गेल्या महिन्यात नाशिक शहरात जोशी(भटक्या) समाजातल्या एका तरूण गरोदर स्त्रीची तिच्या स्वत:च्या वडिलांनी आंतरजातीय विवाह केल्याबद्दल निर्घृण हत्या केली. नंतर असे निष्पन्न झाले की, समाजाच्या जात पंचायतीच्या धाकाला घाबरून त्यांनी असे केले होते. ह्या निमित्ताने जात पंचायतींचा प्रश्न महाराष्ट्रात चर्चेला आला आहे. रूढ अर्थाने विचार केला तर भटका समाज हा आपल्या समाजव्यवस्थेत परीघावरचा घटक आहे. इतर आणि विशेषत: वर्चस्ववादी उच्चवर्णीय जातींपेक्षा त्यांचे आर्थिक-सामाजिक वास्तव वेगळे आहे. आजच्या बदललेल्या आधुनिक व्यवस्थेतही ह्या समाजात अत्यंत प्रतिगामी चाली-रीती आणि रितीरिवाज का पाळले जातात, ह्याचे विश्लेषण ह्यासाठी आवश्यक आहे, की त्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी परिवर्तनवादी चळवळीचे डावपेच काय असतील हे लक्षात येऊ शकते. हरियाणा राज्यात साधारणत: 1990 पासून तिथल्या जात-पंचायती आणि आंतरजातीय विवाहांमुळे तथाकथित प्रतिष्ठेच्या नावाने घडणारे गुन्हे ह्यांच्या विरोधात सातत्याने अ.भा.जनवादी महिला संघटनेने जो संघर्ष चालू ठेवला आहे, ह्याची माहिती ‘वार्तापत्रा’च्या वाचकांसाठी उद्बोधक ठरेल, म्हणून हा लेखप्रपंच.
हरियाणातल्या उच्चवर्णीय जाट समाजातील जात पंचायतींना ‘खाप’ पंचायती असे संबोधले जाते. पूर्वीच्या काळी जेव्हा आधुनिक शासनमान्य कायदा-सुव्यवस्था राखणारी आणि न्यायदान देणारी व्यवस्था नव्हती तेव्हा आपल्या जातीच्या लोकांना सुरक्षितता देणे आणि स्थानिक वादविवाद सोडवणे असे त्यांचे प्रामुख्याने स्वरूप होते. ह्या ‘खाप’ पंचायती विभागाप्रमाणे, गोत्रानुसार तयार झाल्या; सर्व पंचायतींची एकत्रित ‘सर्वखाप’ पंचायत असते. खाप पंचायतींचे सदस्यत्व सक्तीचे असून, त्यांचे नेतृत्व परंपरेने जातींतर्गत काही ठराविक, इतरांच्या तुलनेने श्रीमंत, मोठ्या जमीनमालक कुटुंबाच्याकडे आहे. स्त्रियांना अर्थातच त्यांच्यात स्थान नसते. बैठकांचे नियंत्रण एक छोटा पण शक्तीशाली गट करीत असला तरी सर्व निर्णयांना ‘सहमती’चा मुलामा दिला जातो. खापचा निर्णय अंतिम असतो आणि त्याला आव्हान देता येत नाही. चिंतेची बाब ही आहे की, ह्या पंचायती जवळ जवळ समांतर न्यायव्यवस्थेचे रूप घेऊन, भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या पंचायत व्यवस्थेला जुमानत नाहीत. विषम जमिनीची मालकी, प्रस्थापित जातीय उतरंड आणि पितृसत्ताक पद्धती ह्यावर आधारीत सरंजामी व्यवस्था शाबूत ठेवण्याचे काम खाप करीत असतात, त्यामुळे अतिशय प्रतिगामी, सनातनी विचार आणि कृतींचे ते समर्थन करीत असतात. हरियाणात अनेक अमानुष दलित हत्याकांडांच्या मागे खाप पंचायतींचा हात आहे हे उघड सत्य आहे. आणि सत्ताधारी पक्षांचे त्यांना राजकीय अभय असल्याने आजपर्यंत त्यांच्या वर्चस्वाला कोणी आव्हान दिले नव्हते. जनवादी महिला संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ही हिम्मत दाखवली आहे.
