एप्रिल 2016 मध्ये बिहार राज्यात दारूबंदी झाली. आतापर्यंत दारूवर होणारा खर्च आज बिहारवासीयांच्या घरगुती सामान, खाणे, कपडे (साडी), मध, दूध खरिदण्यात खर्च होऊ लागला. आशियाई विकास अनुसंधान संस्थानद्वारे झालेल्या सर्वेक्षणात बिहारमध्ये –
| साड्यांची विक्रीत मधाच्या विक्रीत चीज दूध विक्री लस्सी अपराधिक मामले हत्या मामले दरोडे | 1751% 380% 200% 40% 19.7% 66.6% 28.3% 2.3% | वाढ झाली वाढ झाली वाढ झाली वाढ झाली वाढ झाली ने कमी ने कमी ने कमी |
हा एवढा मोठा सकारात्मक परिणाम होऊन दारूबंदीने बिहार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ठोस प्रभाव पडला.
1) 19 कुटुंबीयांनी त्यांचे पैसे नवीन संपत्ती घेण्यात खर्च केले, जे दारू पिण्यात खर्च केले जात होते.
2) दारूबंदीमुळे 58 टक्के महिलांना सन्मान मिळू लागला. कौटुंबिक चर्चेमध्ये त्यांचा निर्णयप्रक्रियेमधील सहभाग वाढला.
3) 22 टक्के महिलांचा गावांच्या विकासनीती मध्ये सहभाग घेऊ लागले.
हा एवढा मोठा बदल वाखाणण्याजोगा आहे. आज राज्यात दारू पिणार्यांची संख्या कमी झालेली आढळेल. राज्यात प्रत्येक व्यक्तीवर प्रतिमहिना कमीत कमी 1000 रुपये खर्च करीत होते. त्यानुसार राज्याचे 440 करोड रुपये वाचले आहेत. जे आता राज्याच्या शिक्षण, आरोग्य या गोष्टींवर खर्च होत आहेत. बिहार राज्यात जर हा बदल होऊ शकतो, तर आज महाराष्ट्र देखील नक्कीच होऊ शकतो. कोणताही बदल हा राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय शक्य नाही. सरकारने जर ठरवलं तर हे शक्य होईल, म्हणून महाराष्ट्र सरकारने याचा विचार करावा.
संपूर्ण दारूबंदी असलेल्या गुजरात राज्यामध्ये आज…
1) दारूबंदीमुळे समाजाची क्रियाशक्ती वाढलेली आहे.
2) क्राइमरेट कमी आहे.
3) टॅक्स वसुली 10 टक्के जास्तच आहे. म्हणून टॅक्स मिळकत वाढण्यासाठी दारू विकण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा दावा फोल ठरतो.
4) गुजरातमध्ये बँक बचत ठेवी, शेती उत्पन्न, पोलीस खर्च, प्रतिव्यक्ती मिळकत यांचे आकडेही अभ्यास करण्यासारखे आहेत.
5) रस्ते अपघातांची संख्या कमी आहे.
6) सर्वसाधारण लोकांची आरोग्य स्थिती चांगली आहे.
7) गुजरातमध्ये दारूबंदीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे.
गुजरातमध्ये असलेल्या संपूर्ण दारूबंदीमुळे वरील गोष्टी नजरअंदाज करून चालणार नाहीत.
एकंदरीत बिहार राज्याची पुढीलपैकी वैशिष्ट्ये बघितली तर…
मुख्यमंत्र्यांनी मनातून घेतलेला निर्णय; त्यामुळे ते स्वत: गंभीर असल्याने व नशामुक्त समाज ही राज्याची प्राथमिकता झाल्याने प्रधान सचिवापासून ग्रामस्तरावरील कर्मचार्यांपर्यंत अंमलबजावणीत सहभाग.
राज्यभरात पसरलेल्या जीविकांच्या यंत्रणेचा महिला गटांमार्फत अंमलबजावणीत प्रत्यक्ष सहभाग.
अवैध दारू रोखण्यासाठी इथेनॉलच्या स्टोअरेजची व्यवस्था व पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल टाकण्याचे आदेश.
