‘आरक्षण’ चित्रपटातील दलित नायकाची नेमकी जात काय? त्याच्या घरात आंबेडकरांची तसबीर नसते. त्याच्या उजव्या मनगटावर लाल रंगाचा एक दोरा असतो. त्याची आई त्याच्या यशाप्रित्यर्थ सत्यनारायण घालते. घरात इस्त्री करताना तो व त्याची आई दोघेही दिसतात. कोण आहे तो? ‘आरक्षण’ प्रदर्शित होण्यापूर्वीच त्याला आक्षेप घेणारे आणि त्याची जात एक होती काय? निदान महाराष्ट्रात तरी नाही. मग जो ‘आपला’ दिसत नाही, वाटत नाही तो आपला प्रतिनिधी कसा असा प्रश्न बहुधा आक्षेपकांना पडला आणि ‘आरक्षण’ दोन आठवड्यांत आटोपला. ज्या जातींना चित्रपटाच्या आशयावरच हरकत होती, त्यांनाही तो ‘आपला’ वाटला नाही. झाले! ‘आपला’ वाटत नाही तो आपला कसा असे झाल्याने ‘आरक्षण’ प्रदर्शनाआधी जेवढा गाजला तेवढ्याच शांतपणे लुप्त झाला. कोण्याही जातीय संघटनेने विरोध-पाठींबा जाहीर न करता तो पडला. चित्रपटांच्या इतिहासात प्रथमच एक जात्यधिष्ठीत प्रश्न आणि त्याला जोडून शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाचे ओंगळ रूप मांडणारा हिंदी चित्रपट पडद्यावर मुळीच टिकला नाही. अभिनय, संगीत, दिग्दर्शन, कथानक चांगले असूनही ‘आरक्षण’ प्रभावशून्य ठरला की ठरवला गेला? माझ्या मते भयंकर जातीग्रस्त समाजाने सदर चित्रपट ठरवून पाडला. रामदास आठवले, छगन भुजबळ आदींना जातीय संघटनांचे नेते म्हणता येत नाही. परंतु ज्यांचे संघटन एक जातीय अथवा विशिष्ट जातीबहुल आहे अशा नेत्यांनी प्रदर्शनपूर्व जेवढी कळकळ दाखवली तेवढी प्रदर्शनोत्तर नाही; याचा अर्थ चित्रपटाचा आशय वर्मी लागला. उच्चवर्णीय व दलित यांनी जाणीवपूर्वक ‘आरक्षणा’कडे दुर्लक्ष केले. आपापल्या जातीय हितसंबंधांचे कसल्याही प्रकारचे संघटित प्रकटीकरण न करता सर्वांनी ‘आपली’ प्रतिक्रिया नोंदवली.
हा अनुभव जातीय संघटनांची पुढची अवस्था सांगतो. म्हणजे सर्व जातीयांनी आपापल्या संघटना केल्या, त्यांचे शक्तीप्रदर्शन केले आणि हवे नको ते करूनही दाखवले. गेल्या तीस वर्षांत विशेषत: महाराष्ट्राच्या बलिष्ठ जातींनी संघटित होऊन खूप काही मिळवले. आपापल्या जातीच्या संघटनेचे सदस्य होणे, अधिवेशनाला हजेरी लावणे, कार्यकर्ता म्हणून सतत मिरवणे, अमूक जातीचा आहे असे ठणकावून सांगत राहणे, आपल्या मानवी हक्कांच्या आवरणाखाली जातीच्या हक्कांची मांडणी करीत राहणे, सत्ता व सरकार याबाबत फार जागरूक राहणे, समजातीयांच्याच प्रश्नांची हाताळणी करणे, असे कैक अविष्कार महाराष्ट्राने पाहिले. मंडल आयोगाच्या स्वीकारानंतर त्यात अफाट वाढ दिसली. मात्र आता असा संघटीत हुंकार उमटणे घटते आहे. एखाद्या गोष्टीची उपयुक्तता तिचा वापर झाल्यावर जशी संपून जाते तशी स्थिती जातीय संघटनांची झाली आहे. गावोगावी या संघटना उभ्या आहेत. मात्र सांगाड्यांसारख्या. त्यांच्यात फक्त धुगधुगी शिल्लक आहे. ऑक्टोबरातील पहिल्या आठवड्यात ‘छावा’ संघटनेने नांदेड जिल्हा व आंध्रप्रदेश यांच्या सरहद्दीवरील बाभळी धरणाच्या निमित्ताने एक आंदोलन केले. ते अशा संघटनांना त्यांचा कार्यक्रम बदलावा लागत असल्याचे चिन्ह आहे. संभाजी ब्रिगेडनेही असेच कार्यक्रम बदलून शेतकर्यांचे स्वत:चे प्रश्न, विजेचा प्रश्न, कर्जाचा प्रश्न, शालेय