महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जातपंचायतीच्या मनमानीविरोधात लढा उभारून, त्यांच्या अत्याचाराने पीडित लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा आणण्यासाठी, चार-पाच वर्षे संवैधानिक मार्गाने केलेला अविरत संघर्ष यशस्वी होऊन 2017 साली सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा अस्तित्वात आला. असा कायदा आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले. त्यानिमित्त, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पुढाकाराने व यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई यांच्या सहकार्याने दिनांक 7 एप्रिल 2018 रोजी सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 5.00 या वेळेत प्रतिष्ठानच्या नरिमन पॉईंट येथील सभागृहात सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा स्वागत व अंमलबजावणी राज्य परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात सकाळपासूनच महाराष्ट्र अंनिस कार्यकर्त्यांचा व जातपंचायतीच्या अन्यायाने पीडित लोकांचा ओघ सुरू झाला होता. येणार्या सर्वांची नोंदणी शिस्तीत सुरू होती. प्रत्येकाला सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची चित्रमय पुस्तिका व उपस्थितीचे प्रमाणपत्र दिले जात होते. न्याहारी व चहाची सोयही केली होती. नोंदणी व न्याहारी करून लोक सभागृहात येत होते. त्याच वेळी महाराष्ट्र अंनिसचे तरुण साथी चळवळीची क्रांतिकारी गाणी गाऊन उपस्थितांमध्ये जोश निर्माण करीत होते. महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य सरचिटणीस संजय बनसोडे हे अधून-मधून खुसखुशीत शैलीत संवाद साधत होते.
कार्यक्रमास महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यातून पाचशेहून अधिक कार्यकर्ते व बहिष्कारपीडित लोक उपस्थित होते. तसेच पंजाब, केरळ, तामिळनाडू, हरियाणा, तेलंगणा, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड इत्यादी 12 राज्यांतील समविचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सभागृह खच्चून भरल्याने कित्येक लोकांना गॅलरीमध्ये जावे लागले.
सर्व उपस्थित स्थानापन्न झाल्यावर व मान्यवरांचे आगमन झाल्यावर कार्यक्रमास सुरुवात झाली. महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य सरचिटणीस संजय बनसोडे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुरू केले. सर्वप्रथम अंनिसच्या टीमने अभिवादन गीत गाऊन शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे यथोचित स्मरण केले. त्यानंतर उपस्थित मान्यवरांचा परिचय करून देण्यासाठी अंनिसचे राज्य सरचिटणीस नितीनकुमार राऊत विचारपीठावर आले. प्रथम त्यांनी मा. ना. रामराजे नाईक निंबाळकर (सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद) यांचा परिचय करून दिला. संस्थानिक घराणे लाभलेल्या रामराजे निंबाळकर यांच्या कार्याची वाटचाल विविध संस्था, संघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून सुरू होऊन विधान परिषदेच्या सभापतिपदापर्यंत कशी झाली ते त्यांनी सांगितले. सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा तयार करताना प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी मार्गदर्शन तर केलेच; पण हा कायदा एकाच दिवशी, म्हणजे 13 एप्रिल 2016 रोजी, दोन्ही सभागृहात संमत करून घेण्यात त्यांची खूप महत्त्वाची भूमिका होती, हे राऊत यांनी आवर्जून सांगितले.
मा. ना. राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री, यांचा परिचय करून देताना, ते स्वतः इंजिनिअर असून आपल्या सामाजिक कार्यात त्यांनी सोशल इंजिनिअरिंगचा अभिनव प्रयोग केल्याचे राऊत यांनी सांगितले. तसेच सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा संमत करून घेताना त्यांनी केलेल्या मोलाच्या योगदानाचा विशेष उल्लेख केला.
कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी मा. लक्ष्मीकांत देशमुख हे भारतीय प्रशासन सेवेतील माजी सनदी अधिकारी असून एक संवेदनशील लेखक आहेत व बडोदा येथे फेब्रुवारी 2018 मध्ये पार पडलेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते. तसेच बालकामगारांच्या आयुष्यावरील ‘हरवलेले बालपण’ हे पुस्तक, गर्भजल चाचणी व स्त्रीभ्रूणहत्या विरोधात त्यांनी केलेले काम व त्यांच्या विविध लिखाणांतून दिसून येणारी त्यांची संवेदनशीलता याविषयी राऊत यांनी माहिती दिली.
शिवसेनेच्या आमदार नीलम गोर्हे, विधान परिषद सदस्या, यांचा परिचय करून देताना त्या 1997 पासून पूर्ण वेळ सामाजिक-राजकीय कार्यात असून त्यांनी बँकॉक येथून प्राप्त केलेली पदविका याविषयी उल्लेख केला. तसेच त्या उत्तम लेखिका सुद्धा असून त्यांच्या ‘उरल्या कहाण्या’ या गाजलेल्या पुस्तकाविषयी सांगितले. महिलांसाठी त्यांनी वेळोवेळी केलेल्या कामाची माहिती राऊत यांनी दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रियाताई सुळे या 16 व्या लोकसभेच्या खासदार असून स्वबळावर आपले स्थान निर्माण केल्याचे त्यांचा परिचय करून देताना राऊत यांनी सांगितले. तसेच महिलांच्या हक्कांच्या बाबतीत त्यांची आग्रही भूमिका व कार्य यांचा उल्लेख केला.
परिचय झाल्यानंतर उपस्थितांचे स्वागत करण्यात आले. मा. रामराजे नाईक निंबाळकर, मा. ना. राजकुमार बडोले, मा. आमदार डॉ. नीलमताई गोर्हे, मा. लक्ष्मीकांत देशमुख या सर्व मान्यवरांचे स्वागत महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी केले.
