इब्राहीम हसन शेख, जिल्हा अहमदनगर : हा कायदा जरुरी होता, तो झाला, हे फार चांगले झाले. या कायद्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस देत असलेल्या लढ्याची कात्रणे काढून, त्याला निवेदन जोडून मी ते राज्यपाल व राष्ट्रपती यांना पाठवले होते. आता या कायद्याचा गावोगावी प्रचार होणे गरजेचे आहे. अजून हा कायदा पोलिसांपर्यंत पोहोचला नाहीये. मी पोलीस स्टेशनला गेलो आणि त्यांना माझ्याकडची कायद्याची प्रत दिली. मला माझ्याच मुस्लिम समाजाने बहिष्कृत केलेले आहे. मला दोन-तीन वेळा मारहाण झालेली आहे. मशीद, कब्रस्तान बांधणे अशा धार्मिक गोष्टी करण्याच्या नावाखाली वर्गणी गोळा करतात, ‘ये करो.. ये नहीं करो.. इतना पैसा निकालो..उतना पैसा निकालो’ म्हणून फतवे काढतात. असे चार-पाचच लोक आहेत; ते आमच्याच समाजाला वेठीस धरतात. त्यांना कोणीच विरोध करत नाही; पण मी केला, पैशांचा हिशोब मागितला म्हणून माझ्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. मला मशिदीत नमाजला येऊ देत नाहीत, धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी करून घेत नाहीत. आतापर्यंत पोलीस म्हणायचे, की या अन्याय-अत्याचाराची दखल घेणारा कायदा कुठे आहे? आता त्यांना मी हा कायदा दाखवू शकतो आणि त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही, तर ती कर्तव्यात कसूर ठरेल. मला पाठबळ मिळाले, तर मी तक्रार दाखल करू शकेन.
अस्लम शेख : मी स्वतः समाज बहिष्कृत नाही; पण माझ्या समाजातील बहिष्कृत व्यक्तींना न्याय मिळावा, यासाठी मी सरकारदरबारी पाठपुरावा करीत आहे. सामाजिक बहिष्कार ही वाईट पद्धत आहे आणि कायदा झाल्याने बहिष्कृत व्यक्तींना न्याय मिळेल. बर्याच दिवसांपासून हा कायदा व्हायला हवा होता. आता हळूहळू त्याचे परिणाम दिसून येतील. आपल्याच समाजाकडून बहिष्कार ही मोठी दुःखदायक घटना असते. आता अन्याय होत आहे, असे एखाद्याला वाटले तर तो न्याय मागू शकेल.
भगवान गवळी, पुणे : या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. अंनिसच्या कार्यकर्त्यांना हस्तक्षेप न करायला लागता पोलिसांनी गुन्हेगारांची दखल घेतली पाहिजे. त्यासाठी पोलीस व प्रशासनाला या कायद्याची नीट माहिती मिळाली पाहिजे; तरच बहिष्कृत व्यक्ती पुढे येतील. मी देखील समाज बहिष्कृत होतो. कायदा व्हायच्या आधी, केवळ कायदा होणार आहे, या धाकाने प्रश्न सुटू शकतो, याचा मी अनुभव घेतला. पण मी स्वतःच्या हक्कांसाठी लढू शकतो, गोरगरिबांना हे शक्य व्हावे, यासाठी पोलीस व प्रशासनाचे सहकार्य मिळाले पाहिजे.
रामभाऊ लोखंडे, पुणे : माझ्या समाजातील एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जातपंचांच्या विरुद्ध याचिका दाखल केलेली होती. त्यामध्ये आरोपी म्हणून चुकून माझे नाव देखील टाकलेले होते. जातपंचायत चालवणार नाही, असे औरंगाबाद येथे जातपंचांनी लिहून दिल्याने ही केस मागे घेण्यात आली. त्यानंतरदेखील पंच जातपंचायत चालवतच होते; परंतु जातपंचायत चालवणे चूक असल्याचे मला मात्र समजले होते, त्यामुळे मी त्यांना विरोध करू लागलो. मी जातपंचायतीला विरोध करतो म्हणून माझ्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आला. घरातील लग्ने खोळंबतील म्हणून मी पंचांना जातीत परत घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर माझ्याकडून पन्नास हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. कायदा झाल्यावर मी याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. हा कायदा अत्यंत गरजेचा होता. आता आमच्या समाजातील लोक न्याय मागू शकतील.
दत्ताराम सावंत, वैभववाडी, सिंधुदुर्ग : मी देवावर करणी केली आहे, असा आरोप करून गावच्या तंटामुक्त समिती अध्यक्षाने मला आणि माझ्या कुटुंबाला समाजबहिष्कृत केलेले आहे. अंनिसच्या पाठपुराव्यामुळे पोलिसांनी सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याखाली माझा एफ. आय. आर. नोंदवून घेतला. हा कायदा होण्याच्या आधी मी पोलीस स्टेशनला केलेले सर्व तक्रार अर्ज हे माझ्या म्हणण्याची नीट चौकशी न करताच निकाली काढण्यात आलेले होते. सामाजिक बहिष्कार आणि देवदेवस्कीच्या प्रकरणांमध्ये पोलीस हस्तक्षेप करतील, असे तंटामुक्त समिती अध्यक्षाला वाटतच नव्हते, त्यामुळे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर देखील ग्रामसभेत या विषयाची चर्चा करून निर्णय करावा, असे त्याने ठरविले. आजपर्यंत ग्रामसेवक, सरपंच त्याचे म्हणणे ऐकत असत; पण आता गुन्हा दाखल झालेला असल्याने त्यांनी गावात चर्चा करून हा प्रश्न मिटवता येणार नाही, असे सांगितले. ही व्यक्ती देवदेवस्की करते. त्यामुळे मला भीती वाटते; पण कोणावरही करणी करता येत नाही, असे अंनिसचे कार्यकर्ते व माझी मुले मला खात्रीने सांगतात. त्यामुळे मला धीर मिळतो. या कायद्यामुळे माझे म्हणणे ऐकून तरी घेतले गेले.
