अहमदनगर जिल्ह्यात मागील 5 वर्षांत जातीय अत्याचार मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. जाती वास्तव त्यामधील तणाव, आंतरजातीय प्रेमसंबंध, जमीन जुमले आदीमुळे या अत्याचारांच्या घटना घडत आहेत. अशा घटना घडून गेल्यावर त्या विरोधात मोर्चे, आंदोलन, निदर्शने करणे जसे गरजेचे आहे तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहे. केवळ प्रतिक्रियेत न अडकता सकारात्मक कृती कार्यक्रम असावा असा विचार अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी ठेवला. त्यातून अहमदनगर जिल्ह्यात पुढील 3 वर्षांसाठी सामाजिक न्याय प्रस्थापनेसाठी प्रबोधन मोहीम चालवण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. या मोहिमेचा पहिला टप्पा म्हणून कार्यकर्त्यांना सामाजिक न्यायाची संकल्पना स्पष्ट व्हावी यासाठी बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) यांच्या सहाय्याने जिल्ह्यातील समविचारी पक्ष, संघटना, संस्था तसेच प्रशासन, पोलीस अधिकारी आणि पत्रकार यांना सोबत घेऊन कार्यशाळा आयोजित केली गेली.
दि. 3 व 4 मे रोजी रयत शिक्षण संस्थेच्या विभागीय कार्यालयात दोन दिवशीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला ज्येष्ठ साहित्यिक आणि संपादक उत्तम कांबळे उपस्थित होते, त्यांच्या हस्ते सामाजिक न्यायाचे रोपटे लावून कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले. प्रास्ताविक करत असताना अॅड.रंजना गवांदे यांनी सामाजिक न्याय संकल्पनेची स्पष्टता कार्यकर्त्यांना व्हावी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करता यावे या दिशेने मांडणी केली. मोहीम आणि कार्यशाळा विषयी भूमिका मांडत असताना राज्यकार्याध्यक्ष अविनाश पाटील म्हणाले की, “वाढत्या जातीय अत्याचारामागे जात हा मुद्दा आहेच त्याचबरोबर स्त्री पुरूष संबंध, पौंगडावस्थेतील प्रेमसंबंधही आहेत. जातीव्यवस्थेचे समग्र आकलन आल्याशिवाय अत्याचाराच्या घटनाकडे, त्याच्या कारणाकडे नीट पाहता येणार नाही. अत्याचाराच्या घटना घडून गेल्यावर प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा शांततेच्या काळात अशा घटना घडू नयेत, लोकांचा जातीव्यवस्थेकडे बघण्याचा पारंपारिक दृष्टिकोन बदलावा यासाठी सामाजिक न्याय लोकांना समजून सांगण्याची गरज आहे. या मोहिमेत भारतीय संविधानातील मूल्य आशय, सामाजिक न्याय व त्या संबंधित कायदे, लिंगभावाचे आकलन हे उपक्रम बैठक, प्रबोधन कार्यक्रम या माध्यमातून लोकांपर्यंत जावे असा स्पष्ट हेतू या कार्यशाळेमागे असल्याचेही अविनाश पाटील म्हणाले. बार्टीचे प्रशिक्षण अधिकारी अशोक पवार यांनी अंनिसने घेतलेल्या पुढाकाराला सदिच्छा व्यक्त केल्या. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कष्टकरी वर्गाचे नेते कॉ.बाबा आरगडे म्हणाले की, “देशभरात जातीयवादी शक्ती वाढत असताना आपल्या समोरचे आव्हान मोठे आहे, आपली लढ्याची माध्यमे जेवढी तासून घेऊ तेवढी ती परिणामकारक होतील. आपल्या कामाची स्पष्टता आपल्याला असावी हेही खूप महत्वाचे आहे, त्याशिवाय काय प्रबोधन करायचे हे कळणार नाही. सामाजिक न्याय रूजवणे हा संविधानाचा उद्देश आहे. त्यामुळे यात प्रशासनानेही हातभार लावला पाहिजे. सामाजिक न्याय रूजवला तर जाती व्यवस्था नष्ट व्हायला मदत होईल असं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या जातीप्रथेचे उच्चाटन या ग्रंथात म्हटले आहे. त्यामुळे कार्यशाळेतले ज्ञान समाजात रूजवण्याची जबाबदारी आपली आहे.”
सामाजिक न्याय या विषयावर ज्येष्ठ साहित्यिक आणि संपादक उत्तम कांबळे यांचे बीजभाषण झाले. त्यात त्यांनी सामाजिक न्यायासाठी झालेल्या प्रयत्नाची आठवण करून दिली. सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनाना महात्मा फुलेंनी आकार दिला आणि त्याचे प्रत्यक्षात आणण्याचे कार्य राजश्री शाहू महाराज यांनी केले. त्यांनी गंगाराम कांबळे याला व्यवसायातून प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. आरक्षणाची संधी ही सामाजिक न्यायाची शिडी आहे, शाहू राजे त्यासाठी आग्रही होते. सामाजिक न्याय हा रचनात्मक समतेची पायरी आहे, त्या समोरील आव्हाने पेलत कार्य करण्याची आज गरज आहे असे उत्तम कांबळे म्हणाले.
