अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने सातत्याने अठरा वर्षे प्रयत्न केल्यानंतर अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा अविवेकी शक्तींनी खून केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या प्रतिगामी सरकारला जाग आली आणि 26 ऑगस्ट 2013 रोजी वटहुकूम काढून जादूटोणा विरोधी कायदा राज्यात लागू केला. पुरोगामी महाराष्ट्रातील पुरोगामी जनतेला मात्र दाभोलकरांच्या खुनानंतर कायदा होणे म्हणजे “गड आला पण सिंह गेला” असे वाटले. त्यात मूळ कायद्यातल्या अनेक तरतूदी वगळत वगळत शेवटी फक्त बारा तरतुदी शिल्लक ठेवल्या. सुरवातीपासूनच सनातन्यांनी व अंधश्रद्धेच्या लाभार्थींनी या कायद्याला सातत्याने आपला विरोध चालू ठेवला आहे. काहींनी कायदा वाचून मुद्दाम विरोध केला तर अनेकांनी कायदा न वाचताच आंधळेपणाने विरोध केला. दाभोलकरांच्या खूनानंतर मात्र आपल्या प्रतिगामी चेहर्यावर पुरोगामीत्वाचा तात्पुरता मुखवटा लावून आम्ही कायदा वाचलाच नव्हता असं सोंग करून त्यांनी कायद्याला पाठींबा दिला.
9 डिसेंबर 2013 रोजी नागपूरला विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले. 26 ऑगस्ट 2013 च्या वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी ज्यावेळी विधीमंडळात चर्चा सुरू झाली त्यावेळी परत पूर्वीचीच चाल खेळत चर्चेचे गुर्हाळ सुरू ठेवले. आजपर्यंतच्या कोणत्याच कायद्यात ज्या बाबींचा समावेश नव्हता त्या नकारात्मक बाबींचा निरर्थकपणे समावेश करून कायदा पास केला. वटहुकूमात जादूटोणा व अघोरी प्रथा अवलंबणारा विरूद्ध व त्यास मदत करणार्याविरूद्ध त्या गुन्ह्याशी संबंधित नसणार्यांनाही फिर्याद दाखल करता येत होती. कायदा झाला आणि तरतूद वगळली. वास्तविक त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणताही फरक पडला नाही. परंतु सनातन्यांनी आणि प्रतिगाम्यांनी मात्र त्यांच्या क्रूर परंपरेप्रमाणे आपण कायद्यात खूप काही बदल केला असा आव आणून ढोल बडविण्यास सुरवात केली आहे. केवळ त्रयस्थाला म्हणजे थर्ड पार्टीला तक्रार करता येत नाही या तरतुदीमुळे काहीही बिघडले नाही. कारण कायद्याच्या कलम 9 मध्ये या कायद्यातील तरतुदींना ज्या पूरक तरतुदी इतर कायद्यात आहेत त्याही लागू होतील असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे इंडियन पीनल कोड मधील कलम 323, 324, 325, 326, 302, 304 अ, 207, 361, 362, 364, 342, 346, 353, 354, 376, 420, 504, 509 व 34 मधील तरतुदी या कायद्यास पूरक असल्याने त्या कलमाखालीही कारवाई करता येते. त्याचप्रमाणे ड्रग अॅक्ट अॅण्ड मॅजिक अॅक्ट 1954, मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स् अॅक्ट 1961, मेंटल हेल्थ अॅक्ट, ज्युवेनाईल जस्टिस अॅक्ट या सर्व कायद्याखाली कारवाई करता येते. जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या कलम 3(4) मध्ये या कायद्यातील सर्व गुन्हे दखलपात्र गुन्ह्याची चौकशी करण्याचे आधिकार पोलीसांना असतात त्यामुळे त्रयस्थाला तक्रार करता येणार नाही या तरतुदीतील हवा गेलेली आहे असे नव्हे तर ती तरतूदच निरूपयोगी ठरलेली आहे.
या कायद्यात आणखी एक हास्यास्पद तरतूद केलेली आहे. या कायद्यात एकूण 11 कलमे व 12 परिशिष्ट होते. परिशिष्टात नमूद 12 बाबी शिक्षेस पात्र आहेत. त्या बारा खेरीज इतर कोणतीही बाब कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. असे असताना कायद्यात एक बारावे कलम घालून शंका निरसनासाठी कोणकोणत्या बाबी वगळल्या आहेत याची आठ उपकलमात यादी दिली आहे. त्यात धार्मिक स्थळातील प्रदक्षणा, यात्रा, वारी, परिक्रमा, हरिपाठ, कीर्तन, भजन, प्रवचन; दिवंगत संताचे शारीरिक/आर्थिक नुकसान न करणारे चमत्कार सांगणे, घर, मंदिर, दर्गा, गुरूद्वार, पॅगोडा, चर्च इ. ठिकाणी शारीरिक व आर्थिक नुकसान न करणारे प्रार्थना व उपासना विधी; धार्मिक विधी, उत्सव, सण, प्रार्थना, मिरवणूक, अंगात येणे, कडकलक्ष्मी, व्रतवैकल्य, उपवास, नवस बोलणे, मन्नत मागणे, लहान मुलांचे कान, नाक टोचणे, जैन धर्मियांमधील केस लोचन, वास्तूशास्त्रानुसार जोशी, ज्योतिषी, नंदीबैलवाले व इतर ज्योतिषाद्वारे दिला जाणारा सल्ला, जमिनीखालचे पाणी सांगणारा सल्ला या बाबी वगळण्यात आल्या आहेत असे नमूद केले आहे. वगळण्याची तरतूद कायद्यात करून आम्ही कायद्याचा गाभाच काढून घेतला आहे अशी धादांत खोटी विधाने करून परत एकदा कायद्याबद्दल गैरसमज निर्माण करण्याचा धंदा सनातन्यांनी चालविला आहे.
जगाच्या पाठीवर आजपर्यंत कायद्यात काय नमूद आहे हेच फक्त सांगितले जात होते. या कायद्यात मात्र कायद्यात काय नमूद नाही याचा तपशील नमूद केला आहे. ज्या बाबी कायद्यात समाविष्ट नव्हत्या त्या बाबी त्यातून वगळल्या आहेत. आजपर्यंतच्या कोणत्याच कायद्यात अशी नकारार्थी तरतूद नव्हती व नाही. या कायद्यात नकारार्थी तरतूद घातल्यामुळे मूळ कायद्याला तसूभरही बाधा आलेली नाही. जे वटहुकुमात होते ते सर्व कायद्यात आहे आणि जे वटहुकुमात नव्हते ते कायद्यात नाही. फक्त तसं नमूद करण्याचा हास्यास्पद प्रकार मात्र घडवून आणला आहे. आणि तो प्रकार घडवून आणून आम्ही कायदाच निष्प्रभ केला आहे असा खोटा प्रचार खुलेआम चालवला आहे. थोडक्यात “हा मुलगा आहे” असं विधान करणाराकडून “ही मुलगी नाही” असं वदवून घेण्याचा तो प्रकार आहे. त्यामुळे कायद्यावर व त्याच्या अंमलबजावणीवर काहीही परिणाम झालेला नाही व होणारही नाही.
–अॅड. के. डी. शिंदे