मान्यवरांचे स्वागत झाल्यावर यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला फोरमचे अॅड. नीलेश पावसकर यांनी फोरमविषयी व त्यांच्या कार्याविषयी माहिती दिली. हा फोरम 1992 सालापासून कार्यरत असून दर शुक्रवारी फोरमतर्फे प्रथितयश वकिलांकडून मोफत सल्ला दिला जातो; तसेच दिवसभराच्या कायदेविषयक कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात. विविध संस्थांना कार्यशाळांसाठी मोफत फॅकल्टी पुरविले जातात. त्याचा लाभ इंडियन मर्चंट चेंबरसारख्या संस्था घेतातच; पण वेश्या वस्तीत सुद्धा कार्यक्रम घेतले जातात व त्यास खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो, हे त्यांनी नमूद केले. जादूटोणाविरोधी कायदा व सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा यासाठी फोरमने केलेल्या मदतीचा त्यांनी उल्लेख केला. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या वतीने सर्वांचे स्वागत करतानाच या पुढील कार्यदेखील एकत्रितपणे करीत राहू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
त्यानंतर, कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, जातपंचायतीला मूठमाती अभियान, महाराष्ट्र अंनिस यांनी केले. त्यांनी सांगितले की, आमीर खान यांच्या सत्यमेव जयते या कार्यक्रमातील खाप पंचायतीवरील कार्यक्रम पाहिल्यावर महाराष्ट्रात असे काही नाही, याचे समाधान वाटत होते. परंतु नाशिक येथील प्रमिला कुंभारकर प्रकरणानंतर तो समज दूर झाला. तेव्हापासून ते सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा अमलात येईपर्यंतचा संघर्षमय प्रवास चांदगुडे यांनी उपस्थितांच्या डोळ्यांसमोर उभा केला. अण्णा इंगळे प्रकरणी पहिली केस दाखल झाल्यानंतर येऊ लागलेले पीडितांचे फोन, जातपंचायतीला मूठमाती अभियानाची सुरुवात, जळगाव, पुणे, महाड येथील परिषदा, पीडित कुटुंबाला दिलेला आधार, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निघलेला जी. आर. या प्रवासाची माहिती देतानाच त्यांनी उपस्थितांच्या अंगावर शहारे आणणार्या काही प्रकरणांचा उल्लेख केला. छाया तमाईचिकर या विधवेच्या मुलाच्या हातावर रुईची पाने बांधून त्यावर तापून लालबुंद झालेली कुर्हाड घेऊन पाच पावले चालणे व त्यावरून विधवेचे चारित्र्य ठरविणे, संगमनेर येथील पांढर्या चादरीवर रक्ताचा लाल डाग ही कौमार्य परीक्षा, बारामती येथे तंटामुक्त समितीकडे गेल्याच्या रागातून महिलेच्या योनिमार्गात भरलेली मिरचीची पूड, अहमदनगर येथील पंधरा वर्षांपूर्वी झालेल्या खुनाचा आरोप संबंधितांच्या तोंडात तांदूळ चावायला देऊन व ते थुंकल्यावर जादा ओलावा असलेल्या तांदळावरून महिलेला दोषी ठरविणे, बीड येथे चारित्र्याच्या संशयातून महिलेला उकळत्या तेलात टाकलेले रुपयाचे नाणे काढून दाखवून चारित्र्य सिद्ध करण्याची परीक्षा, कलकत्ता येथे मुलीने थुंकी चाटावी, अशी केलेली शिक्षा व तिने नकार दिल्याने तिच्यावर सर्वांनी केलेला बलात्कार इत्यादी प्रकरणे ऐकून सर्व उपस्थित सुन्न झाले. महाराष्ट्रातील प्रकरणांमध्ये रंजना गवांदे यांनी केलेल्या प्रयत्नांचा गौरवपूर्ण उल्लेख चांदगुडे यांनी केला. महाराष्ट्रात हा कायदा झाला व त्यास सर्वांचे सहकार्य लाभल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
प्रास्ताविकानंतर अत्यंत आगळ्या-वेगळ्या अशा लाक्षणिक पद्धतीने कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. कृष्ण इंद्रेकर, ज्यांनी जातपंचायतीला पहिला धक्का दिला व ज्यांच्यामुळे जातपंचायत मूठमाती अभियानाची बीजे रोवली गेली, ते व अन्य विभिन्न धर्म/जातीतील पीडित लोकांना साखळदंडाने एकत्र बांधून मंचावर आणण्यात आले. त्या साखळदंडाला लावलेल्या कुलपाला किल्ली लावून ते उघडून या साखळदंडातून मान्यवरांनी या कुटुंबियांची प्रतीकात्मक सुटका केली. या अभिनव उद्घाटन प्रकाराने कार्यक्रमास उपस्थित लोक भावूक झाले.