हे खर तर परत परत सांगायची गरज नाही की, अंतिम विजय हा सत्याचाच होतो. अर्थात तो होण्यासाठी व तो लवकर होण्यासाठी त्यामागे संघटीतपणे नियोजनबद्ध कार्य करणार्या सज्जन शक्तीचा, जनशक्तीचा रेटा उभा करावा लागतो, हे आपण कायम लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. सत्याला विजयापासून परावृत्त करण्यासाठी असत्याचा, अवैज्ञानिकतेचा, शोषणाचा, अफवांचा पुरस्कार करणार्या हितसंबंधी प्रस्थापितांचे कुटील कारस्थान कायम सुरु असते, हे देखील आपण नेहमी अनुभवत असतो. समितीने दोन दशके मागणी लावून धरलेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठीच्या कायद्याबाबत असेच होत आलेले आहे.
चोर तर चोर, वर शिरजोर –
धर्माचा अविभाज्य भाग असलेल्या वंश, वर्ण, जात व्यवस्थेचे लाभार्थी असणारे आणि सर्वसामान्य भक्त व परमेश्वर/अल्ला/प्रेषिताच्या दरम्यान मध्यस्थीची अर्थात् दलालीची भूमिका बजावणार्या हितसंबंधी वर्गाकडून पिढ्यानपिढ्या समाजाची दिशाभूल केली गेली आहे. त्यांचे लाभाचे, प्रतिष्ठेचे, मान्यतेचे स्वार्थ जिथे व ज्या कारणामुळे बाधीत होईल असे वाटते त्या त्या वेळी व ठिकाणी असत्याचा आधार घेऊन बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न नेहमीच केला गेला आहे. त्यासाठी प्रसंगी मिथकांचा, पोथ्या-पुराणांचा, श्रृती-स्मृतींचा आणि धर्मग्रंथांचाही आधार घेतला जात असतो.
अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठीच्या कायद्याबाबत देखील हे घडलेले आहे. हा कायदा झाला तर वारकर्यांना वारीला जाता येणार नाही. इथपासून तर तुम्ही सत्यनारायण घातलात तरी तुमच्यावर गुन्हा दाखल होईल इथपर्यंत अनेक प्रकारच्या धार्मिक कर्मकांड पूजा विधी बाबत अफवा पसरवून सर्वसामान्य जनतेमध्ये कायद्याविषयी भिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न या धर्माच्या प्रस्थापित लाभार्थींनी आणि स्वयंघोषीत प्रवक्त्यांनी चालविला होता. त्यांच्या गोबेल्स कार्यशैलीचा परिणामही अपुर्या माहितीमुळे मधल्या काळात महाराष्ट्रातील जनतेसह काही लोकप्रतिनिधींवर केला गेला. मागील दोन विधानसभा निवडणूकांवेळी तर, या तथाकथित धर्मरक्षक संस्था व राजकीय कार्यकर्त्यांनी पक्ष आणि अंनिस हे कसे धर्मबुडवे आहेत याचा जोरकस विखारी प्रचार करण्याचा प्रयत्न केला. जेणेकरुन त्यांना समाजाने नाकारावे. प्रत्यक्षात याचा कुठलाही प्रभाव सत्ताधारींच्या सत्ताकारणात आणि अंनिस चळवळीच्या प्रतिसादात झाला नाही हे महाराष्ट्राच्या सुजाण जनतेने दाखवून दिले. त्यामुळे आता धर्माची विविध शोषण करणार्या यंत्रणांचे प्रतिनिधीत्व करणारी ही लाभार्थी मंडळी आता मंजूर होवू घातलेल्या कायद्यातील शब्दांचा श्लेष करुन बुद्धीभेद व वेळकाढूपणा करु इच्छित आहे असे दिसते. अशा देवधर्माच्या नावावर स्वार्थ साधणार्या आणि भोंदूगिरी करणार्या चोरांपासून आपण सावध राहण्याची आवश्यकता आहे.
