भारतीय समाज व्यवस्थेतील कुठल्याही प्रश्नाच्या खोलात जाऊन समग्रपणे आढावा घ्यायचा असेल तर त्याला असणारे जातीचे परिमाण लक्षात घ्यावेच लागते. मग तो प्रश्न राजकीय असो, सांस्कृतिक असो, सामाजिक असो अथवा आर्थिक असो. या सर्व प्रश्नात जात मूलभूतरित्या गुंतलेली असते. जात वगळून भारतात हिंदूचीच काय पण मूलत: जाती व्यवस्था न मानणार्या मुस्लीम-ख्रिश्नच-बौद्ध-शीख अशी धर्मांच्या सभासदांचीही नीट ओळख पटत नाही. एखाद्या हजार हातांच्या आक्टोपससारखी ‘जात’ संपूर्ण भारतातील जीवन व्यवहाराला विळखा घालून बसली आहे. जात एक मूलभूत प्रश्न आहे आणि मूलभूत प्रश्न म्हणूनच तिचा विचार व्हायला हवा. जगाच्या पाठीवरील कुठलाही मानवी समाज स्वत:च्या अस्तित्वासाठी उत्पादन कसे करतो आणि या उत्पादनाचे वाटप कसे करतो आणि उत्पादन साधनांच्या मालकीचे स्वरूप काय असते यावरून या समाजाचे वर्गचरित्र आपल्याला कळून येते. याच गोष्टीवर त्या समाजाचे आचार-विचार-विकार-भावना आणि राज्य व्यवस्थेचे स्वरूप निर्धारित होते. समाज विकासाच्या प्रक्रियेत या सर्व गोेष्टींचा एकमेकांवर प्रभाव पडत असतो. पण बदल होण्यासाठी निर्णायक असते ती उत्पादन व्यवस्था. तेथे जे बदल होतात त्या बदलावर मग परत विचार-आचार-विकार भावना-राज्यसंस्था नव्याने आकार घेते. भारतात जातीव्यवस्थेच्या संदर्भात आपल्याला हे स्वच्छपणे पहाता येते. म्हणून भांडवलशाहीच्या पूर्वीचा सरंजामीदारी भारत आणि भांडवलशाहीचे आगमन झाल्यानंतर भांडवलदारी आणि अर्थ सरंजामदारी भारत यामध्ये आपल्याला सर्व बाबतीत कोसो मैलाचे अंतर दिसून येईल.
भांडवलशाहीच्या आगमनापूर्वी समाजासाठी होणारे उत्पादन आणि त्याचे वाटप आपण पाहिले तरी आपल्या लक्षात येईल की, अस्पृश्यांसहीत सर्व खालच्या बहुजन जाती या कष्टकरी दिसून येतात. उत्पादनात प्रत्यक्ष सहभाग-बारा बलुतेदारी-कारू नारू- याच कष्टकरी जातींचा राहिला आहे. पण उत्पादनाचा जवळ जवळ सर्व वाटा मात्र ब्राम्हण-क्षत्रिय-वैश्य याच जातींकडे जाताना दिसतो. उत्पादनाचीही जाती आधारीत पद्धत आणि वाटप भांडवलशाहीच्या आगमनानंतर निकालात निघण्यास सुरवात झाली. जातीच्या आवरणाखाली दडलेली, वर्गव्यवस्था स्पष्टपणे पुढे येण्यास सुरवात झाली. “जात म्हणजे बंदीस्त वर्ग” ही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेली मांडणी स्पष्टपणे द़ृग्गोचर होऊ लागली. जातीतून मुक्त होऊन एक कष्टकरी वर्ग म्हणून बहुजन जातींची शहरी भागातून ओळख पुढे येऊ लागली. अर्थात जातींच्या उच्चनीचतेच्या भावनेमुळे हा वर्ग ज्या अर्थाने वर्ग म्हणून संघटीत व्हायला हवा होता तो त्या अर्थाने संघटीत होऊ शकला नाही त्याला जातींचे अडथळे आलेच आणि आजही ते आहेत इतकेच नव्हे तर ते बळकट होत आहेत. ‘जाती संघटन’ हे त्याचे आजच्या काळातील रूप आहे. या जाती आता व्यवसायावर आधारलेल्या नाहीत. जुने व्यवसाय कोलमडले आहेत. पण काही प्रमाणात टिकून आहेत. उदा.