भारतीय समाजात ‘एक स्वतंत्र व्यक्ती’ यापेक्षा एखाद्या धर्माचा, जाती- जमातीचा भाग असलेली स्त्री किंवा पुरुष असणे, हे माणसाच्या अस्तित्वाचे मूळ एकक आहे. जातपंचायत या रचनेची त्या-त्या जाती-जमातीतील पुरुष व स्त्रियांच्या जगण्यावर असलेली पोलादी पकड बघितली तर हे स्पष्ट होते. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा जातपंचायतीच्या मनमानीविरोधातील लढा जसा वेग घेत गेला, तसे महाराष्ट्रामध्ये जातपंचायतींकडून केल्या जाणार्या अन्यायाचे वेगवेगळे पैलू समोर येऊ लागले. जातपंचायत फक्त भटक्या आणि विमुक्त जमातींमध्ये असते, ही गैरसमजूत देखील यामुळे दूर झाली.
कोकणात शेती, उद्योग यांच्यामध्ये स्थिर जीवन जगणार्या बहुसंख्य जातींच्यामध्ये असलेली जातपंचायत ‘गावकी’ या नावाने ओळखली जाते. गावाचे ‘ग्रामस्थ मंडळ’, गावातील जे लोक मुंबईत राहत आहेत त्यांचे ‘मुंबई मंडळ’ अशा वेगवेगळ्या नावांनी ही यंत्रणा सक्रिय असते. प्रत्येक कुटुंब या मंडळाचे सदस्य असते आणि कुटुंबातील पुरुष त्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करतो. या मंडळाच्या प्रत्येक बैठकीला हजर राहणे व ती बैठक चालेल तितका वेळ, रात्री- अपरात्रीपर्यंत बसून राहणे, हे त्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला बंधनकारक असते. भांडणे, भानगडी, संशय, पोलीस केसेस, कोर्ट केसेस, लग्ने, तडजोडीपासून ते गावात उत्सव साजरे करण्यापर्यंत कोणताही विषय या बैठकीत वर्ज्य नसतो. बैठकीच्या दिवशी नोकरी, मजुरी असे काही असेल तर सुट्टी घ्यावी लागते; अन्यथा हजर न राहिल्याबद्दल दंड भरावा लागतो. रात्रीच्या बैठकीमध्ये पुष्कळ रात्र झाली, तरीही दुसर्या दिवशी भरपूर अंग मेहनतीचे काम करायचे असेल तरीही, चर्चेच्या भेंडोळ्यात अडकलेल्या बैठकीतून उठून जाता येत नाही. मुळात कोणताही निर्णय लोकशाही पद्धतीने घेण्यासाठी या बैठका घेतल्या जातच नसतात. लोकांच्या सहभागातून निर्णय घेण्याच्या नावाखाली ठराविक भूमिका पुढे रेटणे, हेच अशा बैठकांचे उद्दिष्ट असते. प्रस्थापितांच्या मताला पुष्टी न देणारा एकही निर्णय अशा बैठकीत होऊ शकत नाही. महाराष्ट्र अंनिसकडे आलेल्या एका केसमध्ये एक व्यक्ती आठ वर्षे वाळीत होती. त्याची सुरुवात अशी झाली होती की, गावकरी एका बैठकीला बसले होते. ती बैठक संपली. त्यानंतर दुसर्या ठिकाणी, दुसर्या एका विषयावरील बैठकीला बसायचे होते. बैठकीच्या एका ठिकाणावरून दुसरीकडे जाताना रस्त्यातच या व्यक्तीचे घर होते; म्हणून तो वाटेत घरात शिरला, दोन घास जेवला आणि दुसर्या बैठकीला पोचला. तर दोन बैठकींच्यामध्ये, तो जेवायला का गेला, या कारणासाठी त्याचे कुटुंब बाजूला टाकले गेले. त्याने माफी मागून दंड भरला