महाराष्ट्र राज्यात नुकताच ‘गोवंश हत्याबंदी कायदा’ लागू झाला. 1995 साली गोवंश हत्या प्रतिबंधक कायद्याचा मसुदा तत्कालिन युती सरकारने तयार केला होता. त्यात सुधारणा करण्याची सूचना केंद्राने राज्याला केली होती. 30 जानेवारी 1996 रोजी सुधारीत प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला. तब्बल 19 वर्षांनंतर सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केल्याने महाराष्ट्रात हा कायदा लागू झाला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्याबाबत अनुकूल तत्परता दाखवली. महाराष्ट्राचा हा ‘आदर्श’ अन्य राज्यातही लागू करायचा विचार केंद्र सरकार करत आहे आणि यासाठी कायदा मंत्रालयाचे मत मागितले आहे. गोवंश हत्याबंदी कायद्याशी संबंधित नेमक्या वस्तुस्थितीचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न.
वस्तुस्थिती
गोवंश मांस मुस्लिम धर्मीय लोकच केवळ भक्षण करतात या भ्रामक कल्पनेचा मोठा गाजावाजा अथवा अफवा समाजामध्ये आहे. भारत देशात 40 टक्के लोक गोवंश मांस भक्षण करणारे आहेत. त्यातील 12 टक्के मुस्लिम सोडले तर 28 टक्के हे दलित-आदिवासी, भटके विमुक्त, इतर मागास वर्गातील काही जाती आदि बहुजन समाजातील लोक आहे व हे सारे धर्माने हिंदूच आहेत. वैदिक परंपरेचा प्राचीन इतिहास पाहिला तर अनेक ग्रंथांमधून गाय, बैल, खोंड, वळू असे अन्य गोवंशातील प्राणी यज्ञयागातून बळी दिले जात. यज्ञात बळी दिलेल्या या जनावरांचे मांस कुठे जात होते? तर ते राजा, पुरोहित व अन्य सरदार, वतनदार, जमीनदार यांच्यातच वाटून जायचे. यज्ञविधी म्हणजे गायीचं मांस खाण्याच्या भोजनावळी होत्या. पं.महादेवशास्त्री जोशी म्हणतात, “ब्राम्हण ग्रंथावरूनही स्पष्ट होतं की, यज्ञप्रसंगी मांसरक्षणार्थ गायीची हिंसा केली जात असे.” यज्ञवल्ल्य हा गोमांसभक्षक होता. तो स्पष्टपणे म्हणतो, “माझ्याविषयी बोलायचे झाल्यास मी गोमांस खावे या पक्षाचा आहे.”(शतपथ ब्राम्हण) संस्कृत साहित्याचे जाणकार राजवैद्य माताप्रसाद सागर यांनी अनेक विद्वानांच्या ग्रंथाआधारे ‘प्राचीन भारतमें गोमांस भक्षण-एक तथ्य’ या शिर्षकाच पुस्तक लिहिले आहे. त्यात वेद, उपनिषद, स्मृती, ब्राम्हणग्रंथ, रामायण, महाभारत, पुराणे, ग्रंथांमधील गोमांस भक्षणाचे संदर्भ शोधून त्यावर विवेचन केले आहे.
सांगण्याचा हेतू हा की, हिंदू अथवा वैदिक धर्मात गोमांस सर्रास खायले जायचे. जर हिंदू धर्मात गाईचे मांस निषेधार्ह असेल तर भारतात असणारे विविध धर्म व त्या धर्मात वर्ज्य असणारे प्राण्यांचे मांस यावरही बंदी घालायला हवी. उदा.मुस्लिम धर्मात डुक्कराच्या मटणावर बंदी आहे. उद्या मुस्लिमांनी डुक्कराच्या मांसावर बंदी घालण्याची मागणी केली तर ती योग्य ठरेल काय? म्हणूनच गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या इतर बाजूही समजून घ्यायला हव्यात.
