महाराष्ट्राला दुष्काळाने सर्व बाजूंनी घेरलं आहे. 1972 च्या दुष्काळापेक्षा या वर्षीचा दुष्काळ जास्त भयावह आहे. 1972 च्या दुष्काळामध्ये अन्नधान्याचा तुटवडा होता परंतु पिण्याचे पाणी उपलब्ध होते, अशी सर्वसाधारण स्थिती होती. परंतु यावर्षीच्या दुष्काळाचे चित्र काही निराळेच आहे. पिण्यासाठी पाणी नाही. अन् गुरांना चारा नाही 1972 च्या दुष्काळात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रचंड काम झालं होतं. अनेक पाझर तलाव झाले. या वर्षीही दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक योजना आखल्या गेल्या. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य व कार्यक्षम वापर, काटेकोर पाणीवापर व त्यासाठी ठिबकचा अवलंब, उपलब्ध पाण्यानुसार शेतीचे नियोजन, पाणलोटाची कामे असे अनेक उपाय सुचवले जात आहेत. यावर्षीच्या पिण्याच्या पाण्याचे संकट अस्मानी आहे की, सुलतानी याचाही विचार करायला भाग पाडणारे आहे. पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा खरं तर त्या भागातल्या पीक पद्धतीशी निगडित आहे तसेच पाण्याच्या नियोजनाच्या अभावामुळेही आहे. सिंचनासाठी विंधन विहिरी आठशे ते हजार फुटांची खोली गाठत आहेत. भरमसाठ पाणी उपसा करताना कायदाही धाब्यावर बसवला आहे. ‘1993 च्या भूजल नियंत्रण’ कायद्यानुसार, पिण्याच्या विहिरीपासून 500 मीटरच्या आत सिंचनासाठी विहीर घेण्यास मनाई आहे. तसेच एक कि.मी.च्या परिसरात पाण्याच्या अतिउपशावरही बंधन घालणेत आले आहे. परंतु ऊस, केळी सारखी भरपूर पाण्याची गरज असलेली पिके घेताना हजारो विंधन विहिरींमधून खूप मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा केला जातो आहे व त्यामुळे भूजल संपते आहे. असे चित्र आज महाराष्ट्रात बहुतांशी भागात दिसते आहे. 1972 मध्ये महाराष्ट्रात असलेले उसाचे क्षेत्र आज पाच पट झाले आहे. लोकसंख्याही सुमारे अडीच पटीने वाढली आहे. केवळ पाऊस कमी पडला म्हणून पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवले आहे असे म्हणून चालणार नाही. महाराष्ट्रातील सरासरी 200 मिलिमीटर पाऊस पडणार्या हिवरे बाजार सारख्या गावाचे उदाहरण महाराष्ट्रासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
दि.11/4/2013 रोजी गुढीपाडव्याच्या दिवशी भरदुपारी दोन वाजता मी, अशोक गवांदे व नागेश कुसळे यांचेसह हिवरेबाजार या गावात गेलो. गावाच्या शिवरात प्रवेश करताच तापमानात फरक जाणवला. गावाकडे जाणार्या रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावलेली आहेत. शिवारातही बांधा-बांधावर, विहीरीच्या आसपास, वस्तीवर घराचे बाजूने शक्य असेल तिथे व शक्य असेल तेवढी झाडे लावलेली आहेत. व ही झाडे तापमान कमी ठेवण्यास उपयोगी ठरतात. गावात गेल्यानंतर गावचे सरपंच पोपट पवार परदेश दौर्यावर गेल्याचे समजले. ग्रामपंचायत कार्यालयात हबीब सैय्यद नावाचे ग्रामस्थ वर्तमानपत्र वाचत बसले होते. त्यानंतर तिथे शरद पाहीर, दीपक पवार असे आणखी दोन ग्रामस्थ आले. त्यांच्याशी दुष्काळ व हिवरेबाजार या विषयावर गप्पा मारताना मिळालेली माहिती अशी की, हिवरे बाजारला दोन वर्षांपूर्वी 314 मिलिमीटर, गेल्या वर्षी 193 मिलिमीटर तर यावर्षी 204 मिलिमीटर पाऊस झाला परंतु तिथले कल्पक व तडफदार सरपंच पोपटराव पवार व ग्रामस्थ यांनी योग्य तर्हेने पाण्याचे नियोजन केल्यामुळे एवढा कमी पाऊस पडूनही केवळ 15 ते 20 फुटावर पाणी लागतं. संपूर्ण गाव टँकरमुक्त तर आहेच. परंतु वेळ पडल्यास शेजार पाजारच्या गाव-वाडी-वस्त्यांनाही पाण्याची मदत करते.
गावाचे 90% क्षेत्र आज बागाईत आहे. 10% क्षेत्र की जो पठारी भाग आहे. तेवढाच भाग कोरडवाहू आहे. गावात एकूण 300 विहीरी आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी 18 बोअर असून त्यावर हातपंप बसवलेले आहेत. खासगी बोअरला परवानगी नाही. पूर्ण गावठाणात नळ पाणी योजना आहे. नळाला दररोज एक तास पाणी येत होते. गावात महिला पाणी पुरवठा समिती आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर महिलांनीच निर्णय घेतला की, नळाचे पाणी अर्थाच तास सोडायचे व शनिवारी पाणी पुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवायचा.