रोहतक विद्यापीठात प्रपाठकाचे काम करीत असताना आपल्या वर्गातल्या काही तरूणी अचानकपणे ‘गायब’ होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या श्रीमती जगमती संगवान आणि त्यांच्या कार्यकर्त्या साथीदारांनी नेमके काय होत आहे ह्याचा शोध घ्यायचे ठरवले, आणि खाप पंचायतींचे भयावह स्वरूप त्यांच्या समोर उलगडत गेले. आपल्या राज्यांत आंतरजातीय विवाह करणार्या तरूण-तरूणींचा खाप पंचायतींच्या फर्मानावरून कसा अमानुष छळ होत आहे ह्या निमित्ताने समोर आले, आणि त्यांनी हा प्रश्न ऐरणीवर आणायचे ठरवले. जिंद जिल्ह्यात जाट समाजातल्याच, वेगवेगळ्या गोत्रातल्या परंतु एकाच गावातल्या एका तरूण-तरूणीने स्वपसंतीने लग्न केलं. तेव्हा मुलाच्या दहावीत शिकणार्या बहिणीवर मुलीच्या कुटुंबातील पुरूषांनी बलात्कार केल्याची बातमी स्थानिक वर्तमानपत्रात आली. जगमती व त्यांच्या सहकारी मुकेश ह्यांनी गावात जाऊन मुलीची भेट घेतली, तोपर्यंत तिची साधी वैद्यकीय तपासणीसुद्धा झाली नव्हती. मोठ्या मुश्किलीने जवळच्या शहरात तिला घेऊन जाऊन तिच्या वैद्यकीय तपासणीतून जेव्हा बलात्कार झाल्याचे समोर आले तेव्हा जनवादी महिला संघटनेने पोलिसात तक्रार केली. परंतु आरोपींच्या बचावासाठी गावातल्या खाप पंचायतीने चक्क निधी गोळा केला आणि मोठ्या प्रमाणात पोलीस स्टेशनच्या बाहेर जमा होऊन तक्रार मागे घेण्याची मागणी केली. एवढेच नाही तर कोर्टासमोर मामला गेल्यानंतर स्थानिक वकिलांच्या बार असोसिएशनमार्फत संघटनेच्या विरोधात ठराव करून कोर्टावर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. हे पाहून अनेकांनी असा सल्ला दिला की, खाप पंचायतींच्या विरूद्ध संघटनेने ‘पंगा’ घेऊ नये, परंतु संघटना मागे हटली नाही. संख्यात्मक आणि संघटनात्मक ताकद नसतानादेखील अशा पद्धतीने स्वखुशीने विवाह केल्याबद्दल बलात्काराची ‘शिक्षा’ देणे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे हे लोकांच्या लक्षात आणून देण्याचे काम जनवादी महिला संघटनेने केले, आणि तिथून खाप विरोधी लढा सुरू झाला.
