महाराष्ट्रात जातपंचायतींच्या सामाजिक बहिष्काराला मोठा इतिहास आहे. परंतु लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे वगळता कुणी त्यावर लिहिले नाही. त्यांनी ‘बरबाद्या कंजारी’ ही जातपंचायतीवर कथा लिहिली आहे. अनेक समाजसुधारकांना सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागला; परंतु त्याविरोधात कुणी आवाज उठवला नाही. एकमेव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1952 मध्ये एका कमिशनसमोर गावकीच्या विरोधात साक्ष दिली होती. आज अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. जातीवर आधारित असलेला दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आला. त्यामध्ये दलित व्यक्तीला इतर समाजाच्या व्यक्तींनी सामाजिक बहिष्कृत केल्यास गुन्हा ठरविण्यात आले आहे. परंतु एका समाजातील व्यक्तींना त्याच समाजातील व्यक्तींनी बहिष्कृत केल्यास गुन्हा ठरेल, असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता. 1949 चा मुंबई प्रांताचा वाळीत टाकण्यापासून प्रतिबंध करणारा कायदा 1963 साली रद्द करण्यात आला. 1985 च्या सामाजिक असमता प्रतिबंधक विधेयकाचे अजूनही कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. अशा पार्श्वभूमीवर महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला 13 एप्रिल 2016 रोजी महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक विधेयक मंजूर केले, हे निश्चितच अभिनंदनीय व आश्वासक आहे.
खरे तर घटनेच्या कलम 21 नुसार, व्यक्तीला मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कलम 19 नुसार व्यक्तीला मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाने आधुनिक मूल्यांची चौकट स्वीकारून या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठा असल्याचा पुकारा केला असला, तरी या मूल्यांचा प्रकाश अद्यापपावेतो तळागाळापर्यंत झिरपलाच नसल्याचे प्रत्यंतर वेगवेगळ्या घटनांमधून येते. व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणून तिला जातीच्या बंधनांत करकचून बांधून टाकण्याची प्रवृत्ती हे त्याचेच चीड आणणारे उदाहरण. ‘हम करेसो कायदा’ वृत्तीने काम करणार्या जातपंचायतींनी आपली बंधने झुगारणार्याच्या विरोधात बहिष्काराचे किंवा वाळीत टाकण्याचे अस्त्र वापरले. हे प्रकार अलिकडे वाढत चालल्याचेही निदर्शनास येत होते. अशा प्रकारच्या बहिष्कारामुळे त्या व्यक्तीला किती मानसिक क्लेश होत असतील, याची कल्पनाही करवत नाही. असा कायदा करणे किती आवश्यक होते, हे लगेचच सिद्ध झाले. याचे कारण या कायद्याच्या आधारे पुण्यासारख्या पुढारलेल्या शहरात लगेचच गुन्हा दाखल करण्यात आला. तेलुगू मडेलवार परीट समाजातील 17 पंचांनी समाजातील सुमारे 40 कुटुंबांना बहिष्कृत केले होते. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून महाराष्ट्रातील पोलिसांनी या कायद्याचा अवलंब सुरू केला आहे. सहा महिन्यांत वीस गुन्हे दाखल झाले. यातील अठरा गुन्हे महाराष्ट्र अंनिसच्या पुढाकाराने दाखल करण्यात आले. शतकानुशतके, परंपरेनुसार चालत असलेली सामाजिक अन्यायाची दुकाने न्यायाच्या ढोंगाखाली शोषणच करत आहेत, हे अनेक घटनांमधून सिद्ध झाले आहे. केवळ वाळीत टाकणेच नव्हे, तर इतरही प्रकारांनी जातपंचायती शोषण करतात, हे अनेकदा समोर आले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने शोषण होते ते स्त्रीचे आणि तिच्या कुटुंबियांचे. महिलेच्या चारित्र्याचा संशय घेऊन तिला निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी अमानवी आणि पाशवी उपाय सांगणे, उकळत्या तेलातील नाणे काढायला लावणे, पारदर्शक वस्त्र नेसायला लावून काही अंतर चालायला सांगणे, तिची कौमार्याची परीक्षा घेणे, विशिष्ट प्रकारचा पोषाख घातला म्हणून बहिष्कृत करणे, प्रेमविवाह करणार्यांच्या कुटुंबाला वाळीत टाकणे, अशा कुटुंबाशी कोणत्याही स्वरुपाचे रोटी-बेटी व्यवहार न करणे, त्यांच्याकडील जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंतच्या कोणत्याही कार्यात सहभागी न होणे; प्रसंगी मृतदेहाला खांदाही न देणे, समाजात परत यायचे असेल, तर अवास्तव आणि अमानुष दंडाची कारवाई करणे, असे एक ना अनेक भयंकर प्रकार प्रथा-परंपरांच्या नावाखाली चालू होते. जातपंचायतीच्या निवाड्यांच्या नावाखाली हे सगळे चालले होते. जातीयवादाचे शिकार बनलेले निमूटपणे हुंदके देत, आवंढा गिळत जगत राहिले, एवढी जातपंचायतींची दहशत आहे. त्याचा गैरफायदा या पंचांनी घेतला.
पाच वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये नऊ महिन्यांच्या गरोदर प्रमिला कुंभारकर हिचा वडिलांनीच गळा दाबून खून केला. जातीतून वाळीत टाकल्याने हा प्रकार घडल्याचे महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी उघडकीस आणले. त्यानंतर समितीने ‘जातपंचायतीला मूठमाती अभियान’ सुरू केले. बहुतांश जातीत जातपंचायतीचे अस्तित्व असल्याचे आढळून आले. नाशिकसह लातूर येथे परिषदा झाल्या. त्यानंतर पाचव्या दिवशीच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून झाला. सर्वांनी न डगमगता अधिक जोमाने काम चालू ठेवले.
