आपला भारत हा प्राचीन संस्कृती असणारा देश आहे. पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या सिंधू संस्कृतीचा दाखला आपण यासाठी देतो. पण त्यापूर्वी किमान चार-साडेचार लाख वर्षांपासून माणसाचा वावर या भूमीवर दिसून आला आहे. भौतिक विकास करत करत इथला माणूस हळहळू डोंगरदर्यातून, राना-वनातून गावात, नागरी वस्तीत आला. दरम्यान, भोवतालचा अर्थ लावता-लावता त्याने देव आणि धर्म यांना जन्म दिला. त्यांच्या जोडीला छोटी-मोठी राज्ये निर्माण झाली. राज्यांचे राजे निर्माण झाले, सम्राट निर्माण झाले. प्रचलित व्यवस्था नियंत्रित करण्यासाठी, हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्ये आणि त्यांची दमनशक्ती वापरली गेली. बाहेरूनही अनेक आक्रमणे झाली. संपत्ती, राजा आणि त्यांचे धर्म यांनी हजारो वर्षे माणसांना गुलाम बनवून ठेवले. अशाही अवस्थेत माणसाची सृजनशक्ती शांत बसली नव्हती. त्यांनी निर्माण केलेली भाषा, कला, व्यवसाय, विचार, संशोधन यांची मुद्रा इतिहासाच्या पानावर उमटवत राहिली. पण हे सर्व माणसाऐवजी देव, धर्म किंवा राजाकेंद्रित होते. माणूस यासाठी वापरला जात होता. अशा वेळी पाश्चिमात्य राष्ट्रात प्रबोधन युग सुरू झाले, नवे विज्ञान हाती आले आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन मिळाला. विश्वाचा केंद्र पृथ्वी नाही, हे जसे उमगले, तसे राजा हा परमेश्वराचा अंश अथवा अवतार नाही, त्याला विरोध हा काही धर्मद्रोह नाही आणि असलाच तर तो करणेही काही चूक नाही, हे सुद्धा समजलं… आणि नव्या राष्ट्रवादाची रचना सुरू झाली. ‘सर्व माणसे समान आहेत आणि राजकारणाचा, समाजकारणाचा, संस्कृतीचा, संघर्षाचा केंद्र माणूस आणि त्याचे स्वातंत्र्य हा असला पाहिजे,’ हा आधुनिक राष्ट्रवादाचा पाया तयार झाला. इंग्रजांचे राज्य आणि इंग्रजीचे शिक्षण यातून हा विचार भारतात आला. इंग्रज सत्तेविरुद्ध स्वातंत्र्याचा लढा लढत असताना आपल्या नव्या राष्ट्रवादाची समज वाढत गेली. इंग्रज इथून जातील तेव्हा विषमतेवर आधारलेली व्यवस्था इथे राहणार नाही, यासाठी संघर्ष सुरू झाला. 1857 च्या लढ्यानंतर दिल्लीच्या तख्तावर बादशाह बहादूरशहा जाफरला बसवण्याची कृती आपण केली होती; पण ही चूक सुधारून 1947 ला स्वतंत्र होत असताना येथे इथल्या माणसांचे, लोकांचे राज्य असेल, असा केवळ निर्धारच नाही केला तर त्याची सर्व शक्यताही आपण निर्माण केली. या नवराष्ट्राचा कर्ता आता कोणी ईश्वर किंवा कोणी अदृश्य शक्ती नाही, कोणता परमात्मा नाही किंवा कोणता महात्मा नाही, कोणता धर्म किंवा कोणता वर्ण नाही, कोणता पंथ किंवा कोणती जात नाही, कोणी प्रेषित किंवा कोणी राजा नाही. या संविधानाचे कर्तेआहोत ‘आम्ही भारताचे लोक.’ भारताच्या संदर्भात ही एक क्रांती होती. इथल्या माणसाला “तूच आहेस या राष्ट्राचा कर्ता करविता” ही मान्यता मिळण्याची. या विशाल भूमीवर राहणारे आम्ही सर्व भारतीय हे नवे राष्ट्र निर्माण करत आहोत आणि हे नवे राष्ट्र कसे असेल, याचे स्पष्ट चित्र आमच्या दृष्टीसमोर आहे. तसे राष्ट्र निर्माण करणे हे आमचे ध्येय आहे. ही ध्येये आम्ही आमच्या संविधानात ठिकठिकाणी व्यक्त केली आहेत. त्यासाठी आम्ही कसे वागणार आणि कोणती व्यवस्था स्वीकारणार, हे विस्ताराने मांडले आहे. अशा या ‘भारताचे आणि भारतीयत्वाचे ध्येयविधान म्हणजे आमच्या संविधानाची प्रास्ताविका’