प्रवेशाचे प्रश्न हाताळले. जातीऐवजी वर्गीय प्रश्न किंवा प्रशासकीय गैरकारभार हाती घेणे याचा अर्थ जात हा संघटन करण्याचा निकष कमजोर बनला आहे. पूर्वी जात एकमेव निकष आणि गरज असे. सध्या तो नाही. जातीय संघटनेमुळे उपेक्षा, अन्याय, हिणवणे, अप्रतिष्ठा आदी प्रकार थांबले. शिवाय सत्ता, प्रशासन, राजकीय पक्ष, राजकीय अर्थव्यवस्था आणि कला-क्रीडा-माध्यमे यामध्ये जागा प्राप्त झाली. साधीसुधी नव्हे, मानाची. त्यामागे अर्थातच कष्ट, गुणवत्ता, सचोटी, ज्ञान यांचा वाटा महत्वाचा होताच. पण जात ही ओळख सर्वात महत्वाची.
जातींचे संघटन किती वर्षे जुने ते सांगता येत नाही. गेल्या शतकात व 19 व्या शतकात ते ठळक दिसायचे. मागील वीस वर्षांत मात्र छोट्यामोठ्या सार्याच जाती संघटीत होऊ लागल्या. त्याविषयीचे एक विवेचन असे, “अर्थव्यवस्थेच्या पारंपारिक रचनेपासून आधुनिक रचनेकडे जाणार्या देशांत काही विशिष्ट अडचणी उभ्या राहतात. कमी माहितीची समस्या आणि संकटांना तोंड देण्याची व्यक्तींची पद्धत यांचाही त्यात अंतर्भाव असतो. या देशांतील शैक्षणिक पातळी औद्योगिकरण झालेल्या देशांपेक्षा कमी असते, दळणवळणाच्या यंत्रणांवरील गुंतवणूक तोकडी असते, सरकारची अन्वेषण क्षमता आणि जागरूक व्यावसायिकां(वकील, लेखापाल, पत्रकार इ.) ची दक्षता अपुरी असते आणि तक्रारी नोंदविण्याच्या यंत्रणा उभ्या करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे अवघड असते. आधुनिकीकरणाकडे चाललेल्या अर्थव्यवस्थेत गुंतागुंतीचे व्यवहार व एकंदरीतच उलाढाल वाढत असल्याने जोखीमही वाढते. असे व्यवहार परस्परांना अपरिचित असलेल्या अथवा एकमेकांचा विश्वास नसलेल्या व्यक्तींमध्ये संभवतात. अशा वेळी कायद्याचे व आर्थिक हक्कही पक्के बहाल केलेले नसतात. त्यामुळे माणसे व्यक्तीनिरपेक्ष व्यवहार टाळतात आणि त्याजागी चिरपरिचित अशा रक्तसंबंधांच्या, नातेगोते असलेल्या, मैत्रीच्या वा कूळ आणि पोशिंदा या संबंधांचा स्वीकार करतात. माहितीचा अभाव व जोखमीच्या शक्यता पाहता व्यक्तीनिरपेक्ष व्यवहार औपचारिक, प्रस्थापित रचनांपेक्षा मागे पडतात.”(वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट 1987, द वर्ल्ड बँक पृष्ठ 72) भारताने बाजाराधिष्ठीत अर्थव्यवस्था स्वीकारण्यापूर्वी चार वर्षे हा अहवाल आला. राजीव गांधींच्या काळात या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेची चाहूल लागली होती आणि त्यांच्या व त्या पुढच्या काळात जसे धार्मिक राजकारण वाढले तसे जातीय संघटनही वाढले. त्यामागची आर्थिक, व्यापारी कारणे वरच्या उतार्यात सांगितली आहेत. याचा अर्थ समाजवादी अर्थव्यवस्था संपताच आणि अस्थिर, असुरक्षित, अनिश्चित बाजाराधिष्ठीत अर्थव्यवस्था अवतीर्ण होताच जातीय-जात्याधिष्ठीत संघटनांचा मोठा आधार भारतीय नागरिकाला मिळाला. महत्वाचे म्हणजे ज्या जातींना हिंदू परंपरांनी व्यापार करायला लावला त्याही जाती या काळात सुसंघटीत होऊन आपले व्यवहार आपल्यापुरते करू लागल्या. अग्रवाल, मारवाडी, माहेश्वरी, जैन(श्वेतांबर, दिगंबर) यामधील सर्व जाती उपजाती अधिवेशने भरवू लागल्या. आपसातच भांडवल, कर्जवितरण, व्यापार, नफा फिरवू लागल्या.