हिंदू धर्मियांना 10 मुले हवी किंवा गीता हा राष्ट्रीय ग्रंथ हवा अशी विधाने केली जातात. सर्वात जास्त शोषण झालेल्या स्त्रिया हे बोलतात तेव्हा लढाई अधिक अवघड बनते, तेथे प्रबोधनाशिवाय पर्याय नसतो. बदलती परिस्थिती समजून उमजून लढण्याची रणनीती बनवावी लागणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात वाढत असलेल्या दलित अत्याचाराबाबत संवेदनशील होऊन शांततेच्या काळात खूप मेहनत घेऊन सामाजिक न्यायाचा विचार रूजवावा लागेल. असेही उत्तम कांबळे म्हणाले.
दुसर्या सत्रात अॅड.मनिषा महाजन आणि अॅड.विवेक बोरसे यांनी “भारतीय घटनेतील सामाजिक न्याय” या विषयाचे सविस्तर विवरण केले.
मूलभूत हक्क, राज्याची मार्गदर्शक तत्वे, आरक्षण आणि इतर कलमांमध्ये असलेल्या सामाजिक न्यायाचा आशय त्यांनी उलगडून दाखवला.
राज्य पुरस्कृत असलेल्या सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी केवळ राजकीय अनास्थेपोटी रखडून आहे असे मनिषा महाजन यांनी सांगितले तर सामाजिक न्यायाचा भाग हा आंबेडकरी विचारांचा प्रभाव असल्याचे अॅड. विवेक बोरसे यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय व कायदे या सत्रात अॅड.रंजना गवांदे यांनी महिला अत्याचार विरोधी कायदा उलगडून सांगितला ज्यात या कायद्याची गरज नमूद करताना त्या म्हणाल्या पितृसत्ताक समाज व्यवस्थेत स्त्रिला हिंसेला समोरे जावे लागते त्यात हा कायदा एवढी एकच आशा तिच्याकडे आहे. स्त्रियांना सन्मानाने जगता यावे यासाठी अशा कायद्यांची गरज आहे.
जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत आणि त्याच्या प्रवासाबाबत अॅड. मनिषा महाजन यांनी मांडणी केली. तर अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार विरोधी कायद्याची सविस्तर माहिती अॅड. विवेक बोरसे यांनी दिली. त्या कायद्याचा वापर विवेकपूर्ण पद्धतीने आणि अत्याचाराच्या विरोधात व्हावा अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. एफ.आय.आर.नोंदविताना घ्यावयाची काळजी, योग्य कलम नोंद झाले आहे का याबाबतची माहिती त्यांनी दिली.
संविधान आणि मूल्य व्यवस्था या विषयावर गटवार रिपोर्टिंग केले गेले.
रात्रीच्या सत्रात “इज्जत नगरी की असभ्य बेटीया” हा लघुपट हरियाणामधील जात पंचायतीचे वास्तव आणि त्या विरोधातील लढ्याला केंद्र केलेला होता.
4 मे रोजीच्या सत्राची सुरवात “जात वास्तव आणि बदलते जात स्वरूप” या विषयाला घेऊन झाली दलित आदिवासी अधिकार आंदोलनाचे प्रा.केशव वाघमारे यांनी जात वास्तव सांगत असताना त्याची निर्मिती कशी झाली याबाबत भाष्य केले. आजची जात व्यवस्था ही श्रेणीबद्ध नसून तिचा उत्पादन साधने आणि सत्तासंबंध यांच्याशी संबंध आहे त्यांनी गावगाड्यातील विविध उदाहरणे देऊन सांगितले. जातीय वास्तव हे सांस्कृतिक वर्तुळात जन्म घेते आणि भौतिक पातळीवर टिकवले जाते. हे विविध शिव्या, म्हणी आणि भाषावापर या आधारे त्यांनी सांगितले.
