पुण्यातील एक अत्यंत अभ्यासू पत्रकार कै. परशराम भिडे ‘जातवास्तव’ नावाचे नियमित सदर चालवीत असत. पुढे त्या लेखांचे संग्रहीत पुस्तकही प्रकाशित झाले. महाराष्ट्रातील शेकडो जातींचा नेमका अभ्यास त्यांनी केलेला होता. तो करीत असताना त्यांना फार गंमतीदार अनुभव यायचे. ते जेव्हा एखाद्या जातीच्या पुढार्याला त्याच्या जातीला महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण विचारायचे त्यावेळी तो/ती जी संख्या फुगवून सांगायचे ती प्रमाण धरून कै.भिड्यांनी सर्व जातीच्या लोकांच्या संख्याची बेरीज केली. ती महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या साडेतीन पट मिळाली.
हाच विनोद महाराष्ट्रातील नद्यावरील धरणांबाबत झालेला आहे. अगदी उगमापासून ते मुखापर्यंत त्या मुख्य नद्या, त्यांच्या उपनद्या, त्यांचे ओढे-नाले, त्यांची पाणलोट क्षेत्रे यात झालेले जलसंधारण बंधारे, लहान धरणे, मोठी धरणे शिवाय नदीपात्रातील कोल्हापूर टाईप बंधारे, उपसा सिंचन योजना कोणताही हिशोब न करता उभ्या केल्या गेल्या आहेत. त्यात भर म्हणून या पाणलोट क्षेत्रात शेकडो पटीनं खणलेल्या विहीरी, असंख्य खोलखोल बोअर्स, त्यातून होणारा अमर्याद उपसा, त्यावरची बागायत असा जमिनीवरचा व जमिनीखालचा पाणीवापर प्रचंड वाढलेला आहे. या सर्व पाणी वापराचा आणि वाढलेल्या राक्षसी तहानेचा हिशोब मांडला असता या नद्यांच्या खोर्यात पडणार्या पावसापेक्षा किंवा उपलब्ध होऊ शकणार्या पाण्याच्या अनेक पटीने तो जास्तच होईल. अगदी कै.भिडे यांच्या जात वास्तवातून झालेल्या विनोदाप्रमाणेच होईल. आता आपल्याला ‘जलवास्तव’ समजावून घेतलं पाहिजे.
परंतु ही ‘जलनिरक्षरता’ आणि ‘जलखुळचटपणा’ हा फक्त आपल्या महाराष्ट्रात आणि आपल्या देशात आढळतो असे नाही. अगदी अमेरिकेतही कोलॅराडो नदीच्या खोर्यातही पाणी पेटले आहे. इथे प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार आर.के.लक्ष्मण यांच्या एका प्रसिद्ध व्यंगचित्राची आठवण येणे साहजिक आहे. त्या व्यंगचित्रात एका प्रचंड उंच, रूंद व लांबीच्या पुलाचे उद्घाटन होत आहे. फीत कापत असताना मंत्रीमहोदय विचाराताहेत, “का हो, या पुलाखालून वाहणारी एखादी नदी हवीहवीशी कुठेच दिसत नाही?”
लगबगीनं चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजिनियर आणि पुलाचे कंत्राटदार पुढे होतात आणि एक नकाशा पुढे दाखवितात आणि म्हणतात, ‘साहेब! काळजी नको. एका मोठ्या नदीच्या योजनेची अंमलबजावणी होते आहे. ती मोठी नदी लवकरच इकडे वळवून या पुलाखालून वाहू लागेल.
आता मला आर.के.लक्ष्मण यांची व्यंगचित्रं प्रत्यक्षात साकार होऊन ठायी ठायी दिसत आहेत. पाण्याची पुरेशी उपलब्धता नसतानाच धरणे झाली आहेत, होत आहेत. ही सगळी धरणे भरून वाहण्यासाठी पुरेसा पाऊसच पडत नाही त्याला काय करावे? आर.के.च्या व्यंगचित्रातील मुळाच नदीच नसताना महाप्रचंड पूल बांधणारे इंजिनियर्स, कंत्राटदार, नोकरशहा आणि त्यांच्या भागीदारीतले पुढारी मंत्री यांचीच चंगळ होणार अगदी असेच धरणांच्या बाबतीत होत आहे. मंत्री, पुढारी, नोकरशहा, इंजिनियर्स आणि कंत्राटदारांच्या तिजोर्या भरण्यासाठीच या योजना आहेत.
मुळातच एवढ्या मोठ्या धरणांची गरज आहे काय? विकेंद्रीत जलसंधारणाची अत्यंत समुचित तंत्रज्ञानं आपल्याकडे उपलब्ध असताना आणि सध्याच्या धरणांच्या तुलनेत केवळ 5% खर्चात अत्यंत कार्यक्षमतेचे जलसंधारण होऊ शकत असताना या खर्चिक योजनांची काय आवश्यकता आहे?
एक तर पाणी व जमीन यांचे व्यवस्थापन हा जणू काय सिव्हील इंजिनियर्सचा विषय आहे हीच मोठी अंधश्रद्धा आहे. आपण अत्यंत चुकीच्या लोकांच्या हातात पाण्याचे व्यवस्थापन सोपविलेले आहे. त्याचे हे परिणाम आहेत. मान्सूनच्या पावसाच्या एका ठोकताळ्यानुसार विशेषत: सह्याद्रीच्या पूर्वेच्या भागात पावसाचे जेवढे सेंटीमीटर तेवढे पावसाचे प्रत्यक्ष तास असतात. त्यातला निम्मा पाऊस त्या एकूण तासाच्या एक दशांश तासात होतो. उदा.एखाद्या भागात वर्षाला 100 से.मी.पाऊस पडतो तिथे पावसाचे तास 100 असतात. त्यातला 50 से.मी.पाऊस फक्त 10 तासांत पडतो. उरलेला 50 से.मी.पाऊस 90 तासांमध्ये पडतो. हा 100 तासांमध्ये पडणारा पाऊस आपल्याला साठवून 365 ु 24 = 8760 तास वापरायचा असतो. त्यामुळे त्याचे तंत्रज्ञान विकसित करायचे असते.
