उच्च न्यायालयाचा संतप्त सवाल
19 एप्रिलला मुंबई उच्च न्यायालयात डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या खुनाच्या तपासाच्या अनुषंगाने सुनावणी झाली. या दोन्ही खुनांच्या तपासातील दिरंगाईमुळे आपण अॅड. अभय नेवगी यांच्यामार्फत जवळजवळ अडीच वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये हा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा म्हणून याचिका दाखल केली होती. आज अखेर या याचिकेवर वीसपेक्षा अधिक वेळा सुनावणी झाली आहे. प्रत्येक सुनावणीवेळी सीबीआय आणि एसआयटी हे माननीय उच्च न्यायालयाला बंद लिफाफ्यात आपल्या कामाचा अहवाल सादर करतात. हा अहवाल वाचल्यावर न्यायालय त्याविषयी आदेश देते. आतापर्यंत या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या मधील पानांची संख्यादेखील शंभरपेक्षा अधिक झाली आहे. प्रत्येक वेळी अतिशय कठोर शब्दांत माननीय उच्च न्यायालय पोलीस दलाची निर्भत्सना करते, तरीदेखील पोलीस तपास हा ‘जैसे थे’ असाच राहतो. या महिन्यातील 19 तारखेला मात्र जेव्हा पोलीस दलाने आम्ही या तपासात अपयशी ठरलो आहोत, अशी उच्च न्यायालयासमोर कबुली दिली, तेव्हा मात्र जर तपास यंत्रणाच हतबलता व्यक्त करीत असतील, तर आपण कोणाकडे जायचे असा उद्विग्न करणारा प्रश्न मनात निर्माण होतो. तपास यंत्रणाच्या या वर्तनाने चिडून माननीय उच्च न्यायालयाने पोलिसांना, ‘हे आरोपी जेव्हा पळून-पळून दमतील आणि तुमच्यासमोर हजर होतील, तेव्हा तुम्ही त्यांना पकडणार का, की ते म्हातारे झाल्यावर पकडणार,’ असा सवाल केला. केवळ इथेच न थांबता माननीय उच्च न्यायालयाने भारतात उदारमतवादी लोकांचे व्यक्तिस्वातंत्र धोक्यात आलेले आहे, अशा स्वरुपाची गंभीर टिप्पणी केली. भारत हा खून आणि बलात्कार्यांचा देश झाला आहे, अशी आपल्या देशाची जागतिक प्रतिमा निर्माण झाली आहे आणि ती आपल्या देशाला अजिबात भूषणावह नाही, असे निरीक्षणदेखील माननीय उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
माननीय उच्च न्यायालयाची पोलिसांविषयी अशी भावना होण्याची रास्त कारणे आहेत. त्या कारणांची न संपणारी शृंखला ही डॉक्टर दाभोलकरांच्या खुनापासून सुरू होते. डॉ. दाभोलकरांचा जिथे खून झाला, तो ‘विठ्ठल रामजी शिंदे’ पूल पुण्याच्या भरवस्तीत आहे. या ठिकाणाच्या एका बाजूला पन्नास फुटावर, ‘शनिवार पेठ’ पोलीस चौकी आहे आणि दुसर्या बाजूला दोनशे फुटावर, ‘बालगंधर्व’ पोलीस चौकी. ज्यांनी डॉ. दाभोलकरांवर गोळ्या झाडल्या, ते दोघेजण, चाळीस मिनिटे शनिवार पेठ पोलीस चौकीच्या समोर गाडी लावून उभे होते. त्यांनी पन्नास फूट चालत जाऊन गोळ्या झाडल्या आणि चालत परत येऊन ते गाडीवर बसून निघून गेले. यावेळी पोलिसांच्या नोंदीनुसार त्या ठिकाणी नाकाबंदी होती. पहिला प्रश्न असा पडतो की, एखाद्या व्यक्तीवर गोळ्या झाडण्यासाठी पोलीस चौकीच्या समोर गाडी लावून थांबण्याचे मारेकर्यांचे धाडसच कसे होते? त्याला धरून येणारा दुसरा प्रश्न असा की, ही सर्व घटना घडताना त्या पोलीस चौकीमधील आणि नाकाबंदी करणारे पोलीस कुठे होते? या सगळ्याचे दोनच अर्थ निघू शकतात – एक तर, त्या ठिकाणाचे पोलीस अत्यंत अकार्यक्षम होते अथवा त्यांना हे मारेकरी पकडण्यात रसच नव्हता. तपासाची येथपासून सुरू होणारी परवड उत्तरोत्तर वाढतच जाताना दिसते.
