दारिद्र्याची शोधयात्रा

हेरंब कुलकर्णी म्हणजे तेच, ज्यांचे शिक्षण व्यवस्थेवर भाष्य करणारे “शाळा आहे शिक्षण नाही” हे पुस्तक प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटनांनी जिल्ह्या-जिल्ह्यामध्ये जाहीरपणे जाळले होते. पुस्तक जाळले; पण त्यातील मुद्दे खोडणे शक्य झाले नाही; प्रत्यक्ष पाहणी करून, शाळांना भेटी देऊन, वस्त्या-वस्त्यांवर चर्चा करून त्यांनी अनुभव लिहिले होते. शासकीय पातळीवर मात्र त्याची दखल घेतली गेली. पुस्तक शिक्षक संघटनांपर्यंत पोचायला सहा महिने लागले; पण त्या पूर्वी सर्वांत प्रथम त्याचे स्वागत करणारे परीक्षण ‘अंनिवा’मध्ये प्रसिद्ध झाले; ते परीक्षण करण्याची संधी मला मिळाली होती.

आताचे पुस्तक ‘दारिद्य्राची शोधयात्रा!’ मुखपृष्ठावरचं स्पष्टीकरण आहे – “महाराष्ट्रातल्या 24 जिल्ह्यांतील 125 गरीब, दुर्गम गावांना भेट देऊन केलेली तळागाळातल्या जनतेची वास्तपुस्त!” 1991 साली भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. ‘खाउजा’ म्हणजे खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे ढोल जोरात वाजू लागले. देशाला पुढे नेणारा, सर्व रोगावरचा रामबाण उपाय, असा प्रचार सुरू होता. 2016 साली त्याला 25 वर्षेपूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने आढावा घेताना, गरिबी कमी झाल्याचे दावे करण्यात आले.

प्रत्यक्षात ‘खाउजा’ धोरणाचे गंभीर परिणाम आपण भोगत आहोत. शेतकरी आत्महत्या करू लागले, शिक्षण महाग झाले. आरोग्य महाग झाले, सबसिड्या बंद होऊ लागल्या. गरिबी वाढल्याचा दावा डाव्यांनी केला. अशा वेळी दोन्ही बाजूंनी पुढे केले जाणारे आकडे बाजूला सारून ग्रामीण महाराष्ट्रातील दारिद्य्राचे स्वरूप, गांभीर्य आणि प्रमाण काय आहे, हे प्रत्यक्ष पाहावे, असा विचार शोधयात्रींच्या मनात आला. त्यासाठी त्यांनी नोकरीतून पाच महिन्यांची रजा घेतली. 24 जिल्ह्यांत फिरले. त्या जिल्ह्यांतला गरीब तालुका, गरीब तालुक्यातील गरीब गाव आणि गरीब गावातील गरीब वस्ती त्यांनी गाठली.

अनिल शिदोरे, अजित अभ्यंकर, अमित नारकर इत्यादी अभ्यासकांशी चर्चा केली. लोकांशी बोलून लिहावे, असे ठरवले. रूढ अर्थाने हे संशोधन नसले, तरी या भटकंतीला संशोधनाची चौकट आहे. सुरुवातीलाच त्यांनी उल्का महाजन यांनी केलेली गरिबीची व्याख्या उद्धृत केली आहे – “गरिबी म्हणजे वंचितता, गरिबी म्हणजे केवळ पैसे किंवा अन्न कमी मिळणे नव्हे, तर गरिबी म्हणजे अन्यायाविरोधात उभे राहण्याची क्षमता नसणे, आपली बाजू मांडता न येणे, शोषण होत असताना ते सहन करणे, सामाजिक प्रतिष्ठा नसणे, राजकीय सहभाग नसणे…”