कोणत्याही पाणलोट क्षेत्रामध्ये ‘माथा ते पायथा’ असे जलसंधारण करायचे झाल्यास वरच्या बाजूस असणार्या जमिनीवर उत्तम वन व्यवस्थापन, कुरण व्यवस्थापन करून सर्वत्र खाली माथ्यापासून ते पायथ्यापर्यंत सलग समपातळी चर(सी.सी.टी.) म्हणजेच कंटीन्युअस कान्टूर ट्रेचेस खणून काढून ते योग्या रितीने भरून त्यावर गवते, झुडुपे आणि झाडे लावली असता एका वर्षात त्या पाणलोट क्षेत्राचे रूपांतर प्रचंड अशा स्पंजात व्हायला सुरवात होते. आकाशातून पडणारा प्रत्येक थेंब झाडाच्या किंवा गवताच्या पानावरच झेलला जातो. ते पाणी अलगदपणे जमिनीवर येते. तिथेही पाला पाचोळ्यात पडते. ते उतारावर पळू लागले तरी लगेच ते चालायला लागते. चालायला लागलेले पाणी रांगायला लागते. रांगणारे पाणी मग चरात मुरते. कितीही मोठा उतार असो चक्क ढगफुटी होवो त्या माध्यावरच्या जटामध्ये प्रचंड पाणी थांबते. नीट अक्कलहुशारीनं हे काम झालं तर अक्षरश: 200 से.मी.पर्यंत पाऊस शोषून घेण्याची क्षमता या पाणलोट क्षेत्राच्या माथ्यावरच्या स्पंजातच येते. मातीचा एक कणही खाली वहात जात नाही.
मधल्या आणि खालच्या भागातील शेतीमध्ये पाणी व्यवस्थापन आणि मृदूसंधारण सुद्धा कंटूर्सना धरूनच झाले व सर्व मशागतही समपातळीला धरून झाली तर ह्या स्पंजाची क्षमता आणखी वाढते. 200 से.मी.(80 इंच) वार्षिक पर्जन्यमानाच्या कोणत्याही पाणलोट क्षेत्राचा विकास करीत असताना कोणत्याही इंजिनियरची आवश्यकताच नाही. एक पोते सुद्धा सिमेंट वापरण्याची आवश्यकता नाही. नीट वाढलेली झाडी, कुरणात नीट वाढलेली गवते व झुडुपे आणि शेतामध्ये नीट वाढणारी पिके यासाठी कुशल वैज्ञानिक, वनव्यवस्थापन, कुरण व्यवस्थापन आणि पीक व्यवस्थापन हवे असते. साधी बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार येणार्या कोणत्याही साक्षर व्यक्तीला फक्त 4 थी पास विद्यार्थी/विद्यार्थिनीला कंटूर मार्कर घरच्या घरी तयार करता येतो. 4/5 तासाच्या प्रशिक्षणानंतर वापरून कोणालाही जमिनीवर 2.5 मि.मी.अचूकतेने सलग समपातळी रेषा(जलरेषा) आखता येतात. आणि साध्या कुदळ फावडीच्या सहाय्याने चरही खणता येतात अथवा दगडाच्या रांगा मांडता येतात.
पुणे येथील थोर संशोधक आणि कृषी अभियंते कै.प्रा.बी.के.धेंडे आणि ज्येष्ठ वनाधिकारी कै.वसंतराव टाकळकर तसेच श्री.का.का.चव्हाण यांनी अक्षरश: हजारो कि.मी.लांबीचे चर खणून घेऊन डोंगरांना जणू हिरवे फेटे बांधले आणि निर्विवादपणे सिद्ध केले की, 200 से.मी.पाऊस शोषून घेणारा हरीत स्पंज कुठेही विकसित करता येतो.
अशा स्पंजात रूपांतर झालेली पाणलोट क्षेत्रे भिजून संपृक्त झाली की, नंतरच जमिनीखालचे पाण्याचे प्रवाह सुरू होतात आणि ते पाणी निवळशंख झर्यांच्या स्वरूपात विहिरीमध्ये प्रकट होते. विहिरीवर अवलंबून असणारी शेती बागायती होते. ती शेती संपृक्त झाल्यानंतरच मग ते निवळशंख पाणी ओढ्यात वाहू लागते. कुठेही गढूळ पाण्याचे पूर येत नाहीत. ह्याच जास्त झालेल्या पाण्याच्या साठवणुकीसाठी जागोजागी हजारो वॉटरबँका तयार झाल्या तर त्या पाणलोट क्षेत्रात पाण्याची टंचाई कधीच भासणार नाही. या वॉटरबँका उभ्या करण्यासाठी इंजिनियर्सची आवश्यकता नाही. खेडेगावातील कुशल अनुभवी स्त्रीपुरूष हे काम करू शकतात. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, अक्कलहुशारी, मनुष्यशक्ती, पशुशक्ती योग्य परंतु स्वस्त उपकरणे, हत्यारे अवजारे आणि क्वचित प्रसंगी ट्रॅक्टर्स, डंपर्स, रोलर्स यांची आवश्यकता असते. त्यांच्या सहाय्याने साधारण केवळ 5% खर्चात प्रचंड जलसंधारण होऊ शकते. सिमेंट, स्टील वापरावे लागत नाही. जैविक बंधारे सिमेंट बंधार्यापेक्षा, भिंतीपेक्षा कितीतरी पटीने कार्यक्षम आणि शाश्वत आहेत.
कोकणपट्टी वगळता उर्वरीत महाराष्ट्राच्या सुमारे 90% भागात 200 से.मी. पेक्षा जास्त पर्जन्यमान नाही. त्यामुळे या 90% भूभागात वरीलप्रमाणे विकेंद्रित पाणलोट विकास आणि जलसंधारण व भूसंधारण झाल्यानंतरच धरणांचा विचार हवा होता आणि आहेही. असे विकेंद्रित जलसंधारण व्यवस्थापन झाले तर अतिशय समृद्ध, सदाहरीत आणि शाश्वत पर्यावरणप्रेमी विकासनीती बहरली असती. या विकासनितीस ‘सॉफ्ट वॉटर पाथ’ तसेच ‘सॉफ्ट एनर्जी पाथ’ आणि ‘सॉफ्ट टेक्लॉलॉजी पाथ’ म्हणतात. हे मार्ग म.गांधींच्या विकासनीतीस धरून आहेत.
