दि.15/03/2015 रोजी वैदू समाज बांधवांनी महाराष्ट्रातील वैदू समाज जात पंचायत रद्द केल्याची घोषणा केली. ही घोषणा महाराष्ट्रातील समाज सुधारणेच्या दृष्टीने एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे. वैदू समाज जातपंचायती विरूद्धच्या सतत दीड वर्षेदिलेल्या लढ्यात आलेले यश आपल्या चळवळीच्या कार्यकर्त्यांसाठी खूप आनंददायी असले तरीही हा निर्णय झालेनंतर मनात हूरहूर वाटत होती. हा आनंद द्विगुणित करायला, चळवळीत आलेले यश पहायला आज डॉक्टर हवे होते….. डॉक्टरांनी सुरू केलेला हा लढा, महाराष्ट्रातील एक मोठी जातपंचायत बरखास्त केल्यामुळे निश्चितच यशस्वीतेच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे असे चित्र उभ्या महाराष्ट्रातील जनतेसमोर आले व डॉक्टर गेल्यानंतर चळवळ बंद पडेल(?) किंवा चळवळीचे काय होईल(?) अशी कुजबूज करणार्यांना कार्यकर्त्यांच्या कृतीतून उत्तर मिळाले. डॉक्टर गेल्यानंतर “आम्ही सारे दाभोलकर” असे म्हणणारे अंनिसचे कार्यकर्तेआपल्या कृतीतून महाराष्ट्रभर हे सिद्ध करत आहेत. डॉक्टरांची प्रेरणा घेऊन लढा नेटाने पुढे सुरू आहे व त्या लढ्याचाच एक भाग म्हणजे जातपंचायती विरूद्धचा लढा.
जुलै 2013 मध्ये नाशिकमधून डॉक्टरांच्या नेतृत्वाखाली “जातपंचायतीला मुठमाती” या अभियानाला सुरवात झाली. त्यानंतर जातपंचायती संबंधाने अनेक तक्रारी पेव फुटल्या प्रमाणे समोर आल्या. नाशिकच्या आपल्या तरूण सहकार्याने(अर्थातच कृष्णा चांदगुडे) लढा नेटाने लावून धरला. डिसेंबर 2013 मध्ये श्रीरामपूर मधील वैदू समाजाच्या आशाचे प्रकरण असेच समोर आले. तीन वर्षांच्या आशाचा चाळीस वर्षांच्या गुन्हेगाराशी विवाह लावणेत आला. आशा बारा वर्षांची झालेवर तिला पन्नाशी उलटलेल्या नवर्याकडे नांदायला जायची सक्ती करणेत आली. तिने नकार दिलेवर कुटुंबाला मोठा दंड भरावा लागला. सलग पाच वर्षेहा प्रकार सुरू होता. आशा पंचांकडे न्याय मागत होती. “मला म्हातार्यापासून फारकत द्या; मला मोकळं करा” परंतु “तू एक रात्र त्याचेकडे जा, मग तुला मोकळं करू” अशा प्रकारची क्रूर व स्त्रीच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचविणारी, अट पंच आशावर लादत होते.
आशाला न्याय मिळवून देणे व अन्याय्य, जाचक, लोकशाहीविरोधी जातपंचायत रद्द करणेसाठी प्रयत्न सुरू झाले. पोलीसात तक्रार दिली परंतु पोलिसांनी तक्रार घेणेचे नाकारले. कलेक्टर, पोलिस अधिकारी, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री यांचेकडे अर्जनिवेदन पाठविले. परंतु यंत्रणा हालत नव्हती. 2014 चा मार्च महिना, भटक्यांची पंढरी समजल्या जाणार्या मढीमध्ये वैदू जातपंचायत बसणार म्हणून, जात पंचायत बसू नये यासाठी पुन्हा निवेदन, अर्ज, पत्रकार परिषदा सुरू झाल्या. पोलीस व प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे मढी येथे जात पंचायत बसली. परंतु चळवळीच्या दबावामुळे जातपंचांनी या मुलीला म्हातार्याच्या जोखडातून मुक्त केलेची घोषणा केली. चळवळीला काही अंशी यश मिळाले तरीही संपूर्ण यश मिळणे बाकी होते. वैदू समाज जातपंचायत बरखास्त व्हावी म्हणून आमचा लढा सुरूच होता.
नोव्हेंबर 2014 मध्ये शांताबाई शिंदेंनी पुण्याच्या प्रकाश गिरमे सरांमार्फत कृष्णा चांदगुडेंना संपर्क केला. कृष्णा चांदगुडे व मी त्वरीत शांताबाईस भेटलो. शांताबाईंवर झालेला अन्याय व पंचाची क्रूर वृत्ती, त्यांचेतील अंधश्रद्धा, शोषक, हुकूमशाही प्रवृत्ती हे सर्व ऐकून अवाक् झालो. तीन मुलं असलेल्या शांतबाईच्या नवर्याचा खून झाला. कोर्टात केस गेली, खुनातील आरोपी निर्दोष सुटले. पुन्हा जातपंचायतीत खटला उभा राहिला. शांताबाईला विवस्त्र करून आंघोळ घातली. देवीच्या मंदिरात नेऊन मुठभर तांदूळ चघळायला दिले. शांताबाई व अन्य दोघांच्या तोंडातील तांदूळ कोरडे निघाल्याने त्यांना दोषी घोषित करून तिघांकडूनही प्रत्येकी दोन लाख तीस हजार दंड वसूल केला. अन्य दोघं पुरूष असलेने निर्दोष सुटले. परंतु शांताबाईंना मात्र वाळीत टाकणेत आले. मध्ये 8-9 वर्षेगेली. शांताबाईंचे मूल लग्नायोग्य झाले. पंच लग्न जमू देईनात, शांताबाई व मुलांनी जातपंचांना विचारणा केली तर म्हणे तुम्ही वाळीत आहात. जातीत येण्यासाठी पंधरा लाख रूपये दंड भरा, शांताबाई व मुलांनी दंड भरणेचे नाकारून, जातपंचांची प्रचंड दहशत असतांनाही पोलीस स्टेशन गाठले. पोलीस फिर्याद दाखल करून घेत नव्हते. त्यामुळे अंनिसची मदत घेण्याचे ठरवून, संपर्क साधला व पुढे लढा सुरू झाला. आम्ही पोलीस स्टेशन गाठले. पोलीस उडवा उडवीचे उत्तर देत होते. एफ.आय.आर.दाखल करून घ्यायला तयार नव्हते. दिवसभर पोलीस स्टेशनमध्ये ठिय्या मांडला, प्रसार माध्यमांपर्यंत बातमी पोचली. माध्यमांचे प्रतिनिधी आले. रात्री सात वाजेपर्यंत पोलीस स्टेशनमध्येच होतो. दुसर्या दिवशी पुन्हा फोन संपर्क व या सततच्या चार दिवसांच्या प्रयत्नाला यश आले व फिर्याद दाखल झाली. परंतु पुढे काहीही हालचाल नाही म्हणून पुन्हा पाठपुरावा पोलीस स्टेशनला फोन करणे हे रोजचेच झाले. पोलीस दाद देत नव्हते, प्रशासन हालत नव्हते, पंचांना अटक कधी होईल अशी विचारणा शांताबाई करत होत्या. अर्ज, बातम्या यामुळे पंचावरचा दबाव वाढत होता. पंच अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी कोर्टात हेलपाटे मारत होते व दुसरीकडे तडजोडीसाठी फिर्यादी शांताबाई व तिच्या मुलांनाही विनवत होते. पैशांचे आमिष दाखवत होते. दबाव आणत होते. परंतु फिर्यादी व तिची मुलं मात्र ठाम होते. त्यांचा अंनिसवर पूर्ण विश्वास होता. ते म्हणत की, मॅडमच्या व चांदगुडे सरांच्या सल्ल्याशिवाय आम्ही तडजोड करणार नाही, ते म्हणतील त्याप्रमाणेच तडजोड करावी लागेल, अंनिस आमच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे आम्ही कुणाच्या दबावाला घाबरणार नाही, खरं तर वैदू समाजात जातपंचांच्या असलेल्या प्रचंड दबावामुळे लोक कुणीही त्यांचे विरूद्ध बोलायला पुढे येत नाही, निमुटपणे अन्याय सहन करतात. शांताबाईंची केस दाखल झालेनंतर अनेक पीडित, जातपंचांविरूद्ध शोषणाच्या तक्रारी घेऊन भेटायला आले. परंतु जातपंचांच्या असलेल्या दहशतीमुळे पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करायला लोक घाबरत होते. परंतु शांताबाई व त्यांचा मुलगा अविनाश यांचे कौतुकच करायला हवे. त्यांनी तक्रार दाखल केली. पंचाच्या दबावाला बळी पडून ती मागे घेतली नाही व आम्हा अंनिसच्या कार्यकर्त्यांवर त्यांनी दाखविलेला विश्वास यामुळे आम्हालाही लढण्याचे बळ मिळाले. वर्तमानपत्रांनीही आम्हाला चांगली साथ दिली. काही पत्रकार तर जाणीवपूर्वक फोन करून केसची चौकशी करायचे व हिम्मत वाढवायचे.
