द करण्यापाशीच न थांबता संविधानाच्या चौकटीत न बसणार्या सर्व अनिष्ट आणि कालबाह्य प्रथा परंपरा या टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे एक मोठेच आव्हान आपल्या सगळ्याच्या समोर आहे. ज्या कालखंडात विधायक कृतिशील धर्मचिकित्सेचा आग्रह धरणार्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे आणि प्रा. कलबुर्गी यांचे खून होतात आणि मारेकरी चार वर्षेसापडत नाहीत, अशा कालखंडात धर्मचिकित्सेचा आग्रह धरणे हे किती धोकादायक असू शकते, हे वेगळे नमूद करण्याची गरज नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढणारा ‘इसीस’चा धोका आणि दहशतवादी हल्ले, आपल्या देशांतर्गत वेगाने वाढणारी हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया, एकूणात धर्मवादी शक्तींचा वाढता जागतिक प्रभाव पाहता या सगळ्यामधून अखिल मानवतेला निर्माण होणारा धोका आणि त्या मधून होणारे शोषण लक्षात घेता, हे धोके आपण आता पत्करले नाही तर कधी पत्करणार, असा प्रश्न मनात निर्माण होतो
एका धर्मातील धर्मांधता हि दुसर्या धर्मातील धर्मांधतेला बळ देते असा आपल्याकडे सार्वत्रिक अनुभव आहे. हिंदुत्वाचे राजकारण करणारे पक्ष आणि मुस्लीम धर्माचे राजकारण करणारे पक्ष हे बाहेरून एकमेकांचे कट्टर विरोधक दिसत असले तरी प्रत्यक्षात हे पक्ष हे दोन्ही धर्मांतील विचार करू इच्छिणार्या, कट्टरी करणाला विरोध करणार्या आणि धर्माच्या नावावर विरोध करणार्या लोकांच्या विरोधात असतात हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे.त्याचे पाठबळ हे दुसर्या कट्टर शक्तींच्या अस्तित्वाने वाढत असते याची दोन्ही धर्मांतील धर्मांध शक्तींना नीट जाणीव असते. संविधानाच्या चौकटीत राहून धर्माची चिकित्सा करू इच्छिणार्या शक्ती मात्र एकमेकांशी संवाद करण्यात कायमच कमी पडताना दिसतात.धर्मा-धर्मातील तेढ जाणीवपूर्वक वाढवावी त्यातून निर्माण होणार्या अस्थिरतेमध्ये आपली पोळी भाजून घ्यावी असा प्रचलित राजकारणाचा कल आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रबोधनाच्या इतर सर्व संस्था संघटना आणि चळवळींनी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा नरेंद्र दाभोलकर यांचा विचार आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचा हमीद दलवाई यांचा विचार पुढे नेणारी एक दलवाई-दाभोलकर यांची विचारपरंपरा घडवण्याचे आव्हान परिस्थितीने आपल्या पुढे ठेवले आहे. त्याला सामोरे जाण्याचा निर्धार आपण केला पाहिजे.
– डॉ. हमीद दाभोलकर