अंमलबजावणी?
सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा झाला; परंतु आता प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी कायद्याचा प्रचार, प्रसार व जागृती होणे आवश्यक आहे. प्रकरण हाताळताना आपण सर्वांनाच कार्यकर्ता म्हणून सतर्क राहणेही आवश्यक आहे. “100 अपराधी सुटले, तरी चालेल; परंतु एका निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये,” हे कायद्याचे तत्त्व डोळ्यांसमोर ठेवून आलेल्या प्रकरणाची शहानिशा करणे, कार्यकर्ता म्हणून आपली जबाबदारी असेल. आपण झगडून मिळवलेल्या कायद्याचा वापर करताना काळजीपूर्वक केला पाहिजे. खरं तर जातपंचायतींचा दबावच एवढा असतो की, वर्षानुवर्षे अन्याय सहन करूनही गुन्हा दाखल करायला पीडित येत नव्हते; परंतु तरीही काही अपप्रवृत्ती समाजात असतात व त्यांचाही विचार आपण करायलाच हवा.
कायदा कोणासाठी?
हा कायदा सर्व जाती, धर्म, स्तर, वर्ग यासाठी आहे. या कायद्याच्या कलम 2 (क) मध्ये ‘जातपंचायत’ या शब्दाची व्याख्या देण्यात आली असून त्यात गावकी, भावकी वा अन्य कोणतीही पंचायत, जी आपल्या समाजातील विविध प्रथांचे नियंत्रण करते; तसेच त्या समाजातील व्यक्तीच्या वैयक्तिक व सामाजिक वर्तणुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचेही काम करते. तसेच लेखी किंवा तोंडी आदेश काढून जातबांधवांचे किंवा त्यांच्या कुटुंबाचे वाद सोडवते. त्यावर निर्णय करते. ‘जातपंचायत’ या शब्दाची व्याख्या करताना त्यात ‘समाज’ हा शब्द आलेला आहे. कलम 2(ख) मध्ये ‘समाज’ या शब्दाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘समाज’ याचा अर्थ एकाच धर्माचे अथवा धार्मिक पंथाचे लोक किंवा समूह. त्यात जाती-पोटजातींचा समावेश आहे.
या कायद्याच्या कलम 3 मध्ये सामाजिक बहिष्कार कशाला म्हणायचे हे विषद केले आहे. या कलमामध्ये असलेले एकूण सोळा उपकलम आहेत. पैकी पंधरा कलमांमध्ये “आपल्या समाजातील” असा शब्दप्रयोग आला असला, तरीही “समाज” या शब्दाची व्याख्या करताना “एकाच धर्माचे किंवा धार्मिक पंथाचे व त्यात जाती-पोटजाती यांचा समावेश” असे म्हटले असल्याने पीडित व शोषक एकाच धर्माचे अथवा पंथाचे असणे पुरेसे आहे. तसेच या कलम 3 च्या उपकलम 1 ते 15 मध्ये शेवटी ‘व्यवस्था करेल’ असा शब्दप्रयोग आला आहे. याचा अर्थ बेकायदेशीर प्रत्यक्ष सामाजिक बहिष्कार करण्याच्या सभेला, पंचायतीला व्यक्ती हजर नसेल, परंतु अन्य लोकांकडून सामाजिक बहिष्काराची कृती घडवून आणण्याची व्यवस्था केली, मदत केली, प्रोत्साहन दिले तरीही ती व्यक्ती या कायद्यानुसार दोषी ठरते.