नाही, त्यामुळे प्रकरण मिटले नाही, वाढत गेले. समूहातील एक व्यक्ती जेवलेली नसेल तर कोणीच जेऊ नये, ही भूमिका वास्तविक पाहता चांगली आहे; परंतु हे सामाजिक मूल्य या समूहाच्या सर्व जीवनाला व्यापून राहिलेले नसते. सामान्य माणसांना जेरीस आणण्यासाठी, सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी या ‘एकी’च्या सक्तीचा दुरुपयोग होतो. प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातील अडचणी वेगवेगळ्या असतात. आयुष्याचा सर्व भार व्यक्ती स्वतःच पेलत असते. अशा वेळी आपला सामूहिक जीवनातील सहभाग कसा असावा, हे ठरविण्याची मुभा प्रत्येकाला हवी. शहरात जगताना आपण ती गृहीत धरलेली असते. एका केसमध्ये एका बाईचा नवरा अर्धांगवायुने अंथरुणाला खिळलेला होता. तिला शाळेत जाणारी तीन मुले होती. ती मजुरी करून कमावेल, तेव्हा त्या कुटुंबाच्या पोटाला अन्न मिळणार होते. ज्या दिवशी काम मिळेल, त्या दिवशी कामाला जाणे तिला भागच होते. अमावास्येच्या बैठकीला, वाडीतील लग्नाचे तांदूळ निवडायला, लाकडे फोडायला, पाणी भरायला कामाचा मोडा करून हजर राहणे तिला शक्य नव्हते. तसे तिने वाडीतील लोकांना परोपरीने सांगितले; परंतु तिचा नवरा गावकीच्या बैठकीला हजर राहू शकत नसल्याने तिने बैठकांना हजर राहणे अनिवार्य होते. मजुरी करून मिळालेल्या पैशातून ती गैरहजर राहिल्याचा दंड भरणार, की पोराबाळांच्या तोंडाला घालणार! तिला दंड भरणेही शक्य नसल्याने ते कुटुंब ‘बाहेर’ होते. अशा परिस्थितीत जगणार्या इतर बायका कशा जमवून घेऊन राहतात, अशाकडे यावेळी बोट दाखवले जाते. बाजूला टाकल्याने येणारा एकटेपणा इतका भयंकर असतो की हातावरचे पोट असलेली माणसेसुद्धा बैठकीला हजर राहण्यासाठी मजुरी बुडवणे पत्करतात. त्यांना जेवायला घालण्याची जबाबदारी अर्थातच समूहाची नसते, ती त्यांची त्यांनाच निभवावी लागते. अशी बाई पावसाळ्यात पोटापुरती भात, नाचणी करत असेल तर स्वतःचा नांगर नसल्याने ती दुसर्या एखाद्या कुटुंबाबरोबर ‘डालं’ करते. तिला तिच्या शेतासाठी नांगर मिळतो आणि नांगरवाल्या कुटुंबाला त्यांच्या अधिक मोठ्या शेतीसाठी एक मजूर मोफत मिळतो; असा व्यवहार असतो. दोन व्यक्ती किंवा दोन कुटुंबे यांच्यातील अशा व्यवहारावरपण बंदी येते. खाप पंचायत किंवा भटक्या आणि विमुक्त समाजातील जातपंचायतींसारख्या क्रूर, हिंसक शिक्षा ‘गावकी’ सामान्यपणे देत नाही; पण अडवणूक म्हणजे सपशेल अडवणूक केली जाते. एका बाजूला एकमेकांशी काहीही देणेघेणे नसलेला महानगरांतील तुटलेला समाज आणि दुसर्या बाजूला आयुष्याच्या प्रत्येक मुद्द्यासंदर्भात ज्याचे काही देणेघेणे आहे, असे जातिअंतर्गत बद्ध झालेले समाजजीवन, दोन्हीही माणसाच्या समाधानी जगण्यासाठी अपुरे आहेत.