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाल्यावर महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी या कार्यक्रमाविषयी आपली भूमिका सर्वांसमोर मांडताना प्रथम विचारपीठावरील सर्व मान्यवरांना व सुमारे 22 जिल्ह्यांतून आलेल्या कार्यकर्त्यांना, पीडितांना अभिवादन केले. ते पुढे म्हणाले की, “आपल्याला जातीच्या उतरंडीचा वारसा आहे, तसेच त्या विरोधात लढणार्या फुले, शाहू, आंबेडकर यांचासुद्धा वारसा आहे; परंतु जातीच्या अंतर्गतसुद्धा एक व्यवस्था आहे, याची नोंद फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एका प्रकरणात घेतली होती, अन्य कोणत्याही नेत्यांनी या बाबतीत काहीही केले नाही; उलट कित्येक महान नेत्यांनी तर जातपंचायतीने दिलेल्या शिक्षा भोगल्या आहेत. साहित्याचा विचार केल्यास लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे सोडल्यास अन्य कोणीही जातपंचायतीविरुद्ध एल्गार पुकारलेला नाही. जातपंचायतींचे अस्तित्व हे समाजावर प्रभाव टाकणारे आहे. बलुते गेले, अलुते गेले, देशमुखी, पाटीलकी गेली तरीही जातपंचायती कायमच आहेत. संविधान स्वीकारले तरीही जातपंचायतीची समांतर व्यवस्था चालूच आहे. महाराष्ट्रात हे वास्तव आहे; पण ते मान्य केले जात नाही. पण त्याला सामोरे गेले पाहिजे. म्हणून महाराष्ट्र अंनिसने जुलै 2013 पासून जातपंचायत मूठमाती अभियान सुरू केले. लोक विचारतात की अंनिस व जातपंचायत यांचा काय संबंध? यास उत्तर देताना अविनाश पाटील म्हणाले की, जात हे एक वास्तव आहे. कसलाही वैज्ञानिक, तार्किक आधार नसलेली जात हीच एक अंधश्रद्धा आहे. म्हणून इथे अंनिसचा संबंध आहे. अशा या जातपंचायतीचा न्याय -निवाडा कसा मानायचा? हा प्रश्न एक माणूस म्हणून, एक भारतीय नागरिक म्हणून उभा राहिला पाहिजे. या जातपंचायतीला मूठमाती दिली पाहिजे; म्हणजे ती पूर्ण नष्ट केली पाहिजे, या व्यवस्थेला आव्हान दिले पाहिजे. राजस्थानातील खाप पंचायतीसारख्या सर्वांनाच आव्हान दिले पाहिजे. माणूस म्हणून जगले पाहिजे. खूप मोठा दबाव, ताण यास तोंड देऊन काम करणारे लोक आहेत. त्यांचे कौतुक करावे, त्यांच्या कामाची दखल घ्यावी. त्या सर्वांचे स्वागत करावे, सत्कार करावा, ही आजच्या कार्यक्रमाची भूमिका आहे.”
पुढे अविनाश पाटील यांनी खंत व्यक्त केली की, “कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ताकद लावली जात नाही; पण जादूटोणाविरोधी कायदा आल्यानंतर महाराष्ट्र अंनिसने जादूटोणाविरोधी काम ‘पैसे न घेता’ केले. पुस्तिका वाटणे, भाषणे देणे, वकील, पोलीस यांना या कायद्याच्या बाबतीत प्रशिक्षित करणे ही कामे केली आहेत. आजतागायत सुमारे 450 गुन्हे दाखल केले गेले आहेत व त्यापैकी 20 गुन्हेगारांना शिक्षाही झाली आहे. आपल्या कायद्याच्या धर्तीवर कर्नाटक सरकारने सुद्धा कायदा आणला आहे.”
कायदा बनवताना बार्टी, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान यांची मदत झाली आहे. मा. रामराजे निंबाळकर, मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे हा कायदा झाला. वैचारिक मतभेद हे आहेतच आणि राहतील सुद्धा; तरीही या कायद्यासाठी यांनी केलेल्या सहाय्याबद्दल अंनिस कृतज्ञ आहे, हा संदेश लोकांमध्ये जावा म्हणून हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. मा. मुख्यमंत्री यांनाही कार्यक्रमास येण्यासाठी विनंती केली होती. परंतु आज अचानक राज्यपालांसोबत बैठक ठरल्याने ते येऊ शकले नाहीत, अन्य सारे मान्यवर आले आहेत.”
आता कायदा आला, पुढे काय? हा प्रश्न विचारून याबाबतीत अंनिस काय करणार आहे, त्याची माहिती दिली. “येत्या 1 मे पासून वर्षभर कायद्याच्या प्रबोधनाची राज्यव्यापी मोहीम हाती घेतली जाईल व 1 मे 2019 रोजी या मोहिमेचा समारोप केला जाईल. या मोहिमेत कायदा लोकांपर्यंत पोचविणे, लोकांच्या मनातील भीती घालविणे व पीडितांनी न घाबरता न्यायासाठी जातपंचायतीच्या विरोधात पुढे यावे, यासाठी त्यांना तयार करणे हा उद्देश आहे.”
महाराष्ट्र अंनिसने केलेल्या संघर्षाचे फळ म्हणून 13 जातपंचायती बरखास्त झाल्या आहेत. या जातपंचायती बरखास्त करण्यासाठी जातपंचायतबाधित लोकांनी या कामी पुढाकार घेतला होता. वैदू, पद्मशाली, स्मशानजोगी, भटके जोशी, कोल्हाटी, डोंबारी, गोपाळ, गौर आदिवासी, कुणबी गावकी, जोगेश्वरी येथील वैदू (या पंचायतीने तर पत्रकाराला मारहाण केली होती), दाभोळ खाडी जातपंचायतीच्या महिला, पांढरी, नंदीवाले, या व अन्य बरखास्त झालेल्या जातपंचायती आहेत. हे करण्यासाठी पुढे आलेले पीडित बांधव आज इथे उपस्थित आहेत. त्यांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात येईल, असे सांगून अविनाश पाटील पुढे म्हणाले की, “जातपंचायतींना विरोध नाही; परंतु त्यांनी सर्व बांधवांना माणूस म्हणून जगू द्यावे, एवढीच अपेक्षा आहे.” महाराष्ट्र अंनिसच्या या कार्यात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करून अविनाश पाटील यांनी आपले भाषण संपविले.
