औषध-किंमतीबाबतच्या नव्या धोरणाचे नोटीफिकेशन सरकारने 15 मे ला काढले आहे. अनेकांनी त्याचे स्वागत केले आहे. आवश्यक औषधांच्या किंमती 80% नी कमी होणार अशा बातम्या आल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात हे धोरण फसवे, बरीचशी धूळफेक करणारे कसे आहे ते पाहू.
1995 पासून फक्त 74 औषधांवर किंमत-नियंत्रण होते. आता राष्ट्रीय आवश्यक औषध यादीतील सर्व 348 औषधांवर नियंत्रण येणार आहे. हे पुढे जाणारे पाऊल असले तरी भारतात वर्षाला जी 68 हजार कोटी रूपयेची सुमारे 900 औषधे विकली जातात त्यापैकी या 348 औषधांचा वाटा फक्त सुमारे 16000 कोटी रूपये आहे! फक्त त्यांच्यावरच किंमत-नियंत्रण आले आहे. दुसरे म्हणजे औषधांच्या किंमती ठरवून देण्याची पद्धत सरकार आता बदलून चुकीची पद्धत आणत आहे. खरं तर टेलिफोन, रिक्षापासून वीज इ.बाबत दर ठरवताना अर्थातच उत्पादन खर्चावर आधारीत ठरवले जातात. 1979 पासून आजपर्यंत जी काही औषधे किंमत नियंत्रणाखाली होती त्यांच्या बाबतीतही आतापर्यंत हीच पद्धत वापरली जात होती. कारखानदाराच्या उत्पादन खर्चात 100% मार्जीन मिळवून देणारी किंमत म्हणजे दुकानात ग्राहकाला पडणारी किंमत अशा फॉर्म्युल्यानुसार 1995 पासून 74 औषधांच्या किंमती सरकार ठरवून देत आले आहे. ही पद्धत सरकार आता बदलणार आहे. बाजारात 1% पेक्षा जास्त वाटा असलेल्या सर्व ब्रँडसच्या किंमतीची सरासरी काढून येणारी किंमत म्हणजे यापुढे नियंत्रित किंमत असणार आहे. वरील नव्या पद्धतीने ठरवलेली नियंत्रित-किंमत ही बड्या कंपन्यांच्या महागड्या ब्रँडसच्या किंमतीच्या आसपास असेल. कारण बाजारपेठेत त्यांचा वाटा जास्त असतो. त्यामुळे नवी किंमत न परवडणारीच असणार आहे. त्यामुळे सांगण्यापुरते हे किंमत-नियंत्रण असेल. प्रत्यक्षात सध्याच्या किंमतीपेक्षा ही नियंत्रित-किंमत फारशी कमी असणार नाही. उत्पादन खर्चावर आधारित किंमती ठरवण्याचे धोरण चालू न ठेवता नवा फॉर्म्युला आणल्यामुळे किंमती कशा जास्त राहतील व ग्राहकांवर किती जादा बोजा पडत राहील हे शेजारच्या तक्त्यातील काही उदाहरणांवरून दिसेल. रूग्णांची घोर, टोकाची पिळवणूक या नवीन धोरणाने थांबायला हवी होती. पण तसे न होता औषधांच्या किंमती फक्त 20-30% नी कमी होतील एवढेच.
किंमत ठरवण्याचा फॉर्म्युला बदलल्याने ग्राहकांवर पडणारा जादा बोजा(किंमती रूपयांमध्ये, दर 10 गोळ्यांमागे)
या नव्या धोरणात आणखी काही घोटाळे आहेत-
1) मुळात सध्याची ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषध यादी’ ही अपूर्ण आहे. उदा.दम्यावरील ‘सालब्युटॅमॉल’चा समावेश आहे. पण साल्मेटेरॉल, थिओफायलिन, माँटेल्युकास्ट या वेगळे गुणधर्म असलेल्या, दम्यावरील उपचारासाठी आवश्यक असणार्या औषधांचा त्यात समावेश नाही! त्यामुळे ही राष्ट्रीय यादी सुधारली पाहिजे. दुसरे म्हणजे ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषध यादी’ मध्ये जी औषधे आहेत त्यांचे, त्याच रासायनिक गटात असलेले व म्हणून तेच गुणधर्म असलेले अनेक भाऊबंद आहेत. ‘नवीन’ ‘अधिक गुणकारी’ असा खोटा दावा करत जादा दराने ते खपवले जातात. उदा.‘लोसार्टन’ या उच्च-रक्तदाबावरील औषधांचे कँडेसार्टन, वलसार्टन, ओल्मेसार्टन असे अनेक भाऊबंद जादा दराने विकले जातात. त्यांच्यावर किंमत नियंत्रण नसेल! खरं तर या सुधारीत यादीतील औषधांचे सर्व रासायनिक भाऊबंद किंमत-नियंत्रणाखाली यायला हवे.
2) या 348 आवश्यक औषधांबाबत सुद्धा त्यापैकी कोणत्याही औषधात दुसरे एखादे औषध मिसळून औषध-मिश्रण बनवलेले असेल तर हे मिश्रण किंमत नियंत्रणाखाली नसेल. उदा.सेफीक्झाईम या अँटिबायोटिकमध्ये दुसरे औषध मिसळून बनवलेली 644 कोटी रू.ची अशास्त्रीय मिश्रणे खपवली जातात. त्यावर किंमत नियंत्रण नसेल तर फक्त ‘सेफीक्झाईम’ असलेल्या 788 कोटी रू.च्या बँडसवर किंमत नियंत्रण असेल.
3) ग्राहक निर्देशांकासोबत दरवर्षी या औषधांच्या नियंत्रित किंमतीत वाढ होईल! मग त्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली नाही तरी! खरं तर ही औषधे बनवण्याच्या खर्चात वाढ झाली तरच औषधांच्या नियंत्रित किंमतीत वाढ व्हायला हवी. मुळामध्ये हे नवे धोरणही सर्वोच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेच्या दबवाखाली ते घेण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ‘आयडॅन’ या संघटनेने 2003 मध्ये याचिका दाखल केली. ती आता अंतिम सुनावणीला आली आहे. प्राथमिक सुनावणीत 2003 मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले की सामान्य माणसाला परवडतील अशा औषधांच्या किंमती ठरवण्याचे धोरण सरकारने घ्यावे. ‘असे धोरण ठरवत आहोत’ असे सरकार गेली 10 वर्षे न्यायालयाला सांगत होते. सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी अजून व्हायची आहे. औषधांच्या किंमती अशा बाजाराधारित व अवास्तव असणं म्हणजे अत्यावश्यक औषधे सामान्यांच्या कुवतीबाहेर राहून मूलभूत जगण्याचा घटनादत्त हक्कच नाकारणे चालूच ठेवणे आहे. तसेच सामान्य माणसाला परवडतील अशा रितीने औषधांच्या किंमती ठरवा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेला अव्हेरणारे, सर्वोच्च न्यायालयाची धूळफेक करणारे हे धोरण आहे आम्ही याचिकेत म्हटले आहे. ही धूळफेक, फसवणूक लक्षात घेऊन त्यावर सर्वोच्च न्यायालय जनतेला न्याय देणारा निकाल देते का ते पाह्यचे!
-डॉ.अनंत फडके