कोकणातील बहुसंख्य कुणबी समाजात समान आडनाव असलेल्या मुला-मुलीने केलेले लग्न समाजाला मान्य होत नाही. मुले आपल्याच जातीच्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या प्रेमात पडली तर कुटुंबालाही ते सोयीचेच असते; पण सारखेच आडनाव असलेली मुले एकमेकांच्या प्रेमात पडली तर ते मात्र येथील समाजाला मान्य होत नाही.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यात बेंद्रे नावाच्या एका मुलीने व जवळच्या गावातील बेंद्रे आडनावाच्याच एका मुलाने लग्न केले. अशा जोडप्याला सामाजिक बहिष्काराला तोंड द्यावे लागते व या मुलांच्या आई-वडिलांनी, त्यांच्याशी संबंध तोडून टाकले नाहीत, तर त्यांनादेखील समाजातून बहिष्कृत केले जाते. या प्रकरणातील आई-वडिलांना मुलांशी संबंध तोडून टाकणे मान्य नव्हते, त्यामुळे मुलगी व मुलगा या दोघांच्याही कुटुंबियांना बाजूला टाकण्यात आले. यापैकी मुलाची आई गावी एकटीच राहत होती, मुलगा व त्याचे वडील दोघेही मुंबईला असायचे. कोकणात घरांचे समूह, म्हणजेच वाड्या विखुरलेल्या असतात. अशा एका चाळीस घरांच्या वाडीत राहणार्या या बाई बाजूला टाकल्याने आलेल्या एकटेपणाने हवालदिल झाल्या. अंगण झाडताना शेजारच्या अंगणात असलेली बाईसुद्धा त्यांच्याशी बोलत नसे, लहान मुलांना देखील त्यांच्या घरी जायची परवानगी नव्हती, कोणत्याही धार्मिक किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे बोलावणे त्यांना येत नव्हते. त्यांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीशी संपर्क साधल्यावर मी अनेकवेळा त्यांच्याशी बोलले; हा जाच असह्य होतो म्हणून पोलिसांत तक्रार करण्याचा विषय त्या काढायच्या आणि पुढे त्याच म्हणायच्या की ‘थांबूया थोडे दिवस! आता अमुक अमुक व्यक्तीने सांगितलेय की हे मिटेल!’ सरपंच, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष, बीट हवालदार, नातेवाईक अशा वेगवेगळ्या माणसांच्याकरवी त्यांनी आपल्याला परत वाडीत घ्यावे, यासाठी प्रयत्न केले. शेवटी पोलीस स्टेशनला तक्रार करण्यात आली. चिपळूणचे पोलीस इन्स्पेक्टर श्री. मकेश्वर यांनी गावातील लोकांना त्यांच्या वागण्याचे कायदेशीर परिणाम काय आहेत, याची कल्पना दिली, तेव्हा बेंद्रेंना वाडीत परत घेण्याचे पुढार्यांनी मान्य केले.
सामाजिक बहिष्कार उठवला जाणे, हे देखील पद्धतशीरपणे घडावे लागते. गावकीच्या पुढार्यांनी सामाजिक बहिष्कार उठवल्याचे पोलीस स्टेशनमध्ये मान्य करणे पुरेसे नसते, हे सामाजिक बहिष्कार सोसणार्या माणसांना माहीत असते. दापोली तालुक्यातील लोणवडी गावातील रांगणे कुटुंबावरील सामाजिक बहिष्कार जेव्हा पोलीस स्टेशनवरील मीटिंगनंतर मागे घेण्यात आला, तेव्हा त्या कुटुंबाने व त्यांच्याबरोबर असलेल्या लोकांनी आग्रह धरला की रांगणे यांना भावकीत परत घ्यायची घोषणा ही गावकीच्या बैठकीत, गावकीच्या पद्धतीने व्हायला हवी, तरच ती अमलात आणली जाईल. दिवाणी कायद्याची एक विशिष्ट प्रक्रिया असते, फौजदारी कायद्याची एक प्रक्रिया असते; तशी सामाजिक बहिष्कार टाकण्याची, तो चालू ठेवण्याची व तो मागे घेण्याची देखील एक प्रक्रिया असते व तिची एक अलिखित संहिता असते; त्या प्रक्रियेला अनुसरून घडलेल्या कृतींना वैधता असते. लोणवडी गावात बहिष्कार टाकण्यात ज्यांचा प्रमुख सहभाग होता, अशा गावकीच्या पुढार्यांनी गावाला हाक दिली, म्हणजे या प्रश्नावरील चर्चेसाठी घरपट माणसे मीटिंगला बोलावली व पोलीस व पत्रकारांच्या उपस्थितीत त्या मीटिंगमध्ये रांगणे कुटुंबियांना परत गावात घेण्यात आले. बेंद्रे बाईंनी देखील असाच आग्रह धरला की आम्हाला परत गावात घेतल्याचे गावच्या मीटिंगमध्ये ठरू दे व लोक माझ्या घरी प्रत्यक्षात यायला लागू दे, तेव्हाच माझा विश्वास बसेल. मग त्यांच्या घरी चहापाण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला. आपण या कुटुंबाला वाळीत टाकलेले नाही, हे दाखविण्यासाठी गावकीचे पुढारी त्यात सहभागी झाले व बेंद्रे कुटुंब वाडीत परत आले.