आपली निरीक्षणे मांडताना त्यांनी त्यांचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे केले आहे – गरीब लोकांचे अन्न, रोजगाराची निकड आणि रोजगार हमी योजना, स्थलांतरित मजुरांचे जग, शेतकरी आत्महत्या, कर्जाचा विळखा, भटक्यांचे प्रश्न, खेड्यातले दलित, असंघटित मजूर, दारूचा विळखा, कल्याणकारी योजनेतील छळवणूक, कुटुंबाला गर्तेत नेणारे अनारोग्य, गरिबीत ढकलणारा लग्नखर्च, गावचे प्रशासन, उखडलेले रस्ते आणि रखडलेला विकास, ग्रामीण शिक्षण, शेती, सिंचन, पिण्याच्या पाण्याची दैना, बचतगट, आदिवासींचे वनहक्क, प्रकल्पग्रस्तांचे अधांतरी आयुष्य इत्यादी.

दारिद्य्ररेषा ठरवताना कॅलरीजचा विचार होतो; पण गरीब खरोखर काय खातात? शहापूर तालुक्यातल्या महिला म्हणतात – “शेतातले धान त्यांना सहा महिने पुरते. अधूनमधून उडीद डाळ खायला मिळते, मासे, खेकडे आणि सुकवलेल्या भाज्या, रानभाज्या यावर त्यांचा चरितार्थ चालतो.”

अनेक भटके विमुक्त चिकन-मटणाच्या दुकानातून कोंबड्या कापल्यावर त्यांचे टाकून दिलेले मुंडके आणि खूर कमी दरात विकत आणतात. अनेक गावांत रोजच्या जेवणात हिरवी पालेभाजी नसते. आठवड्यातून एक किंवा दोनच दिवस ती त्यांना मिळते. पिठाची गिरण जवळ नाही किंवा दळायला पैसे नाहीत, म्हणून भाकरी न करणारी कुटुंबे आहेत.

किराणा माल दुकानातून एकावेळी दोन रुपयांची साखर, दहा रुपयांची डाळ आणि पाच रुपयांचे तेल नेणारे लोक आहेत. एका दुकानदाराने पाच ग्रॅम तेल मावणारे मापही तयार करून घेतले. गरीब असूनही ‘बीपीएल’ कार्ड नसणारे, रेशनवर धान्य किती मिळते ते ठाऊकही नसलेले, ‘बायोमेट्रिक’ जुळत नाही म्हणून रेशन मिळण्यातील अडचणी, भटके असल्याने रहिवासी दाखला-आधार कार्ड-रेशन कार्ड नसलेले असे विविध अडथळे गरिबांना अन्न मिळवण्यात असतात. एक पीक काढल्यावर उरलेल्या दिवसात काय करावे, असा प्रश्न गावा-गावातील लोकांना पडतो. जवळ कारखाने नाहीत, रोजगार हमीची कामे निघत नाहीत, निघाली तर खूप लांब असतात, वीटभट्टीवर काम मिळते; पण श्रम प्रचंड आणि ठरलेली मजुरी देण्यात टाळाटाळ, गुंडगिरी, ऊस तोडणीसाठी करावे लागणारे स्थलांतर, मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ, राहण्याच्या ठिकाणी कोणत्याही सोयी नसणे, अत्यल्प मजुरी असे प्रश्न मजुरांच्या समोर आहेत. एकाच कामासाठी राज्यभर मजुरीच्या दरात खूप तफावत आढळते. रोजगार मिळण्यात जातीभेद, लिंगभेद याही अडचणी आढळतात. रोजगार हमीचे काम कष्टाचे असते आणि मजुरी कमी, त्यामुळे रोजगार हमीच्या कामांना प्रतिसाद कमी मिळतो. मात्र चिखलदरा तालुक्यात 15 आठवडे रोजगार हमीचे काम करून रस्ता तयार करण्यात आला. त्यामुळे स्थलांतर थांबले, असाही अनुभव आहे. दुष्काळी भागात पशुपालनाचे प्रमाण कमी आहे; पण शेळीपालन मात्र सर्वत्र स्थिरावत असल्याचे दिसते. कातकरी माणूस शेवटच्या क्षणापर्यंत काम करत असतो.

