जादूटोणाविरोधी कायद्याची संघर्षमय वाटचाल

जादूटोणाविरोधी कायद्याची वाटचाल

(1989 ते 2013)

1) जानेवारी 1989 साली ‘दै.सकाळ’ पुणे यांच्या मदतीने अंधश्रद्धा निर्मूलन जाहिरनामा तयार करण्याची राज्यव्यापी परिषद पुणे येथे झाली त्यामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा ठराव झाला. या जाहिरनाम्यावर पहिली सही पु.ल.देशपांडे यांची होती.

2) माजी पोलीस महासंचालक भास्करराव मिसर यांच्या पुढाकाराने तयार झालेला कायद्याचा मसुदा 1991 साली त्यावेळचे मुख्यमंत्री ना.शरद पवार यांना देण्यात आला. पुढे चार वर्षेकाहीही झाले नाही.

3) 1995 साली शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर असतांना नांदेडचे शिक्षक आमदार पी.जी.दस्तूरकर यांनी या कायद्याबाबतचा अशासकीय ठराव दि.7/7/1995 ला विधान परिषदेत मांडला. तो 26 विरूद्ध 7 मतांनी मंजूर झाला. त्यासाठी शिक्षक आमदार जयवंत ठाकरेंनी पुढाकार घेतला होता. परंतु साडेचार वर्षांत काहीही केलेले नाही.

4) 1999 साली लोकशाही आघाडी सत्तेवर आली. त्याच्या समान किमान कार्यक्रम समितीचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. एन.डी. पाटील हे होते. एक मताने जो कार्यक्रम मंजूर झाला त्यात एक कलम असे होते की, हे शासन आल्यानंतर दोन वर्षात शोषण करणार्‍या अंधश्रद्धा विरोधात कायदा करेल.

5) असा कायदा झाला नाही म्हणून 6 ऑगस्ट 2002 रोजी मुसळधार पावसात मुंबई येथे महाराष्ट्रव्यापी धरणे झाले. मुख्यमंत्र्यांना शिष्टमंडळ भेटले. त्यामध्ये प्रा. डॉ. एन.डी. पाटील, डॉ. श्रीराम लागू, अभिनेता निळू फुले, माजी पोलीस महासंचालक भास्करराव मिसर, प्रा. पुष्पाताई भावे व अनेक आमदार यांचा समावेश होता. हिवाळी अधिवेशनात आणि अगदी शक्य न झाल्यास अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

6) 2003 ला मुख्यमंत्री बदलले मा.ना.सुशीलकुमार शिंदे यांनी वेळ मागून घेतला.

7) जुलै 2003 ला कायद्याचे नाव अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा या ऐवजी जादूटोणा विरोधी कायदा असे करण्याचे ठरले. 4 ऑगस्ट 2003 च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत तो मंजूर झाला. तसेच राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देऊन डॉ.एन.डी.पाटील सरांच्या अध्यक्षतेत शासकीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गठीत करण्यात आली.

8) 15 ऑगस्ट 2003 ला शासनाने सर्व वृत्तपत्रात जाहिरात केली, ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा करणारे भारतातले पहिले राज्य’

9) प्रत्यक्षात कायदा विधीमंडळात मांडण्यासाठी काहीही केले गेले नाही. वर्षभराच्या समितीच्या पाठपुराव्यानंतर ऑगस्ट अखेरीस निवडणूक आचार संहिता लागू झाल्यानंतर कायद्याचा मसुदा मा. राज्पालांकडे पाठविण्यात आला.

10 या गोष्टीला भरपूर उशीर झाला. त्यामुळे निवडून येणार्‍या नव्या शासनानेच हा निर्णय घ्यावा म्हणून मा. राज्यपालांनी तो परत पाठविला.

11) 30 नोव्हेंबर 2004 ला प्रा. डॉ. एन.डी. पाटील व डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात त्यांची भेट घेतली. हिवाळी अधिवेशनात कायदा करण्याचे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी दिले. ही बातमी दूरदर्शनवर ठळकपणे आली.

12) डिसेंबर 2004 च्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणलेच गेले नाही.