प्रभाकर भोसले, मुंबई : मी माझ्या चुलत भावाच्या मयताला उपस्थित राहिलो नाही म्हणून मला गेली सात वर्षे समाजाबाहेर ठेवण्यात आलेले आहे. माझ्याच समाजाने माझी सर्व बाजूंनी कोंडी केली; पण मदत कोणाकडे मागायची? गुमान सोसण्याशिवाय माझ्यासमोर पर्याय नव्हता. हा कायदा होण्याची मी वाटच बघत होतो आणि मी या कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला आहे. जे लोक आजपर्यंत मला लग्नाला बोलावत नव्हते ते आता माझे नाव कसे लग्नपत्रिकेवर होते, हे सिद्ध करण्याची उगीचच धडपड करत आहेत. माझ्या समाजाने मला सन्मानाने परत घ्यावे, अशी माझी इच्छा आहे. या कायद्याच्या धाकामुळे ते शक्य होईल, असे वाटते.
डावलकर, सांगली : या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. कायद्याच्या धाकाने लोक जातीत परत घेतात; पण तरीही सामाजिक जीवनातून वगळणे चालूच ठेवतात. अशावेळी पुरावे कसे गोळा करायचे, हे बघावे लागेल. कारण असे निर्णय करणार्या बैठका या कोणाच्या तरी घरात गुपचूप चालवल्या जातात. लोकांच्यात जागृती होईल, तसे लोक स्वतःहून पुढे येऊ लागतील.
कोमल वर्दे: अनिष्ट प्रथांमुळे महिलांची कुचंबणा होते. आमच्या समाजात विधवा महिलेचे दुसरे लग्न होऊ शकत नाही किंवा आंतरजातीय लग्ने स्वीकारली जात नाहीत. सामाजिक बहिष्काराच्या भीतीमुळे या प्रथांना विरोध करता येत नसे. या कायद्याने आम्हाला स्वतःसाठीपण जगण्याची आशा दिली. महिला आता जास्त मुक्तपणे वावरतील. आता पुढील दोन-तीन वर्षांत लोकांना जसजशी कायद्याची आणि आपल्या हक्कांची माहिती होईल, तसतशी परिस्थिती बदलेल. अनेक गावच्या पंचांनी आता निवाड्याला बसणे थांबवले आहे. आतादेखील काही पंच गुप्तपणे मीटिंग बसवतात, दंड मारतात, देणगी वसूल करतात; पण आता त्यांना पंच बसवताना विचार करावा लागतोय. लोक जसेजसे पुढे येतील, तसेतसे हे देखील थांबेल. ‘जाऊ द्या, आपण आपले लाईफ जगूया, पैसे देऊन मोकळे होऊया!’ ही लोकांची प्रवृत्ती देखील त्यासाठी बदलायला लागेल. आपल्या संघर्षातून ज्यांना आवाज नाहीये, अशा अनेकांचे प्रश्न सुटायला मदत होते, हे लोकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. मी संघर्ष केला, माझी केस कोर्टात चालू आहे. त्यातून प्रेरणा घेऊन अजून कोमल तयार होतील.
उमेश रुद्राप, पुणे : मी 1990 मध्ये आंतरजातीय लग्न केले, तेव्हापासून बहिष्कृत आहे. या कायद्याखाली पहिली केस मी दाखल केली आहे. कायद्यामुळे मी माझ्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध उभा राहू शकलो. माझ्यासारखीच अजून 25-30 कुटुंबे आहेत. महाराष्ट्र अंनिस व कायदा यामुळे मला लढायला बळ मिळाले.
छाया तमायचेकर, नंदुरबार : कायदा झाला; पण आमच्या समाजाचे जातपंचायतवाले गप्प बसतच नाहीत. पोलिसांना पण वाटते की, यांच्या जातीचे जे नियम आहेत, कायदे आहेत, त्याच्यानुसारच ते वागणार. त्यामुळे पोलीस लक्ष देत नाहीत. कायदा होण्याच्या आधीपासूनच माझी पंचांविरुद्ध कोर्टकेस चालू आहे. कायद्याची प्रक्रिया सामान्य माणसाला खेटे घालायला लावून दमवणारी आहे. त्यामुळे पंचांना वाटते की, आमचे कोण काय वाकडे करणार? ते सांगून राहिले की, कितीही कायदे होऊ देत; पण आम्हाला कसला चाप बसलेला नाही. जे पोलिसांची पायरी चढणार, त्यांना आम्ही जातीच्या बाहेर करून देणार. आता कायदा पास झालाय, तर कोणीतरी तक्रार करून जोपर्यंत यांना शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत हे शांत बसणार नाहीत.