अविनाश पाटील यांच्या भाषणानंतर सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यावरील सचित्र पुस्तिकेचे प्रकाशन सर्व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
यानंतरच्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुशीला मुंडे, राज्य प्रधान सचिव, महाराष्ट्र अंनिस यांनी केले. सुशीला मुंडे म्हणाल्या, सुमारे चारशे वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या अनेक जातपंचायती बरखास्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र अंनिसने संबंधित जातपंचायतीतील पुरोगामी युवक-युवती व अन्य पीडितांच्या मदतीने हे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. अशा धाडसी पीडितांचा सत्कार आज मान्यवरांच्या हस्ते करून त्यांच्या साहसाचे कौतुक केले जाईल. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे विविध व्यक्तींचा सत्कार उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला:
1) वैदू समाज : मल्लू शिंदे व साथी. यांच्या कार्याची केवळ भारतातील माध्यमांनीच नाही, तर ‘बीबीसी’ने सुद्धा दखल घेतली होती.
2) पद्मशाली समाज : विठ्ठल बुलबुले. हे राष्ट्र सेवा दलाचे कामही करतात. याबाबतीत त्यांचे प्रबोधन मअंनिसच्या रंजना गवांदे यांनी केले. तीन वर्षांच्या बालिकेचा लहानपणी विवाह लावल्याचे हे प्रकरण होते.
3) स्मशान जोगी समाज : कॉ. बाबा आरगडे
4) गोपाळ समाज (अहमदनगर) : संभाजी पवार. ही जातपंचायत बरखास्त झाली.
5) वैदू समाज, जोगेश्वरी : दुर्गा गुडिले. ही पंचायत बरखास्त करून सामाजिक विकास मंडळ स्थापित केले गेले.
6) कोल्हाटी डोंबारी : विनायक जावळे व सहकारी, इचलकरंजी.
7) कुणबी गावकी, दापोली : रांगळे कुटुंबिय
8) दाभोळ खाडी भोई समाज : हरिष सारथी
9) गोंधळी समाज, परभणी : सुभाष उगले आणि साथी
जातपंचायतीच्या विरोधात उभे राहून आपल्या अधिकारासाठी लढणार्या व परिवर्तनाचे बीज पेरणार्या या वीरांचा सत्कार होत असताना सर्वांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचे अभिनंदन केले.
सत्कारानंतर आपले उद्घाटनपर मनोगत मा. ना. राजकुमार बडोले यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले की, सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे व त्यामुळे महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे दिसून येते. हा कायदा आणण्यासाठी अविनाश पाटील यांनी केलेले प्रयत्न व मा. आमदार नीलम गोर्हे, मा. सभापती रामराजे निंबाळकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सहाय्य लाभले, याचा मा. बडोले यांनी आवर्जून उल्लेख केला. अंधश्रद्धेच्या रुढीतून लोकांना मुक्त करणे, जातपंचायतीच्या जोखडातून मुक्त करणे, पुरोगामी विचारांची व वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची जाणीव निर्माण करणे, या कामासाठी अंनिस करीत असलेल्या कार्याचे बडोले यांनी मनापासून कौतुक केले. कायदा आला तरी त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे व त्यासाठी समाजाचे प्रबोधन करणे महत्त्वाचे आहे. कारण समाज अशिक्षित आहे व अनिष्ट रुढी धर्माला जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे हे काम खूप मोठे आहे. त्यातून लोकांच्या क्लेशदायी प्रतिक्रिया येत राहतात. महात्मा फुले, सावित्रीमाई फुले यांनी झेललेले शेण व आताचा अशा परिवर्तनासाठी होणारा विरोध हे एकाच पठडीतले आहेत, तरीही त्याला तोंड देऊन कार्यकर्ते काम करीत आहेत, हे कौतुकास्पदच आहे.”
“सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याची सुद्धा पूर्ण अंमलबजावणी होत नाही. त्याची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. त्यासाठी अविनाश पाटील यांच्या बरोबर बैठका घेत आहोत. अनिष्ट रुढी अजूनही नष्ट झालेल्या नाहीत व त्यासाठी आपण जे काम करीत आहात, त्याबद्दल मी आपणास धन्यवाद देतो. या कायद्याकडे मी डोळस दृष्टिकोनातून पाहतो. सामाजिक न्याय मंत्री या नात्याने मी सांगू इच्छितो की, या कायद्याचा प्रसार आम्ही बार्टी या संस्थेतर्फे करू. त्यांच्या, या कायद्याकडे पाहण्याच्या डोळस दृष्टिकोनामुळे त्याची अंमलबजावणी करताना त्यांच्या विभागाकडून योग्य मदत मिळू शकेल, असा विश्वास कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाला.