फिर्यादी आपले ऐकत नाही, केस मागे घेत नाही असे लक्षात आलेवर पंचांनी मध्यस्थांमार्फत आमचेशी संपर्क साधला व बोलणी करणेसाठी संगमनेर येथे आले. या आक्रमक लोकांशी बोलणी करायची तर कोर्टापेक्षा सुरक्षित जागा दुसरी नाही हे लक्षात घेऊन त्यांना कोर्टाच्या आवारातच बोलावले. 17-18 लोक तिथे आले. त्यांचेसोबत शांताबाईंचे भाऊही होते. शांताबाईंच्या प्रकरणाची चर्चा झाली. पंच सपशेल माघार घ्यायला तयार होते. परंतु “जातपंचायत रद्द करा” ही आमची मागणी मात्र ते मानायला तयार नव्हते. “जातपंचायत अस्तित्वातच नाही” असा युक्तीवाद ते करत होते. त्यांच्याशी मी सहमत नाही असे लक्षात आल्यावर आम्ही आमचे इतर लोकांशी बोलून तुम्हाला कळवतो असे म्हणून ते निघून गेले. हे सर्व चालू असतांना अविनाश भाईंशी फोनवरून वेळोवेळी चर्चा सुरू होती. त्यानंतर पंचांनी अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी पुन्हा हायकोर्टात जोरदार प्रयत्न केले परंतु जामीन फेटाळला गेला. पुन्हा फिर्यादीवर दबाव, पुन्हा आमचेशी बोलणी कधी फोनवर, कधी प्रत्यक्ष हे चालूच होते. एकीकडे आमचे निवेदन, पत्रक, अर्ज, प्रेसनोट, बातम्या देऊन दबाव वाढविण्याचे काम सुरूच होते. सतत निवेदन, अर्ज देणे सुरू असलेने कार्यकर्तेही अन्य कामात व्यस्त असलेने कधी-कधी पीडित शांताबाईंचा मुलगा व मी असे आम्ही दोघंच निवेदन देत फिरत होतो. ही प्रत्येक बाब पंचांपर्यंत जात होती. आमच्या प्रत्येक हालचालीवर त्यांचे बारीक लक्ष होते. वैदु समाजातील मुख्य पंचमंडळातील मुख्य पंच(त्यांचे दृष्टीने सुप्रिम कोर्ट न्यायाधीश) चंदरबापू दासरगोजी हे श्रीरामपूर येथील राहणारे, त्यांंची यंत्रणाही मोठी तर उप-मुख्य पंच साहेबराव शिंदे हे संगमनेर शेजारच्या खांडगाव जवळील वैदू वस्तीत राहणारे, त्यामुळे त्यांच्या नजरकैदेत आम्ही वावरत होतो.
पंचमंडळी अडचणीत आलेमुळे मध्यस्थ पाठवून आमचेशी संपर्क साधत होती. “आम्हीही त्यांना तुम्ही जातपंचायत रद्द करा, तुम्ही आमचे शत्रू नाहीत, आमचा लढा वाईट प्रवृत्तींशी आहे” असे वारंवार समजावून सांगत होतो. त्यांच्यातील चांगुलपणाला साद घालत होतो. कधी प्रत्यक्ष कधी फोनवर कधी मध्यस्थांमार्फत त्यांचे प्रबोधन करून, मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करत होतो. पंचांना मात्र भीती होती की, आपण तडजोडीसाठी पुढे आलो म्हणजे गुन्हा कबुल केल्यासारखे होईल व आपल्याला अटक होईल अशी भीती त्यांना वाटत होती. परंतु आमची भूमिका प्रामाणिक आहे. तुम्ही जातपंचायत रद्द करत असाल तर तुमच्याविरूद्ध तक्रार करायचे आम्हाला कारण नाही. जातपंचायत रद्द करून समाजाचे शोषण थांबवा व समाजाला प्रगतीच्या दिशेने घेऊन जा; तुम्ही चालवत असलेली जातपंचायत ही बेकायदेशीर आहे. भारतीय संविधानाचे आधारे उभी असलेली न्याय यंत्रणा आपल्या सर्वांसाठी खुली आहे व तोच योग्य मार्ग आहे. तुम्ही चुकीच्या कल्पनांमुळे इतर समाजापासून वेगळे पडले आहात त्यामुळे तुमचा खूप मोठा तोटा झाला आहे. समाज शिक्षण, नोकर्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक सोयी सवलतींपासून लांब राहिला आहात. हे जातपंचांपर्यंत व वैदु समाज बांधवांपर्यंत पोहचवण्यास आम्हाला यश आले. वैदु समाजातील तरूण मुलांना आमचं म्हणणं पटलं व त्यांनी पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रभरातल्या जातपंचांची बैठक बोलावली व महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी व आक्रमक असलेली वैदु समाजातील जातपंचायत रद्द करणेचा निर्णय त्यांनी त्यांचे बैठकीत घेतला व ही बाब आम्हाला कळविली.
