“ 20 ऑगस्ट 2013….!”
‘यापुढे काही लिहिणे टाळण्याचे एकेक मार्ग माझ्या मनात आणि कृतीत येत राहिले.
…. चहा करून घेणे.
….अस्ताव्यस्त पडलेले कपडे आवरायला घेणे.
…पाऊस उघडलाय म्हणून चालायला बाहेर पडणे
असं काहीही करत राहिले मी.’
खरेतर ‘या घटनेबाबत’ किती विवेकाने आणि संयमाने व्यक्त होत आलो आहोत आपण सर्वजण गेले वर्षभर! डॉक्टरांना ठार मारण्यात आलं त्याचा, त्यांच्या नसण्याचा कानाकोपर्यातून घेतलेला धांडोळा, तो संयमाने व्यक्त करण्याचे मार्ग; दु:ख, संताप, वेदना, आशा, निराशा यांच्या तीव्र भोवर्यातून जाताना कामाला आणि विचारांना न्याय मिळाला पाहिजे या जाणिवेची दोरी घट्ट पकडून राहिलो आहोत आपण! तरीही फक्त स्वत:बरोबर बसून काही लिहायचे म्हणजे मनाच्या तळाला सुप्तावस्थेत पडून राहिलेले प्रश्न परत ढवळले जाणार!
‘आपल्याला हे आधी कसे लक्षात आले नाही?’
‘हे थांबवता आले असते का?’
‘इतिहासापासून आपण समाज म्हणून काही शिकतो का?’
20 ऑगस्ट 2013, दुपारी साडेतीनच्या सुमारास रूग्णवाहिकेतून पुण्याहून सातार्याला जाताना मनात येत होते की, दिवसाउजेडी, लोकवस्तीत, पोलीस चौकीपासून हाकेच्या अंतरावर हा खून करण्यात आलेला आहे. अगदी लवकरच समजेल खुनी कोण आहेत ते!
दुसर्या दिवशी कुटुंबियांचा जबाब नोंदवून घेण्यासाठी पोलीस घरी आले. डॉक्टरांना किती भाऊ, कोण कोठे असतो अशी सर्वसाधारणपणे विचारतात तशी तपशीलवार माहिती विचारत होते. पोलिसांना सहकार्य करणे हे आपले कर्तव्य आहे या भावनेतून आम्ही माहिती देत होतो. कुटुंबात मालमत्तेचे वाद आहेत का हे तपासण्यासाठी ही माहिती घेण्यात येत असावी हे नंतर लक्षात आले. डॉक्टरांच्या भावंडांच्या एकत्रित मालकीचे सातार्यातसुद्धा घर नाही, जुहूला कुठून असायला, पण जुहूला त्यांची जागा आहे, त्याच्या वादातून खून अशी एक वदंता! या कथा कोठून निर्माण होतात, कशा पसरतात व पसरवल्या जातात! कुटुंबियांची मालमत्ता नव्हती. अंनिसचं तर स्वत:च्या मालकीचं कार्यालयसुद्धा नव्हतं. सगळं मिळून दोन बॅगा भरतील एवढं सामान होतं डॉक्टरांचं. (विमा व्यवसायात काम करणार्या एका कार्यकर्तीने विचारलं तेव्हा लक्षात आलं की, त्यांचा विमासुद्धा काढलेला नव्हता.) मालमत्तेच्या अनुषंगाने विचार करण्यात वेळ दवडू नका अशी विनंती कुटुंबियांनी पोलिसांना केली.
‘डॉक्टरांना धमक्या येत होत्या का?’ या प्रश्नाचे उत्तर ‘हो’ असेच होते. मोबाईल फोनचा जमाना येण्याच्या आधीच्या काळात अशी पत्रे आलेली होती. मोबाईल आल्यानंतर त्यांना धमक्या येत आहेत हे इतरांना कळायचे बंद झाले. परंतु त्यांच्या आजूबाजूला असताना क्वचित कुटुंबियांनी, कार्यकर्त्यांनी त्यांना फोनवर बोलताना थोडे अस्वस्थ झालेले बघितलेले आहे. भाषणांच्यावेळी धमकावणे, धक्काबुक्की करणे, हातपाय तोडायची भाषा वापरणे अशा अनेक घटनांच्या आठवणी कार्यकर्त्यांकडे होत्या. महाराष्ट्र अं.नि.स.च्या पत्ते यादीत नावे असलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांना कळविण्यात आले की, या प्रकारची छोट्यात छोटी घटनादेखील त्यांनी पोलिसांना कळवावी, ही माहिती कितपत उपयुक्त ठरेल याचा स्वत: विचार न करता तो पोलिसांवर सोपवावा.