“जातीय अत्याचार आणि प्रतिष्ठेचे बळी-कारणमीमांसा” या विषयावर मासूम या संस्थेचे प्रशिक्षक मिलिंद चव्हाण यांनी भारतामधील प्रत्येक राज्यात दलित, आदिवासी यांच्यावर होणार्या अत्याचारांची संख्यात्मक तुलना केली. त्यात न्यायप्रविष्ट असणार्या केसेसची संख्या अधिक असून महाराष्ट्र राज्यात निकाल लागलेल्या केसेसची संख्या अतिनगण्य आहे. हे निदर्शनास आणले. न्यायासाठी उशीर होत असल्याने गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक कमी असल्याने अत्याचारांच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
प्रशासनाच्या पातळीवरती हा मुद्दा गांभिर्याने घेतलाच जात नाही. यामध्ये बदल झाला तर, अशा प्रकारच्या घटनांना आळा बसेल. जनवादी महिला संघटनेच्या कॉ. किरण मोघे म्हणाल्या, जातीय अत्याचारामागे आंतरजातीय प्रेमसंबंधांमधून होणारे प्रतिष्ठेचे बळी, सूड उगवायचा म्हणून महिलांवरती होणारे अत्याचार, शिक्षणामुळे दलितांमध्ये जागा होत असलेला स्वाभिमान, शैक्षणिक प्रगती, भौतिक विकास, या सार्यामुळे निर्माण होणारी प्रतिक्रियात्मक हिंसा ही अत्याचाराची कारणे आहेत.
स्त्री-पुरूष समानता व लिंगभावाचे आकलन या विषयावर बोलताना ‘मिळून सार्याजणी’च्या संपादक गिताली वि.म.म्हणाल्या, ‘स्त्रियांच्या अधिकारांबाबत स्त्रियांबरोबरच पुरूषांमध्येही त्याबाबतची सजगता असणे आवश्यक आहे. तसेच याच मुद्यांना घेऊन सम्यक या संस्थेचे प्रशिक्षक आनंद पवार म्हणाले की, केवळ एखाद्या क्षेत्रामध्ये स्त्री दृश्यमान असली की, स्त्री आणि पुरूष समानता आली असा त्याचा अर्थ होत नाही. स्त्रीला तिचे निर्णयस्वातंत्र्य, व्यक्ती म्हणून विकसित होण्याची परिस्थिती निर्माण करणे हा महत्वाचा भाग आहे. स्त्री आणि पुरूषांमधील संबंध हे व्यक्तीगत नसून राजकीयच असतात त्यामुळे जे जे व्यक्तीगत ते ते राजकीय हा सिद्धांत मानला गेला. बाजारू व्यवस्थेमध्ये स्त्रीचे व्यक्ती म्हणून नव्हे तर शरीर म्हणून विचार केला गेला आहे. तसेच स्त्री आरोग्याच्या प्रश्नांमध्ये केवळ गर्भवती स्त्री याला केंद्र ठेवून विचार केला जातो. तो बदलण्याची आवश्यकता आहे. पुरूषांनी स्त्री प्रश्नांबाबत संवादी भूमिका घेतल्याशिवाय स्त्री-पुरूष समानतेच्या दिशेने प्रयत्न होऊ शकणार नाही. चळवळीतील पुरूषांनीदेखील संवादी भूमिका घ्यायला हवी.
समारोपाच्या सत्रात बोलताना ‘एस. एम. जोशी फौंडेशन’चे सचिव व ‘आमआदमी पक्षा’चे नेते प्रा.सुभाष वारे म्हणाले, सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनाचा विचार करताना शांततेच्या काळामध्ये मूल्यांची रूजवणूक करणे हे सर्व संवेदनशील समाज घटकांचे कर्तव्य आहे. अहमदनगर जिल्ह्याला अत्याचारांची मोठी पार्श्वभूमी असताना अशा स्वरूपाच्या कार्यशाळेचा प्रयत्न परिणामकारक ठरणार आहे. कर्मकांडांना विरोध करताना समाजाची उत्सवप्रियता लक्षात घेऊन विवेकी पर्याय देणे गरजेचे आहे.
अध्यक्षीय समारोप करताना राज्यकार्याध्यक्ष अविनाश पाटील म्हणाले, पुढील काळामध्ये प्रशासनाने फक्त कायदा व सुव्यवस्था राखणे अशी भूमिका न घेता सामाजिक न्याय रूजवण्याची भूमिका पार पाडावी. कार्यकर्त्यांनीदेखील गावपातळीवर संविधानातील सामाजिक न्यायाचे मूल्य रूजवण्यासाठीचा सौहार्द संवाद करायला हवा.
या कार्यशाळेला समतादूत, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, ऑल इंडिया युथ फेडरेशन, समर्पण फौंडेशन, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ, लोकाधिकार आंदोलन, पारधी विकास संघटना, युवा ग्राम, मराठा सेवा संघ, बहुजन सम्राट सेना, जातीय अत्याचारविरोधी कृती समिती, जयहिंद युवा मंच, हमाल पंचायत, रयत शिक्षण संस्था, कास्ट ट्राईब संघटना, पोलीस प्रशासन आदी समविचारी पुरोगामी पक्ष, संस्था, संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कुणाल शिरसाठे
संपर्क : मो.9767599934