केस कापण्याचा धंदा, शिंपी-सोनार-चर्मकार असे धंदे अजूनही ग्रामीण भागात थोड्याफार प्रमाणात टिकून आहेत आणि ते अर्ध सरंजामीदारी समाजाची खूण आहेत. पण मोठ्या प्रमाणात आज भांडवली उत्पादन संबंधामुळे शहरातून तरी जातींआधारीत व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात लोप पावले आहेत. लोप पावत चालले आहेत. असे असले तरी जाती व्यवस्थेने भांडवली चौकटीतही स्वत:च्या अस्तित्वासाठी काही जागा निर्माण केली आहे. या परिणामी आजही आपण काम करणार्या जनतेची सबंध उतरंड पाहिली तर वरच्या जाती-वरच्या स्थानी, मधल्या जाती-मधल्या स्थानी तर खालच्या जाती खालच्याच स्थानी काम करताना दिसतात. त्यामुळे या नव्या स्वरूपातही उत्पादन आणि उत्पादनाचे वाटप यांचे प्रमाणात थोडा फार फरक पडला असला तरी विषमच आहे. आणि या विषयम वाटपामुळेच परिणामी ‘जाती संघटना’ जन्माला येतात, आणि उत्पादन व्यवस्थेमध्ये यामुळेच एक जात म्हणून आपल्या लोकसंख्येचा हवाला देऊन मागण्या पुढे आणतात. या पार्श्वभूमीवर भांडवली विकास प्रक्रियेतही आणि स्वातंत्र्याच्या 60 वर्षांतही योग्य त्या प्रकारचा सामाजिक न्याय वाट्याला न आल्यामुळेच ‘मंडल आयोगाची’ मागणी पुढे आली आणि ती सरकारला मान्य करावी लागली.
मंडल आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर त्यातील तरतुदी संदर्भात व्यापक चर्चा त्या काळी होऊन गेल्या आहेत. सामाजिक न्यायाची संकल्पना त्यातूनच पुढे आली आणि मंडल आयोग त्याचे प्रतीक बनला. मंडल आयोगाला त्यावेळी ब्राह्मण्यवादी संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात विरोधही संघटीत केला होता. त्यामुळे हा आयोग लागू करण्यास काँग्रेसच्या सरकारने कच खाल्ली. पुढे व्ही.पी.सिंग यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर हा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन एका नव्या सामाजिक न्यायाच्या पर्वाला सुरवात केली. त्यावेळी भाजप-आर.एस.एस. यांनी या गोष्टीला शह देण्यासाठी राम मंदिराचा मुद्दा तीव्र बनवला. कारण या प्रक्रियेत हिंदू समाजाचे धर्माच्या नावावर होणारे संघटन कोलमडून पडणार आणि आजवर ज्या बहुजन जातींना हिंदू म्हणून ब्राह्मण्यवादी-राजकारणासाठी वापरण्यात आले तसे वापरता येणार नाही ही संघ परिवाराची रास्त भीती होती. आणि झालेही तसेच. मंडल आयोगासंदर्भात डाव्या लोकांची भूमिका सामाजिक न्यायाला उचलून धरणारी होती, परंतु त्यातून ‘जाती’संघटन वाढेल आणि ते वर्गीय एकतेला तसेच जातीविरोधी लढ्याला हानीकारक ठरेल अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. आणि आज आपण त्याचा अनुभव घेत आहोत. याचमुळे महाराष्ट्रात केवळ जातींची बेरीज करून राजकारण करणारा बहुजनवाद पुढे आला. तर कांशीराम यांनी तर चक्क जातीय बेरजेचा एक सिद्धांतच पुढे आणला. या परिणामी ‘जाती’ संघटीत होत गेल्या. राजकीय सत्तेतील आपापला वाटा जातीच्या संख्येप्रमाणात मागू लागल्या. सत्तेतील जाती विनाश होण्याऐवजी जाती बळकट करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. जाती व्यवस्थेमुळे आजवर जो काही बहुजन जातींवर अन्याय झाला त्याचे परिमार्जन व्हावे, जे मंडल आयोगाला अभिप्रेत होते, ते होत असताना दुसर्या बाजूला जाती संघटीत होऊन ‘जातीय ओळख’ बळकट होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, ती एकंदर पुरोगामी राजकारणाला दूर सारणारी आहे. डाव्या चळवळीत मंडल आयोगापूर्वी दलित, आदिवासी, मुस्लीम हे समाजगट सोडले तर ‘जाती ओळखी’चे प्रमाण जवळ जवळ नव्हतेच. पण आज अमूक ओबीसी आहे तो अमूक जातीचा आहे असे एक वास्तव पुढे आले आहे. अर्थात हे वास्तव माहीत नव्हते असे नाही. पण ती ओळख बनत नव्हती. आज ती ओळख बनत आहे.