‘एक वाक्य-एक राष्ट्र’
तुम्ही पाहिलंत का, भारताच्या या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत किती वाक्ये आहेत? .. फक्त एक वाक्य! पंच्याहत्तर शब्दांचं ! पण हे केवळ एक वाक्य नाही; एक संपूर्ण राष्ट्र त्यामध्ये प्रतिबिंबित आहे. आम्ही ‘सार्वभौम भारत’ घडवण्याचा संकल्प केला आहे. याचा अर्थ आम्ही भारताच्या अंतर्गत आणि भारताच्या बाहेरील कोणत्याही गोष्टीविषयी निर्णय घेण्यास संपूर्ण स्वतंत्र आहोत. इंग्रज येथे होते तेव्हा भारताचे निर्णय इंग्लंडमधून व्हायचे. कालांतराने भारतीयांना काही सरकारी खाती चालवण्याची संधी मिळाली, तरीही सर्व महत्त्वाचे निर्णय ब्रिटिश सरकारच घ्यायचे. त्यापूर्वी राजाचा किंवा काही बाबतीत धर्माचा निर्णय हाच राज्याचा निर्णय असायचा. आता कोणताही निर्णय आपल्या प्रतिनिधींमार्फत भारताचे लोक घेतात. हे निर्णय घेण्यासाठी लोक आपले प्रतिनिधी निवडून देतात आणि हा निर्णय घेणारे प्रतिनिधी लोकांना जबाबदार असतात, लोक त्यांना प्रश्न विचारू शकतात, समाधान नाही झाले, तर निवडणुकीद्वारे प्रतिनिधी बदलतात. असे लोकांचे राज्य अर्थात ‘लोकशाही व्यवस्था’ भारताने स्वीकारली आहे. या देशाची अंतिम सत्ता लोकांची आहे, लोक हेच या देशाचे मालक आहेत. देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान हे सर्वोच्च नेतेसुद्धा अप्रत्यक्षपणे लोकच निवडतात, या अर्थाने भारत हे एक ‘गणराज्य’ आहे.
अनेकदा राजाचा धर्म अथवा बहुसंख्याकांचा धर्म हाच देशाचा धर्म असतो; पण भारताने आपल्या संविधानाद्वारे लोकांना त्यांना जन्माने मिळालेला धर्म आचरण करण्याचा अथवा हवा तो धर्म स्वीकारण्याचा किंवा निधर्मी राहण्याचा अधिकार दिला आहे. भारताच्या शासनाचा मात्र कोणताही अधिकृत धर्म नाही, येथील सरकार धर्माच्या आधारे निर्णय घेणार नाही, कोणत्याही धर्माच्या बाजूने पक्षपाती असणार नाही. शासन धर्माच्या आधारावर नागरिकांमध्ये कोणताही भेदभाव करणार नाही. असे ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ घडवण्याचा आपण निश्चय केला आहे.
या देशातील बहुसंख्य जनता निरक्षर, गरीब आहे. इथल्या महिला शेकडो वर्षे शोषित आहेत, वंचितांचा मोठा समाज अस्तित्वात आहे. आता त्यांचे शोषण होणार नाही, त्यांची फसवणूक होणार नाही, त्यांच्या हक्काचे संरक्षण होईल, अशा अर्थाने भारत हे राष्ट्र ‘समाजवादी’ घडवायचे आहे.
असा सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा संकल्प या प्रास्ताविकेतून आपण जाहीर केला आहे. हे खरे आहे की, संविधानाच्या मूळ प्रास्ताविकेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द नव्हते, ते बेचाळिसाव्या घटना दुरुस्तीने 1976 साली प्रास्ताविकेत घेण्यात आले; मात्र याचा अर्थ संविधान मुळात धर्मनिरपेक्ष अथवा समाजवाद या विचाराचे नव्हते, असे नव्हे. संपूर्ण संविधानाचा रोख हा स्पष्टपणे धर्मनिरपेक्ष असाच आहे आणि समाजवादाच्या अनेक स्वरुपांपैकी आपण स्वीकारलेले स्वरूपही संविधानात अनेक ठिकाणी प्रदर्शित झाले आहे.
भारतातील प्रत्येक नागरिकास राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत माणूस म्हणून योग्य आदर आणि मान्यता मिळवून देण्याचा ‘न्यायाचा’ विचार संविधानात आहे. आपण माणूस आहोत, माणूस हा विचार करणारा प्राणी आहे, विचार करण्याचे हे स्वातंत्र्य इथल्या प्रत्येक नागरिकास आहे. ग्रंथ वाक्यम् प्रमाणम् किंवा बाबा वाक्यम् प्रमाणम् ही वैचारिक गुलामगिरी कायद्याने नाकारली. आपला विचार व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य नागरिकास आहे. त्याच्याच जोडीला विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचं स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे. अर्थात, यामुळे राष्ट्राच्या मूळ संकल्पनेला बाधा पोचणार नाही, अशी मर्यादाही घातलेली आहे. माणसा-माणसामध्ये भेद न करता संधीची समानता देण्याचा आपण संविधानात संकल्प केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हे सगळे केवळ कायद्याने नव्हे, तर प्रत्येकाला सन्मान देणारी, त्यातून या राष्ट्राला एक आणि एकात्म करणारी बंधुता या नात्याच्या धाग्याने आपण हे सर्व साकार करणार आहोत.
9 डिसेंबर 1946 रोजी भारताची संविधानसभा गठित झाली आणि 13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिला प्रस्ताव अर्थात ‘संविधानाचा उद्देश’ संविधान सभेसमोर मांडला. त्यामध्ये स्वतंत्रता, अखंडता, स्वायत्तता, एकता, समानता, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, नागरिकांचे स्वातंत्र्य अशा मूलभूत मुद्द्यांसह संविधानाचे चित्र स्पष्ट केले. पुढे संविधाननिर्मितीचे काम पूर्ण होताना संविधानाच्या प्रस्ताविकेत या मूल्यांचा समावेश झाला. पंडित नेहरू हे त्याकाळचे आंतरराष्ट्रीय विचार आणि घडामोडींचे ज्ञान असणारे, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा आणि शाश्वत मानवी मूल्यांचा आग्रह धरणारे प्रभावी जनमान्य नेते होते. समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि विज्ञानवादी संविधान साकारण्यात त्यांची भूमिकाही खूप महत्त्वाची ठरली आहे.
असे हे संविधान अमलात आणण्याची जबाबदारी कोणाची? संविधानाची प्रास्ताविका हे सुद्धा स्पष्ट करते की, असे राष्ट्र घडविण्याची जबाबदारी आपण भारतीय लोकांनी स्वीकारली आहे. त्यामुळे हे संविधान अखेर आम्ही स्वतःलाच अर्पण केले आहे. हे संविधान देवाला अर्पण करावे, अशी सूचना संविधान सभेत मांडली गेली होती, संविधान सभेतील बहुसंख्य सदस्य हे देव मानणारे होते; मात्र दीर्घ चर्चेअंती मतदानाने ही सूचना फेटाळण्यात आली. हे संविधान महात्मा गांधींना अर्पण करावे, अशीही सूचना आली होती. गांधीवाद्यांचे, काँग्रेसचे बहुमत होते, तरीही ही सूचना नाकारण्यात आली आणि हे संविधान ‘आम्हा भारतीयांना’ अर्पण करण्यात आले.
‘लोक’ नावाच्या शक्तीने संविधान तयार केले आणि संविधानाला शक्ती प्राप्त झाली. आता एका अर्थाने लोकांची म्हणजे लोकांनी तयार केलेल्या संविधानाची सत्ता देशावर चालते. संविधानाने इतका महत्त्वाचा मानलेला या देशाचा नागरिक, या संविधानाबाबतीत किती सजग आहे, तो या संवैधानिक मूल्यांचा किती आदर आणि अंगीकार करतो, या संविधानाचे संरक्षण म्हणजे देशाचे संरक्षण, स्वतःचे संरक्षण ही समज त्याच्यात किती आली आहे, हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
– लेखक संपर्क : 9881590050