दाभोलकरांच्या खुनाच्या दुसर्या दिवशी या घटनेचा आनंद व्यक्त करणारे लेख लिहिले गेले. मागच्या चार वर्षांमध्ये हे लेख लिहिणार्यांची नीट चौकशीदेखील तपास यंत्रणांनी केलेली नाही. पुढे जाऊन, पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी तर गुन्हेगार पकडण्यासाठी प्लांचेटचा वापर केला. ज्या डॉ. दाभोलकरांनी आपले उभे आयुष्य ‘आत्मा, पुनर्जन्म, प्लांचेट’ यांच्या विरोधात लढण्यासाठी वेचले, त्यांच्याच वाट्याला इतका अशास्त्रीय तपास आला! केवळ लोकक्षोभाला उत्तर म्हणून काही उत्तरे द्यायची; पण प्रत्यक्षात ज्या ठिकाणी संशयाची सुई जाते, त्या ठिकाणी कसून तपास करायचा नाही, असेच एकुणात तपासाचे सूत्र गेल्या चार वर्षांमध्ये राहिले. पुढे न्यायालयाच्या आदेशाने तपास ‘सीबीआय’ या देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणेकडे देण्यात आला. तिथेदेखील तपासाची ही परवड थांबत नाही. डॉ. दाभोलकरांच्या खुनानंतर त्याच पद्धतीने कॉम्रेड पानसरे, प्राध्यापक कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांचे खून झाले. या तिघांच्या खुनामध्ये एकाच संचातील पिस्तुले वापरली गेल्याचा फोरेन्सिक अहवाल आलेला असतानादेखील अजूनही या तिन्ही खुनांचा तपास करणार्या यंत्रणांमध्ये समन्वय दिसून येत नाही.
गेल्या चार वर्षांमध्ये तपासाच्या संदर्भाने आम्ही अनेक तपास अधिकारी आणि वेगवेगळ्या पक्षांच्या राजकारण्यांना भेटलो. आपल्या समाजातील पोलीस आणि राज्य यंत्रणांचे हे जवळून होणारे दर्शन भयचकित करणारे आहे. डॉ. दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे आणि प्रा. कलबुर्गी खुनाच्या तपासामध्ये जर पोलीस आणि शासन असे वागत असेल तर या समाजातील बाकीच्या घटकांशी ही यंत्रणा कशी वागत असेल, याची कल्पनाच मन विषण्ण करते. महाराष्ट्र अंनिसने सनदशीर लोकशाही मार्गाने गेली चार वर्षे केलेली आंदोलने आणि माध्यमांचा दबाव यांची हा तपास पुढे नेण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे. अॅड. अभय नेवगी यांच्यामार्फत जी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टामध्ये दाखल केली होती, जिच्या माध्यमातून हे तपासावर न्यायालयीन नियंत्रण आले आहे. मडगाव बॉम्ब ब्लास्टमधील फरार आरोपी सारंग अकोलकर व डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनातील संशयिताचे रेखाचित्र याच्यामधील लक्षणीय साम्य दीड वर्षापूर्वी आपल्या याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले होते. याआधीदेखील माननीय उच्च न्यायालयाने पोलिसांना असेच फटकारले होते. आम्ही डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचे किती स्मृतिदिन पाळायचे? मारेकर्यांना कधी पकडले जाणार?, जर मारेकरी पकडले गेले नाहीत तर सीबीआय व राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना परेड करायला लावू, असे न्यायालयाने सांगितल्यावर तपासाची चक्रे थोडी हाललेली होती.
तपासामध्ये आजअखेर जी प्रगती झाली आहे, ती होण्यामागे महाराष्ट्र अंनिस आणि समविचारी संघटनांचा पाठपुरावा आणि न्यायालयातील लढाई यामुळेच झाली आहे.