नविन नावाने आता कायदा विधी मंडळात
आधि ‘महाराष्ट्र जादूटोणा आणि अनिष्ठ व अघोरी प्रथा यांचे समुळ उच्चाटण अधिनियम क्र.89 सन 2005’ या नावाने असलेले विधेयक आता ‘महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवीय अनिष्ठ व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समुळ उच्चाटण अधिनियम-2011’ अशा नविन नावाने कायदा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने मागील 7 एप्रिल 2011 रोजी मंजूर केले आहे. या कायद्याचे विधेयक येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधीमंडळासमोर ठेवण्याची कार्यवाही विधी व न्याय विभागामार्फत करण्यात येत आहे. ‘अज्ञानावर पोसल्या जाणार्या नरबळी व अन्य अमानवीय, अनिष्ठ व अघोरी प्रथांपासून समाजातील सर्वसामान्य लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच समाजातील सर्वसामान्य लोकांचे शारीरिक व आर्थिक शोषण करुन त्यांचे नुकसान करण्याच्या व त्याद्वारे समाजाची घडी विस्कटून टाकण्याच्या दृष्ट हेतूने, भोंदू बाबांनी सर्वसामान्यत: जादूटोणा म्हणून ओळखल्या जाणार्या तथाकथित अतिंद्रिय किंवा अतिमानूष शक्ती किंवा चमत्कार करुन भूतपिशाच्च यांच्या नावाने जनमानसात रुजविलेल्या अनिष्ट व दृष्ट प्रथांचा व अघोरी रुढींचा मुकाबला करुन त्यांचे समुळ उच्चाटन करणे व समाजामध्ये जागृती, जाणीव व शास्त्रीय दृष्टीकोन निर्माण करणे तसेच निकोप व सुरक्षित, वातावरण निर्माण करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे’, अशा आशयाची भूमिका महाराष्ट्र शासनाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता सदर विधेयक विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडून बहुमताने मंजूर केले जाईल अशी आशा आम्ही बाळगून आहोत.
मंत्र्यांची भूमिका ठाम, कायद्याचे होणार काम-हा आशावाद
वारकरी संप्रदाय प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेत नुकतीचे दि.19 जुलै रोजी बैठक संपन्न झाली. राज्याचे गृहमंत्री ना. आर. आर. पाटील, सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. लक्ष्मणराव ढोबळे आणि सामाजिक न्याय, विधी, गृह विभागांचे सचिव यांची बैठकीत प्रमुख उपस्थिती होती. महाराष्ट्र अंनिसचे अध्यक्ष व जेष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील, संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील हे निमंत्रीत होते व उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्र्यांनी वारकरी संप्रदाय प्रतिनिधींची मते व सूचना अत्यंत लक्षपूर्वक ऐकून घेतल्या. तसेच नियोजित बैठकीत निमंत्रित नसलेल्या पण आलेल्या सनातन व हिंदू जनजागरण संस्थेच्या प्रतिनिधींचे आक्षेपही शांतपणे ऐकून घेतले. त्यांच्या आरोपांना ठाम उत्तरे आणि शंकांचे निरसन करण्याचे काम मंत्री महोदय व अधिकारी सचिवांकडून समर्थपणे करण्यात आले. कायद्यातील शब्दांच्या व्याख्या व अंमलबजावणी यंत्रणेबद्दलच्या शंकांविषयी आलेल्या मुद्यांबद्दलचा विचार करुन, ‘आम्ही कायदा येत्या अधिवेशनात मंजूर करणार आहोत. दोन्ही सभागृहात आमचे बहुमत आहे आणि आम्हाला सत्तेत फक्त दोनच वर्ष झालेली आहेत, त्यामुळे पुढील तीन वर्षात कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये काही गंभीर अडचणी आल्यास आम्ही त्यात सुधारणा करण्यास कटीबद्ध आहोत’ अशी स्पष्ट व ठाम ग्वाही उपमुख्यमंत्र्यांनी सदर बैठकीत दिली आहे. त्यामुळे दोन दशकांपासून मागणी असलेला व 16 वर्षांपासून संसदीय प्रवास केलेला कायदा आतातरी पारित होईल असा आशावाद आम्ही व्यक्त करीत आहोत, कारण अंतिम विजय सत्याचाच होतो हे भारतातील आधुनिक समाजसुधारक राजा राममोहन रॉय यांच्यापासून महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समाजबदलाच्या कृतीकार्यक्रमांमध्ये आपल्याला बघायला मिळते.
– अविनाश पाटील