परंतु आपण सध्या अगदी उलट अशा पर्यावरण विनाशी केंद्रीभूत शहरी/महानगरी विकासाचा बिनडोक मार्ग स्वीकारलेला आहे. त्याला हार्ड वॉटर पथ, हार्ड एनर्जी पाध, हार्ड टेक्नॉलॉजी पाथ म्हणतात. या मार्गाने गेल्यानंतर भीषण संकटाला तोंड द्यावे लागले नाही तरच नवल. हपापा संस्कृतीची बकासुरी भूक व राक्षसी तहान भागविण्यासाठी निर्माण झालेल्या विनाशी मार्गाचे नीट आकलन झाले तरच यावरचा उपाय आपण अंमलात आणू शकू.
राजकीय सत्तेचे वहन :- अशा ‘हपापा’ विकासनीतीमध्ये शासकीय सत्ताच मुळी पाण्याच्या कालव्यातून/पाईप लाईनीतून आणि वीजेच्या तारामधून वहाणार आहे. विजेलाही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे प्रचंड पाणी लागत असल्यामुळे राजकीय सत्ता पाण्यातूनच वहाणार आहे.
त्यामुळे ‘आकाशात पतितं तोय यथा गच्छ ती सागरम्’ असे राहिलेले नसून आकाशातून पडलेला पावसाचा प्रत्येक थेंब शेवटी शहरे/महानगरे याकडेच जाणार.
शहरी महानगरी राज्यकर्तेव अभियंते याच विकास नीतीला सर्वस्व वाहणारे राज्यकर्तेआणि तनामनाने शंभर टक्के शहरी/महानगरीच असणारे तथाकथित दरबारी जलतज्ञ आणि अभियंते तरी काय करणार? त्यांना मग विस्तीर्ण प्रदेशावर पाणलोट क्षेत्रावर पडणार पाऊस गोळा करावाच लागतो. त्यासाठी बेदरकार जंगलतोड, स्थानिक रहिवाशांना हुसकावून गावांना व शेतीवाडीला पाण्यात बुडवून प्रसंगी अमानुष पोलिसी/लष्करी बळ वापरून धरणे बांधावीच लागतात. एवढंच नाही तर प्रसंगी दुष्काळी भागाकडे वहात जाणार्या पूर्ववाहिनी नद्यांचे पाणी गोळा करून पश्चिमेस चक्क समुद्रात फेकून वीजनिर्मितीही करावी लागते. तीही मुख्यत: शहरासाठीच असते.
सिंचनासाठी लक्ष्य? :- या सर्व प्रकल्पांची सुरवात करताना शेती व शेतकर्यांच्या नावानेच गळा काढावा लागतो. तो सुद्धा देशी/परदेशी परंतु याच विकासनीतीच्या दावणीला बांधलेल्या प्रसारमाध्यमाद्वारे काढावा लागतो. तसं पाहिलं तर अख्या महाराष्ट्रात एकही धरण योजना दाखविता येणार नाही जिथे दाखविलेल्या प्रस्तावित सिंचन आलेखापैकी 50% देखील सिंचन झाले आहे. काही ठिकाणी तर धरणे झाली पण प्रत्यक्षात कालवेच नाहीत; जिथे झालेत तिथे पाणीच वहात नाही. कधी पाणी वाहिलेच तर ते मूठभर क्षेत्रावरील उसासाठी वाहणार. कित्येक धरणांच्या बुडीत क्षेत्राएवढेही सिंचनक्षेत्र नसते.
त्यामुळे यापुढे शेतीच्या नावे झालेल्या धरणामधून शेतापर्यंत पाणी वाहणार नाही तसेच वीजही पोहोचणार नाही. ही पक्की खूणगाठ शेतकर्यांनी बांधून ठेवावी.
आता या धरणात साठलेल्या पाण्यामध्ये राजकीय सत्ताशक्ती अगदी ठासून भरलेली आहे. सर्व सत्ताधार्यांचे लक्ष याच पाण्यावर केंद्रीत झालेले आहे. ते सर्व पाणी शहरे/महानगरे यांचेसाठीच राखून ठेवले जाईल.
फॉरबिडन सिटीज :- त्यातल्या त्यात अतिश्रीमंतांसाठी सत्ताधार्यासाठी त्या धरणांच्या वरच्या भागात पाणलोट क्षेत्रातच ‘लवासा’ सारख्या फॉरबिडन सिटीज् हिलस्टेशन(गरीबांसाठी सक्तमनाई शहरे) वसवावी लागणारच आहेत. तिथे शहरातील/महानगरातील गरीब निम्नमध्यमवर्ग व मध्यमवर्ग यांना मुळीच स्थान नसेल. त्यांच्या वाट्याला या श्रीमंतांचे डे्रनेजवॉटर-ग्रे वॉटर मिसळेले पाणी मिळेल.
यापुढे सर्व धरणाभोवती औष्णिक वीजकेंद्रांचा आणि औद्योगिक शहरांचा गराडा पडलेला असेल. विदर्भातील सर्व धरणे वीजनिर्मितीसाठी आहेत. साखर कारखान्यातील चिपांडांचे सहवीज प्रकल्प हे फक्त धूळफेक करण्यासाठी. यातली एक टक्काही वीज त्या चिपाडापासून मिळणार नाही. तेव्हा सर्व शुगर अँड पॉवर कंपन्या बोगसच. त्या पॉवरसाठी कोळसाच वापरणार आहेत. ही सर्व वीज शहरांसाठीच आहे. थोडक्यात धरणाच्या वरच्या बाजूस अती अती अती धनदांडग्या श्रीमंती फॉरबिडन सिटीज् सक्तमनाई राजवाडे(किल्लेच), त्यांच्या खाली अती अती श्रीमंती सक्तमनाई नगरे, त्याच्याखाली अती श्रीमंती सक्तमनाई वसाहती त्याच्याखाली श्रीमंती व उच्चमध्यमवर्गीय मनाई वसाहती यांचे गटारपाणी मिसळून घाण झालेले धरणाचे पाणी वापरून मध्यमवर्गीय, निम्नमध्यमवर्गीय वसाहती, औद्योगिक वसाहती, त्याच्याखाली गोरगरीबांच्या अक्राळविक्राळ झोपडपट्ट्यांनी सुजलेली बकाल महानगरे अशी रचना आकाराला आली आहे तसेच यापुढे मुद्दामहून केली जाणार आहे. पुढे या सक्तमनाई शहरात जाण्यासाठी व्हिसा घ्यावा लागेल.
