अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ परिवर्तनाच्या सर्व चळवळीशी नाते सांगते. असे नाते नैसर्गिक आहे. समाजाचा अर्धा भाग असणार्या स्त्रियांना उपासनेचा सर्व समान मूलभूत हक्क जो घटनेने दिला आहे. तो मिळाला पाहिजे. तो प्रधान भूमिका घेऊन आपण शनि शिंगणापूरचा संघर्ष केला. अनेकांना अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या भूमिकेशी विसंगत वाटला. या अर्थाने स्त्रीविषयक कायद्याच्या तरतुदी पाहणे गरजेचे आहे. बहुतांश अंधश्रद्धांची स्त्री ही बळी, आणि वाहकसुद्धा असते. याअर्थाने स्त्रियांचे प्रश्न अंनिसने नेहमीच आपले मानले आहेत.
भारतीय समाजात स्त्रियांना परंपरेने गौणत्व दिले आहे. जगातल्या सर्व धर्माने स्त्रियांना या ना त्या कारणाने कमी लेखले आहे. त्यामुळे सर्व धर्मातील भारतीय स्त्रिया उपेक्षित राहिल्या आहेत. हे वास्तव भारतातल्या सर्व कायद्यांनी मान्य केले आहे. म्हणून भारतातल्या बहुसंख्य कायद्यातील तरतुदी स्त्रियांच्या बाजूने आहेत. क्वचित प्रसंगी काही मंडळींना कायदे हे स्त्रीवादी आहेत असे वाटते. मग कायद्याच्या स्त्रीविषयक जाचक तरतुदीने पुरूष कसा छळला जातो आहे याची मासलेवाईक चर्चा ऐकायला मिळते. पण सखोल अभ्यास केला तर भारतीय कायद्यातील तरतुदी स्त्रियांच्या बाजूने हे नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने रास्त वाटतात. म्हणून आज आपण स्त्रीविषयक तरतुदींची चर्चा करणार आहोत.
या तरतुदींचे ढोबळ मानाने दोन प्रकार पडतात. तसेच धर्मविषयक व्यक्तिगत कायद्यामुळे काही फरक आहेत. ते प्रामुख्याने दिवाणी स्वरूपाच्या कायद्यांच्या संदर्भात आहेत पण सर्व फौजदारी कायदे सर्व भारतीय स्त्रियांना समान आहेत. प्रथम आपण ठळक व ढोबळ दिवाणी तरतुदी बघू. विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि पोटगी या संदर्भात हे कायदे प्रामुख्याने आहेत. स्त्रीच्या विवाहाचे वय किमान 18 आहे. हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. व्यक्तीगत कायद्याच्या आधारे स्त्रीचा विवाह होऊ शकतो. तो विशिष्ट धार्मिक विधी पार पडला की, कायद्याने सुद्धा मान्य केला जातो. याशिवाय विवाहाचा विशेष कायदा त्यानुसार विवाहाची नोंदणी करून विवाह साजरा केला जातो. ही पद्धत रास्त व पूर्णपणे निधर्मी समाजाचा पाया उभा करणारी असली तरी तिला अद्याप फारशी समाजमान्यता नाही. या विवाहात धार्मिक कर्मकांडांना थारा नाही. चळवळीत या पद्धतीच्या विवाहाचा किंवा सत्यशोधकी विवाहाचा अग्रह धरला जातो. पण अजूनही अशा विवाहाचे समाजात वर्णन पळून जाऊन लग्न केले असे केले जाते. यावरून या कायदेशीर विवाहाला समाजात काय स्थान आहे याची कल्पना येऊ शकते. या विवाहाला वर-वधूंचे लग्नाचे कायदेशीर वय आहे का? दोघांनी परस्परांना स्वीकारले आहे का? जबाबदार साक्षीदार आहेत का? एवढेच या कायद्यानुसार पाहिले जाते. सर्व धार्मिक कर्मकांडे पूर्ण करून ज्यांचे लग्न होते. त्यांनाही आपल्या विवाहाची नोंदणी करता येते. विवाह धार्मिक कर्मकांडे करून होवोत अथवा विशेष कायद्याखाली होवोत लग्नाची कायदेशीर नोंदणी होणे सर्वार्थाने आवश्यक आहे. विवाहामुळे निर्माण होणारे हक्क पदरात पाडून घेणेसाठी व इतर कारणासाठी विवाहाची नोंदणी गरजेची आहे. विवाह करण्यासाठी व्यक्तिगत व विशेष कायदे आहेत. मात्र घटस्फोटासाठी कायदेशीर तरतुदी मात्र बर्यापैकी ताठर आहेत. म्हणून आम्ही गंमतीने म्हणतो लग्न कोणीही लावू शकतो मात्र घटस्फोट फक्त न्यायालयात होऊ शकतो. फारच अपवादात्मक परिस्थितीत विविध जाती-धर्मात असलेले घटस्फोटाचे रिती-रिवाज कायद्याने ग्राह्य धरले आहेत. थोडक्यात कायद्याची अपेक्षा अशी आहे की, सहजा सहजी समाजात नवरा-बायकोंनी विभक्त होऊ नये. शारीरिक, मानसिक छळ, पती-पत्नीला असाध्य आजारपण, वगैरे कारणांसाठी पती पत्नी विभक्त होणे शक्य असते. त्यासाठी दिलेली कारणे न्यायालयाला पटणे आवश्यक असते. तसा पुरावा सुद्धा द्यावा लागतो. असे सारे झाले तरी न्यायालयाकडून विवाहछेद करण्याबाबत पती पत्नीला वारंवार विचार करणेबाबत संधी दिली जाते.
आपला देश पुरूषसत्ताक कुटुंब व्यवस्थेचा आहे. साहजिकच वारसा हक्कांबाबत बहुतांश कायदे पुरूषांच्या बाजूने आहेत. आई-वडिलांच्या वडिलोपार्जित स्थावर मिळकतीमध्ये प्रामुख्याने मुलांना वारसा हक्क प्राप्त होतो. आईला आईकडून मालमत्ता मिळाली असेल तर आईची लेक त्याबाबतची हक्कदार ठरते. वारसा हक्काबाबत देखील धर्माच्या तत्वज्ञानावर आधारित कायदे आहेत. हिंदू धर्मापेक्षा इतर धर्मियांचे व्यक्तिगत वारसा कायदे स्त्रियांना न्याय देतात असे ढोबळ विधान करता येईल. वारसा हक्कांचे महाराष्ट्रातील कायद्यांचा विचार करता, स्वातंत्र्योत्तर काळात स्त्रियांना जास्तीत जास्त वारसा हक्क देणारे कायदे निर्माण झाले आहेत. 1993 नंतर विवाह झालेल्या मुलीला आता आई वडिलांच्या संपत्तीत पुरूषांप्रमाणे वाटा मिळतो आहे. थोडक्यात पण महत्वाचे सूत्र असे की, स्त्रीला आई वडील आणि पती यांच्याकडील मालमत्तेत वारसा हक्क निर्माण झाला आहे. ह्या एका अर्थाने स्त्रियांच्या बाजूंच्या मोठ्या फायदेशीर तरतुदी आहेत.
विवाहापासून सुरू होणारे संस्कार, करार, घटस्फोट, वारसांपासून पोटगी पर्यंत पोहोचतात. विवाहित स्त्रीला नवर्याकडून पोटगी मिळण्याचा हक्क दिवाणी स्वरूपाच्या कायद्याने प्राप्त आहे. पोटगीबाबत फौजदारी कायद्यातसुद्धा तरतूद आहे. ती तरतूद आपण नंतर बघणार आहोतच. ज्या स्त्रियांना स्वत:ची उपजीविका भागविण्याइतपत उत्पन्नाचे साधन नाही. तिला आपल्या पतीकडून दिवाणी कायद्याखाली पोटगी मिळू शकते. इतकेच काय अशी स्त्री जर माता असेल तर तिच्या मुलाकडूनसुद्धा पोटगी मिळू शकते. या कायद्यानुसार पती-पत्नी नातेसंबंध सिद्ध करणे, स्वत:ला उपजीविकेचे कोणतेही साधन नाही. ही बाब सिद्ध करणे आणि पती आपला संभाळ करीत नाही. ही बाब सिद्ध करणे आवश्यक असते. दिवाणी कायद्यानुसार पत्नीला तिच्या जीवनशैलीच्या, समाजातील तिच्या स्थानाचा साकल्याने विचार करून पोटगीची रक्कम ठरविली जाते. विशेष म्हणजे अशी महिला घटस्फोटीत असेल तरीही तिचा नवर्याकडून पोटगी मिळविण्याचा हक्क तिने दुसरा विवाह करेपर्यंत अबाधित राहतो. माझा अनुभव असा की, अनेक घटस्फोटीत स्त्रिया, नवर्यापासून बाजूला राहणार्या स्त्रिया नवर्याकडून पोटगी मिळविण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. अशा बाईला पोटगी मिळत नाही असा त्यांचा समज असतो. मला वाटते आपण कार्यकर्त्यांनी याबाबत पुढाकार घ्यावा.
– अॅड. देविदास वडगावकर