शासनाच्या नव्या प्रस्तावित आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह कायद्यासंबंधी अंनिसच्या मागण्या

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने खालील मागण्यांचे निवेदन मा. न्यायमूर्ती सी.एल.थूल यांना सांगली, कोल्हापूर व लातूर शाखेच्या वतीने देण्यात आले.

प्रती,

मा. न्या. सी. एल. थूल

अध्यक्ष, आंतरजातीय विवाह विशेष ड्राफ्टिंग समिती,

महाराष्ट्र शासन, मुंबई.

विषय : आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह प्रोत्साहन अडचणी व सूचनांबाबत…..

महोदय,

उपरोक्त विषयास अनुसरून विनम्रपणे कळविण्यात येते की, महामानव डॉ. बाबासाहेबांचे विचार मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्यासाठी किंवा त्या दिशेने पाऊल पुढे टाकण्यासाठी शासनाने आपल्या अध्यक्षतेखाली आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह प्रोत्साहन, अडचणी व सूचना मागवून त्यावर स्वतंत्र कायदा, नियम करण्यासाठी जी समिती गठित केली आहे, आपण त्याबाबत जनतेत जाऊन प्रश्न समजून घेत आहात, त्याबद्दल आपले मन:पूर्वक अभिनंदन!

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही महाराष्ट्रात विवेकी समाजनिर्मितीसाठी मूल्यपरिवर्तनाचे कार्य करणे, शोषणविरहित समाज निर्माण करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन सामान्यांपर्यंत पोचवणे, धर्माची कठोर; पण विधायक चिकित्सा करणे, पुरोगामी परिवर्तनवादी पक्ष, संघटना, संस्था, कार्यकर्ते यांना सोबत घेऊन नीतिमान समाज घडविण्यासाठी या चतु:सूत्रीच्या माध्यमातून कार्यरत आहे. जात मानणे हीच एक मुळात अंधश्रद्धा आहे. जन्मलेल्या बाळाला जात नसते, ते ज्यांच्या पोटी जन्माला आले, त्यांची जात आणि धर्म त्याला चिकटवला जातो. म्हणूनच बाबासाहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे, “जातीविरहित समाज निर्माण करावयाचा असेल, तर आंतरजातीय विवाह मोठ्या प्रमाणात झाला पाहिजे.” याच आधारावर महाराष्ट्र अंनिसने या संदर्भात आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह समर्थन व संघटन दोन परिषदा घेतल्या. महात्मा फुले यांनी सुरू केलेला अत्यंत कमी खर्चात कर्मकांडविरहित सत्यशोधकी पद्धतीने विवाह लावले जातात. आतापर्यंत लातूर केंद्राने 224, तर कोल्हापूर, सांगली, मुंबई, पुणे, धुळे, वर्धा अशा केंद्रातून मिळून 500 हून अधिक विवाह लावले आहेत. त्याची एक स्वतंत्र पद्धत विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यात येणार्‍या अडचणींवर मात करण्यासाठी व सुलभीकरणासाठी स्वतंत्र आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह कायदा करण्यात यावा; त्याचबरोबर पुढील मागण्या/सुधारणा आम्ही सुचवू इच्छितो, त्या खालीलप्रमाणे.

01. आज पारंपरिक धार्मिक विवाहास त्यांच्या प्रथा-परंपराप्रमाणे मान्यता आहे; पण ज्यांना हे मान्य नाही, त्यांच्यासाठी काय? विशेष विवाह कायदा हा रूक्ष वाटतो. बाबासाहेबांनी महात्मा फुल्यांना गुरू मानले आहे. मग महात्मा जोतिराव फुले यांनी सुरू केलेल्या कर्मकांडविरहित, अत्यंत साध्या-सोप्या व कमी खर्चाच्या सत्यशोधकी विवाहास शासन मान्यता मिळावी.

02. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय (मिश्र) विवाह केलेली जोडपी मदतीसाठी पोलीस ठाण्यात जातात. अनेकदा तेथे मदतीऐवजी विपरीत अनुभव येतो. त्यामुळे जोडप्यांना खूप अडचणी येतात. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा पोलीस उपअधीक्षक या दर्जाच्या एका अधिकार्‍यास ही जबाबदारी नक्की करण्यात यावी. पोलीस परंपरावादी असल्याने आंतरजातीय विवाहाबाबतच्या भूमिकेचे पोलिसांना प्रशिक्षण द्यावे. त्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क साधला की, पुढील बाबी योग्यप्रकारे व त्वरित घडू शकतील, त्या जोडप्याला संरक्षण मिळेल.

