जादूटोणा विरोधी कायदा या अधिवेशनात मंजूर करण्याबाबत शाब्दिक सहानुभूती भरपूर आहे. मात्र त्याचे प्रत्यक्षात कृतीत रूपांतर होऊ शकते का याबद्दल मी साशंक आहे. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी अवघे दोन दिवस मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूर येथे कायदा या अधिवेशनात होईलच अशी ग्वाही पत्रकार परिषदेत दिली. दैनिक सकाळने त्यांच्या सर्व आवृत्त्यात ठळकपणे पहिल्या पानावर हे छापले. इतर वृत्तपत्रांनीही या बातमीस यथोचित जागा दिली. त्यानंतर दोनच दिवसांनी अधिवेशनापूर्वीचे विरोधकासमवेतचे चहापान झाल्यानंतरच्या वार्तालापात मुख्यमंत्र्यांनी याच बाबीचा पुर्नरूच्चार केला. यामुळे अनेकांना असे वाटले की, कायदा या अधिवेशनात नक्की होणार परंतु कथनी आणि करणी यात नेहमीच बरेच अंतर असते. कायदा मंजूर होण्यासाठी काय घडावयास हवे याची नोंद खाली क्रमश: दिली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया किती खडतर असते याची कल्पना येऊ शकेल.
1. 21 डिसेंबरला नागपूरला मुख्यमंत्र्यांनी वारकरी प्रतिनिधींशी चर्चा केली त्यानंतर पुन्हा एकदा 9 जानेवारीला वारकरी प्रतिनिधींच्याबरोबर सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे सविस्तरपणे बोलले. त्यांच्या सूचनेप्रमाणे करण्यात येणार्या बदलाची नोंद त्यांनी प्रतिनिधींना दिली. हे एक महत्वाचे पाऊल शासनाने उचलले.
2. हा सुधारीत मसूदा मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने सामाजिक न्याय विभागाकडे जावयास हवा. हा लेख लिहिपर्यंत(21 मार्च) तो गेलेला नव्हता. स्वाभाविक त्यापुढील सर्व बाबींची तर सुरवातही झालेली नाही.
3. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव तसेच राज्यमंत्री व कॅबीनेट मंत्री यांच्या सहीने तो महाराष्ट्राच्या चिफसेक्रेटरी यांच्याकडे जावयास हवा.
4. चीफ सेक्रेटरी यांनी तो मसूदा मंत्रीमंडळासमोर मांडण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या कामकाज पत्रिकेत समाविष्ट करावयास हवा.
5. मंत्रीमंडळाने मसूदा मंजूर करावयास हवा.
6. यानंतर तो मसूदा कायदेशीर परिभाषेत होण्यासाठी विधी खात्याकडे पाठवण्यात येईल.
7. विधी खात्याने मंजूर केलेला मसूदा हा कायदा सध्याच्या इंडियन पीनल कोड मधील तरतूदीशी सुसंगत आहे ना हे पहाण्यासाठी गृहखात्याकडे पाठवण्यात येईल.
8. गृहखात्याकडून अनुमती आल्यानंतर तो मसूदा सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्री महोदयाकडून विधानसभेत मांडण्यात येईल. मसूदा बदललेल्या असल्यामुळे जुलै 2011 मध्ये मांडलेला मसूदा रद्द झाला आहे. त्यामुळे हा नवा मसूदा सभागृहाच्या पटलावर ठेवावा लागेल.
9. या नंतर सभागृहाच्या कामकाजपत्रिकेत दाखवून त्यावर चर्चा करून विधानसभेत तो मंजूर करावा लागेल.
10. विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर तो विधान परिषदेत मंजूर करून घ्यावा लागेल.
वरील सर्व बाबी जास्तीत जास्त 26 एप्रिलपर्यंत म्हणजे विधीमंडळ कामकाजाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत करवून घ्याव्या लागतील. काही जणांच्या मते हे अधिवेशन 18 एप्रिलपर्यतच चालणार आहे. असे झाल्यास वेळ आणखी कमी होईल.
आत्तापर्यंतचा शासनाचा याबाबतचा अनुभव उत्साहवर्धक नाही. तरीही अत्यंत चिकाटीने समितीने हा लढा चालू ठेवला आहे. याबाबत आजची परिस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.
1. मुख्यमंत्री कायदा करण्यास अनुकूल आहेत. मात्र तो त्यांच्या प्राधान्याचा विषय नाही.
2. उपमुख्यमंत्री कायदा करण्याबाबत आग्रही आहेत.
3. वारकरी संप्रदायाच्या सूचनेप्रमाणे कायद्यात बदल केला आहे.
4. या बदलानंतर शिवसेना भाजपचा विरोध सौम्य झाला आहे. त्यांचा एकच मुद्दा आहे की, कायदा सर्व धर्मियांसाठी हवा. आणि तो तसाच असल्यामुळे त्यांचा आक्षेप टिकणारा नाही.
5. मनसेचा कायद्याला विरोध नाही.
6. शेकाप, लोकभारती, रिपब्लिकन, सी.पी.एम. हे पक्ष थेटपणे कायद्याच्या बाजूचे आहेत.
7. कायद्याला अजूनही धर्माच्या नावाने विरोध करणारे जे आहेत ते ज्या संघटनावर महाराष्ट्रात बंदी घालण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्राकडे केली आहे त्याचे सभासद आहेत. याची जाणीव महाराष्ट्र शासनाला आहे. याच मंडळींनी नेहमीप्रमाणे विधानसभा अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीवर आरोप केले आहे. ज्याची दखल माध्यमांनी घेतलेली नाही.
8. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांना व्यक्तिगत निवेदने कायदा करण्याबाबत पाठवण्याची जी मोहीम चालवण्यात आली त्याला सर्वसामान्य नागरीक व मान्यवर यांच्याकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. आपल्या मंत्रीमंडळातील मंत्री ना.हसन मुश्रीफ, तसेच खा.सुप्रिया सुळे, कोल्हापूरचे सध्या गादीवर असलेले शाहू महाराज, ज्येष्ठ अभिनेते डॉ.श्रीराम लागू, विविध पक्षांचे आमदार यांच्या व्यक्तिगत सहीची निवेदने मुख्यमंत्र्यांच्या समोर थेटपणे ठेवण्यात आली. त्याचा परिणाम झाला आहे.
9. कायदा करण्यासाठी सत्तारूढ पक्षाचे स्पष्ट बहुमत आहे.
समिती आत्ता काय करत आहे?
1. कायदा होण्यासाठी जी प्रक्रिया पार पाडावयास हवी असे वर लिहिलेले आहे. ती लवकरात लवकर पार पाडावी यासाठी प्रयत्नशील आहे.
2. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अध्यक्ष विधानसभा, सभापती विधानपरिषद यांची एकत्रित बैठक होऊन कायदा होण्याचे स्पष्ट लेखी आश्वासन समितीला मिळावे यासाठी समिती प्रयत्नशील आहे. ना.अजितदादा पवार या स्वरूपाचे पत्र दोनदा मा.मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे ही जमेची बाजू आहे. यामुळे अशी बैठक होण्याची शक्यता वाढली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव जैन यांच्याशीही याबाबत तपशीलात बोलणे झाले आहे व त्यांनीदेखील अशी बैठक आयोजित करण्याचा प्रयत्न करतो असे सांगितले आहे.
-डॉ. नरेंद्र दाभोलकर