सर्वच धर्मांनी धार्मिक आचरणातल्या पाप–पुण्याच्या आणि शुद्ध–अशुद्धतेच्या कल्पना स्त्रियांशी जोडल्या. शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातल्या स्त्रियांना प्रवेशबंदी घालण्यामागे मासिक पाळी हे कारण सांगितले जाते. त्या मंदिरातला अय्यप्पादेव हा आजन्म ब्रह्मचारी असल्यामुळे पाळी आलेल्या स्त्रियांपासून त्याचे लक्ष विचलित होऊन त्याचे व्रत मोडण्याचा धोका निर्माण होतो, असे म्हणून बंदीचे समर्थन केले जाते.
‘शबरीमला’चा प्रश्न आणि त्यातील सामाजिक-राजकीय पेच अद्याप सुटलेले नाहीत. आपल्या हातात हा अंक पडेल, तोपर्यंत ते सुटण्याची शक्यता देखील कमीच आहे. कारण प्रश्न एका विशिष्ट मंदिराचा नसून, एकीकडे भारतीय संविधानाने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांचा, तर दुसरीकडे आपल्या देशातल्या वर्ग-जात-पुरुषसत्ताक व्यवस्थेतून निर्माण होणारी विषमता आणि त्याच्या विरोधात लढणार्या पुरोगामी चळवळीच्या आड येणार्या शक्तींशी दोन हात करण्याचा आहे. त्यातील मुद्दे खूप गुंतागुंतीचे आहेत. 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच 6 आठवड्यांपूर्वी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाचा फेरविचार करायचा निर्णय घेतला. तूर्तास स्त्रियांना प्रवेशबंदी नसली तरी फेरविचारासाठी याचिका दाखल करून घेण्यातच सर्वोच्च न्यायालयावर दरम्यानच्या घडामोडींमुळे केवढा दबाव निर्माण झाला आहे, हे लक्षात येते.
शुद्ध बुद्धिप्रामाण्यवादी दृष्टिकोनातून विचार केला तर ‘मंदिरप्रवेश’ हा पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्त्यांसाठी चळवळीच्या अग्रक्रमाचा विषय आहे का किंवा असू शकतो काय? कारण बुद्धिप्रामाण्यवादाचे मूलभूत अंग म्हणजे धर्मचिकित्सा. जगातल्या सर्व महान धर्मांची उत्पत्ती सामान्य लोकांना त्यांच्या भौतिक दु:खांपासून दिलासा देण्यासाठी झाली असली तर शेवटी त्या दु:खांचे मूळ कारण जोपर्यंत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत त्यांचे निर्मूलन होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. किंबहुना, सर्व धर्मांनी आणि धर्मग्रंथांनी अतिशय चतुराईने या जन्मातली दु:खं पचवण्यासाठी दुसर्या जन्मातल्या किंवा ‘परलोकात’ल्या सुखाची स्वप्नं रंगवून ‘भाविकां’ना गुंतवून ठेवले. त्यामुळे विषमता, गरिबी, उपासमारी, रोगराई याला आपण ज्या आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थेत राहतो, ती जबाबदार नसून, दैवी शक्ती त्यांचे नियंत्रण करीत असतात, हे प्रत्येक धर्माने आपापल्या परीने शिकवले. त्यामुळे व्यवस्था बदलण्यासाठी हालचाल करण्याच्या शक्यताच धर्माने बंद करून टाकल्या. उपास-तपास, भक्ती, पूजा-अर्चा, दान, सेवा यांच्या माध्यमातून आपण हे दु:ख कमी करू शकतो; पण त्यातून सुटका नाही, हेच धर्माने अधोरेखित केले. त्याचबरोबर दैवी मान्यताप्राप्त ‘रीति-रिवाज’ तयार करून ही विषमता कायम ठेवण्यासाठी अतिशय खर्चिक कर्मकांडांचे जाळे विणून त्यात लोकांना अडकवून टाकले. अनेक धर्मांनी देवासमोर सर्व एक आहेत, असे फसवे तत्त्व लोकांच्या गळी उतरवून समतेचा आभास निर्माण केला. प्रत्यक्षात समाजातल्या श्रीमंत वर्गाने स्वयंघोषित पुरोहित वर्गाच्या पाठीशी आपली सांपत्तिक ताकद उभी केल्याने दोघांची भक्कम एकजूट उभी राहिली. सामान्य कष्टकरी जनतेला लुटायचे; परंतु आपण लुटले जात आहोत, याची जाणीव त्यांना होऊ द्यायची नाही, हेच धर्मसंस्थेचे मुख्य काम राहिले आहे. मंदिरे, चर्च यांच्याकडे प्रचंड संपत्तीचा संचय होता. काही वर्षांपूर्वी केरळच्याच पद्मनाभ मंदिरात सापडलेले प्रचंड सोने किंवा आजही देशातल्या वेगवेगळ्या भागात विविध धार्मिक मठांकडे असलेली हजारो एकर जमीन, ही त्याची आपल्याकडील उदाहरणे आहेत. युरोपमध्ये चर्चकडे किमान एक तृतीयांश जमिनीची मालकी होती आणि आजही प्रचंड संपत्तीची मालकी आहे. सरंजामी व्यवस्थेत धर्मसत्ता आणि राजसत्ता (राजा किंवा सामंत) या एकच असल्याने दोघांनी मिळून कष्टकरी वर्गाचे प्रचंड शोषण केले. विषमतेविरोधी बंड करणार्यांना बळाचा आणि हिंसेचा वापर करून ठेचून काढले. पुढे लोकशाही व्यवस्थेत दोघांची फारकत झाली असली, तरी विषमता कायम ठेवणारी आणि त्याचे समर्थन करणारी व्यवस्था म्हणून धर्मसंस्थेचे मूळ रूप बदललेले नाही.
म्हणूनच सर्वसाधारणपणे ज्यांना धर्माबद्दलचे हे विश्लेषण पटते, त्यांच्यासाठी ‘मंदिरप्रवेश’सारखा मुद्दा अंतर्विरोधाचा ठरतो. लोकांना धर्मापासून परावृत्त करण्याऐवजी आपण त्यांना धर्माच्या दिशेने ढकलत आहोत का, असा प्रश्न पडतो. स्त्रियांच्या चळवळीत काम करीत असताना तर हा आणखीनच पेचाचा मुद्दा ठरतो. कारण स्त्रियांना सर्व कर्मकांडांनी आणि विषमतेने ओत-प्रोत भरलेल्या धर्माचे वाहक बनवले गेले आहे. आपल्यावर होणारे अन्याय-अत्याचार, आपले शोषण पचवण्यासाठी, त्यांचे निवारण करण्याचा मार्ग म्हणून स्त्रिया स्वाभाविकपणे धार्मिकतेकडे ओढल्या जातात आणि आपल्या विषमतेचे समर्थन करणारी व्यवस्था म्हणून त्याची चिकित्सा करीत नाहीत. विषमतेवर आधारित तुरुंगाच्या भिंती फोडायच्याऐवजी समानतेच्या आणि लोकशाहीच्या तत्त्वासाठी तुरुंगात प्रवेश करण्यासाठी लढा देण्याची वेळ येणे म्हणजे केवढा मोठा अंतर्विरोध! ‘शबरीमला’ने महिला आंदोलन आणि एकूणच समतावादी, बुद्धिप्रामाण्यवादी चळवळीसमोर अनेक प्रश्न उभे केले आहेत, ज्यांचा सामना आपल्याला येत्या काळात करावा लागणार आहे.