यामुळे अर्थातच अर्थव्यवस्थेला बळच मिळाले. बाजाराला पैसा हवा असतो. तो कसा येतो याची विचारणा तो करीत नसतो. फायदेशीर वातावरणामुळे जातींनाही बळच मिळत गेले. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे नव्या अर्थव्यवस्थेला जातीआधारीत एक नोकरशाही आणि सत्ताधारी वर्ग येऊन मिळाला. जातीला सत्तेत व प्रशासनात प्रतिष्ठेसकट बरेच काही मिळते हा अनुभव आल्यावर जातींच्या संघटनांना नव्वदीच्या दशकात उदंड आधार मिळाला. पुढचे दशकही अशा संघटनांचे जनक व पालक बनले. या जातींना भारतात बाजाराधिष्ठीत अर्थव्यवस्था सुस्थापित करण्याचे श्रेय मिळाले. मात्र त्याचवेळी खेडोपाडी लोहार, सुतार, कोष्टी, धोबी, तांबट आदी कष्टकरी बलुतेदार उध्वस्त होत होता. त्याच्यासाठी या जात्याधारीत संघटना आशास्थाने बनल्या. त्यांनी शिक्षण, सत्ता, प्रशासन यावर जादा भर द्यायला सुरवात केली. या सुमारास चमत्कारिक परिस्थिती अशी उद्भवली की, जेव्हा व्यवसाय जोरात असत तेव्हा जातीय संघटनांचे बळ नव्हते आणि ते जेव्हा आले तेव्हा व्यवसाय कोसळू लागले होते. नव्या तंत्रज्ञानाने, चिनी आयातीमुळे ग्रामीण अर्थरचना अर्थात जात्याधिष्ठीत जीवनव्यवहार खिळखिळे होत राहिले. त्यामुळे अशा संघटनांचा संघटनात्मक आधारच दुबळा ठरला. एका हाताला आरक्षण, मतदान, शैक्षणिक सवलती, अन्य हक्क यासाठी जातीय संघटन आवश्यक बनत चाललेले. थोड्याच काळात बव्हंश समाजाचे मध्यमवर्गीयीकरण होऊन गेले आणि त्याने बाजाराधिष्ठीत अर्थव्यवस्थेचे परिणाम व्यक्त व्हायला सुरवात झाली.
