अंनिसच्या चळवळीत शोषण करणार्या बुवा–बाबांना लगाम घालण्यासाठी प्रचलित कायदे अपुरे पडतात याची जाणीव झाल्यावर दाभोलकरांनी यासाठी खास कायदा व्हावा म्हणून अविरत प्रयत्न केले. या प्रयत्नात सुरवातीपासून मार्गदर्शक म्हणून निवृत्त न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी त्यांना मोलाचे सहकार्य केले. कायद्याच्या वाटचालीबाबत धर्माधिकारी यांनी दिलेली ही मुलाखत.
तुमची आणि दाभोलकरांची पहिली भेट कधी झाली?
मी न्यायमूर्ती पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर जळगावला एक व्यसनमुक्ती संमेलन झालं. तिथे माझी दाभोलकरांशी प्रथम ओळख झाली. त्यानंतर सातारा येथेही एक संमेलन झालं होतं. त्यापुढच्या काळात साधनेच्या कामाबाबतीतही संपर्क आला होता. मात्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याच्या संदर्भात आम्ही पुष्कळच जवळ आलो. ते जेव्हा कधी मुंबईत येत असत आणि मंत्रालयात कामानिमित्त जात असत. तेव्हा हमखास घरी यायचे. त्याचं सामान घरी ठेवायचे आणि कामाला बाहेर पडायचे. कायद्याबाबत आमच्या चर्चा चालू असताना त्यातील प्रत्येक कलम माझ्यासमोर तासन्तास बसून त्यांनी समजून घेतले होते. त्यात कोणाला आक्षेपार्ह वाटणार्या कोणत्या गोष्टी आहेत किंवा त्यात काय हवे याची अगदी विस्तृत चर्चा आम्ही करत असू.
हा कायदा बनविण्याची प्रक्रिया केव्हापासून सुरू झाली?
माझ्या आठवणीप्रमाणे, साधारण 1990 च्या सुमारास मी या कायद्याचे प्रारूप तयार केले होते. त्यावेळेस भास्करराव मिसर आणि कायदा विभागाचे पवार सोबत होते. परंतु ते प्रारूप पुढे गेले नाही. नंतर ती भूमिका दाभोलकरांनी उचलून धरली. पहिला कायदा आम्ही दोघांनी बसूनच तयार केला होता. त्याची भूमिका थोडी व्यापक होती. परंतु पुढे त्यातील कलम कमी होत गेली आणि अखेरीस त्याला आज तो वटहुकूम निघाला आहे त्याचे स्वरूप आले.
या कायद्याला अगदी सुरवातीपासूनच विरोध होता का? त्याची काय कारणे होती?
हो. अगदी सुरवातीपासूनच कायद्याला विरोध होता. याला कारण म्हणजे याबाबत अनेक गैरसमज होते. अपप्रचार होता. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या लोकांचा त्याला विरोध होता. त्यांनी हा कायदा संपूर्णपणे कधी वाचला असं मला कधी वाटलंच नाही.
असं वाटण्याचं काय कारण?
सत्यनारायणाच्या कथेला विरोध, भजन मंडळींना विरोध, हा कायदा फक्त हिंदुपुरता सीमित आहे, ही सगळी भूमिका चुकीचीच होती. कारण आपण ज्यावेळेला एखादा फौजदारी स्वरूपाचा कायदा करतो. तेव्हा तो कायदा नेहमीच धर्मनिरपेक्षच असतो. त्यात धर्म, जात, पंथ येत नाही. फक्त गुन्हा येतो आणि गुन्हेगारी येते. आम्ही नेहमीच मानत आलो आहोत की, गुन्हा आणि गुन्हेगारीला जात, धर्म, पंथ नसतात. म्हणूनच हा कायदा सुरवातीपासूनच धर्मनिरपेक्ष होता आणि त्याला असणारा विरोध हा गैरसमजावर आधारित होता.
हा कायदा बनविण्यामागची भूमिका काय होती?