डॉक्टरांच्या फोनवरून ज्यांच्याशी संपर्क झाला होता अशा अनेक लोकांना ‘ते कोण आहेत’ याची विचारणा करणारे फोन गेले. तपास करण्याच्या या पद्धतीकडे कोणत्या नजरेने पहावे असा प्रश्न तेव्हाही पडायचा, आजही पडतो. असा फोन आलेल्या व्यक्तीने, फोन करणार्या व्यक्तीला एकदा उलट प्रश्न विचारला की, कशावरून तो फोन गुन्हे अन्वेषण शाखेमधूनच आलेला आहे तेव्हा बहुधा काय बोलावे हे न सुचल्यामुळे फोन करणार्या व्यक्तीने तो बंद केला. ज्यांना फोन करण्यात आले, त्यांची माहिती काढण्याच्या हेतूने हे फोन करण्यात आले होते असे मानले तर ज्याची माहिती काढायची आहे त्याच माणसाला ती माहिती विचारण्यात आली. समजा यातील कोणी गुन्ह्याशी संबंधित असेल तर त्याच व्यक्तीला त्याच्या ओळखीविषयी प्रश्न विचारून काय हाती लागले असेल? परंतु या माहितीचा पुनर्पडताळा घेण्याची काही पद्धत असेल किंवा आपल्याला माहीत नाही अशा इतर कोणत्यातरी प्रकारे या माहितीचा वापर केला जात असेल असा विचार आपण करत असू.
रूढ अर्थाने डॉक्टरांना कोणी शत्रू नव्हते. परंतु समाजाची घडण कशी असावी याविषयी अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीची एक मांडणी होती तसेच ती घडण अस्तित्वात यावी यासाठी अहिंसक मार्गाने ठामपणे कृती करण्यावर त्यांचा भर होता. थेट पक्षीय चौकटीत न बसणारे हे चळवळीचे राजकारण हे समाजातील शोषणावर आधारित असलेले सत्तासंबंध बदलावेत यासाठी माणसाच्या विवेकाला साद घालत होते. त्यामुळे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या 25 वर्षांच्या प्रवासात अनेक व्यक्तींच्या, समुहांच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितसंबंधांना बाधा आली होती. अशा व्यक्ती, अशा संघटना यापैकी कोणीही डॉक्टरांचा खून केलेला असू शकतो किंवा यापैकी काही व्यक्तींनी, गटांनी एकत्रितपणे या खुनाचे नियोजन व अंमलबजावणी केलेली असू शकते. अशा व्यक्ती व संघटना यांच्याविषयीची अं.नि.स.कडे असलेली माहिती जशी आपण पोलिसांना दिली तशी पोलिसांनीदेखील संपूर्ण महाराष्ट्रातील पोलिस ठाण्यांवरून अशा स्वरूपाची माहिती गोळा केली. खून घडला त्या ठिकाणच्या दूरसंचार यंत्रणेच्या मनोर्याच्या कक्षेत येणार्या डंब डाटाच्या सर्व तपशीलाचा पोलीस अनेक महिने तपास करत होते. कॉल करण्याचा काही विशिष्ट पॅटर्न त्यात सापडतो का हे शोधत होते.
या काळात पोलिसांकडे अनेक पत्रे आली. अमूक माणसाने खून केलेला आहे अशी माहिती त्यात देण्यात आलेली असायची. मनोरूग्णता किंवा वैयक्तिक दुश्मनी काढण्याचा मार्ग म्हणून ही पत्रे पाठवण्यात आली असावीत. असे पोलिसांचे म्हणणे पडले, कारण या पत्रात पुरविण्यात आलेल्या माहितीची खुनाचा तपास लावण्याच्या कामी मदत झाली नाही. ‘आम्हीच खुनी आहोत’ असे म्हणून काहीजण पोलिसांकडे आले. ‘आपण खून केलेला नसल्याने आपल्याविरूद्ध पुरावे सापडणार नाहीत, न्यायालयात काहीही सिद्ध होणार नाही, व आपण निर्दोष सुटू, तोपर्यंत आपल्याच गटातील एका साथीदाराला खुनी पकडून देण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेले बक्षीस देखील मिळेल अशी योजना त्यामागे होती असे पोलिसांनी सांगितले.
