प्रश्न : ‘घर दोघांचं’ हे अभियान तुम्ही अकोले(जि.अहमदनगर) तालुकाभर राबविले, स्त्री सक्षमीकरण आणि स्त्री-पुरूष समानतेच्या दृष्टीने एक चांगलं काम उभं करण्याचा प्रयत्न केला, या उपक्रमाची प्रेरणा तुम्हाला कशी व कोठून मिळाली?
विनय सावंत : राजूर, ता.अकोले येथील एका असहाय्य महिलेची तिच्या हक्काच्या निवार्यासाठी चाललेली एकाकी लढाई कार्यकर्ता म्हणून मला स्वत:ला खूप अस्वस्थ करून गेली होती. नवरा मेल्यानंतर तिला सासरचे घर सोडावे लागले. प्रश्न तिचा एकटीचाच नाही तर इतर अनेक महिलांनाही आपल्या हक्काच्या निवार्यासाठी लढावे लागत असणार याची तीव्र जाणीव मला हादरवून गेली.
अशातच 2005 च्या राष्ट्र सेवादल पत्रिकेच्या अंकात एक निवेदन माझ्या वाचनात आले. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणांतर्गत राज्यातील ग्रामीण भागातील घरांची नोंदणी पती आणि पत्नी यांच्या संयुक्त नावे करण्याबाबतच्या शासन निर्णयाची माहिती त्यात होती. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिनांक 20 नोव्हेंबर 2003 रोजी या संदर्भात एक विशेष परिपत्रक (क्र.व्ही.पी.एम.2603/प्रक्र/2068/परा-4 मंत्रालय, मुंबई 32) प्रसिद्ध केले होते. या शासन निर्णया आधारे “मासूम” संघटनेने पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात याबाबत आग्रही भूमिका घेत ग्रामीण भागातील घरांच्या नोंदी पती-पत्नीच्या संयुक्त नावे करून घेण्याबाबत पुढाकार घेतला होता. ‘मासूम’च्या लढाऊ कार्यकर्त्या डॉ.मनिष गुप्ते यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्नशील होत्या.
राष्ट्र सेवादल पत्रिकेतील ही माहिती मी दोन तीन वेळा पुन:पुन्हा वाचली. गावातील “तिची” एकाकी लढाई मनात घर करून होतीच! शासन निर्णय, परिपत्रक वाचताना आशेचा किरण दिसू लागला. अधिक माहिती गोळा करायचे ठरविले. मनोमन निर्णय घेतला, “आता फक्त अस्वस्थ होऊन, माहिती वाचून थांबायचे नाही!” कामाला सुरवात करावयाचे ठरविले.
प्रश्न : शासनाच्या परिपत्रकाबद्दल काही माहिती द्याल का?
विनय सावंत : शासनाचे परिपत्रक फार सुस्पष्ट होते. त्यात म्हटले होते, “महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यासाठी त्यांना पतीच्या मालमत्तेमध्ये हक्क देणे ही मूलभूत गरज आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये पती पत्नी यांना एकरूप एक घटक मानले जाते व प्राप्त संपत्ती दोघांची असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे स्त्रियांचा आत्मसन्मान वाढविण्यासाठी त्यांच्या असलेल्या घराची नोंद पती-पत्नी दोघांचे नावे असणे आवश्यक आहे. बर्याच वेळा पतीच्या निधनानंतर “पतीच्या मालमत्तेमध्ये हक्क प्रस्थापित करतांना महिलांना अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागते. जर आधीच पती-पत्नीचे हक्क महसुली दप्तरात असेल तर अशा अडचणी येणार नाहीत. यासाठी सुरवात म्हणून पती आणि पत्नीच्या संयुक्त नावे ग्रामीण भागातील घराची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी ग्रामीण भागातील घरांच्या नोंदी मालमत्ता रजिस्टर नोंद क्रमांक 8 मध्ये पती व पत्नी यांच्या संयुक्त नावे कराव्यात.”
महाराष्ट्र शासनाच्या या क्रांतीकारी निर्णयाची कार्यवाही डिसेंबर 2003 अखेर करून त्याची माहिती शासनास कळविण्यात स्पष्ट सूचनाही या परिपत्रकात होत्या.
प्रश्न : या शासन निर्णयाबाबत प्रबोधन व अंमलबजावणी व्हावी म्हणून कशा प्रकारे काम केले?
विनय सावंत : या महत्वपूर्ण शासन निर्णयाची अंमलबजावणी आपल्या तालुक्यात कितपत झाली आहे याची माहिती घेण्यासाठी मी तालुका पंचायत समिती कार्यालयात गटविकास अधिकार्यांना भेटलो. चौकशी केली तेव्हा शासन-प्रशासन यंत्रणेचा सरकारी खाक्या पुन्हा एकवार धक्का देऊन गेला. ते 2005 साल सुरू होते. पण 2003 मध्ये असा काही शासन निर्णय झाला आहे हे त्यांच्या गावीही नव्हते. “वरिष्ठांकडून माहिती मागवावी लागेल, परिपत्रक शोधावे लागेल” इथून सुरवात झाली. या उडवाउडवींच्या उत्तरांचा खरे तर खूप राग आला होता. पण पुढील उद्दिष्ट लक्षात घेता मी तो गिळून टाकला. शासन निर्णयाच्या, परिपत्रकाच्या सोबत नेलेल्या झेरॉक्सप्रती अधिकार्यांना भेट दिल्या. दोन वर्षेउशीर झालेला असला तरीही आपण सर्वजण मिळून हे काम करू यात अशी विनंती केली.
अकोले या आदिवासी तालुक्यात वरील शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करवून घेण्यासाठी एक व्यापक मोहीम आखावी लागणार याची जाणीव झाली. राष्ट्र सेवादल, छात्रभारती आणि साथी अमृतभाई मेहता प्रतिष्ठान या संघटनांनी या कामी पुढाकार घ्यावा असे ठरवत या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांची व्यापक बैठक बोलविण्यात आली. महिलांची सुरक्षितता, त्यांचा आत्मसन्मान, सन्मानाने जीवन जगण्याची हमी या पार्श्वभूमीवर या शासन निर्णयाचे महत्व सर्वांच्या लक्षात आणून दिले गेले. संभाव्य अडचणी व संभाव्य सहकार्याच्या शक्यता याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. वेगवेगळी मते मांडली गेली. वेगवेगळे मार्ग सुचविले गेले. आवश्यकता पडली तर वर्षभर काम करण्याचे सर्वांनी ठरविले. “घर दोघांचे” असे नाव अभियानाला द्यायचे असेही ठरले.
प्रश्न : या मोहिमेला सुरवात केल्यानंतर शासकीय कर्मचार्यांबाबतचा अनुभव कसा होता? त्यांनी कसा प्रतिसाद दिला?
विनय सावंत : कामाला सुरवात झाली. लोकांना सांगण्याआधी कार्यकर्त्यांनी स्वत:च्या घरापासूनच सुरवात करण्याचे ठरविले. आपापल्या गावातील ग्रामपंचायतीत ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडे लेखी विनंती अर्ज करून कार्यकर्त्यांनी आपापल्या घरांच्या/मालमत्तांच्या उतार्यावर पत्नीचे नाव नोंदवले जावे अशी मागणी केली. सोबत शासन निर्णय प्रतही जोडली. “हे काय नवीन?” “आम्हाला वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घ्यावे लागेल.” अशी उत्तरे येऊ लागली. मात्र कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा सुरूच ठेवला. ग्रामपंचायतीमध्ये, गावागावात चर्चा सुरू झाली. “ही काय नवी डोकेदुखी” असे म्हणत पुरूषी मानसिकता बोटे मोडू लागली. चर्चेला तोंड फुटले.
हीच वेळ अचूक आहे हे ओळखून “घर दोघांचे” या अभियानामागची भूमिका विषद करणारी माहितीपत्रके तालुकाभर वाटण्यात आली. तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंचांना, ग्रामविकास अधिकार्यांना तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांना अभियानासंदर्भात व्यक्तीगत पत्र पाठविण्यात आले. “घर दोघांचे” अभियानाची गरज पटवून देण्याचा प्रयत्न केला गेला. सोबत शासन निर्णयही पाठवला गेला.
महिला संघटनांशी संपर्क करण्यात आला. महिला शिक्षक, डॉक्टर, वकील, स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधी यांच्याशी संपर्क साधून त्यांचाही सहभाग मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला होता.