पावणेतीन वर्षांच्या दिरंगाईनंतर सीबीआयने वीरेंद्र तावडे याला 10 जून 2016 रोजी अटक केली. डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे या दोन्ही खुनांच्या तपासामध्ये प्रमुख संशयित म्हणून वीरेंद्र तावडे याला अटक झाली आहे.अटकेआधी काही दिवस वीरेंद्र तावडे व सारंग अकोलकर यांच्या घरावर सीबीआयने छापे टाकले होते. या छाप्यांमधून वीरेंद्र तावडे व सारंग अकोलकर यांच्यामधील ई-मेलमधून झालेला गोपनीय पत्र्यव्यवहार सीबीआयच्या ताब्यात मिळाल्याची माहिती समोर येत आहे. या पत्रव्यवहारानुसार सारंग अकोलकर व वीरेंद्र तावडे हे डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येचा कट रचणे; तसेच हिंदू राष्ट्राच्या उभारणीसाठी पंधरा हजार लोकांचे सैन्य उभे करणे अशा स्वरुपाच्या दहशतवादी कारवायांविषयी नियोजन करत असल्याचे समोर येत असल्याचा सूत्रांचा दावा आहे. 2008 साली मडगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या गुन्ह्यामधील चार फरार आरोपी सारंग अकोलकर, प्रवीण निंबकर, रूद्र पाटील व जयप्रकाश हेगडे हे 2009 पासून फरार आहेत. एन.आय.ए.ने या चौघांच्या विरोधात इंटरनॅशनल रेड कॉर्नर नोटीस बजावली आहे. देशविघातक दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप या चौघांवरती ठेवण्यात आला आहे. या तपासामध्ये एन.आय.ए. ने टोकाचा गलथानपणा केल्याचे दिसून येते. या गुन्ह्याचा शोध वेळीच लागला असता, तर डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे व प्रा. कलबुर्गी यांचा जीव वाचू शकला असता, असे खेदाने म्हणावे वाटते. वीरेंद्र तावडे याचा वरील चारही फरार साधकांशी संपर्क असल्याची माहिती पुढे येत आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असून खुनाच्या गुन्ह्याची पूर्ण उकल होण्यासाठी या चौघांची अटक होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
तपासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे सीबीआयने वीरेंद्र तावडे याच्यावर आरोपपत्र दाखल केले असून त्यामध्ये सारंग अकोलकर आणि विनय पवार या दोघांची नावे डॉ. दाभोलकरांचे संशयित मारेकरी म्हणून नोंदवली आहेत. केवळ एवढेच नाही, तर कॉम्रेड पानसरे यांच्या खुनाच्या तपासात देखील वीरेंद्र तावडे यांच्यावर खुनाचा सूत्रधार म्हणून; तसेच सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले आहे आणि त्याविषयीची सुनावणी लवकरच अनुक्रमे पुणे आणि कोल्हापूर येथील न्यायालयात सुरू होणार आहे. सीबीआयने सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांना शोधून देणार्या व्यक्तीला प्रत्येकी पाच लाख रुपये बक्षीस देखील जाहीर केले आहे आणि महाराष्ट्र शासनानेदेखील या दोघांना शोधून देणार्यांना दहा लाखांचे बक्षीस जाहीर केलेले आहे, हीच काय ती जमेची बाजू. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे हे आरोपपत्र शासनाने दाखल केले असल्याने आता हा केवळ महाराष्ट्र अंनिसचा संशय नसून, शासनाने त्याचे पुरावे ध्यानात घेऊन ही आरोपपत्रं दाखल केली आहेत.
मागील महिन्यात गौरी लंकेश यांच्या खुनाच्या तपासात देखील काही अत्यंत महत्त्वाच्या घटना घडल्या. या खुनाचा तपास करणार्या कर्नाटक पोलिसांनी नवीनकुमार नावाच्या जहाल हिंदुत्ववादी विचारांच्या एका व्यक्तीला अटक केली आहे. हा नवीनकुमार हा डॉक्टर दाभोलकर आणि कॉम्रेड पानसरे यांच्या फरार मारेकर्यांच्या संपर्कात असल्याची माहिती पोलिसांकडे आहे. एवढेच नाही तर गौरी लंकेश यांचे घर या मारेकर्यांना दाखवणे आणि त्यांना स्थानिक पाठबळ देण्याचे काम या नवीनकुमार याने केले आहे. पोलिसांनी ज्या वेळी नवीनकुमार याला अटक केली, तेव्हा त्याच्याकडे काही जिवंत काडतुसेदेखील सापडली आहेत. भगवान नावाचे साहित्यिक; त्यांनादेखील जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या आहेत. त्यांच्यावर हल्ला करण्याच्या प्रयत्नात असताना ही अटक झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे सर्व समजून घेतले तर माननीय उच्च न्यायालयाच्या वरील टिपण्णीमधील गांभीर्य लक्षात येते. आपल्या देशातील वाढत्या हिंसाचाराच्या घटना आणि प्रत्येक घटनेच्या तपासात होणारी दिरंगाई पाहता आपल्या देशातील लोकशाहीसाठी ही अत्यंत धोक्याची घंटा आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. या देशामध्ये विचारस्वातंत्र्य, लोकशाही आणि राज्यघटनेच्या चौकटीत या देशाचे राज्य चालावे, असे वाटणार्या प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाने या लढाईमध्ये सहभागी होणे आवश्यक आहे; अन्यथा ही परवड थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
–डॉ. हमीद दाभोलकर