दि.16/3/2015 रोजी श्रीरामपूर येथे बैठक घेणेचे ठरले. श्रीरामपूरच्या गेस्ट हाऊसच्या परिसरात बाहेरच्या मोकळ्या जागेत वैदु समाज पंच व समाज बांधव मोठ्या संख्येने दुपारी 1 वाजता जमा झाले. त्यांनी महाराष्ट्र वैदु समाज जात पंचायत बरखास्त करत असलेचे लेखी निवेदन तयार केले त्यावर उपस्थित पंचांनी सह्या केल्या. प्रिंट मिडिया व इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ए.बी.पी.च्या विलास बढेंनी या सर्व प्रकरणात सुरवातीपासूनच अंनिसच्या कार्यकर्त्याची भूमिका निभावली आहे. त्यांचा या सर्व मोहिमेत मोठा वाटा आहे. मीडियाच्या प्रतिनिधींसमोर, जातपंचायत बरखास्त करणेमागची भूमिका मल्लू शिंदे, शामलिंग शिंदे व वैदु समाजातील काही तरूण कार्यकर्त्यांनी विषद केली व जातपंचायत रद्द करत असलेली ऐतिहासिक घोषणा त्या बैठकीत करणेत आली. मी व कृष्णा चांदगुडेंनी पंचांना भारतीय संविधानाची प्रास्ताविका भेट देऊन पंचांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. या सर्व लढाईला शैलाताई, अविनाश भाई, बावगे सर, कॉ.बाबा आरगडे यांचे मार्गदर्शन व सुशिला, मुक्ता, मिलिंद, हमीद, गोराणे सर व राज्यभरातल्या सर्वच कार्यकर्त्यांची साथ मोलाची ठरली.
महाराष्ट्रात 42 भटक्या जाती व शेकडो उपजाती आहे. महाराष्ट्रात साडेबारा ते तेरा लाख वैदू समाज बांधव वंचित आहेत. कुठेतरी गावाबाहेर व इतर समाजापासून तुटक या समाजाच्या वस्त्या आहेत. बहुतांशी समाज पालात राहतो. चांगल्या घरात किंवा बंगल्यात त्यांचे जातपंच राहतात. काही स्त्रिया सुया-बिबवे, दाभणाची पाटी डोक्यावर घेऊन फिरतात तर काही जडीबुटी विकत रस्त्यावर बसतात. या समाजाचा अभ्यास करून त्यांचे प्रश्न व उपाययोजना मांडण्यासाठी सरकारने बापट आयोग नेमला होता. बापट आयोगाने “वैदू समाज हा शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक दृष्ट्या अतिशय मागास समाज आहे त्यांना मुख्य समाज प्रवाहात आणण्यासाठी एस.टी.कॅटॅगरीत घ्यावे” या व अशा शिफारशी केल्या होत्या. परंतु त्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या नाहीत. त्यासाठी समाजातील ‘मोहन चव्हाण’ नावाच्या व्यक्तीने हायकोर्टात रिपीटशनही दाखल केले आहे ते अद्याप पेंडींग आहे. वैदु समाज पंच मंडळाने वैदू समाज जातपंचायत रद्द करणेचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक निर्णय आहे. भारतात जातपंचायती, गावकी, भावकी, खाप पंचायती, कांगारू कोर्ट अशा वेगवेगळ्या नावाने जात पंचायती भरून भारतीय संविधानाच्या समांतर न्याय्यव्यवस्था निर्माण झालेली आहे. या जातपंचायती केवळ भटक्या, अडाणी, अशिक्षित लोकांमध्ये किंवा जातींमध्येच नाहीत तर शिकलेल्या व तथाकथित उच्चभ्रु समजल्या जाणार्या मारवाडी, श्रीगौड ब्राम्हण यासारख्या जातींमध्येही आहेत व त्यात अघोरी, क्रूर व शोषणमुलक निर्णय घेतले जातात. महाराष्ट्र अंनिसच्या प्रयत्नाला यश म्हणून आजपर्यंत छोट्या मोठ्या पाच जातपंचायती बरखास्त झाल्या आहेत व वैदु समाज जात पंचायत ही सहा नंबरला आहे. परंतु शेकडो वर्षेचालत आलेली, महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी जातपंचायत रद्द होणे हा मोठा ऐतिहासिक व देशातील इतर जातपंचायतींच्या दृष्टीने पथदर्शक निर्णय आहे. देशभरातील जातपंचायती याचे अनुकरण करतील अशी आशा वाटते व मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे तीन महिन्यांच्या आत जातपंचायत विरोधी कायदा महाराष्ट्रात झाला तर महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य हे केवळ कृतीतून सिद्ध होईल.
-अॅड. रंजना पगार-गवांदे
लेखक संपर्क : 9850491611