तालुका पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती आणि सर्व सदस्य या पदाधिकार्यांच्या वैयक्तिक भेटी घेऊन त्या सर्वांना या प्रश्नी पुढाकार घेण्याची गळ घालण्यात आली. पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी जगन्नाथ वाडिले यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पंचायत समितीच्या ग्रामसेवकांच्या मासिक आढावा बैठकीत सेवादल कार्यकर्त्यांना बोलविण्यात आले. तालुक्यातील सर्व ग्रामसेवकांशी एकत्रित संवाद साधण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे शासन निर्णयामागची भूमिका व सेवादलाचा आग्रह प्रभावीपणे ग्रामसेवकांपर्यंत पोहचविता आला. घराच्या मालमत्तेत, त्या घरातील महिलेला न्याय्य हक्क देऊन तालुक्यातील महिलांना ‘भाऊबीज भेट’ देण्याचे भावनिक आवाहन ग्रामसेवक संघटनेला करण्यात आले. त्या आवाहनाला काही ग्रामसेवकांनी तेथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
तालुक्यातील रतनवाडी या छोट्या आदिवासी गावाने पुढाकार घेतला. 198 कुटुंबे असणार्या या आदिवासी वाडीत सर्वानुमते या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला. सर्व 198 कुटुंबात पुरूषासोबत महिलेचे नाव घराच्या मालकी हक्कावर नोंदवण्यास सर्वांनी होकार दिला. ग्रामपंचायतीच्या रेकॉर्ड नं.8 मध्ये तशा नोंदी करण्यात आल्या. आदिवासी महिलांनी आनंद व्यक्त केला. घरांच्या 100 टक्के नोंदी पती-पत्नीच्या संयुक्त नावे करण्याचा पहिला मान रतनवाडीने पटकावला. वर्तमानपत्रात बातम्या आल्या. रतनवाडीचे ग्रामसेवक एच.आर.ढोरकुले, विस्तार अधिकारी ज्ञानेश्वर दळे यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.
सर्व बाजूंनी प्रयत्न सुरू झाले होते. “घर दोघांचे” अभियानाने गती घेतली होती. सेवादल कार्यकर्त्यांचा व्यक्तीगत पाठपुरावा सुरू होताच. फार काळ निर्णय न घेणे टाळता येणार नाही हे लक्षात आल्याने ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभांमध्ये ठराव मंजूर करून कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार त्यांच्या घरांच्या नोंदी पती-पत्नीच्या संयुक्त नावे करून तसे उतारे कार्यकर्त्यांना देण्यात आले.
रतनवाडी पाठोपाठ तांभोळ या दुसर्या गावाने बाजी मारली. 348 कुटुंबे असलेल्या तांभोळ गावात नोंदी पूर्ण करण्यात आल्या. सरपंच किरण माने आणि ग्रामसेवक आर.आर.कांदळकर यांनी याकामी विशेष पुढाकार घेतला.
एकीकडे गावागावात काम पूर्ण करण्याची स्पर्धा सुरू झाली होती तर दुसरीकडे लहान गावे, वाड्यावस्त्यात शक्य आहे पण मोठ्या निमशहरी गावात हे शक्यच नाही असा सूर आळवयाला सुरवात झाली होती. “आम्हाला एवढे एकच काम नाही, सवडीने करू”, असे सांगितले जाऊ लागले होते. अडचणींचा पाढा वाचला जाऊ लागला होता. वेगवेगळ्या अडचणी सांगत वेगळ्या मार्गाने निर्णयाची अंमलबजावणी टाळली जात आहे, हे आता लक्षात येऊ लागले होते. लोकांच्या हरकती आहेत, असे सांगत काम टाळण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करीत आहेत हे कळत होते.
खरे तर हा व्यक्तीगत इच्छा, अनिच्छेचा प्रश्न नव्हता. हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय होता व त्याची अंमलबजावणी 31 डिसेंबर 2003 पूर्वीच व्हायला हवी होती. पण टोकाच्या संघर्षाचा पवित्रा टाळता येईल तोवर टाळायचा असे कामाचे सूत्र ठरले होते. प्रशासकीय यंत्रणेसोबतचा संवाद थांबू नये असा प्रयत्न होता. उघडपणे हरकती घेणार्यांची संख्या फार नसणार असा अंदाज होता. म्हणून मग हरकती असल्यास विशेष ग्रामसभा बोलावून ग्रामसभेत हरकती मांडल्या जाव्यात व त्यावर साधक बाधक चर्चा होऊन निर्णय घेतला जावा, असा पर्याय प्रशासनाला सुचविण्यात आला होता.
अभियानाचे उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या मार्गाचा अवलंब करण्याचा निर्णय सेवादल कार्यकर्त्यांनी घेतला.
दरम्यान “माहितीच्या अधिकाराचे” प्रभावी अस्त्र सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या हाती पोहचलेले होते. व्यक्तिगत संवाद कायम ठेवत दुसर्या बाजूला माहिती अधिकाराचा वापर करण्याचे ठरविले. तालुक्यातील एकूण गावांची संख्या किती? शासन निर्णयाप्रमाणे किती घरांच्या नोंद पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावे झाल्या आहेत? झालेल्या नसल्यास अडचणी काय आहे? डिसेंबर 2003 पर्यंत पूर्ण करावयाचे हे काम तीन वर्षेउलटून गेलेली असतांना सन 2006 पर्यंत तरी पूर्ण होणार की नाही, असा प्रश्नाचा भडीमार माहितीच्या अधिकाराखाली सुरू केला गेला.