या प्रक्रियेत आपल्या अस्मितेच्या राजकारणासाठी प्रत्येक जात आपापल्या जातीतील कर्तृत्ववान आदर्श प्रतिमेचा शोध घेताना दिसते. उदा.मातंग समाजाने लोकशाहीर कॉ.अण्णाभाऊ साठे यांची प्रतिमा पुढे आणली आहे. दुसरीकडे शिवसेनेत अर्धे आयुष्य घालवून हिंदुत्ववादाची पताका खांद्यावर घेऊन राजकारण करणार्या छगन भुजबळ यांनी मंडल आयोगानंतर ओबीसी राजकारणासाठी म.फुले यांची प्रतिमा मदतीस घेतली. खरेतर म.फुले काय किंवा अण्णाभाऊ काय यांनी जातीच्या मर्यादा ओलांडून जाती-धर्मविहीन अशी आपली प्रतिमा बनविलेली आहे. पण त्यांना जाती हितसंबंधासाठी असे संकुचित केले जात आहे. केवळ स्वत:ला ब्राम्हण म्हणवून घेणार्यांनी आणि तशी संमेलने भरवणार्यांनी त्यांच्या मनोवृत्तीला साजेसे प्रतिक निवडलेले आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. चळवळीनंतर आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी म.फुले यांच्या याच चळवळीचा वारसा घेऊन जातीव्यवस्था विरोधी संघर्ष चेतवल्यानंतर महाराष्ट्रात ‘ब्राह्मणेतर चळवळ’ या नावाने ब्राम्हणी वर्चस्ववादाविरूद्ध चळवळ संघटीत झाली. राजर्षी शाहू, जेधे, जवळकर असे दिग्गज नेते या चळवळीला लाभले. म.फुले आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारव्यूहात ‘ब्राह्मणजात’ जात म्हणून शत्रूस्थानी नव्हती.
अर्थात त्या काळाचा विचार करता ब्राह्मण एक जात म्हणूनच शत्रूस्थानी वाटत असे. त्यांचा व्यवहारही तसाच होता. परंतु भांडवलशाहीच्या उदयानंतर प्रबोधनाचे आणि आधुनिक मूल्यांचे जसे वारे वाहू लागले त्यामुळे ब्राह्मण जातीतून अनेक प्रागतिक विचार करणार्या व्यक्ती पुढे आल्या. बाबासाहेबांचे अनेक सहकारी या जातीतून आल्याचे आपल्याला दिसून येते. चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहात जेधे-जवळकर ब्राह्मणेतर नेत्यांनी बाबासाहेबांना पत्र लिहून ब्राम्हणांना दूर करा आम्ही चळवळीला पाठींबा देऊ अशी भूमिका घेतली. त्याला उत्तर म्हणून बाबासाहेबांनी म्हटले होते, “आमचा लढा कोणा एका जातीविरूद्ध नाही तर तो विचारांविरोधी आहे. कोणी कोणत्या जातीत जन्म घ्यावा हे कोणाच्या हातात नाही, पण कोणी काय कर्म करावे हे प्रत्येकाच्या हातात आहे. म्हणून आमचे विचार ज्यांना मान्य आहेत त्यांना आम्ही आमचे समजतो. ब्राह्मण्यरहीत ब्राम्हण आम्हाला जवळचा वाटतो. ब्राह्मण्यग्रस्त बहुजन आम्हाला आमचा वाटत नाही.”
