मागील वर्षी अभिनेता अमिर खानने स्टार वाहिनीवरून ‘सत्यमेव जयते’ हा सामाजिक प्रश्नाबद्दलचा कार्यक्रम सादर केला. ह्या बहुचर्चित कार्यक्रमाच्या एका भागात खाप पंचायत हा विषय घेऊन चर्चा झाली. ते बघून महाराष्ट्रात अशा जातपंचायती असतील, असे कुण्या संवेदनशील मनाला वाटलं नाही. त्यामुळे राज्यात त्यावर एका शब्दाचीही चर्चा झाली नाही. परंतु महाराष्ट्रातील जातपंचायतीचे आजचे वास्तव भयावह आहे. बहुतांश जातीमध्ये जातपंचायत असते व त्यांनी अनेक कुटुंबाला जात बहिष्कृत केल्याच्या घटना उघड होत आहेत. आठवड्यात दोन तीन प्रकरणांची गेल्या तीन महिन्यांपासून पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंद होत आहे. एकट्या रायगड जिल्ह्यात सात तक्रारी एवढ्यात दाखल झाल्या आहेत. केवळ नाशिक जिल्ह्यातच शंभरच्यावर कुटुंबे जातपंचायतीमुळे वाळीत टाकली गेली आहेत. ह्या जातपंचायतीची दहशत इतकी आहे की, स्वत:वरच्या अन्यायाबद्दल बोलण्याची हिंमत पीडित व्यक्तीमध्ये येत नाही. शिवाय आज तरी जातपंचायतच्या विरोधात एकही कायदा अस्तित्वात नाही. राज्यातील दोन-तीन महिन्यातील जातपंचायतच्या विरोधातील तक्रारी लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे व त्याबाबतचा कायदा बनविण्याचे सरकारला सुनावले आहे. ह्या महिन्यात कायदा बनविला जाण्याचे प्रतिज्ञापत्रक सरकारने न्यायालयास लिहून दिले आहे. कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत पोलिसांनी तक्रारी दाखल करून घ्याव्यात असे आदेश गृहखात्याने प्रत्येक पोलीसठाण्यास दिले आहेत. ही बाब सकारात्मक व आश्वासक आहे. नुकतंच पुण्यात जातपंचायत ह्या विषयाच्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं व आकाशवाणीवरून हिंदीतून जातपंचायतीच्या मनमानीची मालिका सादर होणार आहे. हे सर्व स्वप्नवत वाटत असले तरी महाराष्ट्र अंनिसने जातपंचायतच्या मनमानीविरोधात सुरू केलेल्या एल्गाराचे हे फळ आहे.
सुमारे आठशे वर्षांपूर्वी संत ज्ञानेश्वर व त्यांच्या भावडांना जात-बहिष्कृत केले होते, समाजसुधारक लोकहितवादी व लोकमान्य टिळक यांनाही परदेशगमन केल्यामुळे जात बहिष्कृत व्हावे लागले होते. पुजाविधी करून परत ते समाजात आले. डोक्याचे व दाढीचे केस कापल्यामुळे भगतसिंगांना अशांचा रोषाला सामोरे जावे लागले होते. महात्मा फुले यांच्या सुनेचा अंत्यसंस्कार करण्यासाठी कुणीही जातबांधव पुढे आला नाही. ती व्यवस्था पुण्याच्या त्यावेळच्या कलेक्टरला करावी लागली होती. काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व बनारस हिंदू विद्यापीठाचे संस्थापक पंडित मदनमोहन मालविय हे तीस वर्षं जात बहिष्कृत होते. आज शिक्षणाचा, विज्ञानाचा व आधुनिकतेचा प्रसार झाल्यानंतर या शिळ्या कढीला कशाला ऊत आणायचा असे वाटत असतानाच नाशिकचं आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे व जातपंचायतीच्या दबावांमुळे प्रमिला कुंभारकरच्या खुनाचं प्रकरण समोर आलं. सख्ख्या बापानेच मुलीच्या केलेल्या खुनामुळे महाराष्ट्रातील संवेदनशील जनमानसाला खाडकन थोबाडीत मारल्यासारखे झाले. नेहमीप्रमाणे निषेधसभा घेऊन हा विषय संपला नाही. ह्या घटनेमुळे जातपंचायतचा दबाव असावा असं आम्हा कार्यकर्त्यांना काही बाबींवरून वाटलं त्यामुळेच डॉ.दाभोलकरांनी जातीवर हल्ला करणारा लेख दै.सकाळ मध्ये लिहिला. त्यानंतर आण्णा हिंगमिरे हे भटके जोशी समाजातील बहिष्कृत असलेले गृहस्थ पुढे आले. महाराष्ट्र अंनिसने त्यांना लढण्यासाठी पाठबळ दिलं. पोलीस तक्रार दाखल करून घेतील का याबाबत साशंक असतांनाही पोलिसांनी सहा पंचांना गजाआड केले. अंनिस व प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेमुळे ते शक्य झाले. पंचामध्ये एकाचा मुलगा मनसेचा नगरसेवक तर एकाची सून राष्ट्रवादी काँग्रेसची नगरसेविका आहे. माजी महापौर व इतर बडे राजकीय व्यक्तींचे त्यांना पाठबळ होते. त्याच वेळी ह्याच पंचाविरोधात इतर सात कुटुंबे समोर आली. बघता बघता पुरोगामी म्हटला जाणारा महाराष्ट्र हादरून गेला.
आम्ही डॉ.दाभोलकर व अविनाश पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यानुसार अंनिसने जातपंचायतच्या मनमानीविरोधात एल्गार पुकारला. नाशिक शहरातून जातपंचायतविरोधात मोठा मोर्चा काढून भूमिका स्पष्ट केली. राज्यभर माझे नाव व दूरध्वनी क्रमांक वृत्तपत्रातून जाहीर करत अशा पीडितांना संपर्काचे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर जातपंचायतची व्याप्ती समजली. वारूळातून असंख्य मुंग्या बाहेर पडाव्या तशा राज्यभरातून इतक्या दिवस मूक असलेल्या व्यथा व्यक्त केल्या. अंनिसने अनेकांना हिंमत देत व न्यायाची खात्री देत पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल करण्यास मदत केली. काहींनी जातपंचायतीच्या प्रचंड दहशतीमुळे ते टाळले तर काही ठिकाणी पंच व व्यक्ती, बहिष्कृत कुटुंबे यामध्ये समन्वय साधत जातपंचायती बरखास्त करत कुटुंबाच्या अटी मान्य करण्यात आल्या. जातपंचायत ही केवळ भटक्या समाजात व अशिक्षित समाजात असते हा भ्रम दूर झाला कारण बहुतेक जातीतून तक्रारी आल्या. त्याचप्रमाणे राजकीय व्यक्ती, पोलीस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, शिक्षक, उच्चपदस्थ अधिकारी जात-बहिष्कृत झाल्याचे आढळले. जात पंचायतच्या पंचांना विविध ठिकाणी अटक झाल्याचे ऐकून अनेकांनी जातपंचायत चालवणे बंद केले. कर्नाटकमधील गुलबर्ग्यातील काही बहिष्कृत व्यक्तींनी नाशिकच्या बातम्यांची कात्रणे जातपंचायतीच्या पंचांना दाखविली. अटकेच्या भीतीपोटी पंचांनी 108 कुटुंबांना परत जातीत घेतले. प्रसारमाध्यमांनी आठ दिवस हा विषय लावून धरला. अशा बहिष्कृत कुटुंबांना सोबत घेऊन अंनिसने ‘जातपंचायत मूठमाती परिषद’ चे आयोजन केले. ह्या क्रांतीची मशाल पेटविणार्या नाशकातून ह्या परिषदेचे 8 ऑगस्टला उद्घाटन झाले. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ.नागनाथ कोतापल्ले यांनी समतेचा वृक्ष लावून ह्या अभियानाचे उद्घाटन केले. दुसरी परिषद 15 ऑगस्टला लातूरला उत्तम कांबळे, लक्ष्मण गायकवाड व बाळकृष्ण रेणके यांच्या उपस्थितीत झाली. बहिष्कृत कुटुंबांनी आपले दाहक अनुभवकथन करून जातपंचायतीच्या दहशतीची जाणीव करून दिली. ह्या दोन्ही परिषदांच्या नियोजनात डॉ.दाभोलकर उपस्थित होते. 19 ऑगस्टला रात्री 9 वाजता दूरदर्शनवर ‘जातपंचायत व कायदे’ ह्या चर्चेत त्यांनी भाग घेतला व तो त्यांचा शेवटचा कार्यक्रम ठरला. कारण दुसर्या दिवशी सकाळी त्यांचा खून झाला. कार्यकर्त्यांनी दु:ख दडवून ठेवत दाभोलकरांचे कार्य जोमात पुढे नेण्याचे ठरविले. त्यानुसार तिसरी परिषद जळगाव येथे 8 सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर जेजुरकर, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू, उत्तम कांबळे, अॅड.असीम सरोदे, अविनाश पाटील यांच्या उपस्थितीत झाली. विविध ठिकाणी पत्रकार परिषद झाल्या. पुण्यात अॅड.असिम सरोदे यांचे कायद्याबाबत व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. विविध वृत्तपत्रांतून लेख लिहिण्यात आले. आज तीन महिन्यानंतरही ह्या प्रकरणाची व्याप्ती कायम आहे.
जातीअंतासाठी काम करणार्या आम्हा कार्यकर्त्यांनी एखाद्या व्यक्तीस परत जातीत स्थान मिळवून देणे हे वरकरणी विरोधी वाटत असले तरी वस्तुस्थिती जाणून घेणे गरजेचे आहे. खरे तर जातपंचायत ही समांतर न्यायव्यवस्था नव्हे तर अन्याय्य व्यवस्था आहे. वंशपरंपरेने आलेले किंवा धनदांडगे लोकच पंच असतात. बाहुबल व अर्थबल यामुळे दुबळ्यांना न्याय मिळणे दुरापास्त असते. जातीचे सर्व प्रकारचे नियंत्रण त्यांच्याकडून केले जाते. जातीचे आर्थिक, सामाजिक, वैवाहिक, शैक्षणिक जीवन जातपंचायत नियंत्रित करते. प्रत्येक निवाडा ते करतात व शिक्षाही तेच करतात. लग्न जमविणे, नामकरण करणे, घटस्फोट घेणे, मयतानंतरचे विधी, जमिनीचे व इतर वाद इत्यादींचे निर्णय पंच देतात. पंचांचे निर्णय डावलून कुणी पोलिसांत किंवा कोर्टात गेल्यास तो मोठा गुन्हा समजला जातो. अनेक समाजात पंच हे देवाचे प्रतिनिधी असा(गैर) समज रूढ झालेला आहे. जातपंचायतीचा निकाल ऐकला नाही तर देवाचा कोप होईल अशी भीतीही पद्धतशीरपणे पोहचविली जाते. बाहेरील सत्वर व समक्ष न्याय देण्याच्या यंत्रणेच्या अभावामुळे, जातपंचायतीचा न्याय लवकर मिळेल ह्या आशेने, भीतीने व दहशतीने समाजबांधव जातपंचायतीकडे जातात अथवा त्यांना बोलविले जाते परंतु तेथे खव्याची वाटणी करणार्या माकडाप्रमाणे न्याय दिला जातो. अनेक समाजात पंचाच्या परवानगीशिवाय लग्न जमत नाही, वधू-वर कुटुंबाचे कूळ शोधण्याचे काम पंचाचे असते. आपली जात शुद्ध रहावी, तिची भेसळ होऊ नये ही पंचाची भावना असते. चार पाच पिढ्यांच्या तपासात चुकून कुठे कलंक आढळल्यास लग्न थांबविले जाते. केव्हा केव्हा आठवडाभर हा कार्यक्रम चालतो. तोपर्यंत पंचांच्या खाण्या-पिण्याची ठेप ठेवावी लागते. आंतरजातीय विवाहामुळे आपली जात नीच होते, दुसर्या जातीचा अंकूर आपल्या जातीत वाढणे हे देवाच्या इच्छेविरूद्ध आहे असे सांगून पंच असे लग्न फेटाळून लावतात. पंचाच्या परवानगीशिवाय केलेले जातीमधील अथवा आंतरजातीय लग्न पंचांना मान्य नसते. मग पंचमंडळी त्या कुटुंबावर सर्वात मोठे शस्त्र उगारतात. ते म्हणजे त्या कुटुंबांना वाळीत टाकण्याचे. त्या कुटुंबास जातीपासून तोडलं जातं. जन्म-मृत्यू, सण-उत्सव, लग्नकार्य प्रत्येक विधीत सहभागी होण्यास त्यांना बंदी आणली जाते. त्यांच्या बरोबर कुणी बोलल्यास दंड आकारला जातो. बहिष्कृत परिवारास परत जातीमध्ये घेण्याचा दंड काही हजारांपासून लाख रूपयांपर्यंत असतो. अशा बेहिशोबी पैशाचा वापर पंचमंडळी स्वत:च्या मौजमजेसाठी वापरतात. दंडाची रक्कम देऊ न शकणारी कुटुंब आयुष्यभर बहिष्कृत रहातात. मृत व्यक्तीची तिरडी उचलण्यास कुणीच जातबांधव पुढे येत नाही. त्यांच्या मुलां-मुलींशी लग्न करण्यास पंच इतरांना मज्जाव करतात. माणूस हा कळपाने राहणारा समाजप्रिय प्राणी आहे. असं असहाय्य एकाकी जीवन तो कसा जगणार? मग मुलीने आंतरजातीय विवाह केलेल्या व दंडाची रक्कम चुकती करू न शकणार्या पित्यास पंच मंडळी सांगतात की, तू मर किंवा मुलीला मार. आणि त्यामुळेच नाशिकमध्ये स्वत:च्या मुलीचा गळा घोटला जातो. तरीही त्या बापास पश्चात्तापाचा मागमुस नसतो.
जातपंचायतच्या ह्या प्रक्रियेस ‘बा’चा कायदा म्हटला जातो. ‘मान दाखव आणि पुढे चाल’ असं पंचमंडळी सांगतात कुणी वेगळी कृती करत असल्यास त्याने आपल्या पूर्वी कुणी ती केल्याचं सिद्ध करावं असं बाचा(बापाचा) कायदा सांगतो. त्यामुळे काही समाजात प्रथमच नोकरी करणार्या मुलास कुणी लग्नासाठी मुली देत नसत. त्यामुळे उरळी कांचनच्या मुसळे गुरूजींना नोकरीचा राजीनामा देऊन लग्न करायची व लग्नानंतर पुन्हा नोकरी करण्याची कल्पना सुचली. भान दाखविण्याची संधी समाजास मिळू नये यासाठीच पंचमंडळी दक्ष असतात. जातीतील स्त्रीला कुणी परजातीतील पुरूषाने बलात्कार केल्यास अथवा तसा प्रयत्न केल्यास त्या स्त्रीलाच पापी ठरविलं जातं कारण परपुरूषाच्या स्पर्शाने ती बाटते असं पंचांना वाटते. मग त्या स्त्रीला बहिष्कृत करण्याची वा दंड भरण्याची शिक्षा केली जाते. मागील वर्षी अशी दंडाची रक्कम देऊ न शकलेल्या एका बलात्कारीत स्त्रीला झाडाला बांधून ठेवण्याची शिक्षा यवतमाळ जिल्ह्यात घडली. डॉ.दाभोलकरांनी साप्ताहिक साधना मधून ह्या प्रकरणास वाचा फोडली व एका संवेदनशील वाचकाने ही दंडाची रक्कम चुकती केली. अशाच बलात्कारीत फुलवंती नावाच्या स्त्रीला पुन्हा समाजात घेण्यासाठी तिच्या जिभेवर मंगळसूत्राच्या डोरल्यास तप्त करून चटका देण्यात आला. नांदेड जिल्ह्यात घडलेल्या प्रकरणास जातपंचायतीचे समर्थक आजही योग्य न्याय समजतात व बलात्कार करणार्या पाटलाच्या पोरास निर्दोष सोडतात हा कुठला न्याय?
जातपंचायतीची ही कार्यपद्धती भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे. माणसाचं माणूस म्हणून स्वतंत्रपणे जगण्याचा अधिकारच ती हिरावून घेते. नागरिकांचे हक्कच संपविल्यामुळे व अघोरी निवाड्यांमुळे लोकशाहीला गंभीर धोका निर्माण होत आहे. ‘एक व्यक्ती – एक मत – एक मूल्य’ हे व्यक्ती स्वातंत्र्यच निकाली निघते. भारतीय लोकशाहीच्या न्यायव्यवस्थेस आव्हान मिळते. संविधानाचा अपमान होतो. त्यामुळे लोकशाही भक्कम करण्यासाठी व व्यक्तीचे माणूसपण जपण्यासाठी अशा जातपंचायतींना कालबाह्य ठरवून मूठमाती देणेच योग्य आहे, नव्हे तर प्रत्येकाचे कर्तव्यच आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी कधीकाळी, समाज स्थिर नसतांना अशा जातपंचायतीची गरज होती. परंतु आज स्वातंत्र्यानंतर समाज स्थिर झाला आहे. शिक्षण व आधुनिकीकरणाचा वाढत्या प्रसाराबरोबर जातीभेदाच्या भिंती थोड्याफार सैल होत आहेत. कायद्याच्या राज्याची निर्मिती झाली असल्यामुळे अशा जातपंचायती बंद होणे आवश्यक आहे. अंनिसचे व डॉ.असीम सरोदे यांचे प्रयत्न, उच्च न्यायालयाचे व सामाजिक जाण असलेले न्यायाधीश सत्यरंजन धर्माधिकारी व सकारात्मक दृष्टिकोन असलेले अॅडव्होकेट जनरल दरायस खंबाटा यांच्या प्रयत्नातून लवकरच तसा कायदा अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे गुन्हे नोंदविताना पोलिसांतच संभ्रम होत आहे. 1949 चा वाळीत टाकण्यापासून प्रतिबंध करणारा कायदा 1963 मध्ये रद्द झाला. तर 1985 चं सामाजिक असमता प्रतिबंध विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झालेच नाही. ह्या विधेयकात कालसुसंगत बदल करत त्याचे कायद्यात रूपांतर झालेच नाही. ह्या विधेयकात कालसुसंगत बदल करत त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यास कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत. आज निवडणुकीच्या राजकारणात पैशाचा व जातीचा उघडपणे बोलबाला आहे. जात संघटीतपणे उमेदवाराच्या नावे उभी करण्यासाठी अशा पंचांची मदत राजकारण्यांना योग्य वाटते. एकगठ्ठा मतदान मिळविण्यासाठी, पैशाचे वाटप करणे, मतदान कुणाला करावे याचा फतवा काढणे. प्रसंगी दहशत राबविणे यासाठी राजकारण्यांनी खतपाणी घातल्यानेच जातपंचायतीच्या पंचाचे फावले आहे. दोघांचे नाते परस्परपूरक असल्यामुळेच नाशिकच्या पंचमंडळींना अटकेपासून वाचविण्यासाठी भाजपचे माजी महापौर दिवसभर पोलीस ठाण्यात तळ मांडून बसले होते. अशा मुद्द्यावर मात्र सर्वच पक्षांची एकी दिसून येणं हा लोकशाहीसाठी भयसूचक घंटानादच आहे.
महाराष्ट्र अंनिसकडे बहिष्कृत कुटुंबानी व्यथा व्यक्त केली. त्या ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी त्या कुटुंबाच्या पाठीशी उभे राहून न्यायाची अपेक्षा निर्माण केली. मुंबईच्या अंधेरी भागातील वैदू समाजातील दुर्गा ह्या सामाजिक कार्यकर्तीस पोलिसांची खबरी असल्याचा ठपका ठेवत 1 लाख रूपयांच्या दंडाची शिक्षा केली व दंड न भरल्यास मारण्याची धमकी दिली. ह्या घटनेचे वार्तांकन करणार्या दूरचित्रवाणीच्या प्रतिनिधीस जातपंचायतीने बेदम मारहाण केली. मुंबई अंनिसचे कार्यकर्ते नंदकुमार तळाशीलकर, प्रभा पुरोहित, अलका चाफेकर यांनी ह्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत पीडितांना पाठबळ दिले. अंमळनेर येथे बारी समाजातील रूपेश बारी व कुटुंबाला पंचमंडळींनी अठरा हजार रूपयांचा दंड करून जात-बहिष्कृत केले होते. अंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी कुटुंबाची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना धीर दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेतला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यावर सुदाम सहाणे ह्या माहितीच्या अधिकारात काम करणार्या कार्यकर्त्यास ग्रामसभा घेऊन ठराव करत बहिष्कृत करण्यात आले. अंनिसच्या कार्यकर्त्या अॅड.रंजना पगार-गवांदे यांनी ही बाब जिल्हाधिकार्यांचा लक्षात आणून दिली. पुण्यातील नंदीवाले समाजातील धीरज पंगुडवाले ह्या तरूणावर आंतरजातीय विवाह केल्याचा ठपका ठेवत जात-बहिष्कृत करण्यात आले आहे. अंनिसचे प्रधान सचिव मिलिंद देशमुख हे धीरजच्या न्यायाासाठी प्रयत्नशील आहेत. रत्नागिरीमध्ये समाज मंडळाला पंचवीस रूपये दिले नाही या कारणावरून बौद्ध समाजाने वित्तीय अधिकारी यशवंत पगार यांना गेल्या 41 वर्षांपासून जात-बहिष्कृत केले आहे. तसेच अलिबाग येथे ग्रामपंचायतच्या पाण्याच्या कारणावरून मधुकर पाटील, एकनाथ मोकळ व इतर कुटुंबांना वाळीत टाकण्यात आले आहे. त्यांनी अकरा पंचांविरूद्ध तक्रार दाखल केली आहे. अंनिसचे कार्यकर्ते नितीन राऊत त्यांच्या सोबत आहेत. कोल्हापूरमधील गोसावी समाजाचे दिलीप गोसावी हे पंचाच्या विरोधातील लग्नास उपस्थितीत राहिल्यामुळे बहिष्कृत झाले आहेत. कोल्हापूरचे अंनिसचे कार्यकर्ते कृष्णात कोरे त्यांच्या संपर्कात आहेत. नाशिकमधील एका महिलेस भूताने झपाटलेलं सांगत व ते उतरविण्यासाठी खाटीक समाजाच्या जातपंचायतीने दर्ग्यावर नेण्यास स्टँपपेपरवर लिहून घेतले. अंनिसच्या नाशिक कार्यकर्त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे महिलेची सुटका झाली. अहमदनगर येथील अंबादास पंगुडवाले यांच्यावर लिंगायत गवळी जातपंचायतीने जमिनीच्या वादातून जात बहिष्कार टाकला आहे. कर्नाटकमधील पंच येऊनही त्यांच्यासहीत वीस कुटुंबाचा प्रश्न सुटला नाही. अकोल्यातील माहेश्वरी समाजाचे रमेश जाजू यांना मात्र अंनिसच्या