महाराष्ट्रात दरवर्षी जवळपास 50 लाख असंघटित मजूर रोजगारासाठी जवळच्या जिल्ह्यांत, नाहीतर शेजारच्या राज्यांत स्थलांतर करतात. त्यांना ऊसतोड, वीटभट्टी, दगडखाणी, हमाली आणि बागायती शेतीत काम मिळते; पण प्रचंड गैरसोयींना तोंड द्यावे लागते. मुकादमाकडून त्यांचे शोषणही होते. शेती कोसळल्यामुळे स्थलांतर वाढले आहे. काही गावे ओस पडली आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्यातील मेढे गावी 1935 साली 1200 लोक राहत होते, आज फक्त 61 माणसे उरली आहेत.

बांधकाम, डिंक काढणे, वीटभट्टी, ऊसतोडणी इत्यादी कामावर शंभरपासून तीनशे रुपयांपर्यंत रोजची मजुरी पडते; पण अनेक ठिकाणी हंगामी मजुरांना मुकादमाकडून उचल घ्यावी लागते. त्यांना मजुरी कमी मिळते आणि पैसे फिटले नाही, तर दीडपट व्याज द्यावे लागते. कामाला गेल्यावर अपघात किंवा मृत्यू झाला, तर त्याची जबाबदारी मालक किंवा मुकादम घेत नाही. पंचनामा चुकीचा करून नुकसानभरपाई टाळली जाते. मजुरांची फसवणूक तर नेहमीचीच आहे. त्यांना ठरवलेली मजुरी देणे टाळले जाते. स्थलांतर करणार्‍या मेंढीपालकांचे प्रश्न वेगळेच आहेत, चारा कमी झाला आहे, तणनाशके मारल्याने अनेक वेळा मेंढ्यांना विषबाधा होते.

2017 साली महाराष्ट्रात 38 लाख 19 हजार सुशिक्षित बेरोजगार होते, त्यांना स्वयंरोजगार करण्याचा सल्ला दिला जातो; पण मार्गदर्शन नसणे, बेपर्वा अधिकारी, भ्रष्टाचार, बीज भांडवल नसणे इत्यादी कारणांनी ते शक्य होत नाही. शेतकरी आत्महत्या हा विषय बरीच वर्षेचर्चिला जातो. आता त्याने उग्र रूप धारण केले आहे. सततची नापिकी, हलकी जमीन, बँका कर्ज देत नसल्यामुळे खाजगी सावकार आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे कर्ज, मुलीच्या लग्नाची चिंता इत्यादी कारणे आत्महत्येमागे दिसतात.

आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या घरामध्ये खूप विदारक चित्र दिसते. वस्तूंचा अभाव, रंग न दिलेल्या मातीच्या भिंती, फाटलेले कपडे, विषण्ण चेहरे यावरून परिस्थिती स्पष्ट होते. कागदोपत्री आत्महत्या कमी दिसाव्यात म्हणून शासकीय अधिकारी खटाटोप करतात. आत्महत्या अपात्र ठरवतात. सुकळी गावात 21 पैकी केवळ 7 आत्महत्या नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरवल्या गेल्या.

शेतकरी दारूच्या व्यसनामुळे आत्महत्या करतात, अशी बदनामी केली जाते; पण कचाट्यात सापडलेले शेतकरी दारूच्या व्यसनाकडे वळतात. फायद्यात शेती असताना दारू पिऊन आत्महत्या केल्याचे उदाहरण नाही. गुरे कमी झाली, घरचे शेणखत कमी झाले आणि आधुनिक खते, बियाणे, कीटकनाशकांनी उत्पादनखर्च वाढला, हे एक हलाखीचे कारण दिसून येते.

मेळघाटमध्ये कारंजखेडा गावातील लोकांनी सावकारीतून सुटण्यासाठी स्वत:च उत्तर शोधले आहे. ते एकमेकांना पैसे उसने देतात आणि त्यावर केवळ पाच टक्के व्याज आकारतात. भटके, दलित, प्रकल्पग्रस्त यांचेही प्रश्न असेच आहेत, त्याशिवाय त्यांना जातीभेद व गावगुंडांनाही तोंड द्यावे लागते.