धर्मसंस्थेचे हे विषमता उचलून धरणारे स्वरूप लक्षात घेतले तर मग धार्मिक आचारांच्या पद्धतींमध्ये किंवा धर्माच्या औपचारिक रचनेत समाजातल्या विषमतेचे प्रतिबिंब पडणे अटळ आहे. जिथे वर्णभेद होता अशा आफ्रिकेत, अमेरिकेत ‘काळ्या’ लोकांसाठी वेगळी चर्च होती. प्रॉटेस्टंट धर्मात जे वेगवेगळे पंथ तयार झाले, त्याचे विश्लेषण केले तर त्यांच्यात एकवर्गीय उतरंड दिसून येते. भारतात हिंदू धर्माने मुळातूनच जातिव्यवस्थेची उतरंड आणि सर्व शुद्ध-अशुद्धतेच्या कल्पना स्वीकारून त्याला दैवी अधिष्ठान दिले आणि विषमतेचा एक भक्कम अभेद्य किल्ला निर्माण केला; किंबहुना जातिव्यवस्थेचा एवढा जबरदस्त प्रभाव होता की,‘देवासमोर सर्व एक आहेत’ हे तत्त्व स्वीकारणार्या इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्मांनी देखील जातिव्यवस्थेच्या रोटी-बेटी व्यवहारांच्या नियमांना हात लावला नाही आणि सामाजिक व्यवहारात या समूहांमध्ये आजही जातिव्यवस्था चिवटपणे टिकून आहे. तसेच सर्वव्यापी पितृसत्ताक समाजात स्त्रियांना दिलेला दुय्यम दर्जा आपल्या पद्धती आणि औपचारिक रचनेत अधोरेखित केला. पुरोहित म्हणजे पुरुष हे समीकरण आजही बदललेले नाही. कोणताच धर्म याला अपवाद नाही. अनेकांनी तर ते पाप समजले. कालांतराने स्त्रियांना धार्मिक विधी करायला मान्यता देण्यासाठी दबाव वाढल्यामुळे कुठे-कुठे स्त्रिया पुरोहितांची कामे करू लागल्या असल्या तरी सर्वच धर्मांच्या अधिकृत रचनेत त्या वरिष्ठ पदांवर कुठेच दिसत नाहीत.
त्याहीपेक्षा गंभीर मुद्दा हा आहे की, सर्वच धर्मांनी धार्मिक आचरणातल्या पाप-पुण्याच्या आणि शुद्ध अशुद्धतेच्या कल्पना स्त्रियांशी जोडल्या. आदिम समाजात स्त्रियांशिवाय मानव वंशाचे पुनरुत्पादन अशक्य आहे, हे जेव्हा लक्षात आले; परंतु त्याची शास्त्रीय कारणे अवगत नव्हती, तेव्हा स्त्रियांना ‘आदि-शक्ती’ किंवा ‘देवी’ म्हणून पूजले गेले; आजही मुलगी ‘वयात’ आली म्हणजे तिची पाळी सुरु झाली की, अनेक समाजात त्याचा विविध पद्धतीने अगदी जाहीरपणे उत्सव साजरा केला जातो. शेती किंवा निसर्गातले उत्पादन स्त्रियांच्या प्रजननक्षमतेशी जोडण्याची जुनी परंपरा असून, शेतात पाळीच्या काळातले रक्त आणि बीज यांचे मिश्रण करून ते पुजायची पद्धत होती; परंतु पितृसत्ताक व्यवस्थेचा उगम झाला तेव्हा याच प्रजननक्षम स्त्रियांची अवेहलना करून; विशेषतः पाळी आणि स्त्रियांच्या प्रजनन प्रक्रियेला हीन समजून त्याला अशुद्ध समजले गेले. एका अर्थाने स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा वेगळी क्षमता देणार्या शक्तिस्थळावरच हमला करून त्याचे महत्त्व कमी करून टाकले गेले; ज्या वेगवेगळ्या पद्धतीने पुरुषांनी पितृसत्ताक समाजात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले, त्याचा हा एक महत्त्वाचा भाग होता. जातिव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी दोन जातींचा संकर होऊ नये म्हणून स्त्रियांची योनिशुचिता अतिमहत्त्वाची ठरली आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष स्त्रियांच्यावर खूप वेगळीवेगळी बंधने आणली गेली, ज्यांचा पाढा ‘मनुस्मृती’ने वाचला आहे. त्याचबरोबर त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी ‘रजस्वला’ स्त्री ही पापांचा घडा आहे, ती पुरुषांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरत असते, अशी तिची विकृत प्रतिमा तयार करून तिच्या प्रजननक्षमतेला आव्हान दिले गेले. पापयोनी ही संकल्पना तयार झाली, त्यामुळे आजही ख्रिश्चन धर्मात व्हर्जिन मेरीला (कुमारी माता) पूजतात आणि आपल्याकडील पुराणकथेतले ऋषि-मुनी कधीच स्त्रीपोटी जन्माला आलेले दिसत नाहीत. थोडक्यात, स्त्रियांच्या लैंगिकतेला पापाचे आवरण दिल्यामुळे एकीकडे स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाला मान्यता दिली गेली आणि दुसरीकडे स्त्रियाच त्याला जबाबदार आहेत, अशी मानसिकता तयार केली गेली. आज सर्वसामान्य लोकांमध्ये हीच मानसिकता दिसून येते आणि त्यामुळे स्त्रिया पण त्याला बळी पडतात आणि पाळीबद्दल आणि प्रजननाबद्दल त्यांच्याही मनात अनेक अशास्त्रीय समज-गैरसमज आहेत. ‘शबरीमला’च्या प्रकरणात हे सर्व मुद्दे प्रकर्षाने जाणवतात.
सबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातल्या स्त्रियांना प्रवेशबंदी घालण्यामागे हेच कारण सांगितले जाते. त्या मंदिरातला अय्यप्पादेव हा आजन्म ब्रह्मचारी असल्यामुळे पाळी आलेल्या स्त्रियांपासून त्याचे लक्ष विचलित होऊन त्याचे व्रत मोडण्याचा धोका निर्माण होतो, असे म्हणून बंदीचे समर्थन केले जाते. आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणतात त्याप्रमाणे, …..(बंदीमुळे) पुरुषाच्या ब्रह्मचर्याचे ओझे स्त्रियांवर टाकले आहे. ही पद्धत स्त्रियांनाच कलंकित करते. व्रतस्थ देवता इतक्या हलक्या निश्चयाच्या कशा काय असतात, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक असला तरी ‘भाविकां’ना असले प्रश्न गैरसोयीचे ठरतात; मग ही जुनी पद्धत, रीत, रिवाज आहे, असे सांगून पुढची चर्चा थांबवली जाते; पण वास्तव असे आहे की, नेमकी कोणती रीत ही अधिकृत आहे आणि तिला कोण मान्यता देते, याबद्दल अनेक मतमतांतरे आहेत आणि आपल्यासारख्या अतिशय समृद्ध आणि बहुविध सांस्कृतिक, सामाजिक इतिहास असलेल्या देशात तर बरेच विवाद असणे देखील अपरिहार्य आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या अस्मितेच्या राजकारणाच्या पर्वात, अशा देव-देवतांना स्वतःच्या संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी वापरून घेण्याचे प्रकार वाढले आहेत; शिवाय लोकांच्या श्रद्धांचे जबरदस्त बाजारीकरण करून प्रचंड पैसा कमवला जात आहे. ‘शबरीमला’ बाबतीत नेमके हेच सर्व घडत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अनेक तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम घाटात केरळच्या पेरियार अभयारण्यात वसलेले शबरीमलाचे हे अयप्पाचे विशिष्ट मंदिर वास्तवात त्या जंगलात राहणार्या आदिवासींचे दैवत होते. काहींच्या मते, अय्यप्पाचा उगम बौद्धकाळात आहे. अय्यप्पा यात्रेचे वैशिष्ट्य हे देखील आहे की, इरुमली येथे ‘वावर’ नामक मशिदीत पण जाऊन येतात. त्याचबरोबर शबरीमलावरून परतताना जवळच्या अर्थूनक्कल चर्चला भेट देण्याची पद्धत आजही अस्तित्वात आहे; किंबहुना शबरीमला येथे सर्व जाती – पंथाच्या आणि धर्माच्या भाविकांची परंपरा असून एका अर्थाने भारताच्या बहुविध आणि सर्वसमावेशक संस्कृतीचे हे मंदिर एक उत्तम प्रतीक आहे, असेही म्हणता येईल. म्हणूनच स्त्रियांना बाहेर ठेवण्याची ही तथाकथित रीत विचित्र आणि विरोधाभास वाटते. शबरीमलाच्या इतिहासाच्या खोलात गेले तर जुन्या अवैदिक परंपरांचे जबरदस्त ब्राह्मणीकरण आणि हिंदुकरणाच्या प्रक्रियेतून हे सर्व घडत आहे, असे लक्षात येते.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण गेल्यामुळे ‘शबरीमला’बद्दल केलेल्या संशोधनाचा बराच ऊहापोह झाला. त्यातून असे लक्षात येते