ह्या कायद्याचा वटहुकूम महाराष्ट्रात निघाल्यावर वेगवेगळ्या कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आसाम, राजस्थान इ. राज्यांनी असा कायदा व्हावा अथवा कायदा समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिसकडे विचारणा करण्यात आली व त्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक व मध्यप्रदेशात ह्या कायद्याच्या संदर्भात महाराष्ट्रात झालेली वाटचाल होत असलेला विरोध व सरकारी दिरंगाई कायद्यातील वगळलेला काही भाग या संदर्भात तेथील कार्यकर्त्यांशी संवाद करण्यात आला. शनिवार दि.14 […]
कॅटेगरी: कायदा
जादूटोणा विरोधी कायदा मंजुरी निर्धार मोहीम
जादूटोणा विरोधी कायदा मंजुरी निर्धार मोहीम ही मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय इच्छाशक्तीला महाराष्ट्राच्या सामाजिक इच्छाशक्तीचे पाठबळ देण्यासाठी राबविली गेली. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची स्थापना क्रांतीदिनी 8 ऑगस्ट 1989 ला झाली. सर्वत्र जादूटोणा, करणी, भानामती, देवी अंगात येणे, भुताने झपाटणे, बुवाबाजी, नरबळी या अनिष्ट, अमानुष, अघोरी बाबींची चलती होती. दुसर्या बाजूला लोकांचं अज्ञान, दारिद्र्य, अंधश्रद्धा यात जखडलेलं समाज […]
कायद्यामागे लोकशक्ती निर्माण करा
अंनिसच्या चळवळीत शोषण करणार्या बुवा–बाबांना लगाम घालण्यासाठी प्रचलित कायदे अपुरे पडतात याची जाणीव झाल्यावर दाभोलकरांनी यासाठी खास कायदा व्हावा म्हणून अविरत प्रयत्न केले. या प्रयत्नात सुरवातीपासून मार्गदर्शक म्हणून निवृत्त न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी त्यांना मोलाचे सहकार्य केले. कायद्याच्या वाटचालीबाबत धर्माधिकारी यांनी दिलेली ही मुलाखत. तुमची आणि दाभोलकरांची पहिली भेट कधी झाली? मी न्यायमूर्ती पदावरून निवृत्त […]
जादूटोणाविरोधी कायद्याची धीमी वाटचाल
जादूटोणाविरोधी कायद्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना दोन जुलैला पुणे येथे पत्रकारांनी छेडले. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘या पावसाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर होईल.’ आत्तापर्यंत कायदा मांडू असे म्हणणारे मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच कायदा मंजूर करू असे शब्द वापरत होते हे सुद्धा आश्वासक होते. त्यानंतर पाच दिवसांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले की, ‘हा कायदा फक्त अघोरी अंधश्रद्धांच्या विरोधात आहे […]
फक्त देवाला स्मरून शपथ घेण्याची सक्ती नाही
कल्याण येथील दिवाणी न्यायालयात गुरूवारी साक्ष देण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या एक पक्षकाराने ‘ईश्वरालाच स्मरून’ शपथ घेण्याची सक्ती कायद्यानुसार केली जाऊ शकत नाही, हे पटवून दिल्यानंतर न्यायालयाने त्याला सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून शपथ घेण्याची अनुमती दिली. कामगार राज्य विमा योजनेतून सेवानिवृत्त झालेल्या एका डॉक्टरने 2006 मध्ये कोठेही नियुक्ती न देता व पगारही न देता नुसतेच घरी बसवून ठेवल्याबद्दल […]
कायद्याची डायरी
एप्रिल महिन्यात जादूटोणा विरोधी कायद्याबाबत खूपच हालचाली झाल्या. अंनिसचे कार्यकर्तेव वार्तापत्राचे वाचक या दोघांनाही याबद्दल उत्सुकता असणार म्हणून डायरी वजा त्याची नोंद खाली देत आहे. मार्च महिन्यात महाराष्ट्रात सर्वत्र मुख्यमंत्र्यांना कायद्याबाबत व्यक्तिगत निवेदने जिल्हाधिकार्यांच्यामार्फत देण्याचा कार्यक्रम झाला. या निवेदनावर आपल्या भागातील मान्यवरांच्या आवर्जून सह्या घेणे तसेच सर्व सामान्य नागरिकांच्या सह्याही मोठ्या प्रमाणात गोळा […]
कायद्याच्या आघाडीवर
जादूटोणा विरोधी कायदा या अधिवेशनात मंजूर करण्याबाबत शाब्दिक सहानुभूती भरपूर आहे. मात्र त्याचे प्रत्यक्षात कृतीत रूपांतर होऊ शकते का याबद्दल मी साशंक आहे. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी अवघे दोन दिवस मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूर येथे कायदा या अधिवेशनात होईलच अशी ग्वाही पत्रकार परिषदेत दिली. दैनिक सकाळने त्यांच्या सर्व आवृत्त्यात ठळकपणे पहिल्या पानावर हे छापले. इतर वृत्तपत्रांनीही या […]
उच्च न्यायालयातही ‘सनातन’ हरले
आपण जे बोलतो अगर लिहितो त्याचं आम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असतं असा टेंभा मिरवणारे महामानवांवरसुद्धा खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करतात, गरळ ओकतात. वर तोंड करून त्याचं निर्लज्जपणे समर्थनही करतात. त्यांचं हे करणं चुकीचं आहे असं सभ्यपणे म्हटलं तर मात्र ते पिसाळतात. आम्ही कुणालाही काहीही म्हणणार, पण आम्हाला कुणी काही म्हणायचंच नाही. जर कुणी काही म्हणालं […]
दि. 19 फेब्रुवारी रोजी जादूटोणा विरोधी कायद्याची 14 वर्षे चाललेली फरपट थांबावी व कायदा पारित व्हावा यासाठी 14 हजार सह्यांचे व्यक्तिगत निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्याच्या अभियानाची सुरुवात पुण्यातील महात्मा फुले यांच्या वाड्यात राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी निवेदनावर सही करून झाली. जेष्ठ विवेकवादी विचारवंत आणि अभिनेते श्रीराम लागू, माजी पोलिस महानिरीक्षक अशोक धिवरे,राष्ट्रवादीचे आमदार अड. जयदेव […]
जादूटोणाविरोधी कायद्याची वाटचाल
नागपूरच्या हिवाळी विधीमंडळ अधिवेशनात ‘जादूटोणा विरोधी कायदा’ कार्यक्रमपत्रिकेवर होता. तो चर्चेला येईल असे ठाम आश्वासन(नेहमीप्रमाणे) संसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिले होते. कायदा सरकारचा आहे. राज्यकर्त्यापक्षाचे विधानसभा व विधानपरिषदेत पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळे कायदा मंजूर होईल अशी समितीची अपेक्षा होती. कायद्याच्या चर्चेच्या वेळेला मदतीची ठरावी म्हणून कायद्याचे स्वरूप, त्याबाबतचे आक्षेप व त्याबाबतची वस्तुस्थिती […]