या पार्श्वभूमीवर ब्राह्मणेतर चळवळीने ही व्यापक मानवतावादी भूमिका त्यागून ‘ब्राह्मण जातीला’ जात म्हणून शत्रूस्थानी ठेवले असे दिसून येते. याचे कारण अर्थात वर्चस्वाच्या हितसंबंधात दडले होते. आधुनिक काळातील समाजव्यवस्थेमध्ये सत्तेचा वाटा कोणाच्या पदरात पडणार असा तो संघर्ष होता. वरवर त्याची रूपे जरी सामाजिक वाटत असली तरी ब्राह्मणेतरांचे नेतृत्व ज्या ‘मराठा’ जातीकडे होते आणि जाती व्यवस्थेत त्या काळी आणि आजही मराठा म्हणून ओळखली जाणारी जात लाभधारक होती. त्यामुळे ब्राह्मणेतर चळवळींचा संघर्ष खोलात जाऊन पाहिल्यास ‘वर्णवर्चस्वाचा’ होता. आर्थिक, राजकीय हितसंबंधांचा होता. तो खर्या अर्थाने सामाजिक समतेचा, पर्यायाने जातीअंताचा नव्हता. म्हणूनच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्राह्मणेतर चळवळीच्या अपयशावर नेमकेपणे बोट ठेवताना म्हटले आहे, “त्यांना(ब्राह्मणेतरांना) ब्राह्मणांबरोबरीने समता पाहीजे होती पण दलिताबरोबरीने समता नको होती.” इथे आपण ब्राह्मणेतर चळवळीची पार्श्वभूमी यासाठी थोड्या विस्ताराने मांडली आहे की, ज्यामुळे आज अस्तित्वात असणार्या मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, छावा, ‘मराठा’ म्हणून संघटीत झालेल्या ‘जाती संघटनांचा’ आपल्याला नेमका अर्थ लावता यावा. कारण वर वर या संघटनांची मांडणी ब्राह्मणेतर चळवळी सारखी आणि पुरोगामी राजकारणाचा आभास निर्माण करणारी आहे. पण खोलात जाऊन विचार केल्यास आपल्या लक्षात येईल की, वरील सर्व ‘मराठावादी’ संघटना ब्राह्मणेतर चळवळीचीच भ्रष्ट आवृत्ती आहेत. ब्राम्हणेतर चळवळीला पुरोगामी मूल्यांचे थोडेफार तरी भान होते. या संघटनांना तेही नाही. ‘ब्राह्मण’ तितका शत्रू अशी भूमिका आजच्या काळात कालबाह्य झाली आहे. आज खरी गरज आहे ती जाती विनाशाची भूमिका पुढे आणण्याची आणि त्यासाठी आपण ज्या जातीचे आहोत त्या जातीचे विसर्जन करण्याची ‘जात’ घेऊन मिरवणे म्हणजे जात बळकट करणेच आहे यामुळे आ.ह.साळुंखे यांच्यासारख्या विचारवंताचीही या काळात फसगत झाली आहे. त्यांनी ‘शिवधर्माची’ संकल्पना पुढे आणली होती. ती ‘मराठा’ जात केंद्रस्थानी ठेऊन. पण अशी विशिष्ट जात केंद्रस्थानी ठेऊन कुठलाही धर्म मानवतावादाकडे, जातीअंताकडे जाऊ शकत नाही. त्यामुळे थोडा फार गहजब झाला आणि शिवधर्म गुंडाळला गेला. ज्यांना जाती व्यवस्था विरोधासाठी ‘धर्म’ हा पर्याय वाटत असेल तर त्यांच्यासाठी ‘बौद्ध धर्म’ एक चांगला पर्याय आहे. पण हेही एक अर्धसत्य आहे. कारण जातीच्या प्रभावातून कुठलाही धर्म सुटत नाही. जात त्या धर्मालाच गिळंकृत करते असा इतिहास आहे. आज बौद्ध म्हटले की, आपसुकच ‘दलित’ हे समीकरण पुढे येते. या वस्तुस्थितीमुळेच जातीअंताची लढाई अत्यंत किचकट आणि गुंतागुंतीची बनली आहे. आणि आज दिसून येणारे ‘जातीसंघटनांचे’ वास्तव या मार्गात अडथळे बनून राहणार आहे. अर्थात ‘जातीसंघटनांचा’ समाचार आपल्याला नंतर घेता येईल पण सुरवातीला आपल्याला ‘जातीयवादी संघटनांचा’ समाचार घेऊन त्या पूर्ण नष्ट करण्याची गरज आहे.