त्यानंतर, प्रमुख वक्त्या मा. आमदार नीलमताई गोर्हे यांनी आपले भाषण सुरू केले. हा कायदा निर्माण होण्यासाठी सर्व संबंधितांनी जी सामाजिक इच्छाशक्ती दाखवली आहे, त्याबद्दल त्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच या मागील सूत्रधार आपण आहोत, हेही सांगितले. हा कायदा लिहिला जाणे फार महत्त्वाचे होते, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. या बाबतीत 1990-91 काळातील आठवण त्यांनी सांगितली. त्या काळात भटक्या जाती-जमातीमध्ये काम करणारे बाबा आढाव, रेणके, माने, गायकवाड यांच्या कार्याचे स्मरण केले; कुंची कोरवी, वैदू, पारधी, कंजारभाट अशा 35-40 जातींची परिषद त्या वेळी झाली होती. जातींचे सगळे नियम महिलांना दुय्यम लेखणारे होते. त्या काळातील एक प्रकरण सांगताना झाडू विक्रीचा व्यवसाय करणार्या एका महिलेला एका पुरुषाने विकत घेतले होते व त्या अधिकारात तो पुरुष तिच्याशी लग्न करू इच्छित होता. त्या महिलेची तशी इच्छा नसल्याने ती भयभीत झाली होती. त्या भयापोटी तिने आपला व्यवसाय बंद ठेवला होता. त्या पुरुषाने तिला खुनाची धमकी दिली होती. त्या वेळी त्या परिसरातील सर्व पोलिस स्टेशन्समध्ये याविषयी कळवले गेले होते व त्या महिलेला, काही अडचण आल्यास मदत करण्यास सांगितले होते. त्या काळातील परिस्थिती अशी होती की, पारधी महिलेने नवीन साडी नेसल्यास पोलीस तिला साडीची पावती मागत. कारण त्यांना संशय येई की ही साडी चोरलेली तर नसेल! या सर्व अनुभवांतून असे वाटते की, आज प्रबोधनाची खूप गरज आहे. बर्याच लेखकांनी अशा महिलांच्या विषयी लिहिले आहे; पण आपण कमी पडत आहोत. या कामासाठी कार्यकर्त्यांची फळी नाहीये, हे सर्व दुःख पाहून या क्षेत्रात काम करावेसे वाटले. समाजाचे प्रबोधन करण्यासाठी या कायद्याचा आधार घेतला गेला पाहिजे. 2010 सालापर्यंत असे वाटत होते की विकास झालाय; पण ते खरे नव्हते. रायगड येथे मला एकाने प्रश्न विचारला की ‘कायदा करणार का?’ मी हो म्हटलं. जिथे धार्मिक प्रबोधन होत नाही, तिथे स्त्रियांविषयी गतानुगतिक विधाने केली जातात. त्यांचा विरोध केला गेला पाहिजे. ही इतिहासाने आपल्यावर टाकलेली जबाबदारी आहे. ती न पाळल्यास आपल्याला फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे नावसुद्धा घेण्याचा अधिकार नाही.
कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत मा. नीलम गोर्हे म्हणाल्या की, “कायदा आहे त्या स्वरुपात स्वीकारावा. अंमलबजावणीचे डॉक्युमेंटेशन करावे. बहिष्कार प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. आपण या कायद्याला गती देणे आवश्यक आहे. तसेच यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न करावा.” ज्या जातपंचायती बंद झाल्या त्यांचे व ते करण्यासाठी प्रयत्न करणार्या सर्वांचे मा. गोर्हे यांनी अभिनंदन केले. तसेच जे कोणी पंच ‘मांडवली’ करतील, त्यांना सहआरोपी करण्याची सूचना त्यांनी केली. महाराष्ट्रात या कायद्याच्या विरोधात एके ठिकाणी मोर्चा निघत आहे, असे कळले, हे सांगून हे बेकायदेशीर नाही का? असा प्रश्न त्यांनी केला. तसे असेल तर ही गुन्हेगारी शक्ती तपासावी, गैरसमज दूर करावेत. हे एक प्रकारचे षड्यंत्र असू शकते. त्यासाठी कायद्याची माहिती लोकांना द्यावी, पोलिसांना सरकारने माहिती द्यावी. अंनिसने कायद्याची पुस्तिका त्यांना द्यावी, त्यांची भेट घ्यावी. काँस्टेबलला माहिती द्यावी, त्याने प्रचार होतो. झालेल्या गुन्ह्यांची नोंद घ्यावी. आम्हाला माहिती दिल्यास आम्ही पाठपुरावा करू. बहुतांश प्रकारात पंचांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात. घाबरलेल्या लोकांचे प्रबोधन युक्तीने करावे. हे सांगताना त्यांनी मुरळीचे उदाहरण दिले. मुरळीच्या गळ्यात एक ताईत असतो. मुरळीला मुक्ती हवी असल्यास तो ताईत तिने दुसर्या कोणत्या तरी मुलीच्या गळ्यात घातला पाहिजे, म्हणजे मग तिला मुक्ती मिळते. परंतु ती दुसरी मुलगी मुरळी बनते. त्यावेळेस मा. गोर्हे यांनी अत्यंत युक्तीने त्यांना विचारले की ‘हा ताईत तुम्हाला कोणी दिला’, तर त्या म्हणाल्या की देवाने दिला. मग मा. गोर्हे यांनी सल्ला दिला की ‘मुक्ती हवी असेल तर ते ताईत देवालाच परत करा की!’ त्याला प्रतिसाद असा मिळाला की, सुमारे 60 ते 70 टक्के ताईत देवाला अर्पण झाले. तर अशा प्रकारे प्रबोधन केले पाहिजे. सर्वांचे आभार मानून त्यांनी आपले भाषण संपविले.
या दरम्यान सुप्रिया सुळे यांचे आगमन झाले होते. त्यांचे स्वागत अविनाश पाटील यांनी केले.
त्यानंतर सुशीला मुंडे यांनी गेल्या पाच वर्षांच्या कामाचा थोडक्यात आढावा मांडला. तसेच हैदराबाद, बेळगाव, बंगळुरु व अन्य ठिकाणाहून आलेल्या प्रतिनिधींचा उल्लेख केला व स्वागत केले. ऋखठअ चे प्रतिनिधी आले होते. नरेंद्र नायक, बलविंदर बर्नाला, हरचंद बिंदर, अलागिरी सामी, सजीत सी., वेंकटसायबेन, राजेश्वर, सांभाशिव राव, राजा सुरेश (ओडिशा), उत्तराखंडचे मानवतावादी या दूरवरून आलेल्या सर्वांचा विशेष उल्लेख केला.
मा. खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी आपले भाषण सुरू करताना सर्वप्रथम उशिरा आल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. आपल्याला यशवंतराव चव्हाण यांचा पुरोगामी वारसा लाभलेला असताना आज अंधश्रद्धेबद्दल बोलावे लागते आहे, याबद्दल वाईट वाटते आहे, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली. आपल्या किंचित विनोदी शैलीत त्यांनी श्रद्धा व अंधश्रद्धा यांचे विश्लेषण केले. आज स्त्रियांचे प्रमाण कमी झाले आहे. शिक्षण वाढले तरीही भ्रूणहत्या का होतात? जातपंचायती अस्तित्वात का आहेत? पायी देवदर्शनासाठी जाणे आवश्यक आहे का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. बुवाबाजीपासून दूर राहण्याचा सल्ला त्यांनी सर्वांना दिला. एका राज्याचे मुख्यमंत्री बुवांना मंत्र्याचा दर्जा देतात, याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. या तुडुंब भरलेल्या सभागृहात पुढची पिढी फार कमी दिसते, त्यांच्यात जागृती करण्याचा सल्ला सुप्रियाताईंनी दिला. त्यासाठी कॉलेजमध्ये आपले कार्यक्रम घेऊन जाण्यास आपण मदत करू, असे आश्वासन देत सुप्रियाताईंनी आपले भाषण संपविले.
नंतर प्रमुख अतिथी मा. लक्ष्मीकांत देशमुख यांना आपले विचार प्रस्तुत करण्यासाठी आमंत्रित केले.
मा. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी हा सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा ऐतिहासिक व महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व सिद्ध करणारा आहे, असे प्रतिपादन केले. ते पुढे म्हणाले, खापपंचायतीच्या बातम्या वाचून जातपंचायत म्हणजे काय असते, याची कल्पना आली होती. शोषण करणारी व्यवस्था असणे ही शोकांतिका आहे. अंनिसच्या माध्यमातून झालेल्या कामामुळे हा कायदा आला आहे. 1 मे पासून अंनिस प्रबोधन कार्यक्रम राबविणार आहे. त्याचे देशमुख यांनी स्वागत केले. कायदा अस्तित्वात असूनसुद्धा काही प्रमाणात हे प्रकार चालू आहेत. ते बंद केले पाहिजेत, पीडितांना न्याय दिला पाहिजे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना पहिल्या प्रकरणापासूनच काळजीपूर्वक हाताळणी करावी, असा सल्ला देऊन अंनिस योग्य काळजी घेईलच, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जातीअंतर्गत चालणारा हा प्रकार; आणि तोही मुंबईसारख्या ठिकाणी चालू आहे, ही शोकांतिकाच आहे. समाजातील एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर बाहेरगावी असल्याने समाजातील एक पुरुष अंत्यसंस्काराच्या वेळी येऊ शकला नाही, म्हणून त्याची पत्नी गेली होती, तरीही ती का आली; तो पुरुष का आला नाही, म्हणून त्या कुटुंबावर बहिष्कार घातला जाणे हा प्रकार निर्घृण शोषणाचाच आहे. यात खूप त्रास असतो. परंतु आपली ीेेीीं (मुळे) कायम ठेवण्यासाठी लोक ते सहन करतात. अन्यायाची परिसीमा झाल्यास, असह्य झाल्यास अशा प्रकरणांना वाचा फुटते. नाशिक प्रकरणातून हे दिसून आले. या जातपंचायतींमुळे मानवी प्रतिष्ठा, समता, बंधुता यावर घाला घातला जात आहे. हे अमानवी असून संवैधानिक मूल्यांना हरताळ फासणारे आहे. खरे तर प्रेमाने, समतेने बांधला जातो तो समाज असतो. या कायद्यामुळे आता जातपंचायतीच्या मनमानीवर नियंत्रण येणार आहे. यासाठी प्रबोधन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. साहित्यात सुद्धा हा भाग दुर्लक्षित राहिलेला आहे. हे साहित्यात आले पाहिजे. खरे तर सर्वच जातपंचायती बंद व्हायला पाहिजेत. हा रस्ता खूप लांबचा आहे. खूप काम करायचे आहे. ते न संपणारे काम आहे. प्रतिगामी परंपरांना मूठ-माती दिली पाहिजे. जातिअंतापर्यंत, भेदभाव नष्ट होईपर्यंत शिक्षण, प्रबोधन, प्रत्यक्ष कार्य याद्वारे हे काम अंनिस करेल, याची मला खात्री आहे. आज आपण या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करताना ज्या शृंखला तोडल्या, त्या पुन्हा गळ्यात पडणार नाहीत, याची काळजी घ्या व तुम्ही घ्याल, याची खात्री आहेच. 1 मे पासून सुरू होणार्या मोहिमेत, ती माझ्या कामाच्या गावात येईल, तेव्हा मी स्वतः सुद्धा मोहिमेत सामील असणार आहे, हे आश्वासन देऊन देशमुख यांनी आपले भाषण संपविले.
