कलावंत, समाजशास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक व इतिहासकार यांची निषेध व्यक्त करणारी निवेदने
मध्यंतरीच्या काळात ‘इकॉनामिक अँड पॉलिटिकल वीक्ली’ या साप्ताहिकाने भारतातील कलावंत, समाजशास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक व इतिहासकार यांना वाढत्या असहिष्णुतेच्या विरोधातील निवेदनाला पाठिंबा दर्शवण्याची विनंती केली व त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. ज्या स्थितीच्या काळात ही निवेदनं प्रसिद्ध झाली, त्या स्थितीत अजूनही तसूभरसुद्धा फरक पडला नाही, याची जाणीव ठेवून या निवेदनातील काही मुख्य अंश वार्तापत्राच्या वाचकांसाठी देत आहोत.
धार्मिक सेन्सॉरशिप विरूद्ध लढा!
कलावंतांचे निवेदन
ज्या लेखकांनी आपली पारितोषकं व पदं परत केली व देशातील असहिष्णुतेबद्दल आवाज उठवला, या सर्व लेखकांबरोबर भारतातील कलावंतांचा समुदाय असून एकमुखाने त्यांना पाठिंबा देत आहे. एम. एम. कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे या विवेकवादी व मुक्त वैचारिकांनी उजव्या विचारसरणीच्या परंपरावाद्यांच्या विरोधात लढा दिला. त्यांच्या ‘फक्त असण्या’ने आमची पिढी द्वेषयुक्त वातावरणाच्या विरोधात पेटून उठत होती. त्यांचीच निर्घृण हत्या करण्याच्या कृतीचा आम्ही निषेध व दुःख व्यक्त करत आहोत. एफ. एम. हुसेनला ज्या पद्धतीने चित्रहिंसा दिली, देशपरांगदा केले व त्यातच त्यांचा अंत झाला. त्या विरोधात झालेला लढा आम्ही कधीच विसरणार नाही. उजव्यांच्या आक्रमक कृतीमुळे बडोद्यातील कला विद्यालयाला उतरती कळा लागली, हे आम्हाला ठाऊक आहे. एका सुमार व्यक्तीला भारतीय चित्रपट व टेलिव्हिजन संस्थेचा प्रमुख म्हणून नेमल्याबद्दल शासनाच्या विरोधात तेथील विद्यार्थ्यांनी दिलेला अभूतपूर्व लढा आम्ही कदापि विसरणार नाही. पेरुमल मुरुगनला साहित्यिक म्हणून ज्या गोष्टींना तोंड द्यावे लागले व साहित्यिक म्हणून आपुलेच मरण पाहावे लागले, ती घटना या समाजाला लांच्छनास्पद आहे.
या देशाचे प्रधान मंत्री सोयीस्करपणे मौन बाळगतात व त्यांचे मंत्रिगण मात्र अशा प्रकारच्या घटनांबद्दल अज्ञान प्रकट करतात व/वा पूर्वग्रहदूषित विधानं करतात. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा झुंडशाहीचे समर्थन व त्यातून झालेल्या निष्पाप हत्येबद्दल घृणास्पद विधानं करतात. सर्व साहित्यिकांनी आपले लेखन थांबवावे, हे त्यांचे विधान अत्यंत धोकादायक आहे. भारताचे अर्थमंत्री, अरुण जेटली यांनी आपल्यातील नामवंत साहित्यिकांना ‘कागदी बंडखोर’ म्हणून हिणवले व जे शासनाला विरोध करतात, त्यांचे राजकीय व वैचारिक हितसंबंध यांची तपासणी करावी, असे म्हटले.
