महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात 18 वर्षे प्रलंबित राहिलेला जादूटोणा विरोधी कायदा नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीने पारित झाला. त्यासाठी राज्यभरात कायद्याच्या मागणीसाठी सामाजिक इच्छाशक्तीचे पाठबळ उभे करण्यात आपण सहकार्य केले, याबद्दल आम्ही आपले अत्यंत आभारी आहोत.
महाराष्ट्राच्या सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली, संतांचा मानवकेंद्री धर्माचा वारसा चालविणार्या वारकरी संप्रदायाने कायद्याची पाठराखण केली आणि परिवर्तनाचा वसा घेतलेल्या पुरोगामी पक्ष, जनसंघटना व संस्थांनी आपल्या सामाजिक इच्छाशक्तीचे पाठबळ उभे केले. तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी आणि सेलीब्रीटीनी कायद्याच्या मंजुरीसाठी आपली प्रतिष्ठा आमच्यामागे उभी केली, तसेच सर्व माध्यमांनी कायद्याच्या मंजुरीसाठी भूमिका घेऊन मोठ्या प्रमाणात जनमानस तयार केले. त्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ ही सर्वांची शतश: ऋणी आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या संघटित कार्याचे अध्वर्यू डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या कल्पक आणि भविष्यवेधी नेतृत्वात महाराष्ट्रात जादूटोणा विरोधी कायद्याचा अथक पाठपुरावा केला गेला. त्यांच्या निर्घृण खूनानंतर उठलेल्या जनमानसाच्या क्षोभाचा आदर करून सरकारने तातडीने जादूटोणा विरोधी कायद्याचा वटहुकूम 26 ऑगस्ट, 2013 रोजी लागू केला होता. त्याच्या सामाजिक गरजेचा परिपाक म्हणून गेल्या 5 महिन्यात 39 गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीला पुरोगामी विचारांच्या संघटीत इच्छाशक्तीचे पाठबळ दिल्याबद्दल आपले व आपल्या सहकार्यांचे हार्दिक अभिनंदन करू इच्छितो. महाराष्ट्रातील अघोरी, अमानुष व अनिष्ट प्रथांच्या निर्मूलनासाठी राज्यसरकारने उचललेले जादूटोणा विरोधी कायद्याचे पाऊल संपूर्ण भारत देशाला दिशादर्शक ठरणार आहे. त्यामुळे कायद्याच्या प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राचे सरकार विशेष प्रयास करण्यास कटिबद्ध राहील अशी आशा आम्ही बाळगून आहोत.
संत व समाजसुधारकांच्या परिवर्तनाचा विचारवारसा पुढे नेण्यासाठी कार्यरत महाराष्ट्रातील विविध जनसंघटना व संस्थांना यापुढील काळात शोषणमुक्त, समाधिष्ठीत समाज उभारणीसाठी आपण सर्व भविष्यात असाच पुढाकार घेऊ अशी अपेक्षा आम्ही बाळगतो. धन्यवाद!
डॉ.एन.डी.पाटील – अध्यक्ष
अविनाश पाटील – राज्य कार्याध्यक्ष
सर्व राज्यकार्यकारिणी सदस्य – म.अं.नि.स.