शेवटी मा. रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी आपले अध्यक्षीय भाषण सुरू केले. सर्वप्रथम त्यांनी आपल्याला या कायदा बनविण्याच्या प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक सामील करून घेतल्याबद्दल; तसेच कायदा विक्रमी वेळेत पास झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. आपण कायदा शिकवला, प्रॅक्टिस केली, त्या अनुभवावरून, केवळ कायदा करून त्याची उद्दिष्टे गाठण्याच्या टप्प्यापर्यंत जाता येते, यावर आपला विश्वास नसल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. ज्यांच्यासाठी कायदा केला, ज्याची अंमलबजावणी आयएएस सनदी अधिकारी करणार आहेत, त्यांच्या मताचे प्रतिबिंब कायद्यात पडले पाहिजे; अन्यथा कायद्याची अंमलबजावणी खूप कठीण आहे. तुम्ही कमिटेड कार्यकर्ते आहात, तुम्ही बहिष्कृत असाल, संवेदनशील असाल; पण समाजमन जोपर्यंत हे स्वीकारीत नाही, तोपर्यंत हे काम होणार नाही, याची जाणीव ठेवावी. एक आठवण सांगताना निंबाळकर म्हणाले की, आपले आजोबा पहिल्या मंत्रिमंडळात होते. त्यावेळी कसेल त्याची ‘जमीन’ करून देणारा कूळ कायदा आला. त्यावेळी गावातील पाटील यांची बरीच जमीन जाणार होती. तेव्हा त्या पाटलांनी आपल्या ग्रामीण ढंगात व शेलक्या भाषेत त्या कायद्याची ऐसीतैसी केली होती. आता अशा कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार? परंतु आमदारांच्या मार्फत लोकांचे प्रतिबिंब पडत असेल, असे गृहीत धरून कायदे पास होतात.
निंबाळकर पुढे म्हणाले की, दाभोलकर यांचे विचार संपविण्यासाठी त्यांची हत्या झाली. परंतु माणूस जाऊ शकतो, विचार नाही. आज सगळीकडून एवढे लोक आले आहेत, याचा आनंद होतो आहे. अंधश्रद्धा ही धर्माच्या नावे केली जाणारी लूट आहे. ती भरती-ओहोटी सारखी चालू आहे. जाती, पंचायत, बहिष्कार यावर बोलले जाते आहे. परंतु मतदारसंघात जातीची टक्केवारी मोजली जाते की नाही? असा प्रश्न त्यांनी केला. कशामुळे जाती, धर्मभेद, श्रद्धाळू-अंधश्रद्धाळू आहेत? आपण कुठेतरी कमी पडतो. आपल्याला मुलगाच हवा, त्यावेळी हे आठवते. हा प्रकार सगळीकडे आहे. कॅथॉलिक व प्रोटेस्टंट यांच्यात आतापर्यंतचे सर्वांत मोठे युद्ध झाले आहे. चेटकीण, उकळते तेल हे सगळीकडे आहे. मानव हा विचित्र प्राणी असून पुढे दुसर्या ग्रहमालिकेत तो जाईल, तेव्हा तिकडेसुद्धा जात, धर्म घेऊन जाईल. तरुण पिढीने आता पुढे आले पाहिजे. हे सर्व फेकून दिले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी तरुणांना केले. कायदा पास झाला की त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सिस्टिम तयार होते व त्याच वेळेस समांतर व्यवस्थासुद्धा निर्माण होते. उद्दिष्ट चांगले असतेच; पण समांतर सिस्टिम तयार होणे हा धोका आहे. तो करणारे आम्ही राजकारणीच. आमच्यापासून जपून राहा. तेव्हा…, असा सावधगिरीचा इशारा देत त्यांनी आपल्याला इथे बोलावल्याबद्दल अंनिसचे आभार मानले व अशा कामासाठी आपण कुठेही यायला तयार आहोत, हे सांगून या कायद्याने डॉ. दाभोलकरांना आपण खरी आदरांजली वाहिली, अशी भावना माझ्या मनात निर्माण झाली असल्याचे सांगत त्यांनी आपले अध्यक्षीय भाषण संपविले.
मुंबई शाखेचे सचिन थिटे यांनी आभार मानल्यानंतर या परिषदेचे पहिले सत्र संपले.
दुसर्या सत्राच्या प्रास्ताविकात अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्राच्या सहसंपादक व जातपंचायतविरोधी लढ्यातील अग्रणी कार्यकर्त्या अॅड. मुक्ता दाभोलकर यांनी आजपर्यंत 20 केसेस दाखल झाल्याचे सांगून, कायद्याचे नियम करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले.
अॅड. डी. आर. महाजन यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (बार्टी) करत असलेल्या कामाचा आढावा घेऊन सामाजिक बहिष्काराचा गुन्हा अजामीनपात्र व्हावा म्हणून प्रयत्न करण्याची सूचना केली. सध्या हा गुन्हा दखलपात्र असला तरी जामीनपात्र आहे. त्यामुळे आरोपी लगेच जामीन घेतो व त्याच्याकडचे हत्यार मिळविता येत नाही. मीडिया पॅरलल कोर्ट बनत असून मीडियासमोरील वक्तव्यांचा कोर्टात वापर केला जाऊ शकतो म्हणून सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या लीगल सेलचे प्रमुख व सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याचा मसुदा बनविण्यात मोठी भूमिका बजावणारे अॅड. नीलेश पावसकर यांनीही सामाजिक बहिष्कार हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्याची गरज प्रतिपादित केली. या कायद्याच्या कलम दोन मध्ये “बळी पडलेल्या व्यक्ती म्हणजे समाजबहिष्कृत केले असल्यास शारीरिक व आर्थिक हानी झालेली व्यक्ती” असे म्हटले आहे. त्यामध्ये मानसिक हानीचा उल्लेख हवा आहे. कार्यकर्त्यांनी, उलट तपासणी घेऊन कोर्टात टिकणारी तक्रारच घ्यावी; अन्यथा कायदा बदनाम होईल, असा इशारा दिला.