नद्या ह्या गटारगंगाच :- या सर्वांसाठी 100% खात्रीचे लागणारे पाणी या धरणातूनच मिळणार आहे. मात्र वापरून झाल्यानंतर सर्व पाणी अत्यंत प्रदूषित होऊन नद्या नावाच्या गटारांमध्ये सोडले जाते आहे. पुढे याच नद्यावर काही धरणे बांधलेली आहेत. ती सुद्धा याच गटारगंगांनी भरली जात आहेत. या गटार पाण्याच्या धरणाच्या भोवतीसुद्धा ऊस शेती होणार आहे. त्यात वापरली जाणारी रसायनं ह्या पाण्यात मिसळून जातात. हे पाणी एवढं प्रदुषित असतं की ते शेतीसाठी व पिण्यासाठी घातक असतंच. केवळ ऊस नावाचे ‘मुर्दाड’ गवत थोडे फार तग धरते. या घाण पाण्यावर वाढलेला ऊस, उसाचा रस किंवा गुळसुद्धा प्रदुषित असतो. या प्रदुषित नद्यांच्या गटार पाण्यामुळे लाखो हेक्टर जमिनीसुद्धा कायमच्या खराब होत आहेत.
बुडीत क्षेत्र :- मुख्यत: आदिवासी आणि बुडीत क्षेत्रातील आणि प्रस्तावित बुडीत क्षेत्राच्या कित्येक पटीने मुद्दाम वाढवून(फॉरबिडन सिटीज साठी) शेतकर्यांना अत्याचाराने हुसकावून त्यांच्या जमिनी सर्व पुढार्यांनी संगनमत करून ताब्यात घेऊन शेती/शेतकरी विकासा नावे दुष्काळ निर्मूलनाचे प्रचंड अनुदान मिळवून जी प्रचंड धरणे झाली आहेत त्यांचे एक थेंबभर पाणी शेतीसाठी मिळणार नाही. तेव्हा ‘दुष्काळ निवारणासाठी धरण योजना’ या तर मुळात फसव्याच आहेत. अत्यंत कावेबाजपणानं या योजना आखल्या जात आहेत. हजारो कोटी रूपये खर्च करून एक दशांश टक्काही सिंचन वाढले नाही यात नवल ते काय? अहो! त्या योजना सिंचनासाठी नव्हत्याच मुळी. त्या वीजनिर्मिती, कारखानदारी, शहरे/महानगरे, फॉरबिडन सिटीज यांचेसाठीच आहेत. सर्व खात्रीशीर पाणी त्यांचेसाठीच असणार.
सुवर्ण त्रिकोण :- महाराष्ट्रातील पश्चिमेकडे असणार्या मुंबई-पुणे-नाशिक या तथाकथित सुवर्ण त्रिकोणासाठीच, तिथे विकसित होत जाणार्या महा-महानगरांसाठीच सर्व धरणाचं पाणी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या(विदर्भातील पाणी वीजेमार्फत) वापरलं जाणार आहे.
गटारपाण्याची धरणे :- या शहरांनी बाहेर टाकलेल्या गटार पाण्यावर ही उजनी/जायकवाडी सारखी धरणे बांधली गेलीत/जाताहेत. त्यासाठीही मोठा संघर्ष होऊन त्यातील बहुतेक पाणी प्रचंड ऊर्जा वापरून शुद्ध करून शहरांना महानगरांनाच दिले जाईल किंवा ही शहरे आणि ऊस शुगर लॉबी यांच्यात संघर्ष पेटून शहरांचाच विजय होईल.
उदा.भीमा नदीच्या खोर्यातील धरणांच्या वरती हिल-स्टेशन लवासासारखी फॉरबिडन सिटीज् पुढे पुढे पुणे, पिंपरी चिंचवडची अक्राळ-विक्राळ महानगरे, पुढे गटार पाण्याचे उजनी धरण त्यासाठीही सोलापूर, पंढरपूर, बार्शी, उस्मानाबाद, सांगोला अशी शहरे विरूद्ध शुगर लॉबी असा प्रचंड संघर्ष असे चित्र आहे. हे तथाकथित सुवर्ण त्रिकोण, चौकोन, पंचकोन आणि धरणांच्या, गटार पाण्याच्या नद्यांच्या सिंचित क्षेत्राबाहेर महाराष्ट्राचा प्रचंड कोरडवाहू भूभाग आहे. तो केवळ पावसावरच अवलंबून आहे. त्यावर पडणार्या पावसाच्या पाण्याचं काय होतं?
अहो! तेही सर्व पाणी याच शहराकडे/महानगराकडेच वाहून आणले जाते. ते कसे ते पाहू. त्यासाठी शेतीचे विज्ञान समजावून घेणे आवश्यक आहे.
