20ऑगस्ट 2019रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाला सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. पहिले नऊ महिने महाराष्ट्र पोलिसांनी खुनाचा तपास केला; परंतु तपासात कोणतीही प्रगती न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्ह्याचा तपास 9मे 2014रोजी सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. डॉक्टरांचा खून झाला त्या पद्धतीनेच पुढे 16फेब्रुवारी रोजी कॉ. गोविंद पानसरे यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या, त्यात त्यांचा 20फेब्रुवारी 2015रोजी मृत्यू ओढवला. त्यानंतर 30ऑगस्ट 2016रोजी प्रा. कलबुर्गी व 5सप्टेंबर 2017रोजी पत्रकार गौरी लंकेश यांचा तशाच पद्धतीने खून करण्यात आला. आज या खुनांचा तपास योग्य दिशेने चालू असून एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोचला आहे.
10 जून 2016 रोजी डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाच्या कटात डॉ. वीरेंद्र तावडे या व्यक्तीला पनवेल येथे अटक करण्यात आली. गौरी लंकेश यांच्या खुनाचा तपास करणार्या कर्नाटक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने फेब्रुवारी 2018 पासून टप्प्याटप्प्याने नवीन कुमार, परशुराम वाघमारे, अमोल काळे व इतरांना अटक केली; पैकी अमोल काळेला पुणे येथून अटक करण्यात आली. त्यानंतर दहशतवादविरोधी पथक, मुंबई यांनी 9 ऑगस्ट 2018 रोजी बेकायदा शस्त्रसाठा बाळगल्याप्रकरणी, नालासोपारा येथून वैभव राऊत, शरद कळसकर यांना अटक केली. यांपैकी शरद कळसकरने तपासादरम्यान त्याचा डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाशी थेट संबंध असल्याची कबुली दिली. त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीवरून डॉ. दाभोलकरांच्या खुनासाठी सचिन अंदुरेला 18 ऑगस्ट 2018 रोजी अटक करण्यात आली. अंदुरे व कळसकर हे डॉक्टरांचे संशयित खुनी आहेत. दहशतवादी कृत्यांसंबंधी असलेला णपश्ररुर्षीश्र अलींर्ळींळींळशी झीर्शींशपींळेप अलीं हा कायदा डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाला लावला आहे.
बंगळुरू फ्रोन्रेसिक लॅबने दिलेल्या अहवालानुसार डॉ. दाभोलकर व कॉ. पानसरे यांच्यावर एकाच बंदुकीतून गोळ्या झाडण्यात आल्या आहेत. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला शस्त्रविषयक अहवाल असे सांगतो की, कॉ. पानसरे यांच्या खुनासाठी वापरण्यात आलेले एक शस्त्र प्रा. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या खुनासाठीदेखील वापरण्यात आलेले आहे. चारही खुनांचा तपास करणार्या यंत्रणांनी पकडण्यात आलेल्या आरोपींचा इतर तीन खुनांमध्ये संबंध आहे का? हे काही आरोपींना ताब्यात घेऊन पडताळून पाहिलेले आहे.
गौरी लंकेश यांच्या खुनाच्या तपासातील आरोपपत्रात म्हटल्याप्रमाणे, वेगवेगळ्या राज्यातील हे आरोपी एका गुन्हेगारी ‘सिंडीकेट’चे सदस्य आहेत. आक्रमक प्रवृत्तीच्या तरुणांना हाताशी धरून, देशात हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून, कायद्याच्या विरोधात जाऊन ‘पद्धतशीरपणे’ काम करण्यासाठी हा गट स्थापन करण्यात आलेला आहे. त्यांना शस्त्रे चालविण्याचे पद्धतशीर प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. हे सदस्य एकमेकांशी बोलताना खरे नाव, गाव या कशाचाही उल्लेख करत नसत. वीरेंद्र तावडे, अमोल काळे यांच्या निर्देशानुसार हे काम पार पडले जाई. वीरेंद्र तावडे 2016 सालापासून तुरुंगात आहे, त्यानंतर देखील दोन खून झालेले आहेत. त्यामुळे या आरोपींना मदत करणारे, आदेश देणारे सूत्रधार कोण, हे उलगडणे अत्यंत आवश्यक आहे. भविष्यात अडचणीचे ठरू नये म्हणून या गटाचे कोणतेही नाव ठेवण्यात आलेले नाही. त्यांच्या मतानुसार जे हिंदू धर्माचा अपमान करतात, त्यांची दुर्जन म्हणून निवड