अंनिसच्या कार्यकर्त्या अॅड. मनीषा महाजन त्यांनी सामाजिक बहिष्कार घालणे बेकायदेशीर असल्याने अशा मीटिंग्जना जमावबंदी करता येईल, हे सांगून कायद्यातील नुकसान भरपाईच्या तरतुदीचा ऊहापोह केला. जातपंचायतींच्या विरोधातील लढ्यात धडाडीने व धाडसाने लढणार्या अंनिसच्या कार्यकर्त्या अॅड. रंजना गवांदे यांनी कायद्याचा गैरफायदा घेतला जाईल, ही भीती फेटाळून लावली आणि साक्षीदार व पंच न फुटणारे निवडण्याची सूचना केली. महाराष्ट्र अंनिसचे प्रधान सचिव प्रशांत पोतदार यांनी आभार मानले. पहिल्या दोन सत्रांचे सूत्रसंचालन संजय बनसोडे यांनी केले.
तिसर्या सत्राच्या सुरुवातीस महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य सरचिटणीस विनायक सावळे यांनी पाहुण्याची ओळख करून दिली, तर महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य सरचिटणीस ठकसेन गोराणे यांनी परिषदेतील दोन सत्रांचा आढावा घेतला. त्यानंतर कोमल वर्दे, विनायक जावळे, विवेक तमाईचिकर, प्रमिला चौरे, सुभाष हुगले आणि मा. वॉस्टर यांनी विविध ठराव मांडले. त्यामध्ये, कायदा केल्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन! हा गुन्हा अजामीनपात्र ठरवावा, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, गुन्हा नोंदविण्यासाठी सामाजिक संघटनांनी सहकार्य करावे. पीडितांना मुख्य प्रवाहात आणावे आणि महिला-बाल पीडित यांच्याबाबतीत अंमलबजावणी काटेकोर व्हावी, यांचा समावेश होता. सर्व ठराव टाळ्यांच्या गजरात एकमताने संमत झाले.
महाराष्ट्र अंनिसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते कॉ. बाबा आरगडे यांनी कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून चळवळ उभी करण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्र अंनिसचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रदीप पाटकर यांनी कायदा मंजूर होऊन अमलात आल्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन आणि कृतज्ञता व्यक्त केली व समाज स्वीकाराऐवजी जेव्हा बहिष्काराकडे वळतो, तेव्हा मनोरुग्ण वाढतात, असे प्रतिपादन केले व शासन, प्रशासन, कार्यकर्ते व लोकसमूहाकडून जातबहिष्कृत पीडितांच्या मोठ्या अपेक्षा असल्याचे नमूद करून लोकप्रबोधनावर मअंनिसने भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार विद्याताई चव्हाण यांनी कार्यकर्त्यांच्या अथक प्रयत्नांबद्दल मअंनिसचे कौतुक करून सामाजिक बांधिलकी असणार्या आमदारांचे आपल्याला सहकार्य मिळेल, याची ग्वाही दिली.
अध्यक्षीय समारोप करताना अविनाश पाटील यांनी कायदा प्रबोधनाचे वेळापत्रक जाहीर केले. त्यानुसार प्रबोधन, प्रचार व प्रशिक्षण एकाच वेळी करणार असून त्याची सुरुवात 1 मे 2018 रोजी मुंबईतून होईल. प्रत्येक महिन्यात तीन जिल्ह्यांतून प्रत्येक जिल्ह्यांत तीन दिवस याप्रमाणे यात्रा जाणार असून त्यांच्यासोबत पोस्टर, स्टीकर, माहिती पुस्तिका असणार आहेत. या काळात जनतेबरोबर वकील व पोलीस प्रशासनाचेही प्रबोधन करण्याचे नियोजन केले आहे, असे सांगितले.
तिसर्या सत्राचे सूत्रसंचालन महाराष्ट्र अंनिसचे प्रधान सचिव प्रशांत पोतदार यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन मुंबईचे कार्यकर्ते विजय परब यांनी केल्यानंतर सर्व उपस्थितांनी एकमेकांच्या हातात हात गुंफत ‘हम होंगे कामयाब’ हे गीत गात परिषदेची सांगता केली. ही परिषद यशस्वी होण्यासाठी मुंबई अंनिसचे कार्यकर्ते नंदकिशोर तळाशिलकर, विजय परब, गिरीष शहा, शुभदा निखार्गे, प्रभा पुरोहित, सुनिता ओक, अलका चाफेकर, नरेंद्र राणे, सुदर्शन मोहिते, सुनिता देवलवार, संगीता पांढरे, समीर शिगवण, राजेंद्र लांजेकर, अमित कदम, मुक्ता दाभोलकर, सचिन थिटे, किशोर पाटील, शरद डिचोलकर, योगेश जाधव, ज्योती मालंडकर, भगवान शेलटे, गोविंद काजरोळकर आणि मयुर गायकवाड यांनी परिश्रम घेतले.
या दिवसभराच्या उत्साहात पार पडलेल्या सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा स्वागत आणि अंमलबजावणी परिषदेला मिळालेल्या सर्व स्तरावरील लोकांच्या पाठिंब्याने बहिष्कारामुळे अत्याचारपीडित असलेल्यांना निर्भयपणे लढण्याची उमेद, ऊर्जा तर दिलीच; पण त्याचबरोबर त्यांच्यावरील अन्यायाविरोधात संघर्ष करताना ते एकाकी नाहीत केवळ कायदाच नव्हे तर पक्षभेद, वैचारिक-तात्त्विक मतभेद बाजूला सारत एकदिलाने खांद्याला खांदा लावून लढणारे साथीसुद्धा आहेत, असा विश्वासही दिला.
– उत्तम जोगदंड, संपर्क : 9920128628
– अनिल चव्हाण, संपर्क ः 9764147483