शेतीसंस्कृतीची व्याख्या :- शेतीच्या वैज्ञानिक व्याख्येनुसार (अॅग्रीकल्चर म्हणजे कल्चर्ड फोटो सिंथेसीस) माणसाने निसर्गातून मुद्दाम आणलेल्या, निवडलेल्या वनस्पतींच्या पानावरती घडवून आणलेले सूत्रबद्ध, सूर्यप्रकाश संश्लेषण विस्तीर्ण प्रदेशावर पसरलेल्या अत्यंत विरळ सूर्यप्रकाश उर्जेचे रूपांतर अत्यंत जास्त घनतेच्या अन्न उर्जेत घडवून आणणारी मानवनिर्मित यंत्रणा/संस्कृती म्हणजे शेती संस्कृती. रानोमाळ आणि विस्तीर्ण शेतांमध्ये पडलेला विरळ सूर्यप्रकाश गोळा करून त्याद्वारे अन्न मिळवून सर्व जनतेच्या पोटात घालणारा माणूस म्हणजे शेतकरी. मुळात याचे भांडवल म्हणजे सूर्यप्रकाश किरण अती विखरून पडलेला असल्यामुळे तो आणि पशुपालक रानोमाळ किंवा शेताशेतातूनच विखुरलेले असणारच. म्हणूनच संपूर्ण जगात शेतकरी/पशुपालक कधीही संघटीत झालेले दिसणार नाहीत. म्हणजेच काळ्या जमिनीत-काळीत राबणारे भूमीपुत्र मूठभर ‘पांढरी’त राहणार्या-गावठाण, कसबे-मोठी गावं-तालुक्याची ठिकाणं, जिल्ह्याची नगरं-शहरं-महानगरं या ‘पांढरी’त राहणार्या संघटीत पांढरपेशा लोकांपेक्षा असंघटीत असणारच. सगळा इतिहास या असंघटीत काळी विरूद्ध संघटीत पांढरी या एकतर्फी संघर्षाचा आणि पांढरी विजयानीच भरलेला आहे. काहीही झाले तरी आणि कितीही प्रगती झाली तरीही संघटीत पांढरीला अत्यंत मूलभूत गरजेची-‘अन्नऊर्जा’-दर तीन चार तासांनी लागणारी भूक काळीतूनच भागवावी लागते. काळीत राबणारे भूमीपूत्र कायमच असंघटीत राहिल्यामुळे त्यांना राबवून त्यांची सर्वप्रकारे पिळवणूक करून प्रसंगी त्या अन्नदात्याला उपाशी ठेवूनही तमाम संघटीत पांढरीने अक्षरश: लुटले आहे. गेल्या तीस चाळीस वर्षांत तर या लूटमारीचा कहर होऊन या लुटीचा वेग तब्बल वीस पटीने वाढवलेला आहे. काळी आणि पांढरी(शेती व बिगरशेती) यांचेतील विनिमय दर अनमानुषरित्या इतके व्यस्त झाले की, बिगरशेती माल आणि उत्पादन व सेवा यांच्या तुलनेत शेती उत्पादनाचे दर एक दशांश ते एक विशांस झाले. उदा.1970 साली एक तोळा सोन्याच्या बदल्यात एक टनच ऊस येत होता तो आता चक्क 15 टन येतोय! एक लिटर डिझेलच्या बदल्यात अडीच किलोग्रॅम ऊस मिळत होता. आता पंचवीस किलोग्रॅम मिळतोय. एक पोते सिमेंटच्या बदल्यात 40 किलोग्रॅम ऊस मिळत होता. 200 किलोग्रॅम ऊस मिळतोय! ही अवस्था तथाकथित संघटीत(म्हणूनच तमाम शहरांच्या डोळ्यात सलणार्या) ऊस बागायतदाराची तर इतर धान्य, डाळी, भाजीपाला, तेलबिया, फळफळावळ, दूध, अंडी व मांस पुरवणार्या असंघटीत भूमीपुत्रांची किती भीषण अवस्था असेल याचा विचारच करावा. तरीही संघटीत पांढरी महागाईच्या नावे बोंब ठोकतेय. त्यात प्रसारमाध्यमेही सहभागी होतात. ह्या अमानुष झालेल्या व्यस्त अशा विनिमय दरामुळे 1970 च्या तुलनेत बिगरशेतीमाल आणि सेवा विकत घेण्यासाठी भूमिपुत्रांना दहापट, वीसपट खर्च पडतो. पण शेतमाल या लुटारू बाजारपेठेकडे पाठवावा लागतोच. हा शेतमाल उत्पादन करण्यासाठी लागणारे पाणीही(पावसाचे, तलावाचे, विहिरींचे व बोअर्सचे) त्यामुळे दहापटीने, वीसपटीने, पन्नासपटीने त्याच बिगरशेती मालासाठी/सेवासाठी वापरावे लागतेय!
काही अपचनीय वैज्ञानिक सत्ये(इनकन्व्हीनियंट ट्रुथ) : – एक किलोग्रॅम साखर उत्पादनासाठी 4000 लिटर पाणी लागते. त्या पाण्याला व्हर्च्युअल कंटेट ऑफ वॉटर इन वन केजी शुगर असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे 1 किलो ज्वारी = 6000 लिटर पाणी, एक किलो गहू – 7000 लिटर पाणी. एक लिटर तांदूळ = 11000 लिटर पाणी, एक लिटर दूध = 10,000 लिटर(एक टँकर) पाणी. एक किलो मांस = 35000 लिटर = साडेतीन टँकर्स पाणी. एक अंडं= 600 लिटर पाणी, एक रेशमी साडी = 5 लाख लिटर्स पाणी. दूध, अंडी, मांस, रेशीम, लेदर ही प्राणीजन्य उत्पादने असून त्यांच्या उत्पादनास वनस्पतीजन्य उत्पादनापेक्षा दहापट, वीसपट पाणी जास्त लागते. आज 2012 मध्ये शेती उत्पादनातून एक रूपया(!) उत्पन्न मिळविण्यासाठी सुमारे 1500 लिटर पाणी लागते. याचा अर्थच असा की, एक रूपया कोणताही बिगरशेती माल किंवा सेवा पांढरीतून घ्यायची झाल्यास 1500 लिटर पाणी बाजारपेठेकडे पाठवावे लागते. एक रूपया = 1500 लिटर पाणी हे भीषण समीकरण लक्षात घेतले असता ग्रामीण भागातून शहराकडे-काळीतून पांढरीकडे-वाहून जाणार्या पाण्याचा भयानकरित्या दिवाळखोर ताळेबंद लक्षात येईल.
