जाती पंचायतीची आज जी चर्चा सुरू आहे ती भटक्या विमुक्त समाजातील जातपंचायतीमुळे. या जातपंचायतींनी आजवर अमानुष वाटावेत असे निर्णय बिनदिक्कत घेतले आहेत. जे भारतीय राज्यघटनेला फाट्यावर मारणारे आहेत. या जाती पंचायतींचा अमानुष स्वरूपाचा दरारा लक्ष्मण माने, अशोक पवार, विमल मोरे, आदी अनेक लेखकांच्या लेखनातून– आत्मचरित्रातून पुढेे आलेला आहे. त्यांचा त्याविरूद्ध संघर्ष आजही सुरू आहे. शिकलेल्या तरूणांचा जातीपंचायती विरोधी विद्रोह आजही दडपला जातो. परंतु इतर नागरी म्हणवल्या जाणार्या समाजातील जातीपंचायती आणि भटक्या विमुक्त किंवा आदिवासी समाजातील जातीपंचायती यांचा विचार आपल्याला वेगळ्या प्रकारे आणि अधिक गंभीरपणे करावा लागणार आहे. ‘सब घोडे बारा टक्के’ अशी पद्धत येथे चालणार नाही.
जातीव्यवस्था कशी निर्माण झाली या बद्दल अनेक मते मतांतरे आहेत. पण सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की, बुद्ध काळात जेव्हा गण समाजाचे अस्तित्व नष्ट होत होते एक सार्वभौम राज्य अस्तित्वात येण्याच्या काळात जातीव्यवस्थेचा प्रादूर्भाव झाला. बौद्धधर्माने तिला अटकाव करण्याचे आटोकाट प्रयत्न करूनही ती बळकट होत राहीली, कारण जातीव्यवस्था एक उत्पादन पद्धतही होती, केवळ मानसिक अवस्था नव्हती. उलट ती उत्पादन पद्धतीला अनुरूप असे भारतीय रूप होते आणि हे उत्पादन संबंधच आणि त्यांचे स्वरूप समाजाला एकसंघ पकडून ठेवणारे होते. प्रत्यक्षात सामाजिक एकसंघता केवळ भास आहे. अनेक जातींचा ज्यांचा सामाजिक दर्जा जन्मत: निश्चित केला आहे अशा जाती समुहाचा हा एक विखंडीत समाज आहे.(जणू प्रत्येक जात म्हणजे वेगळे वेगळे राष्ट्र.) परकियांच्या आक्रमणाला त्यामुळेच तो बळी पडला. प्रत्येक आक्रमकांनी भारत जिंकला आहे. अहमदशहा अब्दालीने पानीपतच्या लढाईच्या वेळी पेशव्यांच्या सैन्यांची माहिती काढणार्या हेरांना विचारले, तेव्हा त्यांनी सांगितले पेशव्यांचे सैन्य एकत्र जेवत नाही. प्रत्येक जातीचे सैन्य वेगवेगळ्या पंगती मध्ये जेवते. तेव्हा अब्दाली म्हणाला, आपला विजय निश्चित आहे. “जे एकत्र जेवत नाहीत ते एकत्र मरू शकत नाहीत.” अब्दालीचे हे उद्गार भारतीय समाजाच्या विखंडतेचा नेमकेपणाने वेध घेतात. आजही ही परिस्थिती तशीच टिकून आहे. सर्वच आक्रमकांनी या विखंडतेचा फायदा उठवला आहे. पुढे धर्माच्या आधारावरही ही विखंडता निर्माण झाली. आजही ती विकृत स्वरूपात-वैरभावाच्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे. शेवटचा बौद्ध राजा बृहरथ याचा खून त्याचाच ब्राह्मण सेनापती पुष्पशृंग मित्र यांने करून भारतात सनातन ब्राह्मणी धर्माची द्वाही फिरवली. तेव्हापासून जातीव्यवस्था घट्ट होत गेली आणि समाज आणखीनच विखंडीत झाला. एका एका जातीमध्ये बंद झाला.