‘जातीयवाद’ ही आधुनिक काळातील म्हणजे भांडवलशाहीच्या उदयानंतर जन्माला आलेली संकल्पना आहे. भांडवलशाही ही सरंजामशाहीच्या पार्श्वभूमीवर समाजाच्या प्रगतीचे एक पुढचे पाऊल आहे. आणि सरंजामशाहीतील ‘कालबाह्य’ मुल्यांना नष्ट करणे हे तिचे ऐतिहासिक कार्यच आहे. तो तिच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न आहे. तीच गोष्ट सरंजामशाहीबद्दल सांगता येईल. गुलामगिरीवर आधारलेल्या समाज व्यवस्थेचा पराभव करूनच सरंजामशाही पुढे आली. गुलामगिरीच्या तुलनेत ती प्रगतीशील व्यवस्था होती. थोडक्यात सांगायचे तर भांडवलशाहीने आपल्याकडील जातीआधारीत सरंजामशाहीवर जेव्हा आघात सुरू केले तेव्हा या जाती रचनेत वरच्या समजल्या जाणार्या जातींचे ‘हितसंबंध’ धोक्यात आले. याच प्रक्रियेत जातीव्यवस्था विरोधी आंदोलने, चळवळी मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहिल्या. समाजातील मोठा विभाग हा या आधुनिक मुल्यांच्या पाठीशी उभा राहीला आणि जे अजूनही आपल्या जातीवर्चस्वाच्या विचारांना चिकटून राहिले. भूतकाळातील त्यांच्या वैभवाचे दाखले देत जातीव्यवस्थेचे समर्थन करीत राहीले. त्यासाठी त्यांनी या काळात संघटना उभ्या केल्या आणि या संघटना आधुनिक मुल्यांच्या विरोधी भूमिका घेऊन ब्राह्मणीवर्चस्वाला साजेशी सनातन वैदीक धर्माची नव्या स्वरूपात मांडणी करून, जातीव्यवस्था, जातीव्यवस्थेतील माणसा माणसात भेद निर्माण करणारी उतरंड यांचे समर्थन करीत राहिल्या आणि आजही कार्यरत आहेत त्या सर्व ‘जातीयवादी’ संघटना आहेत. त्यांना ‘धर्मांधतेचेही’ अंग आहे. पण त्याचा विचार इथे करण्याची गरज नाही. सावरकरांची हिंदू महासभा, हेडगेवारांची आर.एस.एस. या संघटनांच्या अवतीभवती त्यांनीच निर्माण केलेली वेगवेगळी रूपे, म्हणजे विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, संत महंत मंडळींचे आखाडे, तसेच शंकराचार्यांची पीठे, या सर्व स्वरूपाच्या सर्व संघटना जातीयवादी आहेत. त्या जातीव्यवस्था समर्थक, ब्राह्मणीवर्चस्वाचे गोडवे गाणारी विचारसरणी पुढे आणतात. वेदांचा आणि गीतेचा दाखला देऊन जाती व्यवस्थेचे समर्थन करतात. बहुजनजातींच्या गुलामगिरीचे कायदे करणारी ‘मनुस्मृती’ त्यांना पवित्र धर्मग्रंथ वाटतो. दलित, आदिवासी जनतेच्या न्याय हक्काला सातत्याने विरोध करणे. त्यांच्यावर अन्याय झाला तर एक शब्दही न उच्चारणे, म्हणजे त्याचे समर्थन करणे. ब्राम्हणजातींचे हितसंबंध नव्या व्यवस्थेत शाबूत कसे राहतील याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे. ते स्वत:ला हिंदुत्ववादी समजतात, पण त्यांचे सर्व राजकारण ब्राह्मणीवर्णवर्चस्वाचे गोडवे गाणारे आहे. ते स्त्री समानतेच्या विरोधी, पुरूषप्रधानतेचे समर्थन करणारे आहेत. ते लोकशाही विरोधी-फॅसिस्ट मनोवृत्तीचे आहेत. ते धर्मांध आहेत. सर्वार्थाने ते नव्या आधुनिक मुल्यांच्या आणि समाजवादाच्या पूर्ण विरोधी आहेत. “ब्राह्मण्यवादी विचार सरणीवर” या संघटना उभ्या आहेत. या संघटना ‘जातीयवादी’ आहेत आणि त्यांचा पूर्ण बिमोड करणे हेच जातीअंताच्या लढ्यासाठी आणि आधुनिक समता, स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता लोकशाही या मुल्यासाठी गरजेचे आहे. उलट्या पावलांनी त्यांना समाज मागे घेऊन जायचा आहे. त्यांची ही पावले छाटून टाकली पाहिजेत.
– सुभाष थोरात
(लेखक डाव्या चळवळीतील सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)