भारतीय राज्यघटनेला आव्हान देऊन, समांतर न्याय व्यवस्था चालवित. सामान्यांच्या मानवी अधिकारांना पायदळी तुडवीत कायदेही धाब्यावर बसविणार्या खंडणीखोर कथित जात पंचायतीने महाराष्ट्रात व महाराष्ट्राबाहेर देखील देशभर विक्राळ रूप धारण केले असून जातपंचायत ही लोकशाही मार्गातील सर्वात मोठा गतीरोधक असल्याचे मत दै.सकाळ समूहाचे संपादक तथा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष उत्तम कांबळे यांनी लातूर येथे व्यक्त केले. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने शहरातील राजर्षी शाहू महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या जात पंचायत मूठमाती : संघर्ष परिषदेत ते उद्घाटक म्हणून बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोलकर हे अध्यक्षस्थानी होते. भटक्या विमुक्तांचे नेते तथा रेणके आयोगाचे अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके, महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य उपाध्यक्ष प्राचार्य अनिरूद्ध जाधव, प्रसिद्ध साहित्यिक लक्ष्मण गायकवाड, अॅड.मनोहरराव गोमारे, अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, प्रधान सचिव माधव बावगे, अॅड.पल्लवी रेणके, शहाजी भोसले, सुनिता अरळीकर, प्रशांत पोतदार, वैजनाथ कोरे, उत्तरेश्वर बिराजदार, सुनिता अरळीकर, प्रकाश घादगिने, शिवाजी खादीवाले हे मंचावर उपस्थित होते.
उद्घाटनपर भाषणात उत्तम कांबळे म्हणाले की, जातपंचायत ही समाजात विषमता पसरवित असून यातून शोषणाची व्यवस्था निर्माण होते आहे. यामुळे ही शोषणाची व्यवस्था हद्दपार करण्यात यावी. जातपंचायतीचे पंच हे कसलीच पात्रता किंवा समाजजीवनाचा कसलाही अभ्यास नसताना वा कोणतीही निवडणूक न घेता फक्त वंशपरंपरेने तयार झालेल्या असतात. हे जातपंच जातीबाहेर कृत्य करणार्यांना अनेक अमानुष शिक्षा घटनेचा आधार न घेता देतात. शिवाय फार मोठ्या रक्कमेच्या दंडाचीही शिक्षा ठोठावतात. स्वातंत्र्यानंतर या जातपंचायती बरखास्त करणे गरजेचे होते. परंतु राजकीय हित जोपासण्यासाठीच राजकारण्यांनी तसा निर्णय घेतला नाही. शिवाय जात पंचायतीने विषमता जागविणार्या व्यवस्थेवर मोठा घाला घातला आहे असेही ते म्हणाले.
स्वत:च्या जन्मापासून ते आजतागायत समाजाने जातीतून कसे बहिष्कृत केले आणि यावर मात कशी करत कसे जगलो यावर अनुभव कथन करत रेणके आयोगचे अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके यांनी जात पंचायती नीती व भीतीच्या असल्याचे सांगितले. लोकशाही व माणुसकीला आधार ठरावा असे अनेक नियम जात पंचायतीत आहेत. तरीदेखील खटल्याच्या निकालास होणारा विलंब, कोर्टाचे खेटे, याउलट एका दिवसात निर्णय यामुळे भटक्या जमातीतील सुशिक्षितही आपली प्रकरणे जात पंचायतीत ठेवणे पसंत करतात. त्यांना अशा बाबींपासून परावृत्त करण्यासाठी लोकशाहीतील न्यायव्यवस्था गतीमान करण्याची गरजही त्यांनी दर्शविली.
आपल्या अध्यक्षीय भाषणात बोलताना डॉ.नरेंद्र दाभोलकर म्हणाले की, स्वत:च्याच जातीतल्या लोकांवर त्याच जातीतल्या काही स्वयंघोषित व वारसाहक्काने आलेल्या पंचांकडून होणारी पिळवणूक शोषण, दहशत, अत्याचार दूर करण्यासाठी पीडितांचा आत्मविश्वास जागा करून त्याच्यापाठीमागे चळवळीचे व जनतेचे पाठबळ उभे करून तथाकथित पंचांच्या विरूद्ध खटले दाखल करून जातपंचायती नेस्तनाबूत करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव माधव बावगे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन रामकुमार रायवाडीकर तर आभार प्रकाश घादगिने यांनी मानले.
