दारू का व्यापार बंद कर दे सरकार!

राज्य, केंद्र शासनाच्या व्यसनवर्धक नीतीला विरोधी दबाव गट म्हणून नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्यव्यापी चिंतन बैठकीत समन्वय कृतीवर भर.

व्यसनाच्या प्रश्नाविरोधात काम करणार्‍या विविध क्षेत्रातील संघटना, संस्था, गटांची राज्यस्तरीय चिंतन बैठक नुकतीच पुण्यात संपन्न झाली. महाराष्ट्रातील जवळपास 21 जिल्ह्यांतून 25 संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीस उपस्थित होते. साने गुरुजी स्मारकावरील बॅ. नाथ पै सभागृहात संपन्न झालेल्या बैठकीचे आयोजन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व महाराष्ट्र नशाबंदी मंडळ यांच्या पुढाकाराने करण्यात आले होते.

आजही महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात दारू दुकानांच्या विरोधात महिलांचे उत्स्फूर्त उठाव सुरू आहेत. जनतेच्या दबावातून शेकडो ग्रामसभांमध्ये दारूबंदीचे ठराव पारीत केले जात आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यातच दारूबंदी व्हावी, यासाठी प्रबोधन व संघर्ष सुरू आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारची भूमिका मात्र या सर्व कृतीला पाठिंब्याची नसून संशयास्पद आहे, अशी मते राज्यभरातून आलेल्या कार्यकर्ते व तज्ज्ञांच्या विविध प्रतिनिधींनी मांडली. दारूबंदीबाबत ग्रामसुरक्षा दलाची निर्मिती व त्यांना अधिकाराचे महाराष्ट्र राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर शासनाचे परिपत्रक म्हणजे दात-नखे नसलेला वाघ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 500 मीटर अंतराच्या आतील दारू दुकाने बंद करण्याच्या आदेशाविरोधात पळवाटा काढण्याचा सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांचा निषेध करण्यात आला. लिकर लॉबीच्या दबावाने सरकारी यंत्रणा कार्यरत असल्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या व्यसनवर्धक नीतीला विरोध करण्यासाठी सामूहिक रणनीती काय असावी, याची चर्चा बैठकीत करण्यात आली. त्यासाठी न्यायालयात जाऊन याचिकेद्वारे हस्तक्षेप करण्याचा निर्णयही या नशामुक्त महाराष्ट्र राज्यस्तरीय चिंतन बैठकीत घेण्यात आला.

दारू व्यसनबंदी, दारू व इतर व्यसनांवरील नियंत्रण, व्यसनमुक्तीसाठी प्रचार-प्रसार-प्रशिक्षण, व्यसनावरील उपचार, व्यसनविरोधी धोरण आणि कृती कार्यक्रम यासारख्या सर्व आघाड्यांवर सरकारच्या विरोधात कार्यरत असणारा दबाव गट उभारण्यास प्राधान्य घेऊन नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी समन्वयाने कृतिशील होण्याचा संकल्प राज्यस्तरीय चिंतन बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीचे हीरक महोत्सवी वर्ष 2020 सालापर्यंत राज्याला नशामुक्त करण्यासाठी संघटित व आक्रमकरित्या प्रयत्न केला जाणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमधून सर्व प्रकारच्या व्यसनांच्या विरोधात कणखर भूमिका घेणार्‍या कृतिशील युवांचे संघटन उभे करावे लागेल. व्यसनांचे प्रकार, त्याचे दुष्परिणाम, त्यामुळे होणारे नुकसान, व्यसन हा मानसिक आजार असल्यामुळे त्याच्या निराकरणाचे शास्त्रीय उपचार आदींबाबत जनमानसात आकलन विकसित करावे लागणार आहे. शासनाच्या व्यसनवर्धक धोरणाचा पर्दाफाश करून त्यामधील बदलासाठी संवैधानिक मूल्य व्यवस्थेला अभिप्रेत कल्याणकारी व विधायक योजनांची जोड द्यावी लागेल. उपलब्ध कायद्यांमधील जाचक व तरतुदी मधील बदल आणि कालसुसंगत आवश्यकतेनुसारच्या सुधारणा करण्याची प्रक्रिया देखील प्रशासनासह घडवून आणावी लागणार आहे. व्यसनाला मिळत असलेली मान्यता, प्रतिष्ठा घालवण्यासाठी ‘चला, व्यसनाला बदनाम करू या!’ अभियानांसारखे कार्यक्रम राबविण्यासोबतच शालेय पातळीपासून बालकुमार-युवांना व्यसनामुळे होणार्‍या गंभीर परिणामांच्या जाणिवा क्रमिक अभ्यासक्रमात करून देण्याची गरज आहे. अशा सारख्या अनेक अंगाने व्यसनाच्या प्रश्नाकडे बघताना त्याच्या निराकरणासाठी कार्यरत होण्याची चर्चा नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी आयोजित राज्यस्तरीय चिंतन बैठकीत करण्यात आली.

नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी व्यापक सहभाग व सहयोग मिळविण्यासाठी पुढच्या टप्प्यात राज्याच्या महसूल विभागनिहाय बैठका घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी महसूल विभागनिहाय संयोजन, समन्वयाची जबाबदारी ठरविण्यात आली असून त्यांच्या पुढाकाराने 21 मे रोजी उत्तर महाराष्ट्रस्तरीय बैठक धुळे येथे, मराठवाडास्तरीय बैठक 4 जून रोजी परभणी येथे, विदर्भस्तरीय बैठक 6 जून रोजी यवतमाळ येथे, कोकणस्तरीय बैठक 10 जून रोजी मुंबई येथे आणि पश्चिम-दक्षिण महाराष्ट्रस्तरीय बैठक 11 जून रोजी घेण्यात येणार आहे, असे निमंत्रक वर्षा विद्या विलास आणि अविनाश पाटील यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. तसेच महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या येणार्‍या पावसाळी अधिवेशनावेळी राज्य सरकारच्या व्यसनवर्धक नीतीच्या विरोधात सामूहिक आंदोलनाची कृती करण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.

नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी महसूल विभागनिहाय बैठकांचा समन्वय व संयोजनाच्या जबाबदार्‍यांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्यांमध्ये उत्तर महाराष्ट्रासाठी गणेश कदम (नाशिक), अ‍ॅड. रंजना गवांदे (संगमनेर), डॉ. गिरीधर पाटील आणि नवल ठाकरे (धुळे), मराठवाड्यासाठी सत्यभामा सौंदर्यमल (बीड), ज्ञानेश्वर मुंडे (परभणी) व सईद शेख, विदर्भासाठी महेश पवार (यवतमाळ), वीरेंद्र मेश्राम (चंद्रपूर), संजय कोल्हे (अमरावती), डॉ. सूर्यप्रकाश गभणे (गडचिरोली), अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी व विजय सिद्धेवाड (चंद्रपूर), कोकण विभागासाठी डॉ. अजित मगदूम, दीपक पाटील, डॉ. सचिन परब आणि अर्पिता मुंबरकर यांसह पश्चिम-दक्षिण महाराष्ट्रासाठी गिरीश फोंडे (कोल्हापूर), डॉ. हमीद दाभोलकर व उदय चव्हाण (सातारा), वसुधाताई सरदार व डॉ. मुक्ता पुणतांबेकर (पुणे) यांची नावे सर्व सहमतीने निश्चित करण्यात आली आहेत, असे जाहीर करण्यात आले आहे.

आपले स्नेहांकित

वर्षा विद्या विलास

राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र नशाबंदी मंडळ

अविनाश पाटील

राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती