20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात ‘मॉर्निंग वॉक’ घेताना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा निर्घृण खून करण्यात आला. या घटनेला 20 ऑगस्ट 2018 रोजी पाच वर्षेपूर्ण होत आहेत. पाच वर्षांनंतर देखील डॉ. दाभोलकरांचे खुनी पकडण्यामध्ये तपास यंत्रणांना यश आलेले नाही. डॉ. दाभोलकरांच्या खुनानंतर पुरोगामी कार्यकर्ते व विचारवंतांच्या खुनाची मालिकाच सुरू झालेली आहे व जोपर्यंत मारेकरी व त्यामागील सूत्रधार पकडले जात नाहीत, तोपर्यंत ही मालिका खंडित होईल, असे वाटत नाही.
डॉ. दाभोलकर यांच्यानंतर कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचा निर्घृण खून करण्यात आला. 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कॉम्रेड गोविंद पानसरे व त्यांच्या पत्नी उमाताई घराजवळ ‘मॉर्निंग वॉक’ घेत असताना त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यामुळे 20 ऑगस्ट 2015 रोजी कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचा मृत्यू ओढावला. उमाताई त्या हल्ल्यातून वाचल्या. यानंतर कर्नाटकातील धारवाड येथे 30 सप्टेंबर 2015 रोजी प्रा. एम. एम. कलबुर्गी व बंगळुरू येथे 5 सप्टेंबर 2017 रोजी गौरी लंकेश यांचा खून करण्यात आला. वेगवेगळ्या तपास यंत्रणा या खुनांचा तपास करत आहेत.
डॉ. दाभोलकरांच्या खुनानंतर डेक्कन पोलीस स्टेशन, पुणे येथे खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला व गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे यांच्याकडे तपासासाठी वर्ग करण्यात आला. पोलीस अधीक्षकांनी या गुन्ह्याच्या तपासासाठी एक विशेष पथक स्थापन केले. तपास अधिकारी म्हणून सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाचा अधिकारी नेमण्यात आला. अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांच्या देखरेखीखाली तपास चालू होता. महाराष्ट्र राज्याचे दहशतवादविरोधी पथकदेखील या गुन्ह्याचा तपास करत होते. डॉ. दाभोलकरांचे खुनी सापडावेत म्हणून पुणे पोलिसांनी ‘प्लँचेट’सारख्या अवैज्ञानिक गोष्टींचा आधार घेतल्याचे नंतर समोर आले.9 मे 2014 रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. त्यावेळी सीबीआयने केलेल्या युक्तिवादामध्ये असे स्पष्ट झाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार एखाद्या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयला सोपविण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे; परंतु सीबीआयवरील कामाचा बोजा लक्षात घेता, फक्त अपवादात्मक असे दुर्मिळ गुन्हेच सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावेत. लोकांचा यंत्रणेवरील विश्वास जपणे आवश्यक असेल किंवा तपासामध्ये विश्वासार्हतेचा अभाव असेल, तेव्हा उच्च न्यायालय, सीबीआयकडे तपास वर्ग करू शकेल. डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेताना उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, सदर गुन्ह्याचा तपास हा वरिष्ठ अधिकार्यांच्या देखरेखीखाली असला, तरी तपासात काहीही प्रगती झालेली नाही. खरे तर तपास एका ‘डेड एंड’ ला पोेचला आहे. तपास यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास शाबूत ठेवण्यासाठी ही केस सीबीआयकडे वर्ग करण्यात येत आहे, गुन्हेगार पकडले जाण्यासाठी ते आवश्यक आहे.
गुन्हा सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पुणे पोलिसांनी तपासाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सीबीआयकडे वर्ग केली. सीबीआयच्या अधिकार्यांना मराठी येत नसल्यामुळे अनेक कागदपत्रांचे इंग्रजीत भाषांतर केल्यानंतर तपासाची सद्य:स्थिती त्यांच्या ध्यानात आली. सीबीआयकडे अधिकार्यांची कमतरता असल्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे सहा अधिकार्यांची मागणी केली. भाषांतर, अधिकार्यांची नेमणूक अशा किमान आवश्यक गोष्टी घडून येण्यामध्ये सुमारे सव्वा वर्षाचा काळ गेला.
दरम्यानच्या काळात फेब्रुवारी 2015 मध्ये कॉम्रेड पानसरे यांचा खून करण्यात आला. तपासात कोणतीही प्रगती होत नसल्याने दाभोलकर व पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. न्यायालयाने त्या एकत्र चालविण्याचा निर्णय घेतला. कॉ. पानसरेंच्या खुनाच्या संदर्भात समीर गायकवाड व डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाच्या संदर्भात डॉ. वीरेंद्र तावडे यांना अटक करण्यात आली. सध्या समीर गायकवाड जामिनावर सुटलेला आहे, तर डॉ. दाभोलकरांच्या खुनातील आरोपी असलेले डॉ. वीरेंद्र तावडे यांनी जामिनासाठी केलेला अर्ज पुणे सत्र न्यायालयाने दोन वेळा फेटाळून लावलेला आहे. सारंग अकोलकर व विनय पवार यांना संशयित मारेकरी म्हणून जाहीर करून सीबीआय व महाराष्ट्र शासनाने त्यांना पकडून देण्यासाठी दहा लाख रुपयांचे बक्षीस लावलेले आहे. सारंग अकोलकर हा मडगाव बॉम्बहल्ल्यातील आरोपी असून तो 2009 सालापासून फरार आहे. त्याच्यावर इंटरपोलची रेड कॉर्नर नोटीस देखील बजावण्यात आलेली आहे. एन.आय.ए., सीबीआय या देशातील दोन सर्वोच्च तपास यंत्रणा व महाराष्ट्र पोलीस त्याला शोधत आहेत, तरीदेखील तो सापडू शकलेला नाही. वर नमूद केलेले चारही आरोपी हे सनातन संस्थेचे साधक राहिलेले आहेत. हे आरोपी अजून मोकाट का, असा यंत्रणेला सवाल विचारणारे ‘जबाब दो!’ हे आंदोलन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने छेडलेले आहे. खुनाचा निर्णायक तपास लागण्याच्या दृष्टीने मारेकरी, शस्त्र आणि वाहन पकडले जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु या कामी दोन्हीही तपास यंत्रणा अजून काहीही साध्य करू शकलेल्या नाहीत.
प्रा. कलबुर्गी यांच्या खुनानंतर, त्या खुनाचा तपास करणार्या कर्नाटक सीआयडीच्या विशेष तपास पथकाने डॉ. दाभोलकर व कॉम्रेड पानसरे यांच्यावर झाडण्यात आलेल्या गोळ्या व रिकामी काडतुसे सीबीआय व महाराष्ट्र पोलिसांकडून मागवून घेतली व त्यांची बंगळुरू येथील कर्नाटक सरकारच्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पडताळणी केली. या तीन खुनांमधील गोळ्या व काडतुसे यांच्या अभ्यासावरून बंगळुरू न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेने असा अहवाल दिला की, डॉ. दाभोलकर व कॉम्रेड पानसरे यांच्यावर एकाच 7.65 मि.मी.च्या, गावठी बनावटीच्या पिस्तुलातून गोळ्या झाडण्यात आलेल्या आहेत; तसेच कॉम्रेड पानसरे यांच्यावर झाडलेल्या गोळ्यांपैकी काही गोळ्या व प्रा. कलबुर्गी यांच्यावर झाडलेल्या गोळ्या या दुसर्या एका 7.65 मिमीच्या गावठी बनावटीच्या पिस्तुलातून झाडलेल्या आहेत. बंगळुरू येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या या अहवालाबाबत पुनर्मत आजमावण्यासाठी हे नमुने स्कॉटलंड यार्ड येथे पाठविण्याचे ठरले; परंतु काही तांत्रिक अडचणींमुळे ते शक्य झाले नाही, तेव्हा अहमदाबाद, गुजरात येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडून पुन्हा एकदा या तीनही खुनातील नमुन्यांचे परीक्षण करून अहवाल मागविण्यात आला. हा अहवाल देखील बंगळुरू येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालाला दुजोरा देणारा आहे. या दोन अहवालांमुळे दाभोलकर, पानसरे व कलबुर्गी यांच्या खुनातील दुवा सिद्ध झाला.
गौरी लंकेश यांच्या खुनाच्या तपासामध्ये मात्र लक्षणीय प्रगती झालेली आहे. पोलिसांनी नऊ जणांना अटक केलेली आहे. त्यापैकी बहुतेक व्यक्ती या हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या वेगवेगळ्या गटांशी संबंधित आहेत. यांच्यापैकी अमोल काळे याला महाराष्ट्रातून अटक करण्यात आली. त्याच्याकडे मिळालेल्या डायरीमध्ये देशभरातील 26 व्यक्तींच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. गौरी लंकेश यांचे नाव देखील त्या यादीमध्ये आहे. अटक केलेल्या व्यक्तींमध्ये परशुराम वाघमारेचा समावेश आहे. त्याने गौरी यांच्यावर गोळी झाडल्याचे मान्य केले आहे. गौरी लंकेश यांच्या खुनाचा तपास करताना, बंदुकीतून झाडलेल्या गोळ्या व काडतुसांची जी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पडताळणी करण्यात आली, त्यानुसार कॉ. पानसरे, प्रा. कलबुर्गी व गौरी लंकेश यांच्यावर एकाच 7.65 मि.मी.च्या गावठी बनावटीच्या पिस्तुलातून गोळ्या झाडण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. कर्नाटक पोलिसांनी महाराष्ट्रातून आरोपी पकडून गौरी लंकेश यांच्या खुनाचा तपास लावला. पानसरे, कलबुर्गी व गौरी लंकेश या तीन खुनांमधील शस्त्र एकच असल्याचे सिद्ध झाले; तसेच दाभोलकर, पानसरे खुनामध्ये समान शस्त्र वापरल्याचे सिद्ध झाले, तरीदेखील महाराष्ट्र पोलीस किंवा सीबीआय या तपास यंत्रणा दाभोलकर व पानसरे यांच्या खुनाच्या तपासात कोणतीही प्रगती करू शकलेल्या नाहीत.
दाभोलकर व पानसरे यांच्या खुनाच्या तपासावर देखरेख करताना, उच्च न्यायालयाने सीबीआयचे संयुक्त संचालक व महाराष्ट्र शासनाचे अतिरिक्त गृह सचिव यांना गेल्या तारखेला न्यायालयात समक्ष हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. खासगी तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची तरतूद करणे, खर्चाची तजवीज करणे असे अनेक अधिकार या वरिष्ठ अधिकार्यांच्या हातात एकवटलेले असतात.
दर महिन्याच्या वीस तारखेला महाराष्ट्र अंनिसचे कार्यकर्ते महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाच्या निषेधाचे कार्यक्रम घेतात. 20 ऑगस्टला आंदोलन करतात व अभय नेवगी अॅन्ड असोसिएटस् यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपली न्यायालयीन लढाई चालू आहे.
काही जणांना न पटणारे विचार मांडले म्हणून या देशात कोणाचा खून होऊ नये, हे मूल्य जपण्यासाठी आपले प्रयत्न चालू आहेत!