ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी 1986 साली संसदेने “ग्राहक संरक्षण कायदा” संमत केला. त्यापूर्वी असा वेगळा कायदा नसल्याने ग्राहकांना आपल्यावर झालेल्या अन्यायावर दाद मागण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती. साहजिक दिवाणी प्रकरणाशी संबंधित फायदे व तोटे होत असत. त्यातही तोटे जास्त होत असल्याने या प्रकारची प्रकरणे फार अपवादाने दाखल होत. ग्राहक संरक्षण कायदा तयार […]
2005 ह्या साली भारतात कायद्याच्या क्षेत्रात फार मोठे निर्णय झाले. त्यापैकी एक म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. हा कायदा म्हणजे संपूर्ण भारतातील स्त्रीवादी चळवळीचा तसेच समतावादी चळवळीचे फार मोठे यश आहे. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात येण्यामागची पार्श्वभूमी व गरज पाहणे फार महत्वाचे आहे. मागे आपण पाहिले की, भारतातील बहुतांश कायदे स्त्रियांच्या […]
मागील लेखात आपण दिवाणी कायद्यातील महिला विषयक तरतुदीचा आढावा घेतला. तेव्हा लक्षात आले की, धर्माप्रमाणे दिवाणी कायद्यामध्ये थोड्याबहुत तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत. मात्र फौजदारी कायद्यामध्ये असे नाही. सर्व जाती-धर्मातील महिलांसाठी फौजदारी कायदे समान आहेत. ही आपण पुरोगामी चळवळीच्या सर्व कार्यकर्त्याने विशेष करून लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. तरीही काही वेळा प्रतिगामी शक्ती व चळवळी बुद्धीभेद करून […]
अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा अद्याप प्रलंबित असला तरी कोपरगाव तालुक्यातील चासनळी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा घेऊन गावाकरीता स्वतंत्रपणे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा तयार केला आहे. चासनळी येथे मागील महिन्यात एका तरूणाचा पौर्णिमेच्या दिवशी अंधश्रद्धेतून बळी गेला. पोलीस यंत्रणेनेही ह्या घटनेचा शोध घेण्यासाठी प्रयत्न केला नाही. इतरही अंधश्रद्धा गावात वाढत आहे. यावर उपाय म्हणून गावकर्‍यांनी विशेषत: महिलांनीच तोडगा काढला. गावातील […]
अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ परिवर्तनाच्या सर्व चळवळीशी नाते सांगते. असे नाते नैसर्गिक आहे. समाजाचा अर्धा भाग असणार्‍या स्त्रियांना उपासनेचा सर्व समान मूलभूत हक्क जो घटनेने दिला आहे. तो मिळाला पाहिजे. तो प्रधान भूमिका घेऊन आपण शनि शिंगणापूरचा संघर्ष केला. अनेकांना अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या भूमिकेशी विसंगत वाटला. या अर्थाने स्त्रीविषयक कायद्याच्या तरतुदी पाहणे गरजेचे आहे. बहुतांश अंधश्रद्धांची स्त्री […]
अंनिसवरील खटले म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर आहे. – उच्च न्यायालय जुलै 2007 ला अंबेजोगाईमध्ये महाराष्ट्र अंनिसच्या इतिहासात एक अभूतपूर्व घटना घडली. एका अध्यापक महाविद्यालयात अध्यापक छात्रांचे शिबीर झाले. अशा प्रकारची शिबीरे महाराष्ट्रात गेल्या 20 वर्षांत शेकड्यांनी झाली आहेत, आणि अंबेजोगाईच्या कार्यकर्त्यांनीही डझनानी घेतली आहेत. स्वाभाविकच अशी शिबीरे त्यातील विषयाची मांडणी, उदाहरणे, याची पक्की समज […]
प्रलंबित जादूटोणा विरोधी कायदा महाराष्ट्र सरकारने त्वरीत मंजूर करावा ही मुख्य मागणी आणि त्या बरोबर अन्य मागण्यांसाठी आझाद मैदान मुंबई येथे दिनांक 7 एप्रिल रोजी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती तर्फे राज्यव्यापी धरणे आयोजित करण्यात आले होते. समितीचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते प्रा.एन.डी.पाटील व डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वात हे धरणे करण्यात आले. धरण्यातील मागण्यांबाबत शासनाने व […]
श्रद्धा आणि अंधश्रद्धेच्या द्वंद्वात वारंवार अडकलेल्या अंधश्रद्धा रोखण्यासंबंधीच्या विधेयकास राज्य मंत्रिमंडळाच्या 7 एप्रिल 2011 च्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती आहे. अंधश्रद्धा पसरविणे हा यापुढे गुन्हा मानला जाणार असून त्यासाठी 6 महिने ते 7 वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा तसेच 5 हजार ते 50 हजार रूपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. अंधश्रद्धेला उत्तेजन देणारी व्यक्तीही सारखीच गुन्हेगार […]
गेल्या लेखांकात आपण भारताच्या सर्वात मोठ्या व महत्वाच्या कायद्याची भारतीय दंड विधान संहितेची धावती ओळख करून घेतली. या कायद्यातील कोणत्या कलमांचा वापर, सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून आपल्याला करता येतो किंवा आपल्या विरूद्ध केला जाऊ शकतो. याचा थोडक्यात आढावा आपण आता घेणार आहोत. अंनिसचा कार्यकर्ता म्हणून किंवा अन्य सामाजिक संस्थेचा कार्यकर्ता म्हणून आपणास प्रबोधनाबरोबरच संघर्ष करावा […]
हा भारतामधील सर्वात मोठा तसेच सर्वात जास्त वापरला जाणारा फौजदारी स्वरूपाचा कायदा आहे. इंग्रजाच्या राजवटीत 1860 साली हा कायदा अस्तित्वात आला. थोडा फार बदल करून आजही हा कायदा वापरला जातो. हा कायदा तपशीलात खूप काही सांगतो तरीदेखील आपल्या लेखन मर्यादेत आपण त्याला समजावून घेण्याचा प्रयत्न करू. हा कायदा एकूण 511 कलमांचा आहे. त्यामध्ये कलम 76 […]