13) 13 एप्रिल 2005 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ना.चंद्रकांत हांडोरे विधेयक मांडण्यासाठी उभे राहिले असता सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनीच त्यांना विरोध केला. यामुळे विधेयक ‘जैसे थे’ ठेवण्याची आपत्ती सत्तारूढ पक्षावर ओढवली.

14) यानंतर मुख्यमंत्र्यांसमवेत प्रा.डॉ.एन.डी.पाटील, डॉ.दाभोलकर, मृणालताई गोरे, प्रा.पुष्पाताई भावे यांची बैठक झाली. विधेयक धर्मविरोधी आहे, हा आक्षेप पूर्ण चुकीचा असल्याने त्यांच्या निदर्शनास आणण्यात आले. तरीही विधेयकाचे पुनर्वालोकन करून त्याचा सौम्य मसुदा मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेप्रमाणे ना.चंद्रकांत हांडोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आला.

15) जुलै 2005 मध्ये मसुद्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने त्यांच्या व ना. आर.आर. पाटील यांच्या फुस्थितीत चर्चा झाली. त्याला रामदास कदम, गोपीनाथ मुंडे, हिंदू जनजागरण समितीचे प्रतिनिधी हजर होते. सर्व आक्षेपाचे निराकरण करण्यात आले. मात्र हा मसुदा पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यातच आला नाही.

16) नागपूर हिवाळी अधिवेशनात डिसेंबर 2005 ला तो मसुदा विधान सभेत मंजूर करण्यात आला.

17) यानंतर संसदीय कामकाजाच्या नियमाप्रमाणे तो पुढील विधीमंडळ अधिवेशनात विधान परिषदेत मांडणे अपेक्षित होते. परंतु तसे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी डॉ. दाभोलकर यांना देऊनही अधिवेशनात ते विधेयक मांडलेच गेले नाही.

18) 2006 पावसाळी अधिवेशनापूर्वी महाराष्ट्रातील सुमारे 20 मान्यवरांनी उदा. न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, डॉ. श्रीराम लागू, डॉ. बाबा आढाव, निळू फुले, अ‍ॅड. गोविंद पानसरे, माधव गोडबोले, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना कायदा करण्याबाबत पत्रे लिहिली. त्यांना उत्तरे देतांना या उभयतांनी पावसाळी अधिवेशनात तसे करण्याचे लेखी आश्वासन दिले.

19) प्रत्यक्षात विधान परिषदेच्या विधीमंडळ अधिवेशन संपण्याच्या आदल्या दिवशी हे विधेयक फक्त मांडण्यात आले. शेवटच्या दिवशी चर्चा घेण्याचे जाहीर झाले, पण क्रम बदलून फायर ब्रिगेडवरील खालील क्रमांकाचे विधेयक चर्चेस घेण्यात आले आणि शेवटी हे विधेयक नागपूर हिवाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी ढकलण्यात आले.

20) पुढील हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ढकलण्यात आले.

21) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक-चर्चेसाठी मांडून विधान परिषदेने विधेयक तपशीलवार चर्चेसाठी ‘संयुक्त चिकित्सा समिती’कडे एप्रिल 2007 मध्ये देण्यात आले.

22) संयुक्त चिकित्सा समितीत कायद्याला विरोध करणार्‍यांनी असा मुद्दा मांडला की, या कायद्याबाबत लोकांच्या सूचना मागवाव्यात. या सूचना मागवण्याच्या मुदतीस वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. कायद्याबद्दल सूचना मर्यादितच होत्या. परंतु त्यांचा कायद्याला विरोध होता त्यांनी कायदा करू नये असे जवळपास 45 हजार पोस्टकार्डे समितीकडे पाठविली. खरे तर हा प्रकार अर्थहीन होता. परंतु आभास असा निर्माण केला जाऊ लागला की, कायद्याला फार मोठा विरोध आहे. मग कायद्याला पाठींबा देणारी 80 हजार कार्डे समितीतर्फे पाठविण्यात आली. संयुक्त चिकित्सा समितीचे एक वर्ष यात निघून गेले.