कमी उत्पन्न आणि गरिबी यांचे मूळ कारण उत्पन्न मिळवून देणार्‍या मालमत्तांच्या विषम मालकीत आहे. जमीन, इमारती, शेती, शेअर्स, अनामत ठेवी यांचा यात समावेश होतो. 2013 मध्ये 20 टक्के उच्च स्तरातील कुटुंबाकडे 84 टक्के संपत्ती होती आणि उर्वरित 80 टक्के लोकांकडे केवळ 20 टक्के संपत्ती होती.

सर्वोच्च पातळीवरील 20 टक्के कुटुंबाकडे राज्यातील 72 टक्के जमिनीची आणि 86 टक्के इमारतीची मालकी होती; परंतु तळातील 20 टक्के कुटुंबांकडे राज्यातील केवळ 0.4 टक्के जमिनीचा आणि 0.2 टक्के इमारतींचा ताबा होता. शेअर्स किंवा ठेवींमधील त्यांचा वाटा केवळ 0.5 ते 1 टक्के एवढाच होता. ज्यांच्याकडे मालमत्तांचा अभाव असतो, त्यांच्यात उच्च गरिबी निर्माण होते.

प्रादेशिक विषमताही मोठी आहे. पुणे-मुंबई-नाशिक या त्रिकोणात विकास वेगाने होत आहे, तर विदर्भ-मराठवाडा, पालघर, नंदुरबार या जिल्ह्यांत दुसरे टोक गाठलेले दिसते. एकाच राज्यात दोन राज्ये असून त्यांच्यामध्ये दरडोई उत्पन्नातही प्रचंड विषमता आहे. प्रगत मानल्या जाणार्‍या जिल्ह्यांतही ग्रामीण आणि शहरी भागात टोकाची विषमता आढळते. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. त्याचवेळी देशातील दहा टक्के गरीब महाराष्ट्रात राहतात, असे मानवविकास अहवाल सांगतो. अन्नसुरक्षा योजनेमुळे थेट उपासमार कमी झाली; पण गरिबांचे अन्न पोषक आणि सकस असत नाही.

शरद जोशी म्हणत, सगळ्या गरिबीचे मूळ शेतीच्या दारिद्य्रात आहे; पण त्यांनी सांगितलेले ‘खाउजा’ धोरण हा त्यावर उपाय होऊ शकला नाही. सर्वांत नाडला गेलेला वर्ग व समाज म्हणजे भटके विमुक्त. त्यांच्याकडे रहिवासी दाखले नाहीत; त्यांची लोकसंख्याही नेमकी ठाऊक नाही. आरोग्यावरचा खर्च हाही दारिद्य्रात ढकलणारा घटक बनला आहे. खाजगी कर्ज, दारूबाजी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हे मोठे प्रश्न महाराष्ट्रात दिसले. शिक्षण घेण्याची आर्थिक कुवत नसली, तरी जागृती वाढल्याचे निरीक्षण शोधयात्री हेरंब कुलकर्णींनी नोंदवले आहे.

या सगळ्याचा अंधश्रद्धांशी जवळचा संबंध आहे; पण हेरंब कुलकर्णींनी त्याचा कुठेच उल्लेख केलेला आढळत नाही. त्यांचे आध्यात्मिक जीवन, श्रद्धा आणि अंधश्रद्धांची नोंद घेतलेली नाही. धर्म ही अफू आहे, असे मार्क्स म्हणतो. या अफूचा उपयोग दु:ख आणि दैन्य विसरण्यासाठी, त्याविरोधी लढताना मनोबल मिळवण्यासाठी, कितपत उपयोग केला जातो! दारिद्य्र आणि बुवाबाजीचा संबंध कसा बदलला आहे? शोषण व्यवस्थेत अध्यात्म आणि धर्माचा रोल कितपत आहे? अशा प्रश्नांचा शोध ‘अंनिवा’च्या वाचकांना घेण्याची प्रेरणा उत्तम बांधणीच्या व चित्रे आणि पूरक फोटोग्राफनी सजलेल्या या पुस्तकाने मिळेल.