शेतकरी व गोवंश हत्याबंदी
गोवंश हत्याबंदीचा कायदा शेतकरी बांधवांसाठी हिताचा नाही. कायद्याचा शेतकर्‍यांवर अथवा कृषी क्षेत्रावर काय परिणाम होईल याचा अभ्यास करण्यात आला व त्याचे सविस्तर सादरीकरण भाजपाच्या काही नेत्यांनी केले आहे. घटनेच्या कलम 48 नुसार राज्यांना आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतीने कृषी आणि पशुपालनाचा प्रयत्न करता येतो. प्राण्याच्या वाणात सुधारणा, त्याचे संरक्षण, गाय, वासरू व अन्य दुधाळू प्राण्यांच्या हत्येवर बंदी आणता येते. घटनाकारांचा दृष्टिकोन हा धार्मिक नसून आधुनिक व आर्थिक आहे. या पार्श्वभूमीवर या कायद्याद्वारे शेतकर्‍यांचे हित कसे जोपासले जाईल हा प्रश्न आहे.
एका जनावराला रोज साधारणपणे 45 लिटर पाणी व 10 किलो चारा लागतो. महाराष्ट्रात पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. कित्येक ठिकाणी टँकरने पाणी पुरवठा होतो. या परिस्थितीत भाकड जनावराला पाणी कसे देणार? पूर्वी प्रत्येक गावाला गायराने असत. शेतकर्‍यांनी बरीच गायराने कसण्यासाठी ताब्यात घेतल्याने आणि काही गायराने भूमिहिनांना दिल्यामुळे जनावरांना चरण्यासाठी चारा कमी उपलब्ध आहे. चारा विकत घेऊन जनावरांना घालणे शेतकर्‍यांना परवडणारे नाही. भाकड, म्हातारी, आजारी गुरांना केवळ गोवंशातील आहेत म्हणून मारू नये हे सांगणे सोपे आहे परंतु त्यांचा कायमस्वरूपी सांभाळ चाराटंचाई व पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍याला आर्थिकदृष्ट्या पेलणारे नाही हे वास्तव आहे. आपल्या डोळ्यासमोर जनावराचा मृत्यू पाहणेऐवजी कत्तलखान्यात परस्पर मृत्यू शेतकर्‍यांना परवडतो. ही जनावरे विकून होणारे तुटपुंजे अर्थार्जनही शेतकर्‍यांना या कायद्याच्या अंमलबजावणीने सोडावे लागेल. याउलट या कायद्याने शेतीसाठी निरूपयोगी ठरलेले बैल, वांझोट्या गायी, आजारी जनावरे पोसण्याची पाळी शेतकर्‍यांवर येऊन त्याच्या कर्जबाजारीपणात वाढच होईल. कुचकामी भाकड जनावरांची राज्यात अंदाजे 4 लाख एवढी संख्या आहे. यावरून त्याची भयानकता समोर येते.
‘अर्थकारण’ काय सांगते?
या कायद्याने महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर दुरगामी परिणाम होणार आहेत. भाकड जनावरे पोसण्याचा भुर्दंड जसा शेतकरी बंधूंवर पडणार आहे. तसाच परिणाम ‘चर्मोद्योग’ या व्यवसायावर होणार आहे. कसाई वा खाटीक या द्ध्यात जवळजवळ 15 लाख लोक आहेत. गोवंश मांसाच्या खरेदी विक्रीबरोबरच गुरांची कातडी कमावणे, चामड्याच्या वस्तू तयार करणे, हाडांची पूड करून तिचा वापर खते आणि रंग तयार करणे. अशा व्यवसायात कोट्यवधी लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. पुरेशा प्रमाणात जनावरांचे चामडे उपलब्ध झाले नाही तर या व्यवसायात महागाई वाढेल. चामड्यांची पादत्राणे, बॅगा महाग होतील. राज्यातून जनावराच्या मांसाची बाहेरील देशात निर्यात होते. या कायद्याने हा व्यवसाय बंद होऊन परकिय चलनाला मुकावे लागेल. कदाचित चामड्याच्या वस्तू अपरिहार्यतेमुळे परदेशातून आयात कराव्या लागल्यास त्याची किंमत भरमसाठ असेल. ग्रामीण भागातील ढोर-चांभार, होलार, कसाई हे बुलतेदार उद्धवस्त होतील शिवाय जनावरांच्या खरेदी-विक्री करण्यासाठी असलेल्या नगरपरिषदा, बाजारसमित्या यांचेवरही विपरित परिणाम होईल. जनावराच्या विशिष्ट भागापासून वैद्यकशास्त्राला लागणारा सर्जिकल धागा, हेट्रासाक्लीनसारखी औषधे, केमिकल्स, इसेन्स या वस्तूंचे उत्पादन बंद करावे लागेल. या वस्तूंच्या अपरिहार्य वापरामुळे पुन्हा परदेशातूनच आयात करावी लागेल. गोवंश मांस खाणारे 40 टक्के लोकांना पर्याय बंद झाल्याने बोकडाचे, मेंढी, बकरीचे, कोंबडीचे मटण घ्यावे लागेल जे आर्थिकदृष्ट्या सर्वसामान्य माणसाच्या खिशाला सहज परवडणारे नाही. राज्यात अंदाजे 600 कत्तलखाने अधिकृतरित्या आहेत. ते बंद करावे लागतील परिणामी बेकारांच्या संख्येत वाढ होईल.