या सर्वांना आमचे एकच उत्तर आहे की शासनाला विरोध करणार्या लेखकांची, कलावंतांची, अभ्यासकांची व पत्रकारांची राजकीय व वैचारिक बांधिलकी वेगवेगळी असली तरी व्यक्ती वा समुदाय म्हणून आमच्या आवाजाला आता धार चढलेली आहे. सत्ताधारी पक्षांनी हे लक्षात ठेवायला हवे की त्यांचे विरोधक शासनाबरोबरची बांधिलकी तोडत आहेत. कारण सत्ताधारी पक्ष या राष्ट्राच्या बहुविध संस्कृतीलाच नष्ट करण्याच्या मार्गावर आहे. सामाऩ्य जनतेवरील सामूहिक हिंसेची पातळी ( उत्तर प्रदेशातील दादरी, काश्मीरमधील उधमपूर व हरियाणातील फरिदाबाद येथे) दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. दलित व अल्पसंख्याकांच्या बाबतीतील द्वेषपूरक विधानांबाबतीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष, संघ परिवार व त्यांच्या चेल्या संघटना यांच्यात तसूभरही फरक नाही.
संघ परिवार व त्यांची हिंदुत्व सेना गावगुंडांना साथ देत सत्ताधारी पक्षाला मदत करत आहे. हे सर्व विचार, व्यवहार व सिद्धांत याबाबतीत एकाच माळेचे मणी आहेत. सत्ताधारी पक्षाला सर्जनशील व बौद्धिक कृतीविषयी टोकाची घृणा आहे. म्हणूनच ठिकठिकाणी सेन्सॉरशिपचा बडगा उगारला जात आहे. यापूर्वी केल्याप्रमाणे आपण या विभाजक शक्तींचा निषेध, त्यास नकार व कंठशोष करत विरोध नोंदवायला हवा. भारतीय राज्यघटनेने बहाल केलेल्या सर्व हक्कांसाठी, या देशातील नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी आणि धर्म व संस्कृतीचा बाऊ करत आपली जीवनपद्धती बदलण्यापासून मुक्त राहण्यासाठी हा आमचा लढा आहे. सीमांतात जगणार्यांचे व वंचितांच्या प्राणाचे व मालमत्तेचे रक्षण करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे व त्यात कसूर केल्यास या शासनाची वैधता व लोकशाही अस्तंगत होतील. खरे तर आताच आपण त्याचे अनुभव घेत आहोत.
– अंजोली इला मेनन, अर्पणा कौर, बालन नंबियार, जीव्हे पटेल, गुलाममहंमद शेख, के. जी. सुब्रमण्यन, मेहेर पेस्तनजी, रणजित होसकोटे व 300 हून जास्त इतर कलावंत.
विवेक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यावरील हल्ल्याच्या विरोधात आवाज उठवा ः वैज्ञानिकांचे निवेदन
आताचे असहिष्णुतेचे वातावरण आणि देशात होत असलेली विज्ञान व विवेक यांची पायमल्ली, याविषयी वैज्ञानिकांचा समुदाय म्हणून, आम्हास फार काळजी वाटत आहे. दादरी येथील महंमद अकलाख सैफीची ठेचून मारलेली कृती आणि एम. एम. कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे यांच्या हत्या यास असहिष्णुता व अविवेकीपणा कारणीभूत ठरला. हे सर्वजण अंधश्रद्धेच्या व आपल्या समाजात होत असलेल्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या विकृतीकरणाच्या विरोधात लढा देत होते. कलबुर्गी हे नावाजलेले अभ्यासक व 12 व्या शतकातील बसवेश्वरांच्या – ज्यांनी त्याकाळी संघटित धर्म, जात व लिंगभेद यांच्या विरोधात लढा दिला – वचन साहित्याचे प्रकांड पंडित होते. त्याचप्रमाणे दाभोलकर व पानसरे समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी व अंधश्रद्धांच्या निर्मूलनासाठी आयुष्यभर प्रयत्न करत होते. भारतीय राज्य घटनेतील आर्टिकल 51 ए (एच) मध्ये ‘प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य म्हणून वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवता, चिकित्सक दृष्टी व आधुनिकता यांचा विकास…’ असे नमूद करण्यात आलेले आहे. परंतु दुर्दैववशात या गोष्टींचा स्वीकार करण्याऐवजी अविवेकी सांप्रदायिक विचारांनाच शासन उत्तेजन देत आहे. साहित्यिकांनी त्यांच्या पद्धतीने विरोध दर्शविला आहे. आम्ही वैज्ञानिकसुद्धा त्यांच्या आवाजात आवाज मिसळत असून भारतीय नागरिकांनी विवेक, विज्ञान व बहुविध संस्कृतीवरील हल्ले सहन करू नयेत, याविषयी आग्रही आहोत. आपण कुठले कापडे घालावेत, कुठले विचार करावेत, काय खावे व खाऊ नये वा कुणावर प्रेम करावे इत्यादी प्रकारच्या संकुचित दृष्टिकोनाला आम्ही स्पष्टपणे नकार देत आहोत. या देशात घडत असलेल्या विवेक व वैज्ञानिक दृष्टिकोन यावरील हल्ल्याच्या विरोधात आवाज उठवावे असे आम्ही या समाजातील सर्वांना आवाहन करत आहोत.