पूर्वनियोजनाप्रमाणे जळगाव, महाड अशा परिषदा घेऊन जागृती केल्यानंतर जातपंचायतींना चाप लावण्याचे प्रयत्न झाले; पण कायद्याच्या कचाट्यात ही मंडळी सहजासहजी सापडत नव्हती. जे सापडले ते बहिष्कृतांवर दबाव आणून, त्यांना छळून तक्रार मागे घ्यायला भाग पाडत होते.
मुंबई उच्च न्यायालयात संतोष जाधव यांची कुणबी जातपंचायत (गावकी) विरोधी याचिका दाखल होती. त्याचदरम्यान राज्यात जातपंचायतीच्या मनमानी विरोधात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल होत होत्या. न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी व न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी सरकारला फटकारले व जातपंचायतविरोधी कायदा बनविण्यास खडसावून सांगितले. सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल डी. व्ही. खंबाटा यांनी सप्टेंबर 2013 ला गृह खात्यामार्फत उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. एक महिन्यात कायदा बनविण्याचे सरकारने लिहून दिले. परंतु सरकारने कायदा बनवला नाही. तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुका व नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीतील मतांच्या हिशोबामुळे सरकारने कायदा करणे टाळले असावे. परंतु सरकारने 30 सप्टेंबर, 2013 रोजी परिपत्रक काढले. पोलिसांनी बहिष्कृत व्यक्तीची तक्रार भारतीय दंडविधान संहितेच्या काही कलमांचा आधार घेऊन दाखल करून घ्यावी, असे आदेश दिले गेले. त्यामुळे सामान्य बहिष्कृत कुटुंबांना न्यायाची अपेक्षा निर्माण झाली. एका बाजूने महाराष्ट्र अंनिसचे व्यापक प्रबोधन व दुसर्या बाजूने परिपत्रकाच्या आधारे कायद्याचा धाक अशा दुहेरी पातळीवर महा. अंनिसच्या ‘जातपंचायतीला मूठमाती अभियान’ने लढा दिला. परिपत्रकात उल्लेख केलेल्या कलम 153 (अ) नुसार धर्म, जात, भाषा वगैरेंच्या आधारे लोकांमध्ये द्वेष पसरविणे व सामाजिक सलोखा नष्ट करणारी कृती करणे, हा गुन्हा आहे. त्यामुळे पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. मात्र या कलमाचा आधार घेण्यासाठी पोलिसांना राज्याच्या गृह व न्याय विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेत बराच वेळ जातो; परिणामी तोपर्यंत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात येत नाही. याचा फायदा आरोपींना मिळत होता. ते मोकाट फिरत बहिष्कृत कुटुंबांवर आणखी दहशत बसवत होते. जातपंचायतीच्या दहशतीमुळे आत्महत्या करण्याच्या घटना घडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत जातपंचायतविरोधी वेगळा कायदा होणे आवश्यक होते.
महाराष्ट्र अंनिसचे ज्येष्ठ विधिज्ञ निर्मलकुमार सूर्यवंशी व ‘बार्टी’ यांच्या सहकार्याने कायद्याचा मसुदा बनवून सरकारकडे सादर केला व वारंवार त्याचा पाठपुरावा केला. प्रसारमाध्यमांनी सरकारवर सामाजिक दबाव निर्माण केला. त्यामुळे कायदा होण्यात मदत झाली. विधिमंडळात कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर कायदा मान्यता मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे व नंतर राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवला गेला. या प्रक्रियेत महाराष्ट्र अंनिसने सलग पंधरा महिने पाठपुरावा केला. शेवटी 3 जुलै 2017 ला कायदा शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. या कायद्याने महाराष्ट्राची पुरोगामित्वाची परंपरा आणखी उजळ झाली आहे. पीडितांना तात्पुरता निवारा मिळावा, सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळावी व इतर मुद्द्यांसाठी महाराष्ट्र अंनिस आजही आग्रही आहे. याबाबत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, गृह राज्यमंत्री राम शिंदे, डॉ. नीलम गोर्हे, गृह विभागाचे विशेष प्रधान सचिव रजनीश सेठ आदींसोबत महाराष्ट्र अंनिसची 11 एप्रिल 2016 रोजी एक मीटिंग झाली. येणार्या काळात कायद्याची नियमावली बनवताना या सूचनांचा विचार करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. त्यानंतर 13 एप्रिल 2016 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने एकाच दिवसात विधानसभा व विधानपरिषदेत चर्चा होऊन विधेयक संमत झाले. समाजाचे शोषण करणारी यंत्रणा संपविण्यासाठी सरकारने केलेल्या कायद्याचा अधिकाधिक प्रभावी वापर केला पाहिजे. आजही समाजातील काही जातींमध्ये कमालीचे अज्ञान आहे, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण आहे. ज्यांना दोन वेळच्या हातातोंडाची लढाई लढता येत नाही, अशांना जातपंचायतींनी वेठीला धरून त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार केले. त्यांच्यापर्यंत कायद्याची माहिती नाही गेली, कायदा कागदावरच राहिला, तर जातपंचायतींना रान मोकळे राहील. ते टाळण्यासाठीच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती कायद्याच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणार आहे. त्यामध्ये नागरिकांनी सजगतेने, संवेदनशीलपणे सहभागी होऊन आपले सहकार्य व बांधिलकी व्यक्त करावी, असे विनम्र आवाहन करत आहोत.
विवेकाचा आवाज बुलंद करूया!