संविधानामध्ये 44 व्या संविधान संशोधन बिलाद्वारे समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे दोन शब्द समाविष्ट करण्यात आले. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक शोषणापासून मुक्ती ही समाजवादी समाजाची व्याख्या आहे. महात्मा गांधी म्हणाले होते की, समाजवाद ही प्रवृत्ती आहे. त्यांनी अंत्योदय ते सर्वोदय अशी समाजवादी भूमिका मांडली. ज्या ज्या गोष्टींना मानवाचे अथवा समाजाचे शोषण होते. ते काढून टाकणे हे शोषणमुक्त समाजासाठी आवश्यक होते. म्हणूनच अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा जो कायदा होता तो अन्यायाविरोधी आणि शोषणमुक्त समाजाच्या निर्मितीसाठी टाकलेले एक पाऊल होते. अर्थात नुसत्या कायद्याने काम पूर्ण होत नाही. कारण सामाजिक किंवा इतर कोणताही कायदा स्वत:च्या पायावर उभा नसतो. त्याला लोकमताचा आधार मिळाला नाही, तर तो कायदा कलंडून जातो. तथापि कायद्यामागची भूमिका असते की, कायदा वाट मोकळी करून देतो आणि मग लोकशिक्षणाद्वारे त्या वाटेने जाण्याची प्रेरणा उत्पन्न करावी लागते. ती वाट मोकळी करण्यासाठी कायद्याची गरज असते. गरिबी आणि अज्ञान यांचा फायदा घेऊन लोकांचे शोषण काही धर्मांध करतात व त्याला प्रतिबंध करणे ही कायद्यामागची भूमिका आहे. गरीब, महिला आणि आदिवासी यांचं होणारं शोषण रोखणे यासाठी हा कायदा आहे. असे कायदे केलेत तर या प्रक्रियेची गती वाढविता येते, एवढेच नव्हे तर मागासलेले वर्ग, दुर्बल घटक, महिला यांना यामुळे वाटते की, त्यांच्या दृष्टीने व त्यांच्यावर होणारा अन्याय, होणारे शोषण यांचं निराकरणासाठी कुणी तरी विचार करीत आहे व योग्य दिशेने पाऊल उचलत आहे.
या कायद्यात धर्माला विरोध आहे असा आक्षेप होतो…
या कायद्यातील एकही शब्द किंवा एकही कलम असे नाही जे एका विशिष्ट धर्माच्या विरोधात आहे. हा कायदा हिंदूधर्माविरोधात आहे असं म्हणणार्या लोकांची कीव करावीशी वाटते. चांगुलपणा, सत्य, अहिंसा, उपासना ही प्रत्येक धर्माची शाश्वत मूल्ये आहेत. परंतु ही मूल्ये वजा करून उरलेल्या कर्मकांडाला जर तुम्ही धर्म म्हणाल, तर हा कायदा त्या कर्मकांडाला विरोध करणारा आहे आणि हे लोकांनी समजून नाही घेतलं किंवा समजाविण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांनी ते समजून घेतलंच नाही. कायद्यात असलेला भोंदू बाबा या शब्दाला वारकर्यांनी आक्षेप घेतला. त्यांना वाटलं की, हा हिंदू धर्माशी संबंधित आहे आणि मौलवी, फादर यात येणार नाहीत. तसं कधीच नव्हतं. बाबा हा अर्थवाही शब्द आहे. परंतु, विरोध नको म्हणून तो काढून त्या जागी लोक हा शब्द टाकला. ज्या ज्या मधून विशिष्ट धर्माच्या भावना दुखावल्या जातील असं वाटत होते ते शब्द आपण कायद्यामधून काढून टाकले. त्यानंतरही जर विरोध होत असेल तर ते गैरसमज व द्वेषावर आधारीत आहे असं मी मानतो.