“जुन्या अर्थव्यवस्थेत स्थिर, परिचित नात्यांना ग्राहक, गुंतवणूकदार, कंपन्या, पुरवठादार, कर्मचारी, समुदाय लाभ मिळे. कारण स्थैर्य व सुरचित व्यवस्थेमुळे मोठ्या प्रमाणातील उत्पादन शक्य होत असे. त्यात हुकाहूक झाली की, कार्यक्षमतेवर परिणाम होई. म्हणून सारे घटक कायम, टिकाऊपणावर विसंबून असत. पण नवी अर्थव्यवस्था भलत्याच गोष्टींना जन्म देत आहे. व्यापारी नाती टिकाऊ नसतात. याचा उमज पडतो आहे. चांगल्या पर्यायापुढे उपलब्ध गोष्टीचा त्याग करायला लोक नेहमीच तयार असतात. हेही लोक आता जाणतात. अशा प्रकारे स्वैरवर्तन ‘स्वाभाविक’ मानायला आरंभ झाला की, एकनिष्ठा संशयाच्या वेढ्यात अडकलीय”(द फ्युचर ऑफ सक्सेस, रॉबर्ट राईश, पृष्ठ 83-84) जातीची संघटना सोडली तर आपले नाते कोठेच चिरकार राहात नाही हा नव्या अर्थव्यवस्थेचा अनुभव जातीय संघटनांच्या सदस्यांना, समाजात येऊ लागताच जातीच्या संघटनेवरची निष्ठाही सैल होऊ लागली. ‘आपल्या’ माणसांना उत्तेजन, आश्रय, आधार देणारे जातीय संघटनांमधील लोक आस्तेआस्ते आपलाच कायदा आपण मोडू लागले. कारण स्वस्त, कुशल, गुणवत्तापूर्ण, जलद, बिनतक्रार सेवा अथवा उत्पादने अन्या जातीयांकडून मिळू लागली. बाजाराधिष्ठीत अर्थव्यवस्थेतील प्रचलन जातीय संघटनांच्या सदस्यांच्या सामाजिक वर्तनात उमटू लागले. आपल्या जातीतच उत्कृष्टता, बळ, गुणवत्ता, प्रेम, सहकार्य शोधणार्यांना जातीच्या मर्यादा लक्षात येऊ लागल्या. झाले! जातीय संघटना उन्मळून लागल्या. त्यांचे प्रदर्शनीय स्वरूप फक्त उरले. एकजातीय संस्थांचे कारभार भराभरा घसरत चालले. सगळेच वशिल्याचे, कच्च्या गुणवत्तेचे आणि केवळ पोटार्थी म्हटल्यावर दुसरे काय होणार? सहकारी बँका, पतसंस्था, शिक्षणसंस्था, कारखाने, संघ, समित्या, मंडळे जातीय ऐक्यावर उभी केली. परंतु फार थोड्यांचा कारभार यशस्वी राहिला आणि नव्या वातावरणात टिकला. उदाहरण एस.टी.महामंडळाचे घ्या. बहुसंख्य भरती वशिल्याची व मराठा, माळी आदी बलवान जातींची. आज हे महामंडळ केवळ लोकांचा आधार आणि सरकारचा अडखळता टेकू म्हणून शिल्लक आहे. पोलिसांमध्येही एकदोन जातींचे बहुल्य होताच प्रचंड ढिलाई जन्मली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ची पत तर अफाट घसरली असून त्याला केवळ एकजातीय कारभार जबाबदार आहे. संघ परिवार व ब्राह्मणजातीच्या बहुसंख्य लोकांचा पगडा जीवर आहे अशी शिक्षणप्रसारक मंडळी मध्यंतरी बातम्यांत झळकली. गरवारे, किर्लोस्कर या कर्हाडे ब्राम्हणांच्या वर्चस्वाखालच्या कंपन्याही अडचणीत आल्या. मुसलमानांच्या किंवा अल्पसंख्य समुदायांच्या अनेक संस्थांत आज वाद, गटबाजी, कोर्टबाजी पसरलेली दिसते.