अवैध दारू वाहतूक रोखण्यासाठी डिजिटल लॉक व जीपीएस सिस्टिमची व्यवस्था.
कायदे अत्यंत कडक व चोख अंमलबजावणी.
दारूशी संबंधित सर्व गुन्ह्यांसाठी सेशन ट्रायल.
राज्यस्तरावर व जिल्हा स्तरावर कंट्रोल रूम व टोल फ्री नंबर.
देश स्तरावर, राज्य स्तरावर व जिल्हा स्तरावर निगराणी समित्या तयार व कार्यरत.
पोलसांसोबतच इतर एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट यंत्रणेला अवैध दारूवर छापा मारण्याचे अधिकार.
अवैध दारू असलेल्या घरावर ‘कुर्की’चे अधिकार.
बिहार दारूबंदीला सर्व राजकीय पक्षांचा, लोकप्रतिनिधींचा, सामाजिक संघटनांचा व प्रसारमाध्यमांचा पाठिंबा आणि अंमलबजावणीत सहभाग.
26 नोव्हेंबर, संविधान दिनाचे औचित्य साधून राज्यात ‘मद्यनिषेध दिन’ बिहार सरकारकडून साजरा केला जातो. व्यसनमुक्त गावाला एक लाख रुपये रोख बक्षीस दिले जाते.
दारूच्या गुन्ह्यातील वाहने व इतर सर्व मुद्देमाल सरकारजमा. आरोपीस वाहने किंवा इतर कोणतेही साहित्य परत केले जात नाही.
एकंदरीत, बिहार राज्याची वैशिष्ट्ये आणि बिहार व महाराष्ट्र राज्याचा तुलनात्मक पुढील तक्ता बघितला तर संपूर्ण चित्र स्पष्ट होते.
खरे म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्यात 1949 रोजी गुजरात आणि महाराष्ट्र राज्यासाठी संपूर्ण दारूबंदी कायदा लागू केला होता आणि त्यावेळचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी 6 एप्रिल 1950 रोजी हा कायदा लागू केला. पण 1963 साली महाराष्ट्रात दारूबंदी कायदा शिथिल करण्यात आला. परिणाम हा झाला की, दारूला खुले कुरण मिळाले आणि महाराष्ट्रात दारूचा महापूर आला. हे कमी होते की काय म्हणून ज्वारी, बाजरी आदी अन्नधान्यापासून दारूनिर्मितीचे कामही सरकारने सुरू केले. समाजाच्या दृष्टीने हे विघातकच पाऊल होते.
खरं म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात नेत्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळातील समाजउभारणीबाबत जे चिंतन केले होते त्यातून या लढ्यात नशाबंदी चळवळीला विशेष स्थान प्राप्त झाले होते. त्यामुळेच स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत 47 व्या कलमान्वये सार्वजनिक आरोग्य व जनतेचे पोषण करून यांच्या रक्षणासाठी मादक पदार्थांवरील (औषध प्रयोजनाखेरीज) बंदीचे मार्गदर्शन तत्त्व समाविष्ट झाले. विषय राज्यांच्या कक्षेत असल्याने काही राज्यांनी नशाबंदी (शराब) कायदा केला; पण तो जनहिताशी बांधिलकी राखून गांभीर्याने अमलात आणता आला नाही. महसुली उत्पन्नासाठी, काही लोकप्रतिनिधींच्या संकुचित स्वार्थासाठी, राजकीय हितासाठी तो वापरून नशेच्या पदार्थांच्या प्रसाराचे धोरण राबविले गेले.