तालुक्यातील अकोले, समशेरपूर, देवठाण, कोतूळ, ब्राम्हणवाडा, राजूर, इंदोरी, रंभोडी, शेंडी या मोठ्या गावांबाबत माहिती अधिकाराचे स्वतंत्र अर्ज करण्यात आले. सबबीचा पाढा वाचणार्यांना धडा मिळाला. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी 3 वर्षेका करता आली नाही, याचे लेखी उत्तर देणे अवघड बनले. वाढीव मुदतीची मागणी होऊ लागली. धावपळ सुरू झाली.
अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या कर्तव्यदक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे, जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप रूपवते यांच्या भेटी घेण्यात आल्या. या प्रश्नी त्यांना निवेदन देण्यात आले. सेवादल कार्यकर्त्यांची तळमळ पाहून त्यांनीही खूप सकारात्मक प्रतिसाद देत स्थानिक यंत्रणेला सहकार्याचे आदेश दिले.
प्रश्न : अकोले तालुक्यात या मोहिमेच्या अंतर्गत साधारणत: किती टक्के काम पूर्ण झाले?
विनय सावंत : या उपक्रमात अनेक सहकार्यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. 8 मार्च 2007 या जागतिक महिला दिनाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. प्रशासन यंत्रणेवरचा सामाजिक दबाव वाढविण्यात आला. कोणत्या गावात किती काम झाले, किती राहिले, अडचणी काय याचा आढावा घेतला जाऊ लागला. “घर दोघांचे” या अभियानाची अधिकाधिक अंमलबजावणी करून अहमदनगर जिल्ह्यात पहिल्या नंबरचा तालुका ठरविण्याचा निर्धार सर्वांनी मिळून केला. इंदोरी या मोठ्या गावाने 100 टक्के नोंदी पूर्ण करून सर्वांचा उत्साह वाढवला.
अकोले हा अतिदुर्गम आदिवासी तालुका. तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची एकूण संख्या 147 व 147 ग्रामपंचायतींपैकी 116 ग्रामपंचायतींनी या अभियानाच्या कामात खूप पुढाकार घेत आपापल्या गावातील अधिकाधिक घरांच्या नोंदी पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावे करण्याचे काम पूर्ण केले.
कोर्ट केसेस, वारस नोंद, तक्रारी, घटस्फोट प्रकरणे यासारख्या कारणांमुळे वाद असलेल्या नोंदी प्रलंबित ठेवाव्या लागल्या.
तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या अकोले शहरातील 2813 कुटुंबांपैकी 2087 घरांच्या नोंदी पती-पत्नींच्या संयुक्त नावे करण्यात आल्या. मोठी गावे असणार्या देवठाणमध्ये 2063 पैकी 1900, राजूर 1716 पैकी 1170, कोतुळ 1299 पैकी 952, ब्राम्हणवाडा 1173 पैकी 952, समशेरपूर 947 पैकी 754, रूंभोडी 685 पैकी 580, शेंडी 245 पैकी 235 अशा नोंदी पूर्ण झाल्या.
8 मार्च उगवला. गावागावातील झालेल्या कामाचा आढावा प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत, सेवादल कार्यकर्त्यांकडून घेण्यात आला. 100 टक्के कामाचे उद्दिष्ट ठेवत सर्वांनी एकत्र येत सामुहिक जबाबदारी म्हणून स्वीकारलेले “घर दोघांचे” अभियानाचे काम अकोले या आदिवासी तालुक्यात 92 टक्क पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट झाले. तालुका पंचायत समितीने तशी अधिकृत घोषणा केली.
सामाजिक हिताचा वरकरणी खूप साधा वाटणारा पण दुरगामी परिणाम ठरू शकणारा शासन निर्णय प्रदीर्घ पाठपुराव्यातून प्रत्यक्षात आयाचा आनंद सेवादल कार्यकर्त्यांनी साजरा केला. सामुहिक अभियानाना 92 टक्के यश मिळाले.
प्रश्न : या मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी काम करतांना ज्यांच्यासाठी तुम्ही करत होता, त्या लोकांचे आलेले चांगले वाईट अनुभव, प्रतिक्रिया सांगाल काय?
