महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अधिवेशन आले की, ‘जादूटोणा विरोधी कायदा संमत करण्याची चर्चा चालू होते. अधिवेशनाच्या विषय नियामक पत्रिकेत गेली चारही अधिवेशनात या कायद्याचा समावेश होता. हा कायदा आम्ही करणार आहोत असे संसदीय कामकाज मंत्री ना.हर्षवर्धन पाटील दर अधिवेशनाच्यावेळी सांगतात. यावेळेस तर मुख्यमंत्री ना.पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही तसे सांगितले. महाराष्ट्र टाईम्सने पहिल्या पानावर चौकटीत ठळकपणे ते छापले. याबाबत संघटना म्हणून समितीने केलेल्या प्रयत्नाचा हा लेखाजोखा.
कायदा करणार आहोत असा स्पष्ट शब्द मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानपरिषद सभापती स्पष्टपणे देत असल्याने याबाबत काही आंदोलन करावयाचे नाही असा निर्णय समितीच्या राज्यकार्यकारणीने जूनमध्ये घेतला. अपेक्षित होते की, सरकार पुढाकार घेईल आणि प्रत्यक्ष अंमलातही आणेल.
सोमवार ता.9 जुलै रोजी विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चालू होणार होते. मी बुधवार ता.4 जुलैला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर संबंधित खात्याचे मंत्री ना.शिवाजीराव मोघे यांना भेटलो. त्या आधी दोनच दिवस पुणे येथील प्रेस कॉन्फरन्समध्ये त्यांना माध्यमांनी प्रश्न विचारला होता की, ‘या अधिवेशनात कायदा मंजूर होईल का?’ त्यांनी उत्तर दिले होते पावसाळी अधिवेशन छोटे असते. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात कायदा करू.’ या त्यांच्या उत्तराबाबत माध्यमाच्या प्रतिनिधींनीही माझ्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. ना.मोघे यांनी मला मोघम उत्तर दिले. त्यानंतर मी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच गाठले. मुख्यमंत्र्यांना अपॉईंटमेंट शिवाय गाठणे तसे अशक्य असते. पण त्यांचे प्रधान सचिव श्री.जैन यांना कायद्याबाबत अगत्य असल्याने त्यांनी माझी थेट भेट घालून दिली. मी दिलेल्या निवेदनात लिहिले होते, ‘गेल्या तीन अधिवेशनात कायदा पटलावर होता. काहीही चर्चा झाली नाही. न्यायाला विलंब हा न्यायाला नकार ठरतो आहे.’ याच अर्थाचे चार स्पष्ट बोल मी मुख्यमंत्र्यांना ऐकवलेही. मुख्यमंत्र्यांनी कायदा अधिवेशनात चर्चेला घ्यावा असा स्पष्ट शेरा निवेदनावर मारला. विधानसभेच्या सुरवातीला बील चर्चेला यावे अशी अपेक्षा होती. म्हणून अधिवेशन सुरू झाल्यावर लगेच तिसर्या दिवशी 11 जुलैला पुन्हा एकदा मी व अविनाश पाटील विधीमंडळात गेलो. त्यावेळी एक नवीनच माहिती कळली. ती अशी की, मागील पावसाळी अधिवेशनात ‘जादूटोणा विरोधी विधेयक मांडण्यात आले होते त्यानंतरच्या पुढील दोन अधिवेशनात ते चर्चेला आले नव्हते. या पावसाळी अधिवेशनातही ते चर्चेला न आल्यास एका वर्षापेक्षा अधिक काळ विधेयक विनाचर्चा राहिल्यामुळे ते आपोआपच रद्द होते. मग ते पुन्हा नव्याने मांडण्याचा सर्व खटाटोप करावा लागतो. सामाजिक न्याय विभागाचा प्रयत्न हे न घडू देण्याचा होता. याचा अर्थ विधेयक मंजूर होणे राहिले बाजूलाच त्याला जिवंत ठेवण्याचीच धडपड चालू होती. ही बाब उघडपणे राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाची होती. आम्ही संसदीय कामकाजमंत्री ना.हर्षवर्धन पाटील यांना भेटलो. त्यांनी दिलेले उत्तर राजकीय होते. या अधिवेशनात विधेयक प्राधान्याने मांडण्याची मागणी संबंधित मंत्र्यांना माझ्याकडे केली की, मी लगेच कायदा कार्यक्रमपत्रिकेवर घेतो असे त्यांचे मत होते. आता दोन्ही मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही काँग्रेसपक्षाचेच असल्याने खरे तर ही जबाबदारी सामुदायिक होती. हे उत्तर मला टोलवाटोलवीचे वाटले. पण मी पुन्हा ना.शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे गेलो आणि त्यांना असे पत्र संसदीय कामकाज मंत्र्याला देण्याची विनंती केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष व विधानपरिषद सभापती या दोघांनाही भेटलो. सभापती शिवाजीराव देशमुख यांचा प्रतिसाद आश्वासक वाटला. ते सभापती आहेतच तसेच ज्येष्ठ काँग्रेस नेतेदेखील आहेत. त्यांनी स्वत:हून ना.शिवाजीराव मोघे यांना बोलावून घेऊन कायद्याची वाटचाल पुढे जाईल याची खात्री दिली.
याच दरम्यान कायद्याच्या बाजूने व विरोधी हालचाली घडतच होत्या. कायदा विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे जिल्हाधिकार्यांना कायदा न करण्याबाबत निवेदने देणे, त्या कायद्यात जे नाहीच ते आहे असा खोटा प्रचार रेटून करणे, आमदारांना भेटून, मंत्र्यांना भेटून समितीच्या कार्याबाबत दिशाभूल करणारी माहिती देणे, मुंबईत आझाद मैदानावर धरणे धरणे. वृत्तपत्रात विरोधी लेख छापून आणणे. या बाबी लावून धरल्या होत्या. खोट्या गोष्टीच्या रक्षणार्थ ते दाखवत असलेली अफाट चिकाटी ही खरोखरच कौतुकास्पद मानावयास हवी. आणि सत्यासाठी लढणार्या आपल्या कार्यकर्त्यांनी त्यापासून धडाही घ्यावयास हवा. याच दरम्यान म्हणजे 11 जुलैलाच आय.बी.एन. लोकमत या वृत्तवाहिनीवर कायद्याबाबत एक तासाची चर्चा ‘आजचा सवाल’ या कार्यक्रमात घडवली गेली. आमने सामने असलेल्या या कार्यक्रमात कायद्याला विरोध करणार्यांचे पुरते वस्त्रहरण झाले. हे सर्व लक्षात घेता मला असे वाटत होते की, कायदा चर्चेला नक्की येणार. त्यामुळे पुन्हा 18 तारखेला विधीमंडळ वारी करण्यासाठी मी फारसा उत्सुक नव्हतो. पण काँग्रेसवाल्यांचा काय भरवसा? असा विचार करत मी 18 तारखेला विधिमंडळात धडकलो. ते बरोबरच केले असे मला वाटते. कारण कायदा चर्चेला घेण्याची कोणतीही हालचाल नव्हती. उलट बील चर्चेला न आल्याने ते श्ररिीश होऊ नये. याचे नोटींग संबंधित मंत्रालयाने पूर्ण केले होते. ते विधीमंडळात सादर करून बील यशस्वीपणे हिवाळी अधिवेशनाकडे ढकलणे यातच ते कृतार्थता मानत होते. अधिवेशन मोजून पाच दिवस राहिले होते. त्यापैकी शेवटचा दिवस वगळता चारच दिवस कामकाज चालणार होते. यामुळे मी तातडीने मुख्यमंत्र्यांना गाठले. विधानसभा अध्यक्षांशी चर्चा केली. त्यांनी पूर्ण पाठींबा दिला. संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी पुन्हा विषय प्राधान्यक्रमाने घेण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्र्याचे पत्र मागवले ते मिळवले. तोपर्यंत हा विषय प्राधान्याने घ्यावा असा मुख्यमंत्र्यांचा शिफारस वजा आदेशही सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्याकडे धडकला. सभागृहाचे कामकाज ठरवणार्या समितीत सर्वात ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख आहेत. त्यांनीही हा विषय पुढच्या चार दिवसातील कामकाजात यावा याचा आग्रह धरण्याचा शब्द दिला.
हा लेख मी रविवार दि.22 जुलैला लिहीत आहे. अधिवेशनाचे आता मोजून तीन दिवस बाकी आहेत. त्यामध्ये काय घडेल हे कळेपर्यंत अंक छापावयास गेलेला असेल. कायदा चर्चेलाही न येता वंचना चालूच राहील? की कायदा चर्चेला येऊन चर्चा अपुरी राहील? की कायदा फक्त विधानसभेत मंजूर होईल? का कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर होण्याची अभूतपूर्व घटना घडेल? यापैकी काही अंदाज वर्तविण्यात अर्थ नाही. कारण अंक वाचकांच्या हातात पडेपर्यंत प्रत्यक्षात काय घडले हे वाचकांना समजले असेलच. माझा अनुभव मात्र मला मनातून सांगत आहे की, ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ होण्यासाठीचा संघर्ष खडतर आहे. अजूनही काही काळ चिकाटीने तो आपल्याला चालवावा लागणार आहे. आणि शेवटी विजय आपलाच होणार आहे हे ही नक्की.
– डॉ.नरेंद्र दाभोलकर