परिणामी आज नशापनाला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रतिष्ठा मिळत आहे. हे आधुनिकतेचे लक्षण मानले जात आहे. नशाबंदी हा विषय कालबाह्य झाला, असे म्हटले जात आहे. नशा ही समाजविघातक आहे, हे आपणाला मान्य करावे लागेल. आपण नशापानाचे दुष्परिणाम जाणताच. नशा करणार्यांपैकी 25टक्के जण पूर्ण आहारी जातात व त्यातील 15 टक्के पूर्ण बरे होऊ शकतात. दारूची उपलब्धता असल्यामुळे पुन्हा ते दारूबाज होणार नाहीत, याची शाश्वती आपण देऊ शकत नाही. आज पाच व्यक्ती जर दारू पित असतील तर त्यातील एक व्यक्ती पूर्णपणे दारूच्या अधीन जाऊ शकते. ही जगभराची आकडेवारी आहे. नशा करणार्यांवर देशातही नियंत्रण आणण्याचे धोरण यशस्वीपणे राबविले जात आहे. नशेच्या पदार्थांची उपलब्धता कमी करण्यावर त्यांचा भर आहे.
महाराष्ट्रात दारूबंदी कायदा 1949 असून वैध-अवैध दारूचा महापूर आला आहे. याचे दुष्परिणाम महिला, बालके, कुटुंबाला भोगावे लागत आहेत. आज प्रत्येक व्यासपीठावरून नशाबंदीची मागणी होत आहे. महाराष्ट्रात तळागळात होणारी आंदोलने पाहता जनतेला या सर्व नशाबंदी हवी आहे. नशेचे संपूर्ण उच्चाटन झाले नाही तर चोरी, दरोडे, अत्याचार, बलात्कार, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार या अनिष्ट गोष्टींप्रमाणे वाढ होईल आणि म्हणून नशेला पायबंद घालणे गरजेचे आहे आणि सरकारचे धोरण असेच असले पाहिजे. अपरिहार्याचे समर्थन वा प्रसार ही शासनाची भूमिका कधीच असू शकत नाही.
राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी नशेच्या दुकानांची संख्या वाढविण्याचा, त्यांना परवाने देण्याचा विचार सध्या गांभीर्याने सुरू आहे ही समाजविघातक नीती आहे. यात समाज बिघडत चालला आहे.
1) व्यसनाधिनता ही देशाच्या सुरक्षिततेला व अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका पोचविणारी बाब आहे.
2) नशेच्या उपलब्धतेच्या प्रमाणात व्यसनाधिनता वाढते. नशेची उपलब्धता कमी झाली तर अनेक जण त्यापासून दूर जातात. (सोशल ड्रिंकर्स) गुन्हेगारी घट, कार्यक्षमतेत, उत्पादकतेत वाढ, आरोग्य व कौटुंबिक स्वास्थ्यात सुधारणा असे अनेक इष्ट परिणाम दिसून येतात. नशा ही जीवनावश्यक बाब नाही. नशेचे पदार्थ, त्यांची उपलब्धता वाढविण्याचे कोणतेही पाऊल सरकारने उचलू नये, ही आमची आग्रहाची मागणी असेल.
3) नशेपासून शासनाला मिळणार्या उत्पादनाच्या तुलनेत समाजाला मोजावी लागणारी व्यसनाधिनतेची किंमत कितीतरी पटीने अधिक असते. कारण व्यसन हे विकासविरोधी आहे. जागतिक बँकेच्या मानव विकास अहवालात ही बाब नमूद केली आहे.
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स संस्थेच्या के. जी. पांडे कमिटीने महाराष्ट्र सरकारला दारूबंदी प्रचारकार्य अभ्यास करून एक रिपोर्ट सादर केला होता. यात स्पष्ट शब्दात लिहिले होते की, सरकार, सरकारी एजन्सी आणि अधिकारी दारूच्या समस्येला गंभीर घेत नाहीत, असे दिसून येते दारूबंदीचा फक्त प्रचार नाही तर कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रपुरुषांनी आणि संतांनी देखील नशाबंदीचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे सरकारने या विषयाकडे अजून गांभीर्याने बघावे. 2020 हे वर्ष महाराष्ट्र राज्याला साठावे वर्ष आहे. या निमित्ताने येणार्या काळात महाराष्ट्रात संपूर्ण नशाबंदीची समग्र नीती सरकारने तयार करून निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा असून ही आमची सरकारला कळकळीची विनंती.