डी.डी.कोसंबी यांनी भारतीय समाजाची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगताना, “आदिवासी समाजाचे सातत्याने अस्तित्व हे भारतीय समाजाचे प्रमुख वैशिष्ट्ये असून कोणत्याही आक्रमकाला ते पूर्णपणे नष्ट करता आलेले नाही” असे सांगितले आहे. आजही 5% समाज हा आदिवासी समूहांचा आहे. समाजाच्या गरजा जसजश्या वाढत गेल्या आणि श्रमाची गरज जसजशी समाजात निर्माण होत गेली तसतसे आदिवासी समुह सामील करण्याच्या प्रक्रियेतून मुख्य नागरी समाजात दाखल होत राहिले. पण सामील होतांना त्यांनी त्यांच्यात असणारे रितीरिवाज, परंपरा सोडल्या नाहीत. जाती व्यवस्थेच्या उच्च-नीच भेदभावाला जरी ते बळी पडले असले तरी त्यांनी आपल्या समुहाची वैशिष्ट्ये टिकवून ठेवली. जातीव्यवस्थेची जडणघडण या प्रक्रियेत असावी असे समजण्यास हरकत नाही.पण हे नेमके कसे झाले याचा काही अंदाज बांधणे शक्य नाही, या प्रक्रियेत प्रत्येक उद्योगानुसार जाती बनत गेल्या. जातीअंतर्गत त्यांचे व्यवहार वेगवेगळे राहिले आजही ते फार बदललेले नाहीत. आजही ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या जाती- वेगवेगळ्या पद्धतीने लग्न आणि मृत्यूचे संस्कार करीत असतात. गावात एखाद्या जातीचा माणूस मेला तर दुसर्या जातीला त्याचे काही सोयरसुतक असत नाही.
जाती अंतर्गत व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी जाती पंचायती अस्तित्वात आल्या असाव्यात. ब्रिटीश आल्यानंतर आणि भांडवलशाहीच्या उदयानंतर राष्ट्र निर्माणाची प्रक्रिया सुरू होऊन कायद्याचे राज्य आले असे म्हटले जाते. एकाच स्वरूपाच्या कायद्याने सर्व नागरिकांना समान पातळीवर समाज संधीवर आणणारे कायदे- ही भांडवलशाहीची देन आहे. यापूर्वी आणि आजही जातीअंतर्गत व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी जातीपंचायतीचे कायदेच वापरले जात. आजही आधुनिक समाजात नागरीकरणात मागे राहिलेल्या जातीच नव्हेच तर पुढारलेल्या जातीही जाती संघटन करण्यात आघाडीवर असलेल्या दिसतात. याचे कारण भारतीय भांडवलशाहीचा विकास हा ब्रिटीशांनी त्यांना हव्या त्या प्रमाणात घडवला आणि ब्रिटीशांनंतर सत्तेवर आलेल्या आपल्या भांडवलदार-जमीनदार राज्यकर्ता वर्गाने जुन्या सरंजामशाही आणि साम्राज्यशाहीशी तडजोडीचे धोरण घेतल्यामुळे ही भांडवली समाजाची अवस्था पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे आजही आपल्या देशात भांडवलपूर्ण जातीव्यवस्थेवर आधारीत सरंजामी व्यवस्था पूर्ण निकालात निघालेली नाही. आजही भांडवली अर्ध सरंजामदारी समाजाची सारी वैशिष्ट्ये आपल्याला देशातील सर्व ठिकाणी दिसून येतात. जातीपंचायती हे त्याचेच विकृत स्वरूप आहे. जातीअंताच्या लढाईतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणून या जातीपंचायतींकडे पाहिले पाहिजे. त्या जणू जाती रक्षणाचे किल्लेच आहेत. आधुनिक व्यक्तीस्वातंत्र्य असणार्या नागरी समाजात जाती पंचायती पूर्णपणे विसंगत अशी गोष्ट आहे, त्या जोपर्यंत अस्तित्वात आहेत तोपर्यंत आपण लोकशाहीवादी समाज आहोत असे आपल्याला म्हणता येणार नाही.
कुठलीही गोष्ट अस्तित्वात येण्यासाठी एक विशिष्ट भौतिक परिस्थिती अस्तित्वात असणे गरजेचे असते. या भौतिक परिस्थितीत त्या गोष्टीचा उगम शोधता येतो. परंतु प्रत्येक गोष्ट ही गतीच्या प्रक्रियेत असते आणि सतत बदलणारी असते. आणि हा बदल नेहमी प्रगतीकडे जाणारा असतो. काही वेळा काही विशिष्ट कारणाने कार्यगतीची प्रक्रिया मंदावते, थांबते, पण हे कायम स्वरूपी नसते. ते विशिष्ट कारण नष्ट होताच ही प्रक्रिया विरोध विकासावादी म्हणजे विरोधातून विकास या पद्धतीने सुरू राहते. त्याप्रमाणे विशिष्ट काळात जातपंचायतीची गरज असणे स्वाभाविक व नैसर्गिक असू शकते. ती समाजाची गरज म्हणूनच पुढे येते. सुरवातीचे तिचे स्वरूपही प्रगतीकारक असू शकते. लोकशाहीवादी असू शकते. पण नंतर नंतर परिस्थिती जशी बदलते आणि नवी भौतिक परिस्थिती समोर उभी राहते तेव्हा जुन्या गोष्टी कालबाह्य ठरू लागतात. परंतु या जुन्या गोष्टीत ज्यांचे भौतिक हितसंबंध असतात; प्रतिष्ठा असते, असे लोक त्याला विरोध करू लागतात आणि पुन्हा विरोध-विकासवादी संघर्ष उभा ठाकतो. जसा आज आपणास पाहावयास मिळतो. लोकशाहीवादी समाजात, जेव्हा राज्यघटनेनुसार राज्य कारभार हाकला जातो तेव्हा जातीपंचायतीच्या कायद्यांचे, बंधनाचे महत्व उरत नाही. परंतु तरीही जातीभावनेच्या चिवटपणे आणि आधाराने ती आपले वर्चस्व गाजवू पाहते. पूर्वी तिला आव्हान मिळत नसे. तिच्या अन्यायाखाली भरडले जाणारे तो अन्याय निमूटपणे सहन करीत. परंतु जेव्हा तिला आव्हान मिळते तेव्हा ती आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी आपल्या जातपंचायतीच्या परंपरेचा दाखला देत प्रचलित कायद्याविरोधी वर्तन करते. खाप पंचायतीचे उदाहरण आपल्याला देता येईल. जसे जसे जाती सगोत्र आणि आंतरजातीय लग्न तिच्या धाकाला न जुमानता होत आहेत तशी तशी ती अधिक आक्रमक आणि विकृत होत आहे. त्यामुळे कधी काळी जात पंचायतीत सामुहिक निर्णयाचे स्वरूप जाऊन जे जातपंचायतीचे प्रमुख असतात तेच फॅसिस्ट पद्धतीने निर्णय घेताना दिसतात. आणि हे निर्णय अर्थातच प्रलोभनातून घेतले जातात. त्याला सामुहिक निर्णयाचा काहीही स्पर्श असत नाही.
आज जाती बाहेर होणार्या लग्नांना सर्व थरातून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. मुलां-मुलींचे खून करण्यापर्यंत ही मानसिक विकृती गेली आहे. पुन्हा जणू अंधारयुगाच्या दिशेने आपण निघालो आहोत की काय असे प्रश्न पडू लागले आहेत. आणि या गोष्टी अडाणी लोकांकडून घडत नाहीत. तथाकथित शिकलेल्या लोकांकडून घडत आहेत. जातीच्या उतरंडीवर आधारलेली जातीची एक भ्रामक प्रतिष्ठा पुन्हा एकदा उफाळून वर येत आहे. खरे तर आंतरजातीय लग्न झाल्यामुळे ‘जात’ नष्ट होत नाहीच. पुरूषप्रधानतेमुळे ज्या मुलाशी मुलगी लग्न करते त्याची जात मुलीला आणि त्यांना होणार्या मुलांना चिकटतेच. फक्त जाती भावनेचा विखार थोडा बहुत कमी होतो.
वर म्हटल्याप्रमाणे नागरी समाज आणि जाती पंचायती एकत्र राहणे ही गोष्ट अवघड आहे. अशी परिस्थिती टिकून राहणे समाजाच्या सामाजिक आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहे. आज जो जातीपंचायती विरोधी विद्रोह दिसतो तो जरी ठिणगीच्या स्वरूपात असला तरी तो वाढत वाढत जाऊन जाती पंचायतीचा घास घेतल्याशिवाय राहणार नाही.
समुह विरूद्ध व्यक्ती हा एक सनातन संघर्ष आहे त्याची सोडवणूक प्रत्येक समाजात करणे भाग आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य समाजाच्या आरोग्याला अपाय करणार नाही आणि समाज व्यक्तीचे व्यक्ती म्हणून असणारे अधिकार समूहशक्तीच्या जोरावर दडपून टाकणार नाही अशी एक सामाजिक व्यवस्था आपल्याला आणावयाची आहे. त्यासाठीचा संघर्ष अर्थातच अवघड आणि नाजूक आहे. तारेवरची कसरत आहे. आणि यासाठी खर्या खुर्या जनवादी परंपरेची कास धरणे गरजेचे आहे. तरच हा विरोध निकाली निघू शकतो. जाती पंचायती आज या संघर्षाचे रणांगण बनल्या आहेत. असे असले तरी भांडवलशाहीच्या परिणामी जातीवर आधारीत श्रमाची पद्धत निकालात निघाली आहे. यामुळे जातीची व्यवसाय आधारीत आर्थिक एकसंघता नष्ट झाली आहे, होऊ घातली आहे. जातीतच वर्गीय विभाजनामुळे एक वर्ग-विरोध आकार घेऊ पाहत आहे. आणि तोच जाती पंचायतीच्या अस्तित्वावर निर्णायक घाव घालणारा ठरणार आहे. परंतु जातीतून निर्माण होणार्या या संपन्न वर्गाला आज जातीची गरज आहे ती ‘जाती’च्या आधाराचा वापर करीत स्वत:ची वर्गीय पत वाढविण्यासाठी. आपली निवडणूक पद्धत त्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे. खरे तर लोकशाहीचे स्वरूप हळूहळू जातीय लोकशाहीकडे सरकत आहे. जातीपंचायतीला ही एक आधाराची गोष्ट बनत आहे. निवडणुकीच्या या पद्धतीमुळे खाप पंचायतीच्या विरोधात ब्र काढणेही जाट समुहातून आलेल्या पुढार्यांना शक्य होत नाही किंबहुना ते जातीपंचायतीचे समर्थन करून भारतीय कायदे पायदळी तुडवित आहेत.
शिवाय नव्या जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण या नवउदारवादी धोरणामुळे, त्यातील अर्थकारणामुळे आत्यंतिक व्यक्तीवादी, भोगवादी, समाजाविरोधी संस्कृतीचे आक्रमण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ही गोष्ट सांस्कृतिक विविधतेला नष्ट करणारी आणि प्रगतीशील सांस्कृतिक मानदंड निकालात काढणारी ठरते. अशा वेळी समाजात अस्तित्व हरवल्याची भावना व्यक्तीत वाढीस लागते. आणि याचा एक परिणाम म्हणजे जुने ते सोनं म्हणत कालबाह्य सामाजिक परंपरांना चिकटून राहण्याची, त्यांचे गोडवे गाण्याची परिस्थिती निर्माण होते. सर्व प्रकारच्या अस्मीता मग उफाळून येतात. धार्मिकता, आणि त्याच्या बरोबरीने धर्मांधता वाढीस लागते. जुने सण, उत्सव नव्या स्वरूपात आणि विकृत पद्धतीने पुढे येताना दिसतात. हे जुन्याचे उदात्तीकरण नव्या परिस्थितीत अगदी अशोभनीय आणि विकृतीकडे झुकणारे असते. जाती संघटना नव्या स्वरूपात अस्तित्वात येऊ लागतात. अगदी शोषक जाती ज्यांचा इतिहास शोषित जातींवर केवळ अन्याय करण्याचा, त्यांच्या श्रमाची लुट करण्याचा आणि धार्मिक आधारावर त्यांचे सर्व स्वरूपाचे शोषण करण्याचा आहे. अशा ब्राह्मण, मराठा आणि तत्सम जातीही आपले संघटन करण्याचा प्रयत्न करतात. हिंमत करतात. सुशिक्षित म्हणवणारी, उच्च विद्याविभुषित अशी ब्राह्मण जातही आपली संमेलने भरवते आणि त्यात आपल्या जातीय मागासलेपणाची पावती म्हणून जे ठराव करते ते पाहण्यासारखे आहेत. उदा.“जाती बाहेर लग्न करू नयेत.” म्हणजे परत ‘जात’ टिकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न. खरे तर ‘जाती’ ला कसलाही आधार नाही. ना शास्त्रीय, ना वांशिक, ना धार्मिक पण इतके दिवस ती जाती आधारीत उत्पादन व्यवस्थेमुळे टिकून राहिली.
जाती पंचायतीची आज जी चर्चा सुरू आहे ती भटक्या विमुक्त समाजातील जातपंचायतीमुळे. या जातपंचायतींनी आजवर अमानुष वाटावेत असे निर्णय बिनदिक्कत घेतले आहेत. जे भारतीय राज्यघटनेला फाट्यावर मारणारे आहेत. या जाती पंचायतींचा अमानुष स्वरूपाचा दरारा लक्ष्मण माने, अशोक पवार, विमल मोरे, आदी अनेक लेखकांच्या लेखनातून- आत्मचरित्रातून पुढेे आलेला आहे. त्यांचा त्याविरूद्ध संघर्ष आजही सुरू आहे. शिकलेल्या तरूणांचा जातीपंचायती विरोधी विद्रोह आजही दडपला जातो. परंतु इतर नागरी म्हणवल्या जाणार्या समाजातील जातीपंचायती आणि भटक्या विमुक्त किंवा आदिवासी समाजातील जातीपंचायती यांचा विचार आपल्याला वेगळ्या प्रकारे आणि अधिक गंभीरपणे करावा लागणार आहे. ‘सब घोडे बारा टक्के’ अशी पद्धत येथे चालणार नाही.
हे समाज आजही मुख्य प्रवाहाच्या दूर अंधारयुगातच राहत आहेत. प्रचलित नागरी समाजाचे त्यांच्याशी असणारे नाते अगदी अमानुष स्वरूपाचे आहे. त्यांना जन्मत: गुन्हेगार मानूनच हा तथाकथित नागरी समाज चालला आहे. त्यांच्यातील जातीपंचायतीपेक्षा पोलीस यंत्रणेने केलेले अत्याचार कल्पनातीत आहेत. साधे नागरिकत्वाच्या अधिकारापासून हे लोक वंचीत ठेवले गेले आहेत. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत यात काही थोडीफार सुधारणा झाली असेल. पण ती अगदीच झिरो पूर्णांक एक टक्का सारखी आहे. शिक्षण, संपत्ती, सत्ता या सर्वांपासून ते कोसो दूर आहेत. पाय ठेवण्याएवढी जमीनही त्यांच्या मालकीची नाही. अशा वेळी त्यांच्या जात पंचायतीची ‘लोकशाहीवादी’ उठाठेव करणे त्यांच्यावर केवळ अन्याय करणारेच आहे. जो पर्यंत त्यांना आपण मुख्य प्रवाहात सामील करून घेऊ शकत नाही. जोपर्यंत त्यांच्या बद्दलचे सर्व पूर्वग्रह आपल्या मनातून आपण काढून शकत नाही तो पर्यंत जातीपंचायतीच्या नावाने त्यांच्यावर खडे फोडणे योग्य होणार नाही. याचा अर्थ त्यांच्यातील जातीपंचायतींना पाठीशी घालावे आणि मनमुक्तपणे अत्याचार करण्याची परवानगी द्यावी असे नाही. पण जोपर्यंत त्यांची ही अगतिक भौतिक परिस्थिती, त्यांचा सामाजिक दर्जा सुधारावा यासाठी आपण संघर्ष करत नाही तोपर्यंत तरी आपल्याला हा अधिकार प्राप्त होत नाही. कारण त्यांच्यातील जात पंचायतीवर निर्णायक हातोडा चालवण्यासाठी या लोकशाही हक्कांच्या लढाईची गरज आहे आणि ती उभी करण्याची जबाबदारी आपली आहे. आज यासाठी त्यांच्यातील ज्या संघटना प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत त्यांच्या खांद्याला खांदा लाऊन उभे राहण्याची गरज आहे.
त्यांच्यातील शिक्षणाचे प्रमाण वाढवले. त्यांना नोकर्या मिळतील याची अगदी युद्धपातळीवर व्यवस्था करणे, त्यांना स्थिर जीवन लाभावे यासाठी नागरी वस्तीतच त्यांच्यासाठी घरांच्या योजना आखणे, किंबहुना सरकारने ज्या ज्या सोयी सवलती त्यांच्यासाठी निर्माण केल्या आहेत त्या त्यांच्या पर्यंत पोहचतील हे पाहणे, हे काम केवळ सरकारचे नाही तर आपल्या सारख्या पुरोगामी म्हणवल्या जाणार्या लोकांचे आहे. ‘सरकार’ कोणाचे आहे आपल्याला माहीत आहे. ते कुणाच्या भल्यासाठी काम करते हेही आपणास माहीत आहे. तसेच त्यांच्यातील जातीपंचायतींना कायद्याच्या चौकटीत बंधने घालून त्या नष्ट करण्याच्या दिशेने पावले उचलली पाहिजेत.
शेवटी जोपर्यंत तथाकथीत नागरी समाजाबद्दल त्यांना विश्वास वाटत नाही. तोपर्यंत हे भटके-विमुक्त समुह मुख्य प्रवाहात सामील होणे अवघड आहे. हा विश्वास वाढवणे गरजेचे आहेच. पण आपण खरोखरच ‘नागरिक’ आहोत हे आपण कृतीने सिद्ध करणे गरजेचे आहे. कारण आजवरचा नागरी समाजाचा त्यांच्या संदर्भातील इतिहास केवळ अमानुष स्वरूपाचा आहे. हा अमानुषपणा आपल्यातून आपण नष्ट करणे गरजेचे आहे.
–सुभाष थोरात
लेखक संपर्क – 9869392157