23) संयुक्त चिकित्सा समितीच्या त्यानंतरच्या बैठकीत काँग्रेसच्याच एका आमदाराने असा मुद्दा उपस्थित केला की, वारकरी संप्रदायाचा या कायद्याला विरोध आहे. तेंव्हा त्यांच्या पंढरपूरला जाऊन चर्चा करावी. खरे तर त्यांच्या प्रतिनिधींनी समितीच्या बैठकीला मुंबईला बोलावून चर्चा करणे हा योग्य मार्ग होता. परंतु शासनाला कालहरण करावयाचे असल्याने पंढरपूरला समितीने जाण्याचे ठरविण्यात आले. सोलापूर जिल्ह्यातील आमदार गणपतराव देशमुख व आ. नरसैय्या आडाम मास्तर यांनी वारंवार मागणी करूनही त्यांच्याच जिल्ह्यातील पंढरपूरचा दौरा संयुक्त समितीचे अध्यक्ष असलेल्या सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी शेवटपर्यंत केला नाही. 2009 साली विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि त्याबरोबर संयुक्त चिकित्सा समिती तसेच विधान सभेत मंजूर झालेला कायदा हे सर्व संपुष्टात आले.

24) 2009 साली ना.अशोक चव्हाण पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या शासनाने दहा वर्षांपूर्वी एका वर्षात कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यांच्याच कारकिर्दीत संयुक्त चिकित्सा समिती काम करीत होते. हे सर्व माहिती असूनही ते मुख्यमंत्री असेपर्यंत त्यांनी कायद्याबाबत काहीही केले नाही. ‘कायदा करेन’ असे बोलत राहिले मात्र त्यांच्या कालखंडातील कोणत्याही विधीमंडळ अधिवेशनात कायदा मांडण्यात आला नाही.

25) नोव्हेंबर-2010 मध्ये पृथ्वीराजजी चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी कायदा करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र प्रत्यक्षात कायदा एप्रिल-2011 मध्ये फक्त मंत्रीमंडळातच मंजूर झाला व जुलै 2011 मध्ये कसाबसा विधानसभेत मांडण्यात आला.

26) 21 जुलै 2011 ते एप्रिल 2013 या कालखंडात झालेल्या सहाही विधीमंडळ अधिवेशनात जादूटोणा विरोधी कायदा कार्यक्रम पत्रिकेत होता. प्रत्यक्षात त्यावर एका शब्दाचीही चर्चा घडली नाही.

27) यानंतर वारकरी संप्रदायाचा कायद्याला विरोध आहे, अशी चर्चा पुन्हा सुरू झाली. खरे तर जुलै 2011 मध्ये कायदा विधीमंडळात मांडण्यापूर्वी वारकरी संप्रदायाच्या सर्व प्रमुख नेत्यांना बोलावून त्यांची बैठक उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी घेतली होती. त्यांचे शंका समाधानही केले होते. अजितदादा कायद्याच्या बाजूचे आहेत. हे लक्षात आल्यावर वारकरी संप्रदायाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व त्यांच्यासमवेत सविस्तर बैठकीची मागणी केली. ती मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली.

28) डिसेंबर-2012 मध्ये म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी वारकरी बांधवांना बैठकीचा शब्द दिल्यानंतर तब्बल पावणे दोन वर्षांनी अशी बैठक नागपूर येथे झाली. वारकरी बांधवांच्या सूचनेप्रमाणे कायद्यात एकूण छोटे-मोठे वीस बदल करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. यासंदर्भात पुन्हा एकदा 9 जानेवारी 2013 र ोजी वारकरी संप्रदायांच्या प्रतिनिधींबरोबर सामाजिक न्यायमंत्री ना.शिवाजीराव मोघे यांची बैठक झाली. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2013 मध्ये सुधारीत कायदा मांडून मंजूर होणे अपेक्षित होते.