ट्रेड युनियन्स अर्थात कामगार संघटना यांचे राजकारण आणि औद्योगिकीकरणामधील अटळ स्थान हटवण्यासाठी उद्योग क्षेत्राला जातीय संघटनांची मदतच झाली. उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण कामगार संघटनांच्या वर्गीय राजकारणामुळे रखडू शकले असते. शासनसंस्था, न्यायसंस्था, विधीमंडळे, माध्यमे आदींनी कामगार संघटना कमजोर होऊन नष्ट कशा होतील असे बघणारे निर्णय व धोरणे स्वीकारली. तंत्रज्ञान, आधुनिक माहीती तंत्रज्ञान यावर बेतलेली उत्पादन व्यवस्था जन्मल्याबरोबर जुन्या उत्पादन व्यवस्थेवर आधारलेल्या कामगार संघटना संपुष्टात येणार हे स्वाभाविक होते. त्यांना पर्याय म्हणून जातींच्या संघटना उभ्या राहणे शक्य नव्हते. परंतु आरंभी म्हटल्याप्रमाणे असुरक्षित, अस्थिर वातावरणात जातीचे परिचित, उपकारकर्ते लोक बरे, म्हणून जातीय राजकारणाने छेद दिलेला आहे. त्यानुसार इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून खाजगीकरणाचे जे निर्णय घेतले गेले तेव्हापासून तर जातीय धार्मिक राजकारणाला गती मिळाली. पण त्याचबरोबर असेही घडले की, जातींच्या संघटनामध्येही वर्गभेद उपटू लागले. मराठा जातीच्या संघटना जाहीरपणे गरीब, वंचित मराठ्याचा कैवार घेऊन राजकारण करू लागल्या. महत्वाचे म्हणजे सत्तेच्या राजकारणालाच अव्हेरण्याचा त्या प्रयत्न करू लागल्या. जागतिकीकरण व खाजगीकरण यांच्या झपाट्यात मागे पडलेला मराठा समाज जातीच्या संघटनेत वर्गभेद पाहू लागला. सर्वत्र सत्तासीन असलेली मराठा जात अशी वर्गभेदाने पीडलेली महाराष्ट्राला दिसली. पण नव्या अर्थकारणात या भेदावर तोडगा नव्हता. एकीकडे सरकार विविध क्षेत्रांतून आक्रसत निघाले तशी मराठा जातही सरकारी क्षेत्रातून आटत निघाली. त्यामुळे सरकार हे मराठ्यांचे अप्रत्यक्ष संघटनही कमकुवत झाले. दुसरीकडे जातीचे संघटन नव्या अर्थरचनेशी जुळवून घेण्यात इतरांच्या मुख्यत्वे ब्राम्हणांच्या तुलनेत मागे पडत चालल्याचे जाणवू लागले. बाजाराधिष्ठीत अर्थव्यवस्थेत विपणन ही अत्यंत महत्वाची क्रिया असते. जातीच्या संघटनेत स्पर्धा नसली तरी संघटनाचे सदस्य संघटनेबाहेर स्पर्धेच्या जगात वावरत असतात. तिथे स्वार्थ, सर्वोन्नती याशिवाय जगणे कठीण असते. हळूहळू स्वार्थ, आत्मकेंद्री वृत्ती आणि स्वत:ची प्रगती स्वजनांच्या पारमार्थिक पायावर आक्रमण करू लागते. जगण्याच्या लढाईत स्वनिष्ठ बाजू बळकट होत जातात व जातीय म्हणजे सामाजिक जाणीवा दुबळ्या! त्यामुळे जातीय संघटनांचा सदस्य वैयक्तिक पातळीवर यशस्वी होत असताना सामाजिक पातळीवर उदासीन होत जातो. परीक्षांमध्ये यशस्वी झालेल्यांचे सत्कार सर्व जातींच्या संघटना अगदी दहावीपासून यु.पी.एस.सी.पर्यंत निकाल लागल्यावर करतात. पण प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या यशात जातीच्या संघटनेचे काही श्रेय नाही हे चांगले ठाऊक असते. एका खाजगीकरण व जागतिकीकरण झालेल्या अर्थव्यवस्थेतील शैक्षणिक यश एखादी जात आपल्याकडे ओढते ही फार केविलवाणी दशा असते. यशस्वी तरूण जातीकडे केवळ एक आधार म्हणून पाहतो. प्रेरणा म्हणून नव्हे. खेरीज. ज्या ज्या देशी परदेशी समाजात जाऊन त्याला कर्तृत्व दाखवायचे आहे, तेथे आपल्या जातीची विचारपूस कोणी करणार नाही, हे तो जाणतो. त्यामुळे सत्कार, अभिनंदन, कृतज्ञता, गौरव, विवाह वगैरेंसारख्या कार्यक्रमांइतकेच जातीय संघटनांचे कार्य सध्या उरले आहे. त्या अनाथ पोरक्या भासत आहेत.