हिवरेबाजार हे पर्जन्यछायेच्या पट्ट्यातील गाव आहे. गावात 1993-94 या वर्षी पाणलोट व्यवस्थापनाचं काम सुरू झालं. 1993-94 पर्यंत स्त्रियांना अडीच ते तीन किलोमीटर पायपीट करून पिण्याचे पाणी आणावे लागत होते. ज्वारी, बाजरी व कडधान्य अशी पिकं पडेल त्या पावसाच्या पाण्यावर घेतली जात होती. गावातील बहुतांशी स्त्री-पुरूष बाहेर गावी मजुरीने जात. गावातच सुमारे 20-22 दारू भट्ट्या होत्या. परंतु गावातील ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पोपटराव पवारांनी गाव एक केला. त्यांना प्रखर विरोधाचाही सामना करावा लागला. हळूहळू विरोध कमी होत गेला. लोकांचा सहभाग व शासकीय पातळीवरील मदत घेऊन शिवारात पाझर तलाव, माती नाला बंडिंग, जमीन सपाटीकरण, कम्पार्टमेटिंग, सलग समपातळीकरण, पाणलोट व्यवस्थापनाची कामं करण्यात आली. कातळ फोडून भूगर्भात पाणी साठवण्याचं प्रमाण वाढवण्यासाठीचे प्रयत्न झाले. पाणी झिरपण्याच्या प्रक्रियेत अडसर असलेले कातळ दूर झाले. जमीनीचा स्तर बदलण्यातलं सर्वात महत्वाचं हे काम करण्यात आलं. त्यामुळे एक एक थेंब साठवला जाऊ लागला. गावातील पिकांबाबतचे निर्णय ग्रामसभेत घेतले जातात. रब्बीनंतर कुठलेही पीक घ्यायचे नाही. हा नियम पाळला जातो. फळबागा किंवा फुलशेती ठिबकवर घेतली जाते. ऊस, केळीसारखी पिके गावातून केव्हाच हद्दपार झाली आहेत.
ग्रामपंचायत कार्यालयात व बाहेर वस्तीवरील काही लोकांकडून माहिती घेतल्यानंतर गावातून फिरत असताना भर दुपारी अंगणात झाडाखाली झोपलेले एकनाथ रामभाऊ ठाणगे, वय-65 वर्षे भेटले. त्यांच्याशी गप्पा मारतांना त्यांना दुष्काळाविषयी विचारले असता ते म्हणाले, “आमच्या गावात दुष्काळच नाही. रोज नळाला पाणी येते. हापश्यावर गेल्यावर पाहिजे तेवढे पाणी मिळते. आमच्या गावातून चार हजार लिटर दूध डेअरीला जाते. गावात यावर्षी 2 कोटीचा कांदा झाला. शेतीमुळे गावातच रोजगार मिळाला. 1972 च्या दुष्काळात प्यायला पाणी नव्हतं. खायला दाणं नव्हतं. रोजगार हमीच्या कामाला जावं लागत होतं. पोपटराव पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली गाव चाललं अन् आमची गरीबी हाटली.”
हिवरेबाजारमध्ये गावाच्या हिताचे सर्व निर्णय ग्रामसभेत घेतले जातात. गावात कुर्हाड बंदी असलेने गावाच्या चोहोबाजूला झाडी आहे. काही अपरिहार्य कारणास्तव झाड तोडायचे झाल्यास प्रथम ग्रामपंचायतीकडे रितसर अर्ज करून परवानगी घ्यावी लागते. गावात सुमारे 154 बायोगॅस आहेत. गावाने पाच पवनचक्क्या बसवल्या असून विजेच्या बाबतीतही स्वावलंबी होण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
हिवरे बाजारच्या शेजारचे गाव म्हणजे भोइरे पठार, पिंपळगाव कौडा, टाकळी ढोकेश्वर, निवडुंगेवाडी ही गावे आदर्श गाव योजनेतंर्गत दत्तक घेतली असून तिथेही हिवरे बाजारच्या धर्तीवर पोपट पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली पाझर तलाव, नाला बंडिंग, जमीन सपाटीकरण, मृदूसंधरण व पाणलोट व्यवस्थापनाचं काम सुरू केलं आहे. साधारणत: 20 ते 25 टक्के काम या गावांमध्ये पूर्ण झालं आहे. मागच्या वर्षापर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी टाकळी ढोकेश्वर, निवडुंगेवाडी या गावात टँकर सुरू होते. परंतु यावर्षी ही गावं टँकरमुक्त झाली आहेत.
आज सर्वत्र दुष्काळ असतांनाही, सरासरी 200 मिलिमीटर पाऊस पडणार्या हिवरेबाजारमध्ये 15-20 फूटावर पाणी लागतं अशी परिस्थिती आहे. मृदूसंधारण केवळ फक्त पंचवीस टक्के झालं तरी परिस्थिती बदलते. हे हिवरेबाजार शेजारच्या गावांनी दाखवून दिलं आहे.
-अॅड. रंजना पगार-गवांदे