शरयू : विवेकवाहिनीच्या “विवेकी” सभासदांनी न्यायालयाचा निर्णय वाचलेला असेलच.
कल्पेश : विवेक वाहिनीचे सर्वच सभासद ‘विवेकी’ आहेत, असं तर तुला म्हणायचं नाही ना?
स्मिता : आणि विवेकी असणं म्हणजे नेमकं काय? हे तरी कोण ठरवणार?
समीर : हा एक वेगळा चर्चेचा मुद्दा होईल हे खरंय, पण त्याची चर्चा करण्याअगोदर शरयूला काय म्हणायचं ते तर समजून घेऊ. विवेकी असणं म्हणजे काय याची चर्चा करण्यासाठी प्रत्येकाने तयारी करून, वाचन करून आलं तर जास्त मजा येईल. आणि आतापर्यंतच्या अनुभवावरून आपल्याला कळलं असेलच की, आयत्यावेळी गंभीर विषयावर चर्चा केली तर उथळपणाच फार होतो. त्यामुळे शरयूलाच काय ते बोलू दे.
शरयू : मला फक्त इतकंच म्हणायचं होतं की, गणपतीच्या मूर्तीबाबत न्यायालयाने ज्या सूचना केल्या त्याचा परिणाम होईल असं वाटतं का?
आशिष : उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया वाचल्यावर तर असं वाटतं की, त्याचा उलटाच परिणाम होईल.
प्रतिक : कुठल्याही राजकीय नेत्याने प्रतिक्रिया दिल्या की, घाबरून जायचं कारण नाही. बर्याचदा अशा प्रतिक्रिया त्यांच्या-त्यांच्या राजकीय गरजेपोटी दिल्या जातात. यावर चर्चा केली तर विषय भरकटेल. मी इथेच थांबतो.
समीर : प्रतिकचं म्हणणं खरंय. नेत्याच्या प्रतिक्रियेपेक्षा त्याची कार्यशैली जास्त परिणामकारक असते. पण अशा न्यायालयाच्या आदेशाचा काही परिणाम होईल का? याची चर्चा मात्र व्हायला हवी.
कल्पेश : मला तरी शक्यता कमी वाटते. कारण कायदे करायचे पण ते पाळायचे नाहीत ही आपली मानसिकता आहे. त्यामुळे प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीबद्दल कायदा आहे म्हणून आपल्याला समाधान आणि पाळायची सक्ती नाही म्हणून लोकांना समाधान असा प्रकार चालेल.
शरयू : मूर्तीकांरांचं म्हणणं देखील मला विचारात घ्यावसं वाटतं. असा तडकाफडकी आदेश मानायचं ठरवलं तर त्यांनादेखील वेळ द्यायला हवा की नको?
प्रतिक : मला तर वाटतं शरयू आणि कल्पेशच्या वक्तव्यातच एकमेकांची उत्तरं आहेत.
कल्पेश : ते कसं?
प्रतिक : कल्पेश, तू म्हणतोस की, अंमलबजावणी होणार नाही. माझं म्हणणं आहे की, पाठपुरावा केला की, होईल. आणि शरयूचं म्हरणं असं आहे की, मूर्तीकारांना वेळ द्यायला हवा तर तसा वेळ त्यांना मिळणार आहेच. कारण पाठपुरावा करणं हा वेळ खाऊ भाग आहेच. त्युळे मूर्तीकरांनी आता तशी तयारी करायला हरकत नाही.
शरयू : अंमलबजावणी होईलच ही तुझी श्रद्धा तर नाही ना? म्हणजे तुझ्या श्रद्धेबद्दल शंका घेण्याबद्दल ‘सॉरी’ म्हणते.
प्रतिक : माझी वाक्यं मला ऐकवायला लागलीस हं! पण मी जे म्हटलं ते श्रद्धेपोटी नव्हतं. लाऊडस्पीकरच्या बद्दलचा कायदा केला तेव्हादेखील अशीच शंका घेतली गेली. पण काही अपवाद वगळता त्याची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणात झालीच ना?
स्मिता : प्रतिक, तुझं म्हणणं मला तितकं पटत नाही. लाऊडस्पीकरच्या वेळी न्यायालयाने आदेश दिला होता. यावेळेस फक्त राज्यसरकारला सूचना केलेली आहे. पुन्हा लाऊड स्पीकरच्या बाबतीत धार्मिक बाब हा मुद्दा गौण होता आता तर थेट धार्मिक बाबीत हस्तक्षेप आहे त्यामुळे मला देखील हे प्रकरण थोडं अवघडच वाटतं.
प्रतिक : प्रत्येक बाबतीत धार्मिक भावना दुखावेल असा बाऊ करणं योग्य नव्हे. गणपती मूर्ती दान करण्याच्या वेळेसदेखील अशीच भीती वाटत होतीच ना? मला तर वाटतं आपल्याला योग्य वाटतं ती कृती करत रहावी. यश-अपयशाची पर्वा केली तर आपण निष्क्रिय होऊ.
कल्पेश : कमाल आहे तुझी, प्रतिक! आपण मागचा पुढचा विचार न करता कृती करावी असं तुला वाटतं का?
प्रतिक : मला असं म्हणायचं नव्हतं. आपण जे करणार ती कृती योग्य की अयोग्य हे ठरवावं, फार फार तर त्याच्या परिणामांचा माफक विचार करायचा इथपर्यंत ठीक आहे; पण आपण जर काही केलं तर यश येईलच याची अपेक्षा सारखी घोळवणं चुकीचं आहे.