हस्तक्षेपामुळे वास्तू परत मिळाली व जातीत घेतलं गेलं. नाशिकच्या मराठा समाजातील प्रमिला चौरे हिचे पावरा आदिवासीबरोबर लग्न झाल्यामुळे पंचवीस वर्षांपासून बहिष्कृत आहे. आंतरजातीय विवाहामुळे मिळालेली व सरकारच्या बदललेल्या नियमांमुळे त्यांची नोकरीही गेली. औरंगाबादच्या गणेश धुमाळांनी पंचाच्या परवानगीशिवाय लग्न केले. यासाठी बहिष्कृत आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून पंचांना अटक झाली. बीड जिल्ह्यातील ‘युवाग्राम’ ह्या सामाजिक संस्थेची कार्यकर्ती ललितावर चारित्र्याचा संशय घेऊन हातपाय तोडण्याची शिक्षा दिली आहे. परिणामी ती भूमिगत झाली आहे. बोलीभाषा न बोलता मराठीत बोलते म्हणून गोवा व सांगलीच्या गोसावी जातपंचायतीने मिरजेच्या शिवाजी जाधव यांच्या विवाहित मुलीस 80 हजार रूपयांचा दंड केला आहे. तसेच दंड भरेपर्यंत मुलीने माहेरी राहण्यास जबरदस्ती केली आहे. आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे वीस वर्षांपासून बहिष्कृत असलेले व स्वत:च्या घरी जाऊ न शकलेल्या पुण्यातील भगवान गवळी ह्या उच्चशिक्षित व्यक्तीने बातम्या वाचून वाजत-गाजत जाऊन वडिलांची भेट घेतली व स्वत:च हिंमत करत जातपंचायतीचे बंधन झुगारले. महाड येथील महादेव सपकाळ यांना राजकीय कारणांवरून बहिष्कृत केलं होतं त्यांनी 12 जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. अवैध धंद्याची माहिती पोलिसांना देतो या कारणावरून अलिबाग तालुक्यातील सुडकोली येथील गणेश पाटील यांना दोन लाखांचा दंड करण्यात आला आहे. त्याच्याबरोबर बोलणार्यास पाचशे रूपयांच्या दंडाची माहिती दवंडी पिटवून देण्यात आली. कोल्हापूर येथील एका महिलेस लग्नानंतर शिक्षण घेण्यास जातपंचायतीने विरोध केला. शिकण्यासाठी घटस्फोट घेण्यास व एक लाख रूपये दंड भरण्याची शिक्षा देण्यास आली. शिवाय हा आदेश न पाळल्यास तिच्या आईची नग्न धिंड काढण्याची धमकीही दिली. शेवटी न्यायालयाने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. रायगडच्या संतोष जाधव यांच्या राजकीय कारणासाठी बहिष्कृत केल्याची केस थेट उच्च न्यायालयात चालू आहे. नाशिकला बहिष्कृत झालेल्या मालताबाई गरड, रणजीत कुंभारकर, तुकाराम जाधव, राजू जोशी, सुशीला धुमाळ, उत्तम शिंदे, अण्णा कुंभारकर, आण्णा हिंगमिरे ही मंडळी मात्र जातपंचायतीचा दबाव झुगारून इतर बहिष्कृत कुटुंबासाठी अंनिस कार्यकर्त्यांसमवेत आंदोलनात उतरली आहे. पंचाच्या संमतीशिवाय मुलीचे लग्न लावणार्या लातूर येथील शिवाजी जोशी हे सामाजिक कार्यकर्ते तर अंनिसबरोबर क्रांतीची मशाल घेऊन पुढे आहेत. श्रीगौड ब्राम्हण समाजातील व पुण्याचे काँग्रेसचे सरचिटणीस काका धर्मावत व इतर आंतरजातीय विवाहामुळे बहिष्कृत झालेल्या कुटुंबांनी पंचांना गजाआड केले आहेत. प्रत्येक कार्यक्रमात अंनिसच्या सहकार्याची कृतज्ञतापूर्वक माहिती देतात. अशी इतरही प्रकरणे अंनिसकडे आली आहे.