करणे, त्यांना विरोधाचे लक्ष्य करणे, त्यांचा खून करणे ही त्यांची कामे होत. ‘एसआयटी’ने या गटाच्या वापरातील शब्द डीकोड केले असता ‘टार्गेट’ म्हणजे त्यांच्या मते धर्मविरोधी असलेली व्यक्ती. ‘अभ्यास’ म्हणजे अशा व्यक्तीच्या दिनक्रमाची माहिती. ‘बल्ब अभ्यास’ म्हणजे अशा व्यक्तीच्या हालचालींचा अभ्यास करताना सीसीटीव्ही कुठे आहेत, याविषयी मिळवलेली माहिती, ‘ट्युशन’ म्हणजे शस्त्रास्त्रे वापरण्याचे प्रशिक्षण, ‘इव्हेंट’ म्हणजे खून किंवा बॉम्बहल्ला, ‘लड्डू’ म्हणजे हातबॉम्ब, ‘साहित्य’ म्हणजे पिस्तूल इत्यादी. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जेव्हा कर्नाटकात अशा प्रकारचा गुन्हा घडला, तेव्हा न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय तेथील सरकारी यंत्रणा वेगाने तपास करताना दिसत आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते जमिनीवर विवेकी मार्गाने करत असलेला खुनाचा निषेध व जलद तपासाची मागणी, याबरोबरच मुंबई उच्च न्यायालयात तपासावरील देखरेखीसाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका तपासामध्ये प्रगती होण्यासंदर्भात महत्त्वाची ठरली आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाचा तपास करणारी सीबीआय व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या खुनाचा तपास करणारी महाराष्ट्र एसआयटी, त्यांच्या तपासाचे स्थितीदर्शक अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सीलबंद लिफाफ्यातून प्रत्येक तारखेला सादर करतात. अॅड. अभय नेवगी हे आपले उच्च न्यायालयातील वकील आहेत. कोणतेही शुल्क न आकारता, अत्यंत तळमळीने ते ही केस चालवत आहेत.
सीबीआय व महाराष्ट्र एसआयटी यांच्यातील परस्पर सहकार्यावर न्यायालयाने नेहमीच भर दिला आहे. ‘तपास चालू आहे,’ ‘आम्ही तपास सोडून देणार नाही,’ ‘सर्व तपास यंत्रणांमध्ये सहकार्य आहे,’ असे तपास यंत्रणांचे वकील न्यायालयात सांगतात; परंतु प्रत्यक्ष तपासात काहीच प्रगती होत नसल्याचे दिसते, तेव्हा न्यायालयाने त्याबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केलेली आहे. कौटुंबिक वाद, गटातील भांडणे, मालमत्तेसंदर्भातील वाद यांतून हे खून झालेले नाहीत. प्रस्थापित मतांच्या विरोधात मते असणार्यांचा आवाज बंद करण्याचे हे प्रयत्न आहेत. अशा गुन्ह्यांचा परिणाम संपूर्ण मानवी समाजावर होत असतो. तुमचे विचार प्रस्थापित विचारांपेक्षा वेगळे असतील, तर या चार मान्यवर व्यक्तींप्रमाणे तुम्हालाही संपविण्यात येईल, हा संदेश देऊ पाहणार्या गुन्हेगारांची सरकारने गंभीर दखल घेतली पाहिजे, अशा स्वरूपाचे मत न्यायालयाने वेळोवेळी आपल्या निकालात व्यक्त केले आहे. न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले आहे की, तपासयंत्रणांनी त्यांची कौशल्ये इतकी धारदार केली पाहिजेत की, आरोपी एकतर पकडले जातील किंवा त्यांना स्वतःहून पोलिसांसमोर हजर व्हावे लागेल. फरार आरोपींना होणारा पैशाचा व इतर संसाधनांचा पुरवठा रोखून त्यांच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजेत; परंतु यासाठी रात्रंदिवस तपास, तपासावर बारीक लक्ष, कोम्बिंग ऑपरेशन्स हे सर्व गरजेचे आहे. असा गुन्हा केलेला आरोपी पकडला गेला नाही की, त्याचा आत्मविश्वास वाढतो, भीड चेपते आणि आपण कधीच पकडले जाणार नाही, असे त्याला वाटू लागते. जेव्हा अशा आरोपींना संघटित प्रयत्नांतून मदत केली जाते, तेव्हा तर त्यांचा आत्मविश्वास फारच उंचावतो. वरिष्ठांचे व सरकारचे सहकार्य, मनुष्यबळ, पैसा किंवा मदत करणार्या यंत्रणेचा अभाव अशा कोणत्याही कारणाने तपास करण्यात अडथळा निर्माण होत असेल, तर तपास यंत्रणांनी ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. सरतेशेवटी, तपास यंत्रणांसोबतच सरकार देखील न्यायालयाला उत्तरदायी आहे.’