थोरांच्या विचारांना तिलांजली
थोरांच्या प्रतिमांचे पूजन करायचे आणि विचारांचे दफन करायचे असा व्यवहार सरकार करत आहे. केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार स्वत:ला सावरकरवादी विचारांचे मानते. सावरकर म्हणतात, “एक वेळ थोडी गोहत्या झाली तरी चालेल, परंतु देशाच्या बुद्धीची हत्या नको.” गाय हा उपयुक्त पशू आहे ती माता नव्हे” असेही सावरकर विचार प्रसिद्ध आहेत. मग केंद्र व राज्य सरकार सावरकर विचारांना तिलांजली कशापायी देतेय?
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुद्धा गायीला पवित्र मानत. पण त्यांच्या मते गोरक्षण म्हणजेच गोसंवर्धन होय. गांधी म्हणत, “गाय पवित्र असली तरीही मानव पासून गायीचे संरक्षण करण्याचा मार्ग त्यांच्या हृदय परिवर्तनाचा आहे. गायीला वाचवण्यासाठी माणसाची हत्या करणे, हा धर्म नव्हे.” महात्मा गांधींच्या या विचारावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही.
हिंदू समाजात गाईविषयी जो समज आहे त्यावर स्वामी विवेकानंद यांनी प्रखर टिका केली आहे. ते म्हणतात ‘गाय आणि माणूस यामध्ये माणूस महत्वाचा मानला पाहिजे. दुष्काळात जेव्हा माणसे उपाशी मरत असतात तेव्हा गोशाला काढून गाई वाचविण्याऐवजी माणसे कशी जगतील हे पाहावे; असं मत स्वामी विवेकानंदांनी मांडले होते.
सरकारने काय कमावले? काय गमावले?
गोवंश हत्याबंदी कायदा करून महाराष्ट्र सरकारने आपण शेतकरी हित विरोधी गरीबांच्या हितविरोधी, थोरांच्या विचारविरोधी, आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतविरोधी काम करत आहे हे सिद्ध होतेय. राज्यसरकारच्या या भूमिकेला केंद्राचाही पाठींबा आहेच. ‘पाठीवर मारा, पण पोटावर मारू नका’ अशी म्हण आपणाकडे आहे. गोरगरीबांच्या तोंडचा सकस घास सरकारने काढून घेतला. त्याचबरोबर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना या व्यवसायाचे दालन उघडे करून आपण ‘भांडवलदारवर्गाचे हित’ जोपासतो हे सुद्धा पुन्हा सिद्ध केले. जागतिक बीफ बाजारात तब्बल 20 टक्के वाटा भारताचा आहे. 1960 पासून 65 देशांमध्ये गोवंश मांस निर्यात केले जाऊन सुमारे 25 हजार कोटी रूपयांचे परकीय चलन मिळत होते. हा कायदा देशभर लागू झाल्यास यावर पाणी सोडावे लागणार. हा कायदा करताना राजकीय दृष्टीने आपणच हिंदू धर्मियांचे हितरक्षक आहोत असा आभास सरकार निर्माण करू पाहतेय. परंतु वस्तुस्थिती पाहता हिंदू बांधवांचे सर्वाधिक नुकसान(शेतकरी, कारागीर, गोवंश मांस खाणारे, थोरांचे विचार हे हिंदू धर्मीय बहुसंख्य आहेत) होणार आहे. मुस्लिम विरोध प्रकट करण्याचा सरकारचा हेतु प्रथमदर्शनी दिसून येतोय.