नाशिकच्या जातपंचायत मूठमाती परिषदेचे उद्घाटन प्रभावीपणे व्हावे यासाठी कार्यकर्त्यांना कल्पना सुचली. विचारपीठावर जातपंचायतीचे चित्र लावावे व त्यावर आसूड(महात्मा फुल्यांचा) मारताच ते चित्र फाटले जाईल अशी ती कल्पना होती. मात्र मानवतावादी दृष्टिकोन असलेल्या डॉ.दाभोलकरांनी ते क्षणातच रद्द केले. त्याऐवजी जातीमुळे प्रमिलाच्या जीवनाची माती झाली. तिच्या खुनाच्या ठिकाणची माती आणून उद्घाटनाच्या वेळी रोपट्यास द्यावी. आपणास समतेचं रोपटं लावण्याचे आहे हे सांगण्यासाठी डॉ.दाभोलकरांनी वृक्षाच्या रोपाशेजारी संविधानाची प्रास्ताविका हातात घेतली होती. आज डॉक्टर आपल्यात नाही हे सत्य काळजावर दगड ठेऊन स्वीकारावे लागत आहे. येत्या नोव्हेंबरपर्यंत जातपंचायतीच्या अनुभवावर पुस्तक काढण्याचे ठरले होते. एक लघुपट सुद्धा तयार करण्याचा मानस त्यांनी मला बोलून दाखविला होता. अशा या अहिंसाप्रिय व विवेकवादी व्यक्तीने जातपंचायतीला मूठमाती देण्यासाठीची जगावेगळी पद्धत लोकसत्ताच्या एका लेखात सांगितली ती त्यांच्याच शब्दात ‘अर्थात जातपंचायतीला मुठमाती देण्याचा सगळ्यात प्रभावी मार्ग म्हणजे आपण कालबाह्य व घटनाविरोधी आहोत. हे त्या जातपंचायतीला व त्यातील पंचांना समजणे आणि त्यांनी स्वत:च जातपंचायत बरखास्त करणे किंवा आपल्या समाजाच्या सुधारणेचे व सहाय्याचे मंडळ म्हणून ह्याचे अस्तित्व राहू शकेल, हे त्यांनीच मान्य करून तसे घडवून आणणे हा मार्ग सर्वात परिणामकारक ठरू शकतो. जातपंचायतीला मूठमाती या महाराष्ट्र अंनिसच्या मोहिमेत अशा सर्व पातळ्यांवर आम्ही कृतीशील होत आहोत. आंतरजातीय विवाहास सर्व ती मदत देणे, जात-बहिष्कृत व्यक्तींचे अनुभवकथन महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी घडवून या गंभीर समाजवास्तवाला लोकांसमोर आणणे. हा त्याचाच एक भाग आहे. याबाबत कायदा असावा. तो अधिक कडक असावा व तो त्वरीत निर्माण व्हावा यासाठीचे प्रयत्न, हा त्याचा आणखीन एक भाग आहे. जातपंचायत अन्याय लोक आयोग स्थापन करून त्याद्वारे महाराष्ट्रातील अशा अन्यायाची नोंदणी तरी व्हावी असा आमचा प्रयत्न आहे. आज जे जातीचे पुढारीपण करतात परंतु जातपंचायतीत नाहीत, अशा नेत्यांनी जात पंचायतीच्या विरोधात थेट व स्पष्ट भूमिका घेण्याचे प्रयत्नही समिती करणार आहे. आणि त्याचबरोबर जातपंचायतींनी स्वत:लाच बरखास्त करावे यासाठी एका बाजूला समाजातील विविध मान्यवरांचे त्यांना आवाहन व दुसरीकडे प्रसंगी जातपंचायतीतील पंचाच्या चांगुलपणाला साद घालणारे उपोषण वा सत्याग्रह या सर्व पातळीवर समिती कार्यरत राहू इच्छिते.”
डॉ.दाभोलकरांनी आपल्याला अशी अनोखी वाट दाखविली आहे. या विवेकाच्या वाटेवर एकमेकाचे सहप्रवाशी होऊ या…. लोकशाही व विवेकाचा आवाज बुलंद करू या……
–कृष्णा चांदगुडे
लेखक संपर्क – 9822630378