तरीदेखील जातीय जाणीवा नष्ट होताना आढळत नाहीत. या जाणीवांचा संघटित आविष्कार भले ओसरतो आहे मात्र सुप्त पातळीवर व्यक्तीगत जीवनात त्याची चुणूक वेळोवेळी दिसून येते. त्याचे एक प्रत्यंतर ‘आरक्षण’ चित्रपटाचे उदाहरण आपल्याला देतेच. सामूहिक पातळीवर वैयक्तिक व जातीय जाणीवा एकाच वेळी जागृत होऊन काय करू शकतात त्याचा हा नमुना. बाजाराधिष्ठीत अर्थव्यवस्थेने प्रत्येकाला खूप संधी दिल्याची भावना नव्या मध्यमवर्गाची झाली आहे. त्यामुळे स्पर्धा, गुणवत्ता, दर्जा, प्रयत्न, कल्पकता आणि स्वातंत्र्य यांचा विचार व कृती त्याच्याकडून होऊ लागली आहे. त्यासाठी जात उपयुक्त पडेल तर ती तो वापरतो. जयप्रकाश नारायण यांनी ‘जाती तोडो’ ची हाक देऊन जो तरूणवर्ग गोळा केला व त्याला राजकारणा ओढले तसे आता शक्य नाही. जातीचा फायदा प्रत्यक्ष दिसत असताना ती तोडायची कशाला? ती वाईट आहे असे तरी का मानायाचे? आदी प्रश्न विद्यमान समाजापुढे आहेत. साहजिकच जातींच्या संघटना नष्ट होण्याची शक्यता नाही. मात्र त्या बळकट होत आहेत असेही दिसत नाही. पूर्वी जात सांगताना, विचारताना लाज वाटे, अवघडलेपण येई, आता तसे काही होत नाही. विशेषत: मंडल आयोगाच्या आंदोलनापासून ते त्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत जातगोत सांगायला महाराष्ट्र लाजला नाही. जोवर वर्गीय राजकारणाचा प्रभाव होता तोवर जातीला महत्व नव्हते. पण आता जातींच्या संघटनांचा प्रभावाचाही काळ ओसरला आहे. संघटित शक्ती कोणतीच नको, अगदी ज्या बाजारवादी अर्थव्यवस्थेला साथ दिली, तिलाही संघटित शक्ती नको आहे. म्हणूनच माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रासकट अन्य सेवाक्षेत्रात प्रचंड मनुष्यबळ असूनही त्याचे संघटन होऊ शकत नाही. तिथे जातींचे म्होरके संघटनेचे कार्य करतील का? बहुधा नाहीच. कारण जातीच्या संघटनेला वर्गीय संघटनेचे काम करता येणार नाही. संघटनाबांधणीसाठी जात एवढाच निकष असतो. विचार वा तत्वे यांचा तिथे संबंध नसतो. जातीच्या म्होरक्यांनाही कित्येकदा स्वतंत्र विचार नापसंत असतो. एक दावा असाही आहे की जातींना संघटन केल्यामुळे लोकशाही तत्वांचा परिचय घडला. बंदिस्त जातींत लोकशाहीचे वारे खेळते झाले! हा विचार अर्धवट आहे. नुसती लोकशाही व स्वातंत्र्य यांची सांगड उपयोगी नसते. दोन्ही विचारांना विशिष्ट दिशेची आवश्यकता आहे. जातीमुळे लोकशाही व लोकशाहीमुळे जात भक्कम होण्यात काही गफलत आहे. जात हा गलिच्छ प्रकार मानला तर तीमुळे लोकशाही कशी ठणठणीत होणार? भेदाभेद करायला लावणार्या पदार्थांमुळे समतानिष्ठ लोकशाही कशी भक्कम होईल? यासाठी जात ही एक घाण आहे असे प्रथम मानायला शिकले पाहिजे. दुर्बलांना जात हा संघटनशक्तीसाठी आवश्यक असा घटक असतो असेही समर्थन केले जाते. अल्पसंख्य जातींना सामाजिक प्रतिष्ठा अशा संघटनेमुळे व संघटीतशक्तीच्या जोरावर मिळालेल्या काही राजकीय अधिकारामुळे प्राप्त होते हे खरे आहे.