आजचा शेतकरी शेतीसाठीही पूर्णत: परावलंबी झाला असल्याने वीज, डिझेल, खते, औषधे, बी-बियाणे व रोपेसुद्धा पैसे खर्चून आणावी लागतात. तसेच त्याच्या इतर गरजा-वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, मनोरंजन, संरक्षण, न्याय, प्रतिष्ठा इ. भागविण्यासाठीही पैसाच लागतो आहे. उदा.आमच्या अंकोली गावाने गेल्या वर्षांत 3 कोटी रूपये कोर्ट, वकील व पोलिसांना नेऊन दिले. हे पैसे शेतकर्यांकडून पांढर्या कोटात म्हणजे न्याय सेवा देणार्यांच्या खिशात गेले.
कृष्णा, भीमा खोर्यातील तमाम शेतकर्यांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांच्याही एक पंचमांश जीवनमान मिळायचे झाल्यास पडणार्या पावसाच्या पाण्यापेक्षा किमान दहा पट पाणी लागेल.
पाणी वाहण्याचा नियम :-पाणी चढाकडून उताराकडे वाहणे हा निसर्गनियम आहे. परंतु पाणी ‘काळी’ कडून ‘पांढरी’कडे ग्रामीण भागातून शहराकडे आणि महानगराकडे तिथून परदेशाकडेही वाहून जाते हा या लुटारू पर्यावरण विनाशी विकासनीतीचा नियम आहे. एक लिटर पेट्रोलियमसाठी दीड किलो मांस मध्य-पूर्वेत जाते तेव्हा एक लिटर पेट्रोल=50,000 लिटर पाणी(5 टँकर पाणी) शेतीमधून मध्यपूर्वेकडे वाहते. ते पेट्रोल येथील शहरे/महानगरेच प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या वापरतात. याशिवाय एक युनीट वीज जेव्हा घरात वापरली जाते. तेव्हा किमान 4000 लिटर पाणी औष्णिक केंद्रात खर्च झालेले असते किंवा 10,000 लिटर पाणी समुद्रात पडलेले असते.
पाण्याची निर्यात :- एका आंतरराष्ट्रीय अभ्यासानुसार भारत दरवर्षी 124 घन कि.मी. म्हणजेच 40 कोयना धरणं पाणी निर्यात करतो आहे. त्याबदल्यात आयात होणार्या वस्तू शहरे/महानगरेच फस्त करीत आहेत.
शहरी पाणी वापर :- महाराष्ट्रातील शहरा/महानगरामध्ये सुवर्ण त्रिकोणात रहाणार्या एका सुसंस्कृत(?) चौकोनी मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा वार्षिक जलफूट ठसा(वॉटर फूट प्रिंट) शेकडो शेतकर्यांच्या वॉटर फूट प्रिंटपेक्षा जास्त भारभूत आहे. फक्त एका संडासामध्ये रोजी वापरण्यात येणारे 100 लिटर पाणी दूरवरच्या धरणातून, पर्वतातून अनेक शुद्धीकरण केंद्रातून, टाक्यातून, प्रचंड वीज ऊर्जा खर्चून म्हणजेच 6000 लिटर पाणी खर्चून बिल्डींगच्या वरच्या टाकीत येते. त्यानंतर मलमूत्र वाहून नेण्यासाठीही ऊर्जा लागते. ते शुद्ध करण्यासाठी आणखी ऊर्जा(=पाणी) लागते. तेच काम ग्रामीण भागात फक्त 5 लिटर पाण्यात होते.
राक्षसी तहान आणि उपाय?- ही या ‘हपापा’ संस्कृतीची शहरी/महानगरी सुवर्ण त्रिकोणी विकासनीतीची बकासुरी भूक व राक्षसी तहान आहे. ही भूक आणि तहान कायम ठेवली गेली तर?
(1) प्रत्येक ग्रामीण घरात अण्णा हजारे किंवा पोपटराव पवार जन्माला येऊन पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संधारण केले तरीही
(2) भारतातील व कोकणातील सर्व नद्या एकमेकास जोडून महाराष्ट्रात आणल्या तरीही
(3) हिमालयातील सर्व बर्फ आणून महाराष्ट्रातील धरणात मिसळले तरीही
(4) महाराष्ट्रात चेरापुंजीपेक्षाही जास्त पाऊस पडला तरीही
(5) अंटार्टिकातून मोठमोठे हिमखंड ओढून मुंबईला आणले तरीही
(6) महाराष्ट्रातील सर्व पाण्याचे व्यवस्थापन इझराईली कंपन्यांना आऊटसोर्स केले तरीही
7) काहीही(?) करून हिटलरी फॅसिस्ट स्वप्नाप्रमाणे महाराष्ट्राची लोकसंख्यंच एक दशांश केली तरीही
ही तहान भागविता येणे अशक्य आहे.
मुळात इझराईली शेती अत्यंत ऊर्जाप्रधान आणि जलप्रधान आहे. ती सर्व ऊर्जा व जल, ताळेबंदावर अत्यंत दिवाळखोर शाबीत होते. सद्या इझराईलसारखा छोटा देश तब्बल 80 घनकिलोमीटर पाणी(सुमारे 26 कोयना धरणे) निर्यात वजा जाता आयात करीत आहे. भारतातील इझराईली शेतीभक्त जलतज्ञ अभियंते सर्वांना न पचणारे-इनकन्व्हीनियंट ट्रुथ आहे. तसेच ठीबक तुषारसारख्या आधुनिक(?) सिंचन पद्धतीमुळे पाणी वाचते हा दावा तर जलताळेबंदावर अजिबात टिकणारा नाही. त्यांना वीज/ऊर्जा लागते. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतावर वाचलेल्या पाण्यापेक्षा विजेसाठी खर्च झालेले पाणी अनेकपटीने जास्त असते. म्हणजे विदर्भातील धरणांचे, कोयना धरणाचे प्रचंड पाणी वापरून येथील शेतीचे पाणी वाचविणे त्याला ऊर्जा व जल निरक्षरता नाही तर जल खुळचटपणा म्हणतात. जसे बादलीभर कपडे धुण्यासाठी वॉशिंग मशीनला टाकीभर पाणी वापरणे ही अत्याधुनिक दिवाळखोरी आहे.
