13 एप्रिल 2016 रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या विधानसभा व विधानपरिषदेत जातपंचायतीच्या मनमानी विरोधात कायदा मंजूर करण्यात आला होता.’महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तीचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम 2016’असे या कायद्याचे नाव आहे. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. केंद्र सरकार व राष्ट्रपती यांच्या परवानगीसाठी कायदा दिल्लीला पाठविण्यात आला होता. मअंनिसकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला होता. 20 जून 2017 रोजी त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली व 3 जुलै 2017 रोजी राज्य शासनाच्या राजपत्रात त्याची नोंद झाली व राज्यात कायदा लागू झाला.सामाजिक बहिष्कार रोखण्याबरोबरच पीडितांसाठी दिलासादायक तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्याने सामाजिक बहिष्कार हा गुन्हा मानला गेला आहे.
सामाजिक बहिष्कार घालणार्या व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा एक लाख रुपये द्रव्यदंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र होतील.अपराध करण्यास अपप्रेरणा देणार्यास सुद्धा अशीच शिक्षा होईल. वसूल करण्यात आलेली द्रव्यदंडाची संपूर्ण रक्कम किंवा रकमेचा काही भाग पीडित व्यक्तीला किंवा तिच्या कुटुंबाला देता येईल.अपराध हा दखलपात्र व जामीनपात्र असेल.जातपंचायतीकडून होणारे मानवी हक्काचे उल्लंघन हा गुन्हा मानण्यात आला आहे.
पीडितांना तात्पुरता निवारा मिळावा, सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळावी व इतर मुद्द्यांसाठी महा.अंनिस आग्रही आहे. याबाबत विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, गृहराज्यमंत्री राम शिंदे, नीलम गोर्हे आदीसोबत मअंनिसची एक बैठक झाली. यास महा. अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, कृष्णा चांदगुडे, कृष्णा इंद्रीकर उपस्थित होते.येणार्या काळात कायद्याचे नियम बनवताना या सूचनांचा विचार करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मअंनिस विशेष मोहीम राबवणार आहे.
–कृष्णा चांदगुडे, नाशिक
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्राचा सप्टेंबर 2017 चा अंक ‘सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा विशेषांक’ असेल.