– अल्लादी सीताराम, अशोक सेन, ए. गोपालकृष्णन, डी. बालसुब्रम्हण्यम, मादाबुसी रघुनाथन, पी. एम. भार्गव, पी बालाराम, सत्यजित मेयर, स्पेंटा वाडिया, ए. पी. बालचंद्रन, विदिता वैद्य, विनिता बाळ, विशाल वासन, विवेक बोरकर व 90 पेक्षा जास्त इतर वैज्ञानिक.
समाजशास्त्रज्ञांचे निवेदन
आम्ही, समाजशास्त्रज्ञ, अभ्यासक, शिक्षक व संबंधित नागरिक, व्यक्त करू इच्छितो की दादरी येथील झुंडशाही व कलबुर्गी, दाभोलकर, गोविंद पानसरे व इतर यांचे खून यामुळे आम्ही अस्वस्थ असून याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. प्रधानमंत्री यांच्या उशिरा आलेल्या प्रतिसादाला व बळी गेलेल्यांच्याबद्दलच त्यांनी काढलेल्या उद्गारांचा आम्ही निषेध करतो. हिंदू व मुस्लिम यांनी परस्परात लढा करण्यापेक्षा गरिबीविरूध्द लढा, हे विधान शांतता व गरिबीची जबाबदारी नागरी समाज व जमातीवर ढकलून शासन जबाबदारीतून मुक्त होत आहे. प्रधानमंत्री म्हणून शांतता व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, अशी आग्रहाची मांडणी त्यांनी करायला हवी होती. या देशात 4693 जाती-जमातीचे समुदाय व 415 पेक्षा जास्त बोलीभाषा असल्यामुळे प्रत्येक जमातीच्या रूढी-परंपरा व अन्नसेवनाच्या सवयी वेगवेगळ्या असणारच. काही व्यक्ती त्यांच्या समाजातील बहुजनापेक्षा वेगळ्या प्रकारच्या रीतीचा अवलंब करणारे असू शकतील. प्रत्येकाचीं श्रध्दा व रूढी समान हवी, हा आग्रह व्यक्ती व जमातीवर लादणे अनैतिक असून घटनादत्त व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करणारी ठरू शकते. स्वातंत्र्याची जोपासना करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
– अचिन वसनाईक, सी. लक्ष्मणन, गायत्री मेनन, जोहन्नेस मांजरेकर, कल्पना कणबीरन, लक्ष्मी सुब्रमण्यम, मीना राधाकृष्ण, मृत्युजंय मोहंती, आर. नागराज, रवींद्र कौर, सशीज हेगडे, टी. एन. मदन, व्हॅलेरियन रॉड्रिग्ज, व्हर्जिनियस क्साक्सा, झोया हसन व 200 पेक्षा जास्त इतर समाजशास्त्रज्ञ.