29) सुधारीत कायदा मंत्रीमंडळासमोर जाणे ही बाब 9 जानेवारी नंतर त्वरीत व सहजपणे प्रशासकीय पातळीवर घडून यावयास हवी होती. ती घडून येण्यासाठी तब्बल 15 एप्रिलपर्यंत पाठपुरावे करूनही भागले नाही. म्हणून महाराष्ट्र अंनिसचे 16 एप्रिलला आझाद मैदानावर राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन झाले. 17 एप्रिल 2013 रोजी मंत्रीमंडळाने सुधारीत कायदा मंजूर केला. मंत्रीमंडळाने कायदा मंजूर करण्याची ही सहावी वेळ.

30) ही सर्व वाटचाल 7 जुलै 1995 ते 7 जुलै 2013 अशी प्रदीर्घ झाली. 18 वर्षे पूर्ण झाली. 18 वर्षे पूर्ण होणे ही व्यक्तीच्या दृष्टीने आनंददायी व जबाबदारीची जाणीव देणारी गोष्ट असते. मात्र लोकशाहीत एखादा कायदा तब्बल सहा वेळा मंत्रीमंडळात मंजूर होऊन व एकदा विधानसभेत व एकदा विधान परिषदेत पारित होऊन देखील प्रत्यक्षात येत नसेल तर ती अत्यंत वेदनादायी बाब आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या नाकर्तेपणा व दिरंगाईचा निषेध करण्यासाठी जादूटोणा विरोधी कायद्यांच्या कालहरणाची ‘काळी पत्रका’ महाराष्ट्र अंनिसतर्फे दिनांक 8 जुलै, 2013 रोजी, पुण्यात पत्रकार परिषदेमध्ये प्रकाशित करण्यात आली. त्यानंतर समितीचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी राज्यातील 30 जिल्ह्यांमधून काही ठिकाणी एकत्रित व स्वतंत्रपणे पत्रकार परिषदा घेऊन काळ्या पुस्तिकेचे प्रकाशन केले. त्याची माध्यमांमधून राज्यभर दखल घेतली गेली व सर्वत्र व्यापक चर्चा झाली.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीच्या संघटित कार्याचे अध्वर्यू डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा 20 ऑगस्ट, 2013 रोजी सकाळी पुण्यात निर्घृण खून झाला. लोकशाही पद्धतीने अहिंसक मार्गाने अत्यंत संवादी रहात डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा विचार समाजात प्रभावीपणे पोहचविण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात गेली जवळपास पाव शतक निरलसपणे चालविला होता. अशा तळमळीच्या प्रामाणिक कार्यकर्त्याचा अमानुष खून झाला. या घटनेने सर्वसामान्य माणूस देखील हेलावून गेला.

डॉ. दाभोलकरांच्या खूनानंतर महाराष्ट्रात व महाराष्ट्राबाहेर निर्माण झालेल्या आक्रमक जनक्षोभाच्या दबावाखाली नमून का होईना, 18 वर्षे संसदीय प्रक्रियेत रखडलेल्या जादूटोणाविरोधी कायद्याचा वटहुकूम महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने 22 ऑगस्ट रोजी पारीत केला. त्यानंतर दिनांक 24 ऑगस्ट, 2013 रोजी शासकीय राजपत्राद्वारे महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश लागू केला.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या मंजुरीच्या पाठपुरावा करताना नेहमी डॉ. राममनोहर लोहियांचे वाक्य उद्धृत करायचे की, “लोग मेरी बात मानेंगे जरूर, लेकिन मेरे मरने के बाद” परंतु पुढे असे सांगायचे की, पण अशी माझी इच्छा नाही. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र सरकारकडे अत्यंत चिकाटीने निराश न होता व संयम न ढळू देता डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी जादूटोणा विरोधी कायद्याचा सतत पाठपुरावा करूनही कायदा पारित होऊ शकला नाही. त्यासाठी त्यांचा निर्घृण खून व्हावा लागला. जे कुणालाच अजिबात अपेक्षित नव्हते.

13 डिसेंबर 2013 ला कायदा विधानसभेत पारीत झाला. 18 डिसेंबर 2013 ला विधानपरिषदेत मंजूर झाला. हा ऐतिहासिक विजय झाला पण विजयाचा शिल्पकार हरवला. ‘गड आला पण सिंह गेला’.

– अविनाश पाटील

मोबा.9422790610