कल्पेश : तू काही गीता-पाठ वगैरे वाचायला तर लागलेला नाही ना!
प्रतिक : अजिबात नाही. माझ्यासमोर आतापर्यंतच्या समाजसुधारकांचाच आदर्श आहे. आणि त्यांच्या कृतीचा उद्देश कुठल्याही एका समाजाला किंवा गटाला जखडून ठेवण्याचा नव्हता. आपण जे बोलतो ते योग्य आहे का याचा विचार ते करत होते. त्यावेळेस समाजाला ते मान्य होईल का? याची काळजी त्यांनी केली नाही. याचा फायदा आपल्याला होतो आहेच की नाही?
स्मिता : प्रतिक जरा कमी चिडत जा रे! आपण चिडलो की, पुढच्या वेळेस इतरजण मतभेद व्यक्त करायला घाबरतात.
प्रतिक : माझा आवाज थोडा वर चढला याबद्दल खरंच क्षमा मागतो.
शरयू : पुन्हा मूळ मुद्द्याकडे येऊ की कायद्याचा परिणाम होईल की नाही?
आशिष : मला तर ही सूचना प्रॅक्टिकल वाटत नाही. एक तर मातीच्या मुर्त्या इतक्या मोठ्या बनवल्या तर तुटण्याची शक्यता जास्त. आणि त्यापेक्षा त्यातून दंगे धोपे होण्याची भीती जास्त.
स्मिता : आणि पुन्हा खरोखरच इतकी माती वापरायची म्हटली तर जमिनीच्या सुपीक थराचा नाश होईल त्याचे काय?
समीर : पण अशी माती पुन्हा शेतीसाठी वापरता येईलच ना?
शरयू : समीरचे म्हणणे मला पटते. माती पुन्हा वापरली जाऊ शकते.
कल्पेश : मला नाही तसं वाटत. खरं तर गणेशोत्सव हा काही चिंतेचा मुद्दा नाही. मुद्दा त्यातून जोडल्या गेलेल्या हितसंबंधांचा आहे. घरा-घरात इतकी वर्षे गणपती आणले जात होतेच ना? मग आताच कसा पर्यावरणाचा प्रश्न पुढे आला? याचा विचार करायला नको का?
समीर : खरं कारण हे असेल की, पर्यावरणाबद्दल आता कुठे आपण जागरूक होत आहोत. त्यामुळे आज पर्यावरणाचे मुद्दे पुढे आले आहेत.
प्रतिक : मला कल्पेशचे म्हणणे जास्त पटते. एक तर मोठ्या मूर्ती बनवणे, जास्तीत जास्त आकर्षक मूर्ती बनवणे. आमच्या मंडळाची, गल्लीची मूर्ती जास्त मोलाची या स्पर्धेतून प्लॅस्टर ऑफ पॅरीसचा उपयोग सुरू झाला आहे असं माझं मत आहे. आणि मातीच्या मूर्ती बनवण्यासाठी शहरात मोठ्या प्रमाणात माती आणली जाईल आणि ती वाया जाईल याची मला भीती वाटते.
शरयू : म्हणजे मूर्ती मातीची असून उपयोगी नाही तर ती छोटी असणे जास्त महत्वाचे.
आशिष : शरयू, तू इतकी बावळट कशी? प्रश्न मूर्तीचा नाही, किंवा भक्तीभावाचा पण नाही. जितका जास्त खर्च तितकी भ्रष्टाचाराची संधी जास्त हे तरी तुला कसे कळत नाही?
समीर : मला वाटतं, सगळ्यांनाच हे कळत असेल तर बोलणार कोण?
प्रतिक : म्हणून तर उद्धव ठाकरेंनी जहाल प्रतिक्रिया दिली तरी लोकांना सुप्तपणे असं वाटत असावं की, न्यायालयाची सूचना योग्य असावी.
कल्पेश : प्रतिक, तू खरोखरच काही ‘सर्व्हे’ केला आहेस की पुन्हा श्रद्धेपोटी हे सगळं बोलतोयस.
प्रतिक : तुझ्या म्हणण्यात तथ्य आहे. पण मूर्ती दान करण्याला जसा लोकांनी प्रतिसाद दिला तसा या सूचनेला पण देतील अशी मला आशा आहे. त्यामुळे या सूचनेच्या अंमलबजावणीचा आग्रह सातत्याने लावून धरायला हवा.
समीर : न्यायालयाच्या सूचनेची अंमलबजावणी सरकारने करावी असा ठराव करून इथे थांबायचं का?
शरयू : त्या अगोदर महत्वाचा मुद्दा! आज गौतम, ज्योती आलेले नाहीत. त्यांना तर पुढच्या वेळेस बोलवायचं आहेच पण आपल्या इतर मित्रांना-मैत्रिणींना देखील घेऊन यायचा प्रयत्न करू या.
आशिष : हे दोन्ही ठराव मंजूर करून पुढच्या वेळेस ‘विवेकी म्हणजे काय?’ या विषयावर चर्चा करायची असा निर्णय घेऊन ही सभा विसर्जित करण्याचा आदेश न्यायालयाच्या वतीने आम्ही देत आहोत. त्याची अंमलबजावणी सर्वांनी त्वरीत करावी. अर्थात त्यानंतर कॉलेजच्या कॅन्टीनमध्ये चहा घेण्यास न्यायालयाची कोणतीही आडकाठी राहणार नाही. हे विशेष प्राधान्याने नमूद करत आहोत.
– संजय सावरकर