महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कामाची व्याप्ती फक्त महाराष्ट्रात नसून ती आता देशभर विस्तारू पाहत आहे. कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, ओरिसा, आसामपाठोपाठ आता पश्चिम बंगाल येथील West Bengal National University of Juridical Sciences सॉल्टलेक, कोलकाता तर्फे आयोजित चर्चासत्रात दि. 18 मार्च 2017 रोजी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या प्रवक्त्यास अंधश्रद्धा, डाकीण प्रथा व जादूटोणाविरोधी कायदा या विषयीचे मत मांडण्यासाठी आमंत्रित केले होते. त्या चर्चेला मी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे उपस्थित होते. चर्चेसाठी एकूण 17 विविध क्षेत्रातील अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, मानसशास्त्रज्ञ, कायदेतज्ज्ञ इत्यादी उपस्थित होते.
रिसर्च फेलो व समन्वयक प्रा. डॉ. टी. आर. सुब्रमण्यम यांनी प्रास्ताविक केले व चर्चेचे कारण नमूद केले. अंधश्रद्धा व डाकीण प्रथा यांच्या समूळ उच्चाटनासाठी उपाययोजना काय असाव्यात याविषयी मांडणी केली. तसेच केरळ, कर्नाटक व तमिळनाडू येथील उदाहरणे देऊन अंधश्रद्धा व डाकीण प्रथा यास नागरिक बळी पडू नयेत, असा प्रयत्न केला पाहिजे असे नमूद केले. तसेच पश्चिम बंगाल येथील 80 वर्षीय मोयना मुरमु या महिलेला डाकीण ठरवून तिच्यावर अतोनात अन्याय व अत्याचार करून गावाबाहेर काढले. या केसमध्ये हाय कोर्टाने पश्चिम बंगाल राज्य सरकारला निर्देश दिले की अशा घटनांच्या नियंत्रणासाठी मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन करण्यात यावी.
त्यानंतर काही सामाजिक रुढी व परंपरांना बाधा न आणता अंधश्रद्धा व डाकीण प्रथेविरुद्ध ठोस असे संशोधन करून उपाय योजना निश्चित करता येईल का? असा प्रश्न उपस्थित करून चर्चा सुरू करण्यात आली. सर्वप्रथम मी डाकीण प्रथेचे महाराष्ट्रात महिलांच्या होणार्या शोषणाबद्दल थोडक्यात माहिती सांगितली. तसेच महाराष्ट्राच्या धर्तीवर अंधश्रद्धा व डाकीण प्रथेच्या उच्चाटनासाठी इथेही असा कायदा होणे अपेक्षित आहे; पण त्याअगोदर पश्चिम बंगालमधील अंधश्रद्धा, अघोरी व अनिष्ट रुढी यांची सूची / यादी तयार करण्यात यावी; जेणेकरून अशा अधोरेखित सूचीप्रमाणे अंधश्रद्धा, अघोरी व अनिष्ट रुढी कायद्याप्रमाणे गुन्हा ठरवता येईल व कायद्याच्या प्राथमिक मसुद्यात समाविष्ट करता येईल. अंधश्रद्धांमुळे नागरिकांचे होणारे शोषण, अन्याय व अत्याचार व डाकीण प्रथेमुळे होणारे महिलांचे शोषण व अत्याचार, यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने महाराष्ट्र सरकारकडे कायद्याचा मसुदा दिला होता. हा कायदा पारीत होण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली 18 वर्षे दिलेला लढा व डॉ. दाभोलकरांच्या खुनानंतर पारीत झालेला कायदा – कायद्याची वाटचाल थोडक्यात नमूद केली. तसेच कायदा पारीत झाल्यानंतर आत्तापर्यंत 250 च्या वर जादूटोणाविरोधी कायद्यान्वये तक्रारी दाखल झाल्या आहेत व दोन तक्रारींमध्ये न्यायालयामार्फत शिक्षा सुनावण्यात आल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र अंनिसची वैचारिक भूमिका नमूद करून, महाराष्ट्र अंनिस पूर्ण वर्षभर प्रबोधनाचे, सामाजिक सुधाराचे व वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे प्रचार व प्रसाराचे काम करून समाजात आपला एक परिवर्तनवादी ठसा उमटविणारी यशस्वी अशी संघटना आहे, असे मत मांडले. उपस्थित सर्वांना महाराष्ट्र अंनिसच्या कामाचे कौतुक वाटले आणि माझे मनोगतही आवडले.