खरे तर नुसते मुस्लिमच नव्हे तर ढोर, होलार, कसाई, खाटीक या दलित घटकांच्याही विरोधात सरकारची भुमिका आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेच्या विपरीत व्यवहार सरकार करतंय एवढं खरं. केवळ मूठभर लोकांच्या भ्रामक कल्पनांना व भावनांना गोंजारण्यासाठी समस्त बहुजन वर्गाचा रोष सरकार पत्करत आहे. सरकार व या कायद्याचे पाठीराख्यांना खरोखरच गोवंशाचे संवर्धन करायचे असेल तर भाकड, आजारी जनावरांना सांभाळण्याचे ‘पुण्यकर्म’ त्यांनी स्वत:कडे घ्यावे. विनाकारण शेतकरी बंधूंना भुर्दंड कशापायी? ज्यांना हा कायदा योग्य वाटतो त्या प्रत्येकाने किमान एक जनावर तरी दारात बांधून त्याचे पालनपोषण करावे. कत्तलखान्यात काम करणार्‍या 20 लाख लोकांच्या उपजीविकेचा मार्ग कसा सोडणार? त्यावरील उपाय जाहीर करावेत.
या कायद्याला अनुसरून काही बाबतीत सरकारनेही भूमिका जाहीर करावी. यज्ञामध्ये गोवंश कापण्याची प्रथा हिंदू धर्मग्रंथात आढळून येते. नव्या कायद्यानुसार आता यज्ञ व धर्मग्रंथ रद्दबादल ठरवले जावेत. पिंडदानावेळी कणकाची गाय करून तिला ठार मारले जाते. प्रतिकात्मक का होईना याद्वारेही गाय मारली जातेच. सरकारने पुढील काळात या ‘संस्काराविषयी’ भूमिका जाहीर करावी. ‘नेपाळ’सारख्या कधीकाळच्या हिंदू राष्ट्रात कालीमातेला गायीचा बळी दिला जातो. सध्याच्या सरकारचे विशेषत: केंद्राचे नेपाळशी ‘सख्य’ पाहता नेपाळ सरकारला ही प्रथा थांबवावी असे सरकार सांगेल काय?
‘गाय’ माता आहे अशी भावना असणार्‍या लोकांना खुश करण्यासाठी सरकारने हा कायदा केला आहे. लोकांच्या या भावनेचा आदर करूनच एक प्रश्न उपस्थित होतो. शेतकरीबांधव हा जमिनीलाच आपली आई मानतो. म्हणूनच वर्षानुवर्षे तोट्यात जाऊनही तो शेती करतो. यापायी आत्महत्याही करावी लागते. कायद्याच्या समर्थकांचा युक्तीवाद असा की, स्वत:चे आई-बाप म्हातारे झाले की त्यांना पोसण्याऐवजी कत्तलखान्यात पाठवणार का? कायद्याच्या समर्थकांना एवढेच सांगावे की, शेतकरी जमिनीलाच आई-बाप मानतो. शेतकर्‍याचे हे आई-बाप अर्थात जमीन त्याच्या संमतीशिवाय(राष्ट्रहिताकरता?) ताब्यात घेणारे केंद्र सरकारचा ‘भूमिग्रहण’ कायदा येत आहे. त्याबद्दल तुमच्या भावना काय म्हणतात? आई-बाप(जमीन) ताब्यात घेऊन मुलाला (शेतकर्‍याला) कत्तलखान्याची अर्थात उद्धवस्तकरणाची वाट दाखवणे योग्य आहे का?
थोडक्यात हा कायदा विचारपूर्वक केला नसल्याने त्यांच्या परिणामांचा विचार झालेला नाही. आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या, आधुनिकदृष्ट्या विचार केलेला नाही. धर्मभावना चेतवण्याचा व आपल्या राजकीय मतपेटीला खुश करण्याच्या हेतुने केलेला हा कायदा बहुजनवर्गाला लाभदायक नाही.
- संदर्भ :
- 1) गोवंश हत्याबंदी-बहुजनविरोधी षडयंत्र -लेखक प्रज्ञावंत गौतम.
- 2) चित्रलेखा – असत्याची सत्यकथा. लेखक -अशोक राणा
- 3) गोवंशाचा निर्णय शेतकर्‍यांवर सोडा – दत्ता जाधव (म.टाईम्स)
- 4) डॅरेक ओब्रायन यांचा Times of India चा लेख
- 5) विज्ञाननिष्ठ निबंध – स्वा.सावरकर पृ.58.
- 6) ज्येष्ठ पत्रकार जगन फडणीस यांचे लेख….
-उमेश सूर्यवंशी
संपर्क : 9922784065