डॉ. दाभोलकरांच्या खुनासाठी वापरलेले शस्त्र शोधण्यासाठी सीबीआयला महाराष्ट्र सरकारच्या वेगवेगळ्या यंत्रणांची मदत गरजची आहे असे सीबीआयच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात आले. या कामासाठी आवश्यक त्या सरकारी परवानग्या मिळण्यात दिरंगाई होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांनी एक समन्वयाची बैठक बोलवावी असा आदेश न्यायालयाने दिला. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग यांच्या कार्यालयात बैठक बोलावण्यात आली. त्या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम, अर्थ, गृह या खात्यांचे मुख्य सचिव व दोन्ही गुन्ह्यांचे प्रमुख तपास अधिकारी उपस्थित होते. न्यायालयाच्या आदेशाने एवढ्या उच्च पदस्थांची बैठक झाल्यानंतर देखील पुढील महिना उलटला; परंतु शस्त्रांचा तपास चालू करण्यासाठी आवश्यक त्या सरकारी परवानग्या मिळालेल्या नाहीत. यानंतरच्या सुनावणीत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, शोधकार्यासाठी पर्यावरण खाते, सागरी क्षेत्र नियामक यंत्रणा यांची परवानगी लागेल, खाडीमध्ये शस्त्रे शोधण्यासाठी पाण्यात तात्पुरते फलाट उभारावे लागेल. पर्यावरणावर परिणाम होतो म्हणून अशा शोधमोहिमांना परवानगी न देऊन कसे चालेल? असे असेल, तर खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास देखील कोणाला करता येणार नाही. शस्त्रे नदीत, समुद्रात किंवा खाडीत टाकल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे, अशा ठिकाणी काम करणार्या पाणबुड्यांना मदत करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, अद्ययावत यंत्रे अत्यावश्यक आहेत. पाणबुडे पाण्यात उतरण्यापूर्वी या सर्व गोष्टी तयार पाहिजेत. न्यायालयाच्या या हुकुमाची अंमलबजावणी न केल्यास न्यायालय संबंधित अधिकार्यांवर समन्स बजावून त्यांना कोर्टासमोर हजर करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही; तसेच राज्य सरकारच्या यंत्रणा तपासासाठी आवश्यक मदत करत नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यासही कोर्ट मागेपुढे पाहणार नाही, हे लक्षात ठेवावे.
गौरी लंकेश यांच्या खुनाचा तपास करणार्या कर्नाटकच्या विशेष तपास पथकाने KCOC- Karnataka Control of Organized Crimes Act. कायद्याच्या कलम 19 खाली दाभोलकर केसमधील आरोपी शरद कळसकर याचा जबाब घेतला आहे. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, जून 2018 मध्ये शरद कळसकर याने अॅड. संजीव पुनाळेकर व विक्रम भावे यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली; त्यावेळी खुनांसाठी वापरलेली शस्त्रे नष्ट करण्याचा सल्ला अॅड. पुनाळेकरांनी शरद कळसकरला दिला, त्यानुसार त्याने ती शस्त्रे खाडीमध्ये फेकली. दाभोलकर केसमधील पुरवणी आरोपपत्रात या जबाबाचा संदर्भ घेण्यात आलेला आहे. सीबीआयने Central Forensic Research Lab कडून शरद कळसकरच्या जबाबाचा Forensic Statement Analysis Report घेतला आहे. हा अहवाल देखील पुरवणी आरोपपत्राचा भाग आहे. सीबीआयने 25 मे 2019 रोजी पुनाळेकर व भावे यांना अटक केली. पुनाळेकरांना या प्रकरणात जामीन मिळाला आहे.
गौरी लंकेश यांच्या खुनाचा तपास करताना, तपास यंत्रणांना अमोल काळे या आरोपीकडे एक डायरी सापडली. त्यामध्ये काही पुरोगामी विचारवंत, पत्रकार, कार्यकर्ते यांची नावे लिहिण्यात आलेली आहेत. सरकारने या सर्व व्यक्तींना विशेष सुरक्षा पुरविलेली आहे; परंतु हे पद्धतशीर धमकीसत्र व खून हा भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील गंभीर हल्ला आहे. जोपर्यंत हे खून करणार्या खुन्यांसोबत त्यांच्यामागचे सूत्रधार पकडले जात नाहीत, तोपर्यंत प्रस्थापित मतांपेक्षा वेगळा विचार मांडणार्या व्यक्तींच्या जीवाला असलेला धोका कायम आहे.