इतिहासकारांचे निवेदन
असहिष्णुतेच्या वेगवेगळ्या प्रकारचे उघड-उघड प्रदर्शन करणार्या या टोकाच्या असंतुष्ट वातावरणाबद्दल आम्ही, सर्व इतिहासकार व लोकशाहीचे जबाबदार नागरिक म्हणून एकमुखाने निषेध करतो व आमचे मनोगत व्यक्त करतो. आपल्या देशाला सहिष्णुतेचा फार मोठा वारसा लाभला आहे. मतमतांतरांतील समस्यांना रस्त्यावर आणून त्या हिंसक मार्गाने सोडवल्या जात आहेत. विचारांच्या विरुद्धचा मुकाबला विचाराने न करता बंदुकीच्या गोळ्यातून केला जात आहे. एखादा गरीब माणूस समाजातील बहुतांश लोकांना न आवडणारे अन्नपदार्थ घरात ठेवत असल्यास त्याला मरेस्तोवर झोडपले जात आहे व प्रसंगी मृत्युमुखी पाठवले जात आहे. एखाद्या पुस्तक प्रकाशनाच्या सोहळ्यात नको असलेला देशातील पाहुणा हजर असल्यास कार्यक्रमाच्या संयोजकावर शाई फेकून चेहरा विद्रुप केला जात आहे. एकदा नव्हे तर दोन-दोनदा सर्वांच्या जीविताच्या रक्षणाची खात्री देणार्या निवेदनाची अपेक्षा असताना या देशाच्या प्रमुखांच्या निवेदनात परिस्थितीत सुधारणा आणण्यावर भाष्य न करता प्राप्त परिस्थितीतील दारिद्य्र निवारणावर भर दिला जात आहे. एका मागून एक साहित्यिक आपली पारितोषकं निषेध म्हणून परत करत असताना या निषेधामागील स्थितीबद्दल एकही शब्द न उच्चारता उलट काही मंत्री त्यांना ‘कागदी बंडखोर’ म्हणून हिणवतात व लिहिणे बंद करा, असा सल्ला देतात. ही एक प्रकारे निषेध करणार्या बुद्धिवंतांची मुस्कटदाबीच आहे. या सर्व परिस्थितीची इतिहासकार म्हणून आम्हाला काळजी वाटत आहे. पुराव्यानिशी, संदर्भासकट व पारदर्शी असलेल्या इतिहासाची पुस्तकं वा पुस्तकातील काही परिच्छेद गाळून टाकण्यासाठीचा शासनाच्या दबावाचा अनुभव आमच्या पदरी आहे. शासनाला त्यांना अपेक्षित असलेल्या इतिहासाचे पुनर्लेखन करून हवे. गतकाळातील प्रतिमांचे संवर्धन आणि इतरांना कमी लेखून केलेल्या आपल्या संस्कृतीचे उदात्तीकरण असलेला इतिहास त्यांना हवा आहे आणि त्यासाठी कालसुसंगती, शहानिशा केलेले पुरावे, संदर्भ व इतिहासातील ज्ञात घटनाक्रम यांचा विपर्यास केला तरी चालेल, अशी मानसिकता वाढत आहे. म्हणूनच आम्ही अभिव्यक्ती व इतर स्वातंत्र्य अबाधित राहणारे वातावरण, समाजाच्या सर्व समुदायांचे जीवांचे रक्षण, बहुसांस्कृतिक भारताची परंपरा व मूल्ये यांचे जतन यासाठी आग्रही आहोत. या गोष्टी नष्ट करणे अगदी सोपे आहे. परंतु नष्ट केलेल्या गोष्टींची पुनः एकदा उभारणी करणे आताच्या उच्च पदस्थांच्या क्षमतेच्या पलिकडे आहे, हे नमूद करावेसे वाटते.
–अनुवाद : प्रभाकर नानावटी