अस्वस्थ वेदनांच्या तळमळीचा कळकळीने सांगावा
जात पंचायतीने लादलेल्या मनमानी, सक्तीच्या जुलमी निवाड्यामुळेच माझ्या नवर्याने तिचा गळा दाबून खून केला. त्यामुळे माझ्या मुलीचं बलिदान व्यर्थ जावू नये अशी प्रतिक्रिया दि.28 जून 2013 रोजी नाशिक येथील गळा दाबून खून झालेल्या प्रमिलाची आई अनिता कुंभारकर यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने लातूर शहरातील राजर्षी शाहू महाविद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या “जात पंचायत मूठमाती : संघर्ष परिषदेत” कार्यकर्त्यांच्या अनुभव कथनाच्या सत्राप्रसंगी त्या बोलत होत्या. महाराष्ट्र अंनिसचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोलकर हे या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी होते.
पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, माझी मुलगी प्रमिला हिने आंतरजातीय विवाह केलेला होता. तिचा हा विवाह आम्हाला स्वीकारल्याशिवाय पर्याय नव्हता. परंतु जात पंचायतीच्या ठेकेदारांनी आमच्या कुंटुबाला बहिष्कृत करून दंड करून अक्षरश: जगण्यास नाकीनऊ आणले आणि जात पंचायतीच्या या दबाव व रेट्यामळेच आणि जात पंचायत व पंचाच्या निर्दयी, व्यवसायी व मतलबी सराईत दहशतखोरीमुळे माझ्या गर्भवती मुलीचा माझ्या नवर्याने खून केला. यापुढे मात्र आपण अशा प्रकरणात नेतृत्व करणार असून जात पंचायतीला हद्दपार केल्याशिवाय शांत बसणार नसल्याचेही त्या म्हणाल्या.
जात पंतायचीच्या पिढ्या न् पिढ्या चालत आलेल्या मनमानी दहशतखोरी निर्दयी जाचक अन्यायाला पहिल्यांदा वाचा फोडणारे व जातपंचायतीच्या पंचा विरोधी पहिला गुन्हा नोंदवणारे बहाद्दर अण्णा हिंगमिरे म्हणाले की, माझ्या मुलीने उच्च वर्णीय सवर्ण मुलाशी विवाह केल्यामुळे माझ्या सर्व कुटुंबाला जातपंचायतीने बहिष्कृत केले. त्यांच्या जीवघेण्या जाचाला कंटाळून माझ्यापुढे दोनच पर्याय होते एक तर आत्महत्या करावी किंवा या जातपंचायतीला तडा देण्यासाठी पोलिसात तक्रार दाखल करणे परंतु हिंमत होत नव्हती पण उत्तम कांबळे व नाशिकचे अंनिस कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे यांनी दिलेल्या हिंमतीमुळे पोलीसात तक्रार दाखल केली अन् पंचांना गजाआड केले.
आमदार-खासदार-मंत्री, पोलिस प्रशासन व सामाजिक भटक्या संघटनांचे उंबरठे झिजवून झाले मात्र मला कोणीच दाद दिली नाही. परंतु फक्त आणि फक्त महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेच आमचा प्रश्न चव्हाट्यावर आणला अशी प्रतिक्रिया नाशिकच्या जात जातपंचायतीतून बहिष्कृत झालेल्या प्रमिला चौरे यांनी दिली. तसेच यामुळेच गेलेली माझी नोकरी मला पूर्ववत मिळावी असेही त्या म्हणाल्या.