दाभोलकरांच्या हत्येनंतर सरकारने वटहुकूम काढला…
तुम्ही हत्या हा शब्द वापरलात. मला तो नाही पटत. तीन शब्द आपणाला माहीत आहेत. वध, हत्या आणि खून. खून हा कपट-कारस्थान करून केला जातो. म्हणून मी याला खूनच म्हणणार. दाभोलकरांचा खूनच होता. ही भावना संपत नाही. गोडसे ही व्यक्ती नव्हती तर प्रवृत्ती होती. माणूस मारला की, त्याचा विचारही संपतो हा त्याचा विश्वास होता. मानवी इतिहासात सर्व महामानवांचे खूनच झाले. अगदी येशू ख्रिस्त, सॉक्रेटीस, लिंकन, गांधी किंवा मार्टिन ल्यूथर किंग असो. आपल्या समोरचं खरं आव्हान हे आहे की, दाभोलकरांच्या खुनानंतर विचार संपतील का? वटहुकूम आला. परंतु जोपर्यंत लोकशिक्षणाद्वारे लोकमताचा आधार प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत कायदा कागदावरच राहील. संविधानातील अनेक गोष्टी अद्याप कागदावरच आहेत. म्हणूनच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना भीती होती ना, की संविधानातील समता, बंधुता प्रत्यक्षात समाजात येणार नाहीत, तर त्या कागदावरच राहतील.
हा वटहुकूम अनेक कलमे रद्द करूनही तितकाच प्रभावी ठरेल असं आपण म्हणू शकतो का?
नक्कीच. त्यातील जी कलमे आहेत. त्यातून आपण शोषण वाचवू शकतो. मी मानतो की, आमचे एक पाऊल पुढे पडलं आहे. ते सशक्त पाऊल आहे. जेव्हा तयार केला त्यावेळेइतका जरी कायदा हा सशक्त नसला तरी हा व्यवस्थित राबविल्यास त्याचा प्रभाव निश्चितच पडेल. धर्मांच्या नावावर होणारे शोषण नक्कीच थांबू शकेल. असा मला विश्वास वाटतो. माझा तरूणांवर विश्वास आहे. परिवर्तनवादी चळवळीचे पाठीराखे हेच क्रांतीचे पाईक असतात. पाप, पुण्य आणि व्यसन याचा व्यापार होणार नाही हीच दाभोलकरांचीही भूमिका होती आणि ती आपण सार्यांनी स्वीकारली तरच हा कायदा यशस्वी होईल.
दाभोलकरांच्या खुनाचा परिणाम चळवळीवर होईल असं तुम्हाला वाटतं का?
व्यक्तीनिष्ठ आणि विचारनिष्ठ अशा दोन प्रकारच्या संघटना असतात. व्यक्ती गेल्यावर पहिल्या प्रकारची संघटना बंद पडते. दुसर्या प्रकारच्या संघटनेत कार्यकर्ते असतात. ती स्वावलंबी असते. ते स्वयंसेवक संस्थेच्या पैशावर जगत नाहीत म्हणून तेच ही चळवळ पुढे चालवतील याची मला खात्री वाटते. तथापि, भविष्यात या कायद्याला ज्यांचा विरोध आहे ते ही चळवळ कलुषित करू शकतात अशी मला भीती वाटते. हा धोका प्रत्येक चळवळीला होताच. म्हणूनच विचारांचा मुकाबला विचारांनीच करू. अहिंसेनेच करू ही भूमिका स्वीकारावीच लागेल. यश-अपयशाची पर्वा न करता, प्रवाहाच्या विरूद्ध जाऊन आपल्याला जे पटतं ते करण्याची जिद्द या माणसात, दाभोलकरात होती. नेहमी चांगल्याच माणसाला त्यांच्या चांगुलपणाकरिता मरण पत्करावं लागतं. मात्र त्या मरणातून फिनिक्स पक्ष्यासारखं उठून जर कायद्यामागे आपण लोकशक्ती निर्माण करू शकलो तर कायदा यशस्वी झाला असं आपण म्हणू शकतो.
–न्या.चंद्रशेखर धर्माधिकारी