तसेच तेथे उपस्थित सर्वांनी आपापले मत मांडले. त्यात डॉ. शोभा चौधरी यांनी डाकीण प्रथेविरुद्ध त्यांच्या प्रबंधाच्या वेळी केलेल्या संशोधनाच्या वेळी पश्चिम बंगाल मधील जलपायगुरी या आदिवासी भागात अभ्यास करत असताना त्यांना आलेल्या अडचणी आणि तेथील डाकीण प्रथा आणि वास्तव याविषयी सविस्तर मांडणी केली. तसेच श्रीमती बर्नाली घोष यांनी सामाजिक मानसशास्त्र याविषयी मांडणी करताना ‘डाकीण‘ घोषित केलेल्या महिलेचे लैंगिक शोषण, शारीरिक अत्याचार, त्रास व सामाजिक मानहानी याविषयी कायदा तयार करताना अभ्यास होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
डॉ. समीरकुमार दास यांनी शारीरिक अत्याचार व मारहाण करून या महिलेमधील आत्मा शुद्ध करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल विवेचन केले. तसेच या विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. ईश्वर भट यांनी रुढी, परंपरा, अंधश्रद्धा या आंधळेपणाने कशा पिढ्यान्पिढ्या पाळल्या जातात आणि त्यामधून डाकीणसारख्या अमानवी प्रथा व नरबळीसारख्या प्रथा अवलंबल्या जातात. तसेच अशा चुकीच्या रुढी, परंपरा व अंधश्रद्धा या निरुपयोगी असल्यामुळे त्यांना टाकून देण्याची गरज आहे, अशा आशयाची मांडणी केली. तसेच राष्ट्रीय गुन्हेगारी अहवालानुसार डाकीण प्रथेमुळे होणारे मनुष्यबळी व खून यांची आकडेवारी विलक्षण आहे. त्यामुळे समाजामध्ये या अघोरी प्रथेविषयी जागृती होणे आवश्यक आहे आणि या घटना रोखण्यासाठी कायद्याची गरज आहे, असे नमूद केले.
तसेच चर्चेमध्ये अशीही चर्चा झाली की, झारखंड येथे पाच महिलांना डाकीण ठरवून त्यांना गावातील रहिवाशांनी बेदम मारहाण करून शेवटी त्यांचा खून केला. ही बातमी मीडियामध्ये झळकून देखील प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही. अशा घटनांबद्दल जाणीव निर्माण होऊन त्यांची दखल घेणे आवश्यक आहे व त्यातील शोषित व्यक्तीला किंवा तिच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला पाहिजे, असे मत मांडले. तसेच शेजारील राज्यांमध्ये पारीत झालेल्या कायद्याचे जसेच्या तसे अनुकरण न करता, कायदा पारीत करण्याअगोदर पश्चिम बंगाल मधील ज्या भागांमध्ये डाकीण या प्रथेचे प्राबल्य आहे, अशा भागांचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
तसेच भारतीय बिज्ञान ओ युक्तीबादी समितीचे सचिव देबासीस भट्टाचार्य यांनी पश्चिम बंगाल मधील न्यू जलपायगुरी, मालडा, पुरुलिया, बिरभूम या जिल्ह्यांमध्ये डाकीण प्रथा अस्तित्वात असल्याबद्दल नमूद केले व महाराष्ट्रातील कायद्याप्रमाणे कायदा व्हावा ही अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच ही कुप्रथा समूळ नष्ट करण्यासाठी समाजामध्ये विवेकी व वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विचार करण्याचे शिक्षण देणे आवश्यक आहे यावर भर दिला.
‘ऐ मातीते’ या बंगाली सिनेमातूनसुद्धा डाकीण प्रथेवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सिनेमाला आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आहे. तसेच The betrayed women आणि curse in the family या सिनेमांमध्ये सुद्धा या विषयावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
वरील पद्धतीने डाकिण प्रथेविषयी चर्चा झाली आणि अशी अपेक्षा आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये देखील चुकीच्या रुढी, अंधश्रद्धा व डाकीण यांच्या अटकावासाठी कायदा पारीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
– अॅड. मनीषा महाजन, पुणे