फिर्याद कशी दाखल कराल? :-
जातपंचायतीने केलेल्या शोषणासंबंधाने प्रकरणात कमीत कमी शब्दात जास्त आशय व्यक्त होईल अशा पद्धतीने लिखित स्वरुपात फिर्याद तयार करणे. पीडित व्यक्तीची त्यावर सही घेऊन त्याच्या कमीत कमी तीन प्रती करणे पोलीस स्टेशनमध्ये लिखित स्वरुपातील फिर्याद दिल्यानंतर त्याची पोच म्हणून आपल्याकडच्या प्रतीवर सही शिक्का घ्यावा. प्रकरण नुकतेच घडलेले व गंभीर स्वरुपाचे असल्यास तातडीने दखल घ्यावी म्हणून आग्रही असावे. परंतु काही प्रकरणांबाबत मध्ये बराच कालावधी गेलेला असल्यास तपास करून मगच पुढील कार्यवाही होते. परंतु अशा प्रकरणांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. पोलिसांनी फिर्याद दाखल करून घेताना त्या केसच्या संबंधाने सर्व महत्त्वाचा तपशील फिर्यादीत घेतला की नाही, यावरही लक्ष ठेवणे गरजेचे असते. उदा. पैशांची मागणी, मारहाण, शिवीगाळ, स्त्रियांची छेडछाड, लज्जास्पद वर्तन, स्त्री-शोषण, बालविवाह, जीवितहानी, मालमत्तेची हानी, अंधश्रद्धामूलक कृती या बाबींबरोबरच सामाजिक बहिष्काराच्या कलम 1 ते 16 मधील कोणत्या कृती घडल्या, त्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख या फिर्यादीत येणे गरजेचे असते. त्यानुसार त्या-त्या कायद्याची कलमे लावली जातात. काही प्रकरणांमध्ये जागेचा, वस्तूंचा, वाहनांचा पंचनामा करणे आवश्यक असते, अशा केसेसमध्ये पंचनामा करताना, केसची कोर्टात चौकशी सुरू झाल्यानंतर जे फितूर होणार नाहीत, असे पंच साक्षीदार पीडितांच्या माहितीतले लोक देणे आवश्यक असते. तसेच केसच्या कामी साक्षीदार देतानाही जे शेवटपर्यंत ठाम असतील, साक्ष देताना उमगणार नाहीत व नीटपणे बोलू शकतात.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही गुन्ह्याचे गांभीर्य पाहता आरोपींना अटक व गुन्हा गंभीर असल्यास त्यांना जामीन न मिळण्यासाठीही पोलीस व सरकारी वकील यांच्याशी चर्चा करणे आवश्यक असते. या कायद्यातील प्रत्येक अपराध हा दखलपात्र व जामीनपात्र असेल, तसेच तो बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या संमतीने व न्यायालयाच्या परवानगीने आपसांत मिटविता येतो, त्यामुळे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पीडित व्यक्तीवर संबंधित आरोपींकडून धाकदपटशा, दबाव होऊ शकतो, अशा वेळेस पीडितास मानसिक आधाराची गरज असते.
बळी पडलेली व्यक्ती किंवा तिच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य पोलिसांकडे अथवा थेट कोर्टात केस दाखल करून अन्यायाविरुद्ध दाद मागू शकतो. सामाजिक बहिष्कृततेच्या प्रकरणात पीडितांना काही वेळा घर सोडावे लागते, गाव सोडावे लागते, मारहाण झाली असेल, तर वैद्यकीय मदतीचीही गरज असते. काही वेळेस झालेल्या अत्याचारामुळे मानसिक आधार व सल्ल्याचीही गरज असते. अशा वेळेस कोर्ट स्वत: किंवा कोर्टात तसा अर्ज केल्यास कोर्ट तात्पुरता निवारा, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर मदत, मानसोपचार सल्ला व समुपदेशन अशा प्रकारचे सहाय्य पीडितास देण्याचे आदेश देता येतील. जातपंचांना केस चालून, दंडाची जी शिक्षा होईल तेव्हा न्यायालय निकाल देताना, दंडाची संपूर्ण रक्कम अथवा रकमेचा काही भाग पीडित व्यक्तीस अथवा तिच्या कुटुंबाला देण्याचा हुकूम करेल.
पूरक कायदे :-
हा सामाजिक बहिष्काराविरोधात स्वतंत्र कायदा झाला असला, तरीही या कायद्याबरोबरच भारतीय दंड विधान संहिता, जादूटोणाविरोधी कायदा व अन्य कायद्यातील तरतुदीही केसच्या गुन्ह्याच्या प्रकारानुसार लागू होतील. जातपंचायतीने अंधश्रद्धामूलक कृती केली असेल, तर जादूटोणाविरोधी कायद्यातील परिशिष्टामधील 1 ते 12 भा.दं.वि.संहितेच्या खंडणी संबंधातील 383 ते 389, बेकायदेशीर जमाव जमवणे किंवा गुन्हा करण्याच्या हेतूने अनेक व्यक्ती एकत्र येणे यासाठी भा.दं.वि.सं.कलम 149, 34 लावता येईल. बेकायदेशीर कृत्य करण्याचा कट रचणे, समाजातील दोन गटांमध्ये जात, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा, जन्माचे ठिकाण यांच्या आधारावर वैमनस्य निर्माण करणे, द्वेषभावना पसरविणे सौहर्द नष्ट करणे यासाठी कलम 120 व 153 (अ) लावता येईल. पंचाच्या मनमानीमुळे बालविवाह लावणे भाग पडल्यास बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची मदत घेईल.
कायदा झाला; परंतु ज्यांच्यासाठी कायदा झाला, त्यांच्यापर्यंत आपणा सर्वांनाच पोचणे व कायद्याची ओळख करून देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शोषकांविरुद्ध कायद्याचा धाक निर्माण करणे गरजेचे आहे.
–अॅड. रंजना गवांदे
लेखक संपर्क : 9850491611