विनय सावंत : खरं तर आदिवासी पट्ट्यात काम करतांना आम्हाला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. अडचणीही आल्या नाहीत. परंतु प्रवरा पट्ट्यात म्हणजे बागाईतदारांच्या भागात काम करतांना मात्र अनेक पुरूषांची नाराजी सहन करावी लागली. ‘आता हे काय नवीन? तुम्ही लावलं का तुमच्या घराला बायकोचं नाव? अन् बायकोचं नाव कशाला पाहिजे घराला?’ या आणि अशा अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. परंतु आम्हाला याची कल्पना असल्याने आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी प्रथमच आम्ही आमच्या घराच्या नोंदीत पत्नीचे नाव लावून घेतले होते व उतारा सोबत ठेऊन या लोकांना गरज पडल्यास दाखवत होतो. स्त्रियांच्या प्रतिक्रिया मात्र अतिशय सकारात्मक कृतज्ञता व्यक्त करणार्या होत्या. खरं तर एका बातमीचाही उल्लेख इथे आवर्जून करायला पाहिजे.
तब्बल तीन महिन्यांनी दिनांक 17 जून रोजी अचानक एक बातमी स्थानिक वृत्तपत्रात झळकली. बातमीचं शीर्षक होतं, “घर दोघांमुळे अबलेचा निवारा वाचला.” बातमी छोटीच होती पण खूप समाधान देऊन जाणारी होती. बातमीच्या आधारे स्थानिक वार्ताहराकडून माहिती मिळवली. मिळालेली माहिती खूप आनंददायी होती. अकोले तालुक्यातील पाडाळणे गावातील रहिवाशी तळेकर यांनी त्यांच्या स्वमालकीच्या घराची कायमची विक्री करण्याचा निर्धार घेत घर ज्याला विकायचे त्या व्यक्तीसह रजिस्टर कार्यालय गाठले होते. घर विक्री व्यवहाराची कागदपत्रे पाहताना या घराच्या मालकी हक्कात तळेकर यांचे बरोबर त्यांचे पत्नीचेही नाव असल्याचे संबंधित अधिकार्यांच्या लक्षात आले होते. घर विक्री व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी येथे तुमच्या पत्नीची उपस्थिती व संमती आवश्यक आहे, असे तळेकर यांना सांगण्यात आले.
तळेकर यांना पोलीस कार्यालयात बसवून ठेवत त्यांच्या घरी माणूस पाठविला गेला. तळेकर यांच्या पत्नीसाठी ही घटनाच धक्कादायक होती. घर विक्रीची कोणतीही कल्पना त्यांना नव्हती. त्यांनी तडक कार्यालय गाठले आपल्या नकळत आपल्या घराच्या विक्रीचा व्यवहार होत होता हे समजल्यावर त्या पुरत्या हादरून गेल्या. “साहेब, कायंबी करा पण माझा निवारा वाचवा, व्यसनापायी माझ्या घरातलं सारं काही विकलं गेलंय. आता छप्परच उरलं नाही तर मी राहू तरी कुठं?” त्या महिलेचा टाहो सर्वांनाचा हेलावून गेला. घर विक्री व्यवहाराला अधिकार्यांनी संमती नाकारली. सेवादलाच्या “घर दोघांचे” अभियानामुळे निदान एका महिलेचा तरी निवारा वाचला!
प्रश्न : “घर दोघांचे” या मोहिमेचा पुढचा टप्पा आता काय असेल? आणि स्त्री सक्षमीकरणासाठी पती-पत्नी दोघांचे नाव घराला लावण्याशिवाय आणखी कोणते अधिकार स्त्रीस मिळणे आवश्यक आहेत असं तुम्हाला वाटतं?
विनय सावंत : घर दोघांचे या मोहिमेचे पुढचे टप्पे म्हणजे ही मोहीम अकोले तालुक्यापुरती सीमित न ठेवता प्रथम नगर जिल्हा व नंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात ही मोहीम राबविण्याचा आमच्या प्रयत्न असेल तसेच घराबरोबर शेतजमिनीचे मालकी हक्क सदरी 7/12 ला पतीचे बरोबर पत्नीचीही मालक म्हणून नोंद होणे आवश्यक आहे. स्त्रियांमध्ये असलेली असुरक्षिततेची भावना त्यामुळे नष्ट होईलच परंतु व्यसनी, चैनी पुरूषाला परस्पर जमिनीची विल्हेवाट लावता येणार नाही. म्हणजेच मूल-बाळ व संपूर्ण कुटुंबालाच खर्या अर्थाने सुरक्षितता मिळेल.
– अॅड. रंजना पगार-गवांदे