बिनपाण्याची ऊर्जा निर्मिती :- सौर वीज, पवन ऊर्जा वीज चक्की ही तथाकथित हरीत तंत्रज्ञाने सुद्धा ऊर्जा व जल दिवाळखोर आहेत कारण ती यंत्रे/साधने बनवायला जेवढी ऊर्जा(वीज) लागते तेवढी त्याच्या आयुष्यात त्याच्यापासून परत मिळत नसते. इयत्ता 12 वी पर्यंतचे फिजिक्स-लॉज ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स ही दिवाळखोरी लक्षात येण्यास पुरेसे आहेत.
एकदा ड्रेनेजमध्ये वाहून गेलेले प्रदुषित 100 लिटर पाणी परत शुद्ध करून वापरायचे झाल्यास/किंवा नदीत सोडायचे झाल्यास हजारो लिटर पाणीच ऊर्जा स्वरूपात वापरावे लागते.(सिंगापूरचे कौतुक आता तरी थांबवावे).
ही जळजळीत वैज्ञानिक विधाने पटत नसतील तर कृपया 12 वी पर्यंतचा विज्ञान अभ्यासक्रम पूर्णपणे बदलून अध्यात्म, नवससायास, जादूटोणा, मंत्रतंत्र, फलज्योतिष हे अभ्यासक्रम ठेवावेत.
पर्यावरणीय दुष्टचक्रे :- ही तहान भागविण्यासाठी ग्रामीण भागात अनेक पर्यावरण विनाशी दुष्टचक्रे असंघटीत शेतकर्यांसाठी गरागरा फिरविली जात आहेत.
शहरांनी/महानगरांनी सोडलेल्या गटारपाणी वाहिन्या नद्यावर उपसा जलसिंचन योजना वीज वापरूनच म्हणजेच जास्त पाणी वापरून अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करणार्या बहुतेक योजना लवकरच बंद पडतात- गंज खात पडून रहातात.
शेततळी, विहीरींची संख्या आणि खोली शेकडो पटीने वाढवून भूस्तरातील पाणी काढले जात आहे.
बोअर्सची संख्या हजारो पटीने वाढते आहे. तसेच खोलीही प्रचंड वाढते आहे. परिणामी पूर्वजांनी लाखो वर्षांत कधीही न वापरलेल्या पाण्याच्या ठेवी(सेफ डिपॉझिटस्) बाहेर काढून लुटारू बाजारपेठावर उधळल्या जात आहेत.(श्रीमंत बापाचा दिवटा पोरगा बारबालावर नोटा उधळतो तस्सेच) जमिनीखाली कायमचा शोष पाडला जातोय. एक रूपया=1500 लिटर पाणी हे भीषण समीकरण लक्षात ठेवा.
पिळवणुकीचे हस्तांतरण :- शेतकरी आपली आर्थिक पिळवणूक आपल्यापेक्षा असंघटीत अशा कुटुंबियावर-बायका पोरावर-लादून त्यांचेकडून फुकट मोलमजुरी करून घेतो. पुढे त्याहूनही असहाय्य अशा गुराढोरांना कत्तलखान्यात पाठवतो. तीही कमी पडली तर वाडवडिलांनी जोपासलेली वनराई-मोठमोठी झाडे त्याच्या कुर्हाडींना बळी पडतात. झुडपे आणि कुरणेही वाचत नाहीत. सरतेशेवटी शेतावरची सुपीक मातीही वीटभट्ट्यांना विकून शहराकडे पाठविली जाते(1000 चौ.फूट फ्लॅटसाठी एक एकरावरची सुपीक माती फक्त विटांमध्ये भाजली जाते.) त्यामुळे जमिनीची जलधारकक्षमता नष्ट होते. त्यानंतर ही ग्रामीण मंडळी गौण खनिज मुरूम-दगड-वाळू माफियांना पैशासाठी मदत करते आणि ओढे-नाले यांची जलधारकता शेकडो पटीने कमी होते. एक ट्रक वाळू नदीमधून काढणे म्हणजे नैसर्गिक फिल्टरच कायमचा काढून टाकून नदीला पूर्ण नग्न करून तिच्यावर बलात्कार करणे होय.
पर्यावरणीय निर्वासित :- जेव्हा सर्व उपाय खुंटतात तेव्हा शेतकरी आणि ग्रामीण जनता ‘पर्यावणीय निर्वासित’ होऊन शहराची/महानगराची वाट धरते आणि अक्राळ विक्राळ गलिच्छ झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन कुजत पडते. गेल्या पाच वर्षांत सुमारे तीन लाख लोक एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातील 1150 गावांमधून एकट्या पुण्यात आले आहेत. त्यांनी असंघटीत मजुरांच्या लोंढ्यात झोकून दिले आहे. ‘शरीर हेच भांडवल’ असे थ्री-डी-जॉन्स्-डर्टी, डिफिकल्ट व डेंजरस जॉब्स ते करीत आहेत. कचरा गोळा करणे, हमाली, बांधकाम मजूर, घरगडी, मोलकरणी, वॉचमेन, अवैध धंदे व वेश्याव्यवसाय याही या महानगराच्या गरजा व भुका आहेतच.
शेतकर्यांच्या आत्महत्या :- ज्या शेतकर्यांना हेही जमत नाही ते सरळ फासाचा दोर किंवा कीटकनाशक जवळ करून आत्महत्या करतात. शायनिंग इंडीयाच्या विकासाचा वेग आणि आत्महत्यांची संख्या यांचे आलेख सारख्याच प्रमाणात आहेत.
टायटॅनिकी संस्कृती :- ही शहरे/महानगरे म्हणजे अलिशान चकाकत्या परंतु सुकाणू तुटलेल्या टायटॅनिकच आहेत. त्या प्रचंड वेगाने हिमनगागडे क्रशिंग करताहेत. हिमनगाची टोकं म्हणजे शेतकर्यांच्या आत्महत्या. परिणाम भीषण आहेत हे सांगायला भविष्यवेत्त्याची गरज नाही काळी विरूद्ध पांढरी हा संघर्ष रक्तरंजित होणार आहे. विनाश झालेली जंगले, खनिजाची लूट, गाळानं भरलेली धरणे, गटारी झालेल्या विषारी पाण्याने भरलेल्या नद्या, पूर्णपणे बलात्कारित आजारी शेतजमिनी विषारी अन्न, सर्वत्र हागणदारी, मुतारी, थुकारी ओकारीनी संपृक्त वातावरण, झोपडपट्टांनी फुटून वाहणारी शहरं/महानगरं ही त्या हपापा संस्कृतीच्या शहरी/महानगरी केंद्रीत विकास नीतीची फळं आहेत.