ह्यात काही स्थानिक प्रसारमाध्यमांची साथ मिळाली आणि हळूहळू संघटनेला असे लक्षात आले की, हे एकमेव प्रकरण नसून, अनेक जोडपी ‘गायब’ तरी होत होती किंवा त्यांच्यातल्या एकाची हत्या घडत होती. झज्जर जिल्ह्यात दर्शना आणि आशिष नावाच्या जोडप्याचे दोन वर्ष लग्न होऊन त्यांना एक मूल झाले होते. एक दिवशी खाप पंचायतीसमोर दोघांना बोलावले गेले. पत्नीचे प्रतीक असलेला दर्शनाच्या डोक्यावरचा दुपट्टा खेचून तिने आशिषला राखी बांधण्याची सक्ती केली गेली. बातमी वर्तमानपत्रात आल्यानंतर संघटनेने त्यांच्याशी संपर्क केला. संघटनेचे शिष्टमंडळ मोठ्या हवेलीत राहणार्या श्रीमंत खाप नेत्याला भेटायला गेले, परंतु त्यांनी निर्णय मागे घेण्यास नकार दिला. त्याच्या एका वाक्याने कार्यकर्ते चकित झाले – “स्त्रियांना संपत्तीत(वाचकांसाठी टीप-येथे संदर्भ जमिनीचा आहे) वाटा दिल्याचे हे फलित आहे.” थोडक्यात, स्त्रियांच्या मूलभूत लोकशाही अधिकारांच्या विरोधात घेतलेली ही पद्धतशीर भूमिका होती. आणि त्याला समाजात बर्यापैकी आधार होता. परिणामी, त्या जोडप्याच्या गावाबाहेर पुनर्वसनाचा प्रश्न संघटनेला सोडवावा लागला. त्यानंतर असेच एक ‘बहीण-भाऊ’ प्रकरण रोहतक जिल्ह्यात सोनिया आणि रामपालच्या बाबतीत घडले. मुलाचे कुटुंब गरीब तर होतेच, शिवाय त्यांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीत खाप नेतृत्वाच्या विरोधी मतदान केले होते. खापने ‘निर्णय’ दिल्यानंतर परत एकदा संघटनेने खापशी बोलणी केली परंतु काहीच उपयोग झाला नाही. मुलीच्या वडिलांनी हायकोर्टात अर्ज केला, आणि संघटनेने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे निवेदन दिले. परिणामी सोनिया-रामपालना गाव सोडावे लागले नाही. संघटनेच्या दृष्टीने एक छोटी परंतु अत्यंत महत्वाची जीत झाली होती.
ह्या टप्प्यावर, स्वयंघोषित बेकायदेशीर खाप पंचायती राज्य घटनेने बहाल केलेले अधिकार धाब्यावर बसवत आहेत ह्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधण्यासाठी 2009 मध्ये विविध लोकशाहीवादी संघटनांची संयुक्त राज्यव्यापी ‘नागरी हक्क परिषद’(civil rights conference) आयोजित केली. परंपरेच्या नावाने दलित, स्त्रिया, गरीब आणि वंचित तसेच तरूणांचे लोकशाही अधिकार ह्या खाप पंचायतीकडून हिसकावले जात आहेत; जात, गोत्र आणि तथाकथित प्रतिष्ठेच्या नावाने गरीबांच्या, विधवांच्या आणि दलितांच्या जमिनी आणि घरे लाटली जात आहेत, दलितांना त्यांच्या श्रमाचा पूर्ण मोबदला मिळत नाही, त्याचप्रमाणे बलात्कार करणारे, स्त्रियांची छेड काढणारे, लिंग निदान करणारे, ह्यांना ह्या पंचायती अभय देतात, आणि म्हणून हरियाणा सरकारने ताबडतोबीने ह्या बेकायदेशीर कारभारात हस्तक्षेप करून त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी परिषदेत करण्यात आली. गावात असे तरूण जोडप्यांच्या विरोधात बेकायदेशीर आणि घटनाविरोधी निर्णय होत असतील तर त्याची माहिती प्रशासन व पोलिसांना कळवण्याची जबाबदारी गावातल्या निवडून आलेल्या ग्रामपंचायतीवर असावी, आणि ते थोपवण्यात स्थानिक पोलीस-प्रशासनाचे उत्तरदायित्व(accountability) असावे, शिवाय प्रतिष्ठेपायी होणार्या हत्यांच्या गुन्ह्यासाठी विशेष कायदा करावा अशा मागण्या परिषदेत करण्यात आल्या. परिषदेला राज्यातून चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि लढ्याला बळ प्राप्त झाले. असे लक्षात आले की, जिथे जिथे संघटनेचा हस्तक्षेप आहे तिथे न्याय मिळण्याची शक्यता होती आणि त्यामुळे संघटनेकडे अनेक प्रकरणे यायला लागली. त्यात मनोज-बबलीचे ऐतिहासिक तथाकथित ‘सगोत्र’ विवाहाचे प्रकरण संघटनेने हाताळले.