मुद्दा बहुजन समाज पार्टी लोकशाही व्यवहार पक्षांतर्गत करते का याचा आहे. जात तोडो ऐवजी जात जोडो असे तिचे आवाहन अन्य जातीयवादी पक्षांसारखेच असते. पक्ष काय, जातीय संघटना काय, आत्मविलोप केल्याशिवाय देशाला जातीमुक्ती नाही, असे मानतात काय? आपल्या जातीच्या संघटनेचा अंतिम उद्देश स्वनाश होय, असा एका तरी संघटनेचा जाहीरनामा आहे काय? सगळ्या जातींनी आपापले संघटन विसर्जित करावे, मग आम्ही आमचे करतो, अशी भूमिका सर्वांचीच राहिल्यावर जात व जातींचे संघटन टिकणारच. निदान एवढी तरी वैचारिक स्पष्टता प्रत्येक संघटनेची असायला हवी. पण मग पंचाईत अशी की, ज्या जातीमुळे सत्ता प्राप्त होते तिच्या नाशाची इच्छा कशी धरायची? सत्ता व अधिकार सहजासहजी असे कोणी सोडून देते काय? म्हणूनच काही वर्षांपूर्वी प्रमोद महाजन यांनी मुद्दा असा मांडला होता की, जात खरोखर उपयोगी गोष्ट असेल तर ती मोडण्याची भाषा का करायची? रा.स्व.संघ जात या गोष्टीकडे हिंदूंच्या एकीत येणारा अडथळा म्हणून बघतो. संघाच्या शाखांवर जातपात बघितली जात नाही असे जे म्हटले जाते, ते त्या अर्थाने. परंतु त्याचवेळी संघ कधीही जात तोडण्याचे आवाहन करीत नाही. आंतरजातीय विवाहाला उत्तेजन देत नाही. संघ व भाजप जातींच्या संघटनांनाही हरकत घेत नाही. कारण त्या निमित्ताने हिंदू धर्माची दखल घट्ट होत जाते. धार्मिक प्रश्न राजकारणातून सध्या तरी गायब आहे. म्हणून जाती जातींच्या परंपरा आदी गोष्टी टिकवून ठेवण्याचे कार्य संघ परिवार अप्रत्यक्षपणे करीत राहतो. गोपीनाथ मुंडे त्यांच्या वंजारी जातीचे स्थान बळकट करण्यासाठी भगवानाबाबांचा उत्सव वगैरे कार्य करीत राहतात तसे. महात्मा ज्योतिराव फुले यांना माळी जातीत कोंडून छगन भुजबळ आदींकडून माळ्यांचे संघटन अशाच पद्धतीने केले जाते. फुले यांचे भेदाभेदावरील परखड विचार मानण्याचा प्रश्न मग येत नाही. कधीच न मिळालेली सत्ता मिळाली हेच केवढे तरी समाजपरिवर्तन मानणार्या जातींपुढे अन्य कोणते समाजपरिवर्तन असत नाही. समता, न्याय, स्वातंत्र्य ही राजकीय मूल्ये असल्याने सत्ता व सत्तेसाठी राजकारण एवढाच मर्यादित विचार तमाम जातींच्या संघटनांचा असतो. त्यामुळे उगाच जातींच्या संघटनांकडून क्रांती, परिवर्तन यांची अपेक्षा करणे व्यर्थच आहे. सर्व जातींचे व्यवस्थित ब्राम्हणीकरण झाले असून हे ब्राम्हण्य त्यांच्याच प्रगतीचे वैरी होऊन बसले आहे. आपल्या जातीतून सुटी होणारी व्यक्तीच आरंभी म्हटल्याप्रमाणे काही बदल घडवू शकते. जात स्वातंत्र्यहरण करते. जात निवडस्वातंत्र्य मारते. जात स्वेच्छेला न्याय देऊ शकत नाही. जात कल्पनाशक्तीला भरार्या मारू देत नाही. जात कर्तबगारीला बेड्या घालते, एवढे प्रत्येक भारतीयाला कळले म्हणजे पुरे! जातीला पोरके केल्यावर जातीय संघटना आपोआप मोडून पडतील. जातीलाच काडीमोड दिल्यावर जातीय संघटनांचा संसार कसचा उभा राहतोय!!
–प्रा. जयदेव डोळे
(लेखक जेष्ठ पत्रकार आहेत)