परंतु हा खुळचटपणा म.गांधींनी केव्हाच ओळखला होता त्या आपल्या ‘बापाचं’ आपण काहीच ऐकलं नाही. मग काय होणार?
आपल्या राष्ट्रपित्याने-महात्मा गांधींनी सांगितलेल्या विकेंद्रित विकासनीतीच्या मार्गाने गेलो तर अक्कल हुशारीने महाराष्ट्रातील तमाम 1500 पाणलोट क्षेत्राचा विकास होऊन त्याचे महाप्रचंड स्पंजात रूपांतर होऊन पाणी विकेंद्रीत पद्धतीने साठविले जाईल आणि कोणत्याही अवर्षणाला सहज तोंड देता येईल. मोठमोठ्याच नव्हे तर धरणांचेच राक्षसी शोषण ऊर्जा प्रकल्प यांची फारशी गरजच उरणार नाही.
वरील 1500 पाणलोट क्षेत्रातील 1500 ग्रामीण पंचक्रोशीचा विकेंद्रीत समृद्ध विकास होऊन स्वयंपूर्ण रूरबन(ज्ञानाधिष्ठीत 21 व्या शतकातील रूरल+अर्बन) पंचक्रोशीत रूपांतर होईल शहरं/महानगरं रिकामी होतील हे कसे घडेल त्याचे विज्ञान या लेखाच्या सुरवातीच्या भागात स्पष्ट झालेच आहे.
केवळ 5% पाणी आणि सध्याच्या 5% ऊर्जा वापरामध्येच सगळ्यांच्या 21 व्या शतकातील गरजा भागविता येतील. शुद्ध हवा, पाणी, चौरस आहार, सुयोग्य वस्त्र, प्रशस्त नैसर्गिक वातानुकूलित निवारा, आरोग्य, आनंददायी इच्छाशिक्षण, दर्जेदार मनोरंजन, सुयोग्य दळणवळण, दर्जेदार संपर्क व्यवस्था, कौटुंबिक सामाजिक राजकीय न्यायसंरक्षण, प्रतिष्ठा आत्मसन्मान शांतता आणि हव्यासापासून मुक्ती या सर्व गरजा भागविता येतील. त्या गरजा भागविताना पर्यावरणाचे संवर्धनच होईल. आपल्या महाराष्ट्रातील एकूण नऊ प्रकारचे विविध कृषी हवामान विभाग एवढे निसर्ग संपन्न आहेत की, प्रत्येकाला उत्तम राहणीमान देता येईल.
या सर्व विवेचनाला ठोस वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानाचा आधार आहे. या क्रांतीकारक तंत्रवैज्ञानिक शक्यतांचे रूपांतर चळवळींमध्ये लोकोच्छेमध्ये, राजकीय इच्छा शक्तीत होण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रथम महाराष्ट्रातील 1500 पाणलोट क्षेत्रात प्रत्येकी एक अशा विज्ञानग्रामाची गरज आहे. तिथे 50 ते 100 वैज्ञानिक तंत्रज्ञ आणि कुशल व व्यावसायिक विज्ञान संवादक जाऊन वस्ती करतील. जागतिक पातळीवरील सैद्धांतिक विज्ञान आणि स्थानिक ग्रामीण शहाणपण तसेच ग्रामीण भागातील असामान्य चाकोरी बाह्य बुद्धिमत्ता व कौशल्ये यांचा संवाद घडवून आणतील. समुचित तंत्रज्ञान विकास घडवून आणून त्याची स्वत:च्या जीवनात प्रात्यक्षिके देतील. त्यातून एक ज्ञानाधिष्ठीत आधुनिक किमान 20 पटीनं कार्यक्षम अशी जीवनशैली निर्माण होईल. हे स्वप्न नाही….. एक हात मातीत तर दुसरा संगणकावर अशी ही जीवनशैली आहे.
अशा विज्ञानग्रामाचा एक नमुना-सोला(र)पूर सदाहरीत या नावाने वॉटरबँकेच्या भोवती अंकोली, ता.मोहोळ, जि.सोलापूर येथे प्रत्यक्षात आकाराला येत आहे. सोलापूरसारख्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशातील अवर्षणग्रस्त भागातील हा प्रकल्प असल्याने महाराष्ट्राच्या इतर भागात तर सहज अंमलात आणता येईल. कारण महाराष्ट्रातील दुसरे कोणतेही पाणलोट क्षेत्र इतके कठीण नाही. जे इथे शक्य आहे ते इतर कुठेही सहज शक्य आहे.
मात्र यासाठी महाराष्ट्रात दीड लाख व्यावसायिक विज्ञान तंत्रज्ञान संवादकांची गरज आहे. त्यांना यातून अत्यंत प्रतिष्ठित असा ज्ञानरोजगार मिळणार आहे. फक्त प्रथम विचाराचे स्तरावर 180 अंशामध्ये वळून शहराकडे/महानगराकडे जाणारे रस्ते सोडून शिवाराची वाट धरली पाहिजे. तसे झाले नाही तर…
तेव्हा प्रश्न नाशिक, नगरमधील धरणं रिकामी करून मराठवाड्यातील जायकवाडीत पाणी टाकण्याचा नाही तर आपल्या खुळचट हपापा संस्कृतीचा, विकासनीतीचा आणि त्यातील धनदांडग्याच्या जलनिरक्षरतेचा व बंदबुद्धीचा आहे. प्रसारमाध्यमामध्येही सखोल जलसाक्षरता यायला हवी आहेच.
तेव्हा वेळ आहे पुणे, मुंबई इ.सारख्या टायटॅनिकवरून उड्या मारण्याची. नाकातोंडात पाणी जाईल परंतु प्रत्येक लाट पोहायलाही शिकवेल. युवकांना आम्ही आवाहन करतो की, भान राखून योजना आखू या व बेभान होऊन त्या अंमलात आणू या.
-अरुण देशपांडे