कैथाल जिल्ह्यातल्या करोडा गावातल्या मनोज-बबलीने स्वत:च्या मर्जीनुसार विवाह केला तेव्हा तिच्या आई-वडिलांना तो पसंत नव्हता. दोघांनी गाव सोडून चंदिगढ येथे एका मंदिरात लग्न केले आणि संरक्षणासाठी हाय कोर्टाकडे मागणी केली. कोर्टाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. तरीदेखील पोलिसांनी बबलीचे मनोजने अपहरण केल्याची तक्रार नोंदवली. सेशन कोर्टाच्या न्यायाधीशासमोर बबलीने आपण प्रौढ असून स्वखुशीने लग्न केल्याची साक्ष दिल्यानंतर, संरक्षणाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून पोलिसांनी त्यांना एका निर्जन ठिकाणी सोडून दिले. बबलीच्या नातेवाईकांनी त्यांचा पाठलाग केला. त्यांना जंतुनाशक विष प्यायला लावले आणि त्यांची निर्घृण हत्या केली. दुसर्या दिवशी मनोजच्या आई चंदरपतीने जोडपे गायब झाल्याची तक्रार केली परंतु पोलिसांनी दखल घेतली नाही. महिन्यानंतर त्यांची प्रेतं सापडली. गावातले कोणीच अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित राहिले नाही तेव्हा जनवादी महिला संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना कठोर परिश्रमांमुळे आरोपी(बबलीचे भाऊ, काका, चुलत भाऊ इत्यादी) पकडले गेले. तेव्हा असे निष्पन्न झाले की, खाप पंचायतीचे नेते गंगाराज ह्यांनी त्यांना मदत केली होती. त्यांच्या सांगण्यावरून मनोजच्या कुटुंबावर बहिष्कार घालून त्यांनी तक्रार मागे घ्यावी असा दबाव टाकण्यात आला. परंतु चंदरपती आणि मनोजची बहीण सीमा आजपर्यंत लढा देत आहेत. 2010 मध्ये कर्नाल जिल्हा कोर्टाने आरोपींना मृत्यूदंड आणि गंगाराजला आजीवन कारावासाची शिक्षा फर्मावली. परंतु हायकोर्टाने शिक्षा कमी केली आणि गंगाराजला सोडून दिले. आता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
ह्यावरून जात पंचायतींच्या विरोधातला लढा किती जटील आहे हे लक्षात येते. हरियाणात सर्वच सत्ताधारी पक्ष खाप पंचायतीकडे एक गठ्ठा मतांचा खजिना(व्होट बँक) म्हणून पाहत असल्याने कोणतेही सरकार असो, त्यांना सुप्त पाठींबा मिळतो. ह्या प्रश्नाकडे गंभीर लक्ष पुरवून वेळ प्रसंगी वेगळा कायदा करणे सोडाच, प्रशासन आणि पोलीस कठोर कारवाई देखील करीत नाहीत. तरीही संघटनेने आपला लढा चालू ठेवला आहे आणि तो केवळ हरियाणात नाही तर ज्या ज्या राज्यांत असे प्रकार घडतात तिथे हस्तक्षेप करीत आहे. जात-वर्ग आणि पुरूषप्रधान व्यवस्थेच्या अंतर्गत संबंधांतून तयार होणार्या अत्याचारांच्या विरोधात अविरत संघर्ष केल्याशिवाय खरे परिवर्तन घडवून आणणे शक्य नाही हाच ह्या सर्व अनुभवांचा धडा आहे.
-किरण मोघे
मोबा. 9422317212