महाराष्ट्र अंनिसच्या हाती एका समाजाच्या मसुद्याची प्रत आली आहे. त्याचे शीर्षक त्या समाजाचा जातपंचायतचा कायदा उर्फ बापाचा कायदा असे म्हटले आहे. बत्तीस कलम असलेल्या या कायद्यात दंड व शिक्षेची तरतूद केली आहे. काही गुन्ह्यात पुरूषाचे अर्धे कल्ले किंवा अर्धी मिशी कापण्याची तर स्त्रीची जट कापण्याची शिक्षा आहे. जातीतील पुरूषाने जातीतल्या महिलावर बलात्कार केल्यास महिलेच्या परिवाराकडून साठ रूपये दंड वसूल करणे तर पुरूषाच्या परिवाराकडून ऐंशी रूपये वसूल करणे, असे एक कलम आहे इतर गुन्ह्यांनुसार छत्तीस वर्ष ते आयुष्यभर वाळीत टाकण्याची शिक्षा देण्याचे कलम आहे. जाहीरपणे पत्रक काढून वाळीत टाकले जाते. महत्वाच्या कार्यात पंचांचा हस्तक्षेप असावा असे म्हटले आहे. बहुतांश जातीत जातपंचायतचे अस्तित्व असल्याने त्यांचे वेगवेगळ्या पद्धतीने न्यायनिवाडे होतात. काहींचे नियम लिखीत तर काहींचे अलिखीत आहेत.
महाराष्ट्र अंनिसने अहमदनगर जिल्हा सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी तीन वर्ष दत्तक घेतला आहे. त्या उद्घाटनाच्या वेळी एक कुटुंबीय अंनिसकडे भेटीला आले. साधारण बावीस वर्षांच्या एका विवाहित तरूणीला जातपंचायतीत तोंडी घटस्फोट देण्यात आला होता. आठव्या महिन्यात झालेल्या बाळंतपणात बाळ दगावल्याने ते बाळ त्या महिलेनेच खाल्ले असा आरोप लावण्यात आला. त्यांच्या नाथपंथी डवरी गोसावी जातीत पुरूष अनेक लग्न करू शकतो. स्त्रीला मात्र तो अधिकार नाही. या कलमाप्रमाणे सदर महिलेस घटस्फोट देण्यात आला होता. पुढचं आयुष्य कसं जगायचं या प्रश्नाचं उत्तर ती आमच्याकडे मागत होती. त्याच कुटुंबातील दहावी इयत्तेत शिकणार्या मुलीस त्यांच्याच समाजातील मुलाने छेडछाड केल्याने पित्याने पोलिसांत तक्रार केली. त्यावर जातीचे प्रश्न जातीत न सोडवल्याने जातपंचायतीने या परिवारास वाळीत टाकले आहे. जातपंचायतचा असा अमानुष कायदा तरूणांना अन्यायी वाटत आहे. आठ दिवसांपूर्वी याच समाजातील युवक मोहन सेगर याने पंचांना जातपंचायत नोंद करण्याची विनंती केली. मात्र पंचांनी चाकूने जिवघेणा हल्ला केल्याची बातमी वृत्तपत्रात आली होती. पीडितांनी अॅड.रंजना गवांदे यांना संपर्क केला होता. राज्यकार्याध्यक्ष अविनाश पाटीलसह आम्ही या सर्वार्ंशी चर्चा केली. आठ दिवसांनी पुन्हा भेट घेतली. यातून तरूण एकत्र आले. सर्वांनी मेळावा घेण्याचे ठरविले. जातपंचायत बंद व्हावी, अशा आशयाच्या अंनिसच्या वतीने वृत्तपत्रात बातम्या आल्या. त्याने पंच घाबरले. मेळाव्यात तरूणांनी पंचांना होणार्या परिणामाची जाणीव करून दिली. दत्ता शिंदे, मोहन शेगर व इतर तरूणांनी पत्रक काढून आणखी एक मेळावा घेतला. त्यात या सर्व तरूणांनी ‘आम्ही जातपंचायत मानणार नाही’ असे पंचांना ठणकावून सांगितले. घोडेगाव येथे झालेल्या मेळाव्यात पंचांचे जातीवरचे नियंत्रण संपले व तरूणांनी ‘बापाचा कायदा’ मोडीत काढला.