यानंतर खंडेलवाल व नागोरी प्रकरण घडले. डॉक्टरांचा खून ज्या पिस्तुलाने करण्यात आला ते पिस्तुल हे या बेकायदा शस्त्रविक्री करणार्यांच्या ताब्यात सापडले असा दावा पोलिसांनी केला. दहशतवादविरोधी पथक, मुंबई व गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे यांच्या कोठडीत बरेच दिवस ठेऊनदेखील यांच्याकडील पिस्तुल हेच डॉक्टरांच्या खुनासाठी वापरलेले पिस्तुल असल्याचा पुरावा पोलिसांना न्यायालयासमोर सादर करता आला नाही, त्यामुळे सध्या हे दोघेहीजण जामिनावर सुटलेले आहेत. हा लेख लिहित असतानाच बातमी कळाली की, यापैकी खंडेलवाल याने त्याच्या वकीलाबरोबर पुण्याच्या पोलीस आयुक्तालयात जाऊन डॉक्टरंच्या खुनाच्या तपासात त्याच्यावर प्लँचेटचे प्रयोग करण्यात आल्याचा तक्रार अर्ज पोलीस आयुक्तांकडे दिलेला आहे.
प्लँचेटचा अध्याय ताजा आहे. आउटलुकचे पत्रकार आशिष खेतान यांनी सादर केलेल्या दृकश्राव्य पुराव्यांची चिकित्सा व इतर तपास होऊन डॉक्टरांचे खुनी पकडण्यासाठी खरोखरच प्लँचेट केले गेले काय हे ताबडतोब जाहीर करण्यात यावे अशी आपली मागणी आहेच.
महाराष्ट्र पोलिसांकडून खुनी पकडले जात नाहीयेत हे जसजसे स्पष्ट होत गेले तसे ही केस सी.बी.आय.कडे हस्तांतरीत करण्याच्या मागणीचा पुनर्विचार सर्वांच्याच मनात अधिक सक्रीय झाला. या संदर्भात निर्णय घेताना तज्ञ हितचिंतकांची मते व मार्गदर्शन घेऊन त्यावर आधारीत निर्णय असावा अशी आपली भूमिका होती. खुनाच्या तपासासाठीचे महाराष्ट्र शासनाचे उत्तरदायित्व कायम राहणे गरजेचे वाटत होते. पुरोगामी समाजनिर्मितीसाठी कटिबद्ध असणे व कायदा सुव्यवस्थेचे पालन ही सरकारची घटनादत्त कर्तव्ये आहेत. त्यासाठी त्यांना उत्तरदायी धरणे सोडता कामा नये असे वाटत होते. डॉक्टरांच्या खुनाचा तपास सी.बी.आय.कडे हस्तांतरित करावा अशी मागणी करणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली होती. या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करून आपण त्यासंदर्भातील आपले म्हणणे मांडले. सी.बी.आय.कडे तपास सोपवला की, मुंबई क्राईम, पुणे क्राईम, सी.आय.डी., ए.टी.एस. या आज तपासावर काम करणार्या राज्यसरकारच्या सर्व यंत्रणा त्यातून बाजूला होणार हा विचार करून आपण अशी मागणी केली की, पोलिसांमार्फत किंवा या सर्व तपासयंत्रणातील निवडक अधिकार्यांचे विशेष तपास पथक(एस.आय.टी.) तयार करून त्यामार्फत तपास चालू ठेवावा. व सर्वात महत्वाचे म्हणजे तपास यंत्रणा राजकीय दबावापासून मुक्त राहण्यासाठी हा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा. सी.बी.आय.कडे केस सोपवण्याआधी या पर्यायाचा वापर करून बघावा असा विचार आपण केला होता. कारण एकदा सी.बी.आय.कडे तपास सोपवला की, त्यानंतर परत हा पर्याय स्वीकारता येणार नाही. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने तपास सी.बी.आय.कडे हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले. पूर्वी पोलिसांना दिलेली व सी.बी.आय.ने मागवलेली माहिती आपण त्यांना दिलेली आहे.
गेले वर्षभर अं.नि.स.च्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला आप्तेष्ट, मित्रांच्या एका प्रश्नाला नेहमी सामोरं जावं लागतंय, तो प्रश्न म्हणजे ‘अजून नाही ना कळलं!’ तर खरेच, अजून खून कोणी केला हे कळलेले नाही, यामागे कोणाचा हात असू शकेल याविषयीदेखील कोणतेही विधान तपासयंत्रणांकडून करण्यात आलेले नाही. डॉक्टरांच्या चिकाटीनेच आपल्याला याचा पाठपुरावा करावा लागणार आहे. यासाठीच संघटना म्हणून आपण एकत्र असणे व सक्रीय असणे खूप गरजेचे आहे. ही निष्ठा, प्रेम व चिकाटी मिळवण्यासाठी डॉक्टरच आपल्याला प्रेरणा देतील. म्हणून महात्मा गांधींच्या खुनानंतर सरोजिनी नायडू म्हणाल्या होत्या तसे म्हणावेसे वाटते. Do Not Rest My Father!
- मुक्ता दाभोलकर