जादूटोणा विरोधी कायद्यात एकंदर 11 तरतुदी करण्यात आल्या असून त्यास एक अनुसूची जोडण्यात आली आहे. प्रामुख्याने अनुसूचीत नमूद केलेल्या व वर्णन केलेल्या अनिष्ट, अमानुष, अघोरी प्रथांचे आचरण करणारी कृती केल्यास अशा अपराधाला दंडनीय करण्यात आलेले आहे. असा अपराध करणार्यास कमीत कमी सहा महिने ते जास्तीत जास्त सात वर्षांचा कारावास आणि रू.5000 पासून ते रू.50,000 पर्यंत दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणतीही धार्मिक श्रद्धा किंवा परंपरा जिचा समावेश या अधिनियमासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या किंवा वर्णन केलेल्या कृतीपैकी कोणतीही कृती नसेल तर ती कृती या कायद्यानुसार अपराध ठरणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ अनुसूचीत नमूद केलेल्या कृती फक्त या कायद्याखाली अपराध म्हणून दंडनीय ठरतात.
या कायद्यात पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या दक्षता अधिकार्याची व त्याच्या मार्फत जलद गतीने तपास करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यास जोडण्यात आलेल्या अनुसूचीत एकंदर 12 प्रकारच्या अनिष्ट, अमानुष व अघोरी प्रथा नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने भूत उतरवण्याचा बहाणा, अलौकिक शक्तीची प्राप्ती मिळवण्याच्या हेतूने, गुप्तधन शोधण्याच्या बहाण्याने, जारण-मारण, करणी, किंवा चेटूक करण्याच्या नावाखाली किंवा यासारख्या कोणत्याही कारणासाठी एखाद्या व्यक्तीला दोराने किंवा साखलीने बांधून ठेवणे, मारहाण करणे, मिरचीची धुरी देणे, चटके देणे, छताला टांगणे, त्या व्यक्तीला उघड्यावर लैंगिक कृत्य करर्याची जबरदस्ती करणे, मूत्र किंवा विष्ठा भक्षण करण्यास बळजबरी करणे किंवा नरबळी देण्यासारखे टोकाचे अमानुष कृत्य करणे, असल्या अघोरी, अमानुष व व्यक्तीला गंभीर इजा पोहोचविणार्या व प्रसंगी त्याचा मृत्यू घडवून आणणार्या कृत्यांना या अनुसूचित समाविष्ट करण्यात आले असून त्यांना अपराधी कृत्य म्हणून ठरविण्यात आले आहे.
एखाद्या व्यक्तीच्या अंगात भूत आहे किंवा त्याला पिशाच्चाची बाधा आहे, किंवा त्याच्यावर करणी करण्यात आली आहे, भानामती झाली आहे, गुप्तधन व जलस्त्रोत शोधून देतो असे सांगून मंत्र, जादूटोणा आणि अघोरी कृत्य करून त्या व्यक्तीच्या जीवाला इजा पोहोचेल किंवा त्याच्या मनात भीती व घबराट निर्माण होईल, त्याची फसवणूक होईल किंवा प्रसंगी त्याचा बळी जाईल असे कृत्य करणारा या कायद्याखाली अपराधी ठरू शकतो.
कुत्रा, साप किंवा विंचू चावल्यास त्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखणे; ते न घेऊ देता त्याऐवजी मंत्र-तंत्र, गंडे-दोरे यासारखे उपचार करण्याचे कृत्य अपराध ठरविण्यात आला आहे. गर्भलिंग बदल, बोटाने शस्त्रक्रिया करणे, अलौकिक शक्तीद्वारे मूल होण्याचे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे, विकलांग किंवा मतीमंद व्यक्ती दैवी शक्ती आहे असे भासवून त्याचा व्यापार करणे, अघोरी विद्या, मंत्रतंत्र शक्ती, जादूटोणा इ. आपल्याला प्राप्त असून अलौकिक शक्तीद्वारे भीती, दहशत व घबराट निर्माण होईल असे कृत्य करणे किंवा धमक्या देणे, असले प्रकारही या कायद्यानुसार दंडनीय अपराध ठरतात.
या सर्व प्रकारांमध्ये परमेश्वरावर श्रद्धा ठेवणे, त्याची भक्ती करणे, नामस्मरण करणे, परमेश्वरी चमत्कार नमूद केलेले किंवा संतांचे चमत्कार नमूद केलेले किंवा ज्ञानेश्वरी सारख्या ग्रंथात नमूद केलेली योगसाधना इ. विषयांना दुरान्वयाने देखील स्पर्श करण्यात आलेला नाही. जी ती व्यक्ती आपापल्या श्रद्धेनुसार त्याच्या धर्मात पूजनीय असलेल्या मान्यताप्राप्त, धर्मग्रंथांवर श्रद्धा ठेऊन किंवा देवदेवतांवर श्रद्धा ठेऊन संतांच्या मार्गदर्शनाचा अवलंब करून, धार्मिक श्रद्धा बाळगू शकते. अशा श्रद्धांचा किंवा धार्मिक आचरणांचा या कायद्याशी काही एक संबंध दिसून येत नाही. धार्मिक ग्रंथातील उपदेश, त्यात नमूद केलेले चमत्कार, त्या धर्मातील संत-महात्मे, त्यांचा उपदेश इ.संबंधी कीर्तन व प्रवचन करण्यास या कायद्याने कुठलीही अडचण येईल असे मुळीच दिसून येत नाही.
मुळात कोणताही कायदा किंवा अध्यादेश हा तयार करून अंमलात आणण्यासाठी तो भारतीय संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत बसणारा आहे किंवा नाही आणि भारतीय संविधानाने व्यक्तीला किंवा नागरिकाला जे मूलभूत स्वातंत्र्य आणि संविधानात्मक हक्क व अधिकार दिलेले आहेत त्यांना बाधा आणत नाही असा विचारांती निष्कर्ष काढून तो अंमलात आणला जातो. कोणताही कायदा अंमलात आणतांना तो कायदा आणि त्यातील तरतुदी यांची संविधानात्मक वैधता तपासली गेली पाहिजे याबाबत वाद असण्याचे कारण नाही.
भारतीय संविधानाने धारा 25 व 26 मध्ये आपापल्या धर्मावर किंवा सद्सद्विवेकबुद्धीवर श्रद्धा व विश्वास ठेवण्याचे मूलभूत स्वातंत्र्य व्यक्तीस व धार्मिक संस्थांना निश्चितपणे बहाल केले आहे. परंतु जगातल्या प्रत्येक लोकशाही देशात, ज्या-ज्या ठिकाणी संविधानानुसार राज्य-व्यवस्था राबविली जाते त्या-त्या ठिकाणी व्यक्तीच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर समाजस्वास्थ्य, कायदा व सुव्यवस्था, सामाजिक नीतीमूल्य आणि समाजातील व्यक्तींचे आरोग्य व जीविताचे रक्षण करण्यासाठी वाजवी निर्बंध घातलेले आढळून येतात. कारण असे निर्बंध समाज टिकून राहण्यासाठी, त्याची निकोप वाढ व विकास होण्यासाठी आणि मानवी संस्कृतीच्या विकासासाठी अत्यावश्यक असतात. अनिर्बंध व्यक्ती-स्वातंत्र्य कोणत्याही लोकशाही देशामध्ये मान्य करण्यात आलेले नाही. ते अंतिमत: समाजविघातक म्हणून सिद्ध होते; प्रसंगी समाजाच्या नाशासही कारणीभूत ठरू शकते.
या पार्श्वभूमीवर सध्या बहुचर्चित असलेला हा अध्यादेश भारतीय संविधानात नागरिकाला बहाल करण्यात आलेल्या धर्मस्वातंत्र्यावर आघात करून संविधानात्मक तरतुदींचा उल्लंघन करणारा ठरतो काय? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.
दुसरा प्रश्न निर्माण होतो असा की, या कायद्याने राज्याला किंवा पोलिसांना जे अधिकार दिले आहेत ते धारा 25 मध्ये नमूद केलेल्या, सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे पालन, नीतीमूल्य आणि व्यक्तीची जीवित सुरक्षा टिकवून ठेवणार्या मूल्यांची कसोटी लावल्यास समर्थनीय ठरताहेत का?
या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे शोधून काढण्यासाठी व हा अध्यादेश धार्मिक परंपरा व धर्माला विरोध करणारा कायदा आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यासाठी भारतीय संविधानाचा संदर्भ ठेऊन धर्म या शब्दाचा अर्थ समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. धर्म या संकल्पनेचे किंवा शब्दाच्या अनेकविध तर्हेने व्याख्या करण्याचा प्रयत्न झाला तरी सर्वसाधारपणे समाजाचा एक घटक म्हणून व्यक्तीचे अधिकार, त्याची कर्तव्ये, त्याच्यावरील जबाबदार्या, त्याचे आचरण, समाजातील परंपरा व रूढी याबाबतच्या निश्चित तत्वांचा समुच्चय म्हणजे ‘धर्म’ असे समजले जाते. ऐहिक आणि पारलौकिक सुखाची प्राप्ती करण्यासाठी जो आचारधर्म सांगितला जातो त्यालाही धर्म असे म्हटले जाते. धर्माचा देव-देवतांशी संबंध असतोही किंवा नसतोही. बौद्ध धर्म व जैन धर्म हे निरीश्वरवादी आहेत.
आदिम कालापासून वेगवेगळ्या टप्प्यात विविध प्रकारचे धर्मसंस्थापक व धर्म जन्माला आलेत. त्यात अहिंसा, समता, बंधुत्व, भूतदया, परोपकार, सदाचरण, ईश्वरावरील श्रद्धा आणि इतर काही नैतिक मूल्यांची व सदाचरणाची जपणूक करण्याचे उपदेश त्या-त्या धर्मसंस्थापकांनी, धर्मग्रंथांनी व त्यातील संतांनी केल्याचे अनुभवास येते. जगातील विविध धर्मात या नैतिक तत्वांचा व मूल्यांचा उल्लेख करण्यात आला असून त्याचे पालन करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. धर्मातील या वैश्विक मूल्यांचा व तत्वांचा भारतीय संविधान मनस्वी आदर करते आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी भारतीय संविधान वचनबद्ध आहे. भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य किंवा तत्व सांगते की, राज्यव्यवस्था ही कोण्या एका धर्माच्या अधीन किंवा अधिपत्याखाली राहणार नाही तर ती सर्वार्थाने धर्मनिरपेक्ष असेल, परंतु वैयक्तिक जीवनात आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचे धार्मिक स्वातंत्र्य हा या देशातील व्यक्तीचा मूलभूत हक्क सुद्धा असेल असे राज्यघटनेने नि:संदिग्धपणे घोषित केले आहे.
सध्याच्या कायद्याचे अवलोकन करता, भारतीय राज्यघटनेच्या या मूलभूत भूमिकेस कोणत्याही प्रकारे धक्का पोहोचत नाही किंवा क्षति पोहोचत नाही. उलटपक्षी व्यक्तीला आपले मानवी जीवन सन्मानाने जगण्याचा जो मूलभूत हक्क व व्यक्तीस्वातंत्र्य संविधानाच्या धारा 21 ने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवी हक्का-संबंधीच्या सनदेने बहाल केला आहे त्याचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नातील हा कायदा म्हणजे पुढचे पाऊल आहे त्याचे लोकशाही प्रेमी जनतेने स्वागतच केले पाहिजे.
कुठल्याही जाती किंवा धर्माच्या समाजातील प्रचलित आणि पारंपारिक अनिष्ट, अमानुष व अघोरी प्रथांद्वारे सामान्य जनतेचे शोषण करणार्या व त्यांच्या जीविताला किंवा मानसिक व शारीरिक आरोग्याला धोका पोहोचविणार्या प्रथा व कृतींना भारतीय संविधानात निर्विवादपणे त्याज्य व निषिद्ध ठरविलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा अघोरी, अमानुष व व्यक्तीच्या जीवितास धोका किंवा इजा पोहोचविणार्या किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकमूल्य यांना धोका पोहोचविणार्या प्रथांना किंवा कृतीला धर्माचे अंग म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिलेला असून राज्याला अशा प्रथांपासून व्यक्तीचे जीवित व सन्मानाचे रक्षण करण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
वरील पार्श्वभूमीवर किंवा तिच्या चष्म्यातून या कायद्याचे अवलोकन केल्यास त्याच्यावरील अनेक आक्षेपांचे परस्परच निराकरण होते. या कायद्यासंबंधी प्रामुख्याने पाच आक्षेप घेतले जातात.
1. या कायद्यात अघोरी विद्या, जादूटोणा आणि मंत्र-तंत्र यांची व्याख्या केलेली नाही.
2. या कायद्यामध्ये संत-चमत्कार किंवा दैवी चमत्कारांचे वर्णन करून किर्तन किंवा प्रवचन केल्यास किर्तनकार अपराधी ठरेल.
3. ज्या धार्मिक ग्रंथांत, संत-चरित्रांत किंवा पोथ्यांमध्ये दैवी किंवा संत चमत्कारांचे वर्णन केले आहे त्या धर्म ग्रंथांवर बंदी येईल.
4. हिंदूंनी कान टोचणे किंवा मुसलमानानी सुंता करण्याच्या प्रथेवर बंदी येईल.
5. आजच देशामध्ये भारतीय दंडविधान अस्तित्वात असून त्या कायद्यानुसार सुद्धा या अध्यादेशातील मारहाण, बलात्कार, शारीरिक छळ आणि नरबळी या सारख्या अपराधांना शिक्षा दिली जाऊ शकते व अशा प्रथांना प्रतिबंध करता येतो.
वरील आक्षेप वरवर पाहता विचार करण्यायोग्य वाटत असले तरी तर्कशुद्ध विचार केल्यास हे आक्षेप भ्रामक, तथ्यहीन व जाणूनबुजून दिशाभूल करण्यासाठी घेतले जातात किंवा काय? अशी शंका निर्माण होऊ शकते. परंतु याही आक्षेपांचे निराकरण करणे आवश्यक ठरते.
जादूटोणा, मंत्र-तंत्र किंवा अघोरी विद्या यांची व्याख्या करण्याची मुळात काही एक गरजच नाही. “मला जादूटोरा येतो”, “माझ्याजवळ अतिंद्रिय शक्ती आहे”, “मी मंत्रोच्चाराने सर्प दंश, विषबाधा उतरवू शकतो”, “मंत्राच्या व अतिंद्रिय शक्तींच्या सहाय्याने मूल जन्माला घालू शकतो, त्याचे लिंगबदल करू शकतो”, “भूत बाधा उतरवू शकतो”, “करणी करू शकतो” इ. भूल-थापा देऊन दुर्बल मनाच्या अंधश्रद्धाळू आणि अज्ञानी सर्वसामान्य व्यक्तीची फसवणूक करतो किंवा त्याला इजा करण्याचे, प्रसंगी स्त्रियांशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित करून बलात्कार करण्याचे कृत्य करतो, मारहाण करतो आणि इतर या समान अघोरी, अमानुष व अनिष्ट कृत्य करतो त्यांना प्रतिबंध करून शिक्षा ठोठावणारा हा कायदा आहे. या कायद्याच्या तरतुदींनुसार अघोरी व अमानुष कृत्य करणारा अपराधी काय सांगतो आणि कोणते कृत्य करतो याचा शोध व तपास घेऊन त्या आधारावर त्याला अपराधी ठरविले जाते व शिक्षा दिली जाते. त्यामुळे या कायद्याचे ‘लक्ष्य’ खरे पाहता अनिष्ट, अमानुष व अघोरी कृत्यांना जादूटोण्याचे किंवा तथाकथित मंत्रविद्येचे किंवा धार्मिक प्रथा किंवा श्रद्धेचे रूप देऊन किंवा मुलामा चढवून सामाजिक शोषण करणारा अपराधी व त्याचे कृत्य आहे. याठिकाणी कोणताही धर्म त्यातील वैश्विक मूल्य, सदाचरण, दैवी चमत्कार, संतांचे चमत्कार इ.बाबी कल्पनाशक्तीस कितीही ताण दिला तरी या कायद्याचे ‘लक्ष्य’ ठरू शकत नाही असे मान्य करण्यासाठी विशेष बौद्धिक कसरत करण्याची गरजही नाही.
हिंदूंनी कान टोचणे किंवा मुसलमानांनी सुंता करणे असल्या प्रथा या अध्यादेशाच्या अनुसूचित नमूद करण्यात आल्या नाहीत आणि म्हणून या संबंधी घेतलेला आक्षेप निराधार ठरतो.
‘भारतीय दंडविधान’ हा कायदा सर्वसामान्य गुन्हेगारी कायदा आहे परंतु हा कायदा अस्तित्वात येऊन एक शतकापेक्षाही जास्त काळ लोटला गेला आहे, दरम्यान बदलती सामाजिक परिस्थिती, विज्ञानातील प्रगती, इंटरनेटसारखी माध्यमे, आर्थिक व्यवस्थेतील बदल, मूलतत्ववाद्यांचा वाढता प्रभाव व त्यांचे संघटन इ. अनेक कारणांमुळे नवीन प्रकारचे गुन्हे जन्मास आले आहेत त्यामुळे स्त्रिया, लहान मुले, समाजातील दुर्बल घटक, विकलांग, दलित, आदिवासी, भटके इ. मागास समाजातील व्यक्तींचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण होत असून त्यांच्यावर अत्याचार होत आहेत. म्हणून अशा शोषणास व अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी स्त्रियांचे लैंगिक शोषण, मानवी व्यापार, दुर्बल घटकांवर होणारे अत्याचार इ.ना प्रतिबंध करण्यासाठी व सामाजिक न्याय देण्यासाठी विशेष कायदे करणे अनिवार्य ठरते. एकच सर्वसामान्य फौजदारी कायदा आजच्या परिस्थितीत सामाजिक न्याय देण्यास पुरेसा ठरत नाही म्हणून आजच्या या कायद्याची समाजाला आपले रक्षण करण्यासाठी नितांत गरज आहे. हा कायदा कोणा एका जाती किंवा धर्माविरूद्ध नसून सर्वच जाती धर्मातील अनिष्ट, अमानुष व अघोरी कृत्य व प्रथांना प्रतिबंध करून सामान्यांचे रक्षण करण्यासाठी उपयुक्त ठरावा.
आणि शेवटी वैज्ञानिक दृष्टिकोन असणारा समाज निर्माण करण्याचे आणि स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाला क्षति पोहोचेल अशा प्रथा नष्ट करणे तसेच समाजातील मानवी मूल्यांची जपणूक करणार्या मानवतावादाकडे वाटचाल करण्यासाठी आणि समाजसुधारणेसाठी संविधानाच्या धारा 51-अ प्रमाणे शासनाचे व प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे प्रथम कर्तव्य ठरते व या कतव्याचे पालन करणे आपली संविधानात्मक जबाबदारी आहे, ती जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाने पार पाडली आहे.
– अॅड. निर्मलकुमार सुर्यवंशी
मोबा.9922761637