03. आंतरजातीय (मिश्र) विवाह करू इच्छिणार्‍या जोडप्यांना दोन्हीकडील कुटुंबियांकडून विरोध असल्याने तणावाचे वातावरण असते (काही अंशी ऑनर किलिंगच्या घटना घडतात) तेव्हा अशा विवाह इच्छुकांना विवाहापूर्वी, विवाह करताना व विवाहानंतर पोलीस संरक्षण/समर्थन मिळाले पाहिजे व विवाहानंतर अशा जोडप्यांना काही काळ 3, 6, 12 महिने त्या-त्या परिस्थितीनुसार शासनाच्या वतीने निवारा व संरक्षणाची सुविधा देणे आवश्यक आहे.

04. ज्यांनी विवाह लावला, त्यांना विवाह नोंदणीसाठी नोंदणी विवाह अधिकारी यांचेसमोर प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची सक्ती केली जाते, ती रद्द करावी. त्यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रावर नोंदणी करण्याचे निर्देश द्यावेत.

05. विशेष विवाह कायदा 1954 (स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट अंतर्गत) नोंदणी विवाह करण्यासाठी सध्या एक महिन्याची पूर्वनोटीस द्यावी लागते. हा नोटीस कालावधी रद्द करण्यात यावा.

06. विवाह नोंदणी वधू अथवा वर यांच्यापैकी एकाच्या गावात, शहरात स्थानिक स्वराज्य संस्था येथेच करणे सक्तीचे आहे. आंतरजातीय विवाहानंतर संबंधितांना आपल्या गावी खूप प्रक्षोभक ताणतणाव असल्याने जाणे अशक्य असते. त्यामुळे नोंदणी प्रमाणपत्राअभावी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी जेथे विवाह लावला जातो, त्या गावातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ही नोंद करून घेण्यात यावी. नंतर ती नोंद संबंधितांच्या मूळ गावी, शहरी पाठविण्यात यावी.

07. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांपैकी एकाला शिक्षण/नोकरी यासह ग्रामपंचायत ते पार्लमेंटपर्यंत राजकीय आरक्षण देण्यात यावे.

08. आंतरजातीय विवाहासाठी दोघांपैकी एक सवर्ण व दुसरा अनु.जाती, जमाती, व्ही.जे.एन.टी., डी.एन.टी., ओबीसी अशी अट आहे. त्यात अनु. जाती, जमाती, व्ही.जे.एन.टी., डी.एन.टी., ओबीसी मध्ये अनेक जाती आहेत. त्यांच्यातील विवाहासाठीही आंतरजातीय विवाह समजण्यात यावा. असे विवाह मोठ्या प्रमाणात होत गेले, तर कालांतराने जातच शिल्लक राहणार नाही.

09. आंतरजातीय विवाहाला सध्या 50 हजार रुपये अर्थसहाय मिळते, ते वाढवून 2 लाख 50 हजार रुपये मिळावे.

10. आंतरजातीय विवाहाला कोणतेही अर्थसहाय्य मिळत नाही. धर्म न बदलता केलेल्या विवाहास मान्यता असावी, अशा पद्धतीने केलेला आंतरधर्मीय विवाह राष्ट्रीय एकात्मता व धर्मनिरपेक्षता या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने अशा विवाहांनादेखील 2 लाख 50 हजार रुपये सहाय्य मिळावे.

11. विवाहेच्छुक जोडप्यांना दोनही कुटुंबियांकडून विरोध असेल, अशा विवाहेच्छुकांचे विवाह लावणार्‍या व्यक्ती/संघटना यांनाही प्रसंगानुसार पोलीस समर्थन, संरक्षण देण्याची व्यवस्था असावी.

12. जोडीदाराची विवेक निवड हा उपक्रम शासनाच्या वतीने राबवावा. त्यात विवाहेच्छुक युवक, युवती व त्यांचे पालक यांचे मेळावे/कार्यशाळा घ्याव्यात.

13. विवाह जमवताना, विवाहेच्छुक युवक-युवतींना समाज भान, भावी परिणाम, राष्ट्रीय कर्तव्य याची माहिती देऊन विवाहपूर्व समुपदेशनाची पूर्वअट असावी.

14. विवाहेच्छुक युवक-युवतींना आपल्या मर्जीप्रमाणे/आवडीप्रमाणे जोडीदार निवडण्याचा अधिकार असावा.

15. विवाहापूर्वी वधू-वराची एच.आय.व्ही. चाचणी सक्तीची करावी.

16. सरकारी/निमसरकारी/खाजगी नोकरीत रुजू होताना विवाहितांना विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे सक्तीचे करावे.

17. आंतरजातीय विवाहासाठी कायदा करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीत आंतरजातीय विवाह केलेल्या एक महिला व एक पुरुष यांचा समावेश करण्यात यावा.

आपले विश्वासू

मिश्र विवाह प्रोत्साहन विभाग