जातपंचायत मुठमाती अभियान राज्यभर पोचले असल्याने अनेक लोक जातपंचायत बंद करण्यासाठी स्वत: पुढे येत आहेत. राहुरी परिसरातील आराधी समाजाच्या लोकांनी एकत्र येत तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. कवड्याची माळ गळ्यात घालून दारोदार भिक्षा मागणार्या या लोकांना पंच लाखात दंड करतात. अगदी मृत व्यक्तीला दंड करून ती रक्कम परिवाराकडून वसूल केल्याची यादीच आंदोलकांनी सादर केली. जातपंचायत कायमस्वरूपी बंद व्हावी, या मागणीसाठी हा मोर्चा उत्स्फूर्तपणे निघाला. मोर्चाचे मुख्य आयोजक ज्ञानेश्वर जगधने यांनी सांगितले की, जातपंचायत मुठमाती अभियानाच्या बातम्या वृत्तपत्रात वाचून आमच्यात लढण्याची हिंमत आली आहे. त्यामुळे जातपंचायत बंद होईपर्यंत आम्ही लढणार आहोत. वरील दोन्ही घटनांवरून असे दिसते की, लोकांत जातपंचायतविषयी प्रचंड संताप आहे. इतक्या दिवस दडवून ठेवलेल्या संतापास महाराष्ट्र अंनिसने वाट मोकळी करून दिली आहे. त्यामुळे जातपंचायत मुठमाती अभियान आज जनचळवळ बनते आहे.
मंत्रालयातील एका मंत्र्याच्या दालनातील कर्मचारी धर्मा वेटकोळी यांच्या मुलाने आंतरजातीय विवाह केल्याने त्यांच्या गावकीने त्यांना वाळीत टाकले आहे. आठ दिवसांनी पुतणीच्या होणार्या लग्नात हजर राहता येणार नसल्याच्या दु:खामुळे त्यांनी अंनिसकडे संपर्क केला. अंनिसने खरपळी, जि.रायगड येथील तंटामुक्तीच्या अध्यक्षांशी संपर्क केला. दहा हजार रूपयांचा दंड करणार्या गावकीने माघार घेतली नाहीतर पोलिसांत जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे गृहखात्याच्या परिपत्रकाच्या आधारे पंचांना समज देण्यात आली. गावकी नमली व वेटकोळी यांच्या परिवारास लग्नास हजर राहता आले.
पुणे जिल्ह्यातील पारगाव या ठिकाणच्या अनिता मोरे या ग्रामपंचायत सदस्य पदासाठी निवडणूक लढवत सर्वांत जास्त मतांनी निवडून आल्या. पण त्यामुळे जातीचे नाक कापले, अशी प्रतिक्रिया माती-वडार समाजातील पंच मंडळींनी व्यक्त केली. यात्रेत कोंबडे, बकरे कापण्याची त्यांची प्रथा आहे. पित्राच्या कार्यात डुक्कर कापण्याचीही प्रथा आहे. मानशी एक जनावर कापण्यासाठी तीन हजार रूपये दरवर्षी जमा करण्याची पद्धत आहे. या प्रथेला अनिता मोरेंनी विरोध केला. वर्गणी देण्यापेक्षा मुलांच्या शिक्षणावर ते पैसे खर्च करेल व देवाला खिर-पोळीचा नैवेद्य दाखवू असं त्यांनी ठरविले. त्यांच्या मालकीच्या जमिनीवरून एक वाद चालू होता. त्यामुळे चक्क ग्रामपंचायतमध्ये मातीवडार समाजाची जातपंचायत बसली व या परिवारास बहिष्कृत करण्यात आले. अंनिसचे राज्यकार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, विनायक सावळे व मी बहिष्कृत परिवाराची दौंड तालुक्यात जाऊन भेट घेतली. व पुढे लढण्याची हिंमत दिली.
राज्यभरातून तक्रारींचा ओघ कायम आहे. मुक्ता दाभोलकर व प्रशांत पोतदार यांच्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. तेही चिकाटीने त्याचा पाठपुरावा करत आहे.
–कृष्णा चांदगुडे
लेखक संपर्क : 9822630378