संपादक उत्तम कांबळे व काही पत्रकारांच्या संवेदनशील पाठींब्यामुळेच अण्णा हिंगमिरे यांना बळ आले व त्यांनी या पंचाच्या विरोधात तक्रार दिली त्यामुळे नाशिकचे जात पंच गजाआड झाले व जात पंचायतीच्या तक्रारी महाराष्ट्रभर नोंदवून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले अशी प्रतिक्रिया जात पंचायतीच्या बळी झालेल्या प्रमिला कुंभारकर यांच्या प्रकरणात सतत 4 दिवस तहान-भूक हाटवून अधिक लक्ष घालणारे सक्रीय कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे यांनी व्यक्त केले.
जात पंचायतीच्या विरोधात महाराष्ट्रभर पेटलेले वादळ आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा जात पंचायतीचा मनमानीविरोधात एल्गार यामुळे कर्नाटकातल्या गुलबर्गा येथील माझ्यासह एकशे आठ लोकांची जातपंचायतीच्या बहिष्कृततेतून मुक्तता झाली असे मत पोपटच्या माध्यमातून भविष्य सांगत महाराष्ट्र व राज्याबाहेर गल्लोगल्ली फिरणार्या दीपक जोशी यांनी व्यक्त केली. यावेळी गणेश धुमाळ, बाबूराव शेलाळे, भटक्या विमुक्त जातीतले सक्रीय कार्यकर्ते शिवाजी जोशी व हरिभाऊ गायकवाड यांनीही आपले अनुभव कथन केले. उत्तरेश्वर बिराजदार यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. तर रूक्साना मुल्ला यांनी आभार मानले.
– उत्तरेश्वर बिराजदार
नाशिक, लातूर आणि जळगाव परिषदेतील ठराव
1) विविध समाजातील जातपंचायतींद्वारे दिले जाणारे अघोरी व अन्यायकारक निवाडे आणि समाजघटकांना वेठीस धरून, शोषण करणार्या त्या-त्या समाजातील जातपंचायतींचा ही परिषद निषेध करीत आहे.
2) वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून जातीला काडीमात्र आधार नाही. म्हणून जात ही निखालस अंधश्रद्धाच आहे. तरीही जातीचे भले करण्याचे अमिष दाखवून जातींचे बळकटीकरण करणे, जातपंचायतीचे स्वत:चे निर्णय, कायदे जातबांधवांवर लादणे, अशा बाबी भारतीय संविधानातील मूलतत्त्वांशी पूर्णपणे विरोधी आहेत. अशा अनिष्ट आणि बेकायदेशीर बाबी कोणत्याही समाजावर लादणार्या तथाकथित जातपंचायत समूहाला सामाजिक गुन्हेगार संबोधण्याचा ठराव ही परिषद मंजूर करीत आहे.
3) जातपंचायतीचे निर्णय धुडकावून, आंतरजातीय विवाह केल्याने जातीबाहेर बहिष्कृत केले म्हणून, अत्यंत हलाखीचे, मानहानीचे आणि निष्कारण लाजिरवाणे जीवन जगणार्या व्यक्ती व त्यांचे कुटुंब यांना सर्वतोपरी शक्य तेवढे सहाय्य करण्याचा निर्धार ही परिषद करीत आहे.
4) भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या आधारे न्याय मागणे, बहिष्कृतांना आर्थिक स्थैर्य, सामाजिक पत, शिक्षण, आरोग्य मिळण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, त्यांचे प्रबोधन करणे, तथाकथित अन्याय्य जातपंचायतीला मूठमाती देण्यासाठी आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणे, त्यासाठी अं.नि.स.ने सुरू केलेल्या ‘जोडीदाराची विवेकी निवड’ या नवोपक्रमाचा प्रचार-प्रसार करणे, सहाय्यता केंद्र सुरू करणे अशा न्याय्य मार्गांचा अवलंब करण्याचा ठराव ही परिषद करीत आहे.
5) याबाबतच्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात सुयोग्य बदल करून त्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी, पीडितांना विनामूल्य न्याय मिळावा, बेकायदेशीर समांतर न्याय व्यवस्था सुरू करून, ती चालविणार्या समाजघटकांना शासनाने कठोर शासन करावे, यासाठी आग्रही असण्याचा ठराव ही परिषद करीत आहे.