दापोली तालुक्यातील बुरटे कुटुंबियांची गोष्ट अशीच आहे. एका वाडीत राहणार्या बुरटे आडनावाच्या मुला – मुलीने लग्न केले, तेव्हा सामाजिक बहिष्काराच्या भीतीने त्यांच्या पालकांनी त्यांच्याशी संबंध तोडले. 18-19 वर्षांची मुलं, फारसे शिक्षण नाही, हाती विशेष कौशल्य नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना लग्न करून घर सोडावं लागलं. नंतर मुलाची आई सांगत होती की, ही मुलं कशी राहतील, काय खातील, असं आम्हाला वाटायचं, पण जे होईल ते होईल म्हणून आम्ही त्यांच्यावर पाणी सोडलं होतं. काय करणार! त्यांना परत गावात घेण्यासंबंधी भरलेल्या मीटिंगमध्ये गावकरी म्हणाले की, ‘तुम्ही पळून जाऊन लग्न केलं, ही तुमची चूक झाली.’ ‘पण आम्ही सांगितलं असतं तर तुम्ही आमचं लग्न करून दिलं असतं का?’ या प्रश्नावर त्यांचं उत्तर होतं की ते शक्य नाही.’ अशा लग्नांच्या संदर्भात गावकीची मीटिंग बसली की एखादा सवर्ण पुरुष अधिकारवाणीने बोलतो की ‘ही परंपरा बरोबरच आहे, सगोत्र विवाहांना कायद्याने बंदी नसते का?’ सगोत्र विवाहांना कायद्याने बंदी आहे, असे अनेकांना वाटते, किमान ते तसे दाखवतात तरी. वास्तविक पाहता, हिंदू विवाह कायद्यानुसार सगोत्र विवाहांना कायद्याने बंदी नाही, तर काही ठराविक नात्यांमध्ये लग्न करण्यावर निर्बंध आहेत. 2010 साली, नरेश कड्यान नावाच्या व्यक्तीने, हिंदू विवाह कायद्यात बदल करून, सगोत्र विवाह बेकायदेशीर ठरविण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. सगोत्र विवाह करणे हे प्राचीन हिंदू परंपरेच्या विरुद्ध आहे, असे त्याचे म्हणणे होते; परंतु त्यांना या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ धर्मशास्त्रातील एकही पुरावा न देता आल्याने त्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. समान आडनावाच्या मुलांच्या लग्नाला विरोध करणारे लोक स्वतः ‘सगोत्र विवाह’ हा शब्द वापरत नाहीत किंवा गोत्राचा कोणताही उल्लेख त्यांच्या बोलण्यात येत नाही; पण सगोत्र विवाहाला बंदी या संकल्पनेला समाजात असलेली मान्यता लक्षात घेऊन त्यांना मदत करू पाहणारे इतर लोक त्यांना भेटतात. बुरटे कुटुंबियांवरील सामाजिक बहिष्कार संपावा, यासाठी प्रयत्न करताना मला त्या गावातील काही लोकांनी असा प्रश्न विचारला की, ‘सख्ख्या चुलत भावंडांचे लग्न कसे मान्य करणार सांगा?’ प्रत्यक्षात त्यांच्यातील नात्याचा धांडोळा घेतला, तेव्हा लक्षात आले की गेल्या चार पिढ्या त्यांच्या कुटुंबांचा कोणताही रक्ताचा संबंध नाही व त्याच्या आधीचे काहीही, कोणालाही माहीत देखील नाही. ते एका वाडीत राहतात व त्यांचे आडनाव सारखे आहे म्हणून त्यांच्यासाठी सख्खी चुलत भावंडे असा शब्द वापरण्याची पद्धत रूढ होती. हे वाडीबाहेरील कोणीही ऐकले की ते नाते गैर आहे, असेच त्यांना वाटते. आपल्या जातीतील रूढी-परंपरा हा नैतिकतेचा मापदंड असून त्या कायदेशीर आहेत, याविषयी लोकांची खात्री असते. हे सगळे बघितल्यावर कळते की हिंदू कोड बिल लागू करून डॉ. आंबेडकरांनी व नेहरूंनी किती महत्त्वाचे काम केले आहे. जन्म, लग्न, मृत्यू, वारसा यांना लागू असणारे जातिविशिष्ट अशा रुढींचे कायदे त्यामुळे रद्दबातल झाले. नाहीतर आपले स्वतंत्र असणे हे अशा कोणत्या तरी रुढीचा कायदा समोर आणून कधी धोक्यात येऊ शकले असते, सांगता येत नाही.
–मुक्ता दाभोलकर
लेखक संपर्क : 9423297969