आपण जे बोलतो अगर लिहितो त्याचं आम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असतं असा टेंभा मिरवणारे महामानवांवरसुद्धा खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करतात, गरळ ओकतात. वर तोंड करून त्याचं निर्लज्जपणे समर्थनही करतात. त्यांचं हे करणं चुकीचं आहे असं सभ्यपणे म्हटलं तर मात्र ते पिसाळतात. आम्ही कुणालाही काहीही म्हणणार, पण आम्हाला कुणी काही म्हणायचंच नाही. जर कुणी काही म्हणालं तर आम्ही त्यांच्यावर फौजदारी केसीस घालणार. अब्रू गेली अशी हाकाटी पिटणार. असं कायमपणे वागणार्यांना आणि समाजातील अंधश्रद्धा हीच आपली रोजगार हमी मानून काम करणार्यांना नुकतीच गोव्यातल्या कोर्टानं चपराक लावली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेही शिक्कामोर्तब केलं.
महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्यावर हीन पातळीवर जाऊन टीका करणारे एक पुस्तक सनातन संस्थेने काढले आहे. परंतु त्या पुस्तकात संपादक म्हणून कुणीच आपला उल्लेख केलेला नाही. या पुस्तकावर चर्चा करण्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या गोवा शाखेने जुलै 2005 मध्ये गोमांतक साहित्य मंडळाच्या सभागृहात एक बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत महात्मा फुलेंवर निराधार टीका करणार्या त्या पुस्तकावर बरीच साधक बाधक चर्चा झाली आणि फुलेंच्यावरील टीका अनाठायी आहे, हे स्पष्ट करणारे विचार मांडले. त्या चर्चेत यज्ञेश्वर निगळे, रमेश गवस, दादू मांद्रेकर, श्रीमती मिनल वायंगणकर, जवाहर बर्वे, अर्जुन परब, प्रशांती तळपनकर आदींनी भाग घेतला. या बैठकीची बातमी ऑगस्ट 2005 च्या अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्रात छापून आली. त्यामुळे गोव्यातल्या सनातन संस्थेचे मॅनेजिंग ट्रस्टी जितेंद्र पांडुरंग मराठे यांनी सनातन संस्था व त्याचे संस्थापक आठवले यांची बदनामी झाली म्हणून गोव्यातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारीसो फोंडा यांच्या कोर्टात भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम 499, 500, 501, 502 व 34 खाली फौजदारी केस दाखल केली. त्यात यज्ञेश्वर निगळे, रमेश गवस, दादू मांद्रेकर, श्रीमती मीनल वायंगणकर, प्रा.प.रा.आर्डे, डॉ.नरेंद्र दाभोलकर, डॉ.प्रदीप पाटील, शेवतां कोरे अशा आठ जणांना आरोपी करण्यात आले. सदर केस 7 जानेवारी 2006 ला दाखल केली होती. तिचा निकाल 25 मे 2012 रोजी झाला. त्यात सर्व आठही आरोपींना निर्दोष मुक्त केलेचा आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी फोंडा कु.पूजा कवठेकर यांनी दिला. त्या निकालात सनातन संस्थेची अगर आठवले यांची कोणतीही बदनामी झालेली नाही. त्यामुळे बदनामी बाबत भारतीय दंड विधान संहितेतील कलम 499 ला जे अपवाद आहेत त्यात हा प्रकार मोडतो असा स्पष्ट निर्वाळा या निकालामध्ये दिला.
मे.कोर्टानी नमूद केले की, इंग्लिश कायद्याप्रमाणे बदनामी ही दोन प्रकारची असते. एक डोळ्यांना दिसणारी आणि दुसरी कानांना जाणवणारी. या केसमधील फिर्यादी हे बैठकीला हजर होतो असं कुठंच म्हणत नाहीत. त्यामुळे त्यांची बदनामी झाली असे म्हणता येणार नाही. कलम 499 खाली बदनामीचा आरोप शाबीत होण्यासाठी तीन बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. एखाद्या माणसाबाबत आरोप करणे, तो आरोप शाब्दीक, लिखीत वाचला जाईल असा अगर सूचित केलेला असावा, व हा आरोप संबंधित माणसाच्या इभ्रतीला धोका पोहचवण्याच्या हेतूने केलेला असावा. या तीन पैकी एकही बाब ठोसपणे मांडण्यास फिर्यादीस यश आलेले नाही असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
फिर्यादीमध्ये विरेंद्र मराठे, नागेश गाडे व प्रकाश जोशी असे एकूण तीन साक्षीदार तपासले आणि बरेच कागद दाखल केले. त्या कागदपत्रापैकी ऑगस्ट 2005 चा अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्राचा अंक सोडल्यास इतर सर्व कागदपत्रे विरेंद्र मराठे हे मॅनेजींग ट्रस्टी कसे आहेत याचीच होती. मराठे व जोशी या दोन्हीही साक्षीदारांनी मराठे मॅनेजिंग ट्रस्टी असलेबाबतच साक्ष दिली. तिसरा साक्षीदार गाडे हा त्या संस्थेचे एअर कंडीशनिंगचे काम करीत होता आणि त्याने दिलेली साक्ष ही त्या केसला पूरक अशी नव्हती. याशिवाय एकही साक्षीदार किंवा कागदपत्रे, सनातन संस्था अगर आठवले यांची कशी बदनामी झाली याबाबत सांगत नव्हते. केवळ काही गोष्टी छापून आल्या म्हणून बदनामी होते असे नाही. बदनामी कशी व का झाली याबाबत कोणताही साक्षीदार काहीही सांगत नाही. आरोपींनी बदनामी करण्याच्या हेतूने बातमी छापलेचे कोठेही निष्पन्न झाले नाही असा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्यांनी निष्कर्ष काढून आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. त्यावर उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या संस्थापकांसह कार्यकर्त्यांच्यावर दाखल झालेल्या या खटल्यात गोव्यामध्ये अॅड.तेंडुलकर यांनी समर्थपणे बाजू मांडली. तर उच्च न्यायालयात अॅड.अमृत कासार यांनी बाजू मांडली. या निकालामुळे अंनिसच्या कार्यकर्त्यांना नाहक कोर्टबाजीत गुंतवणार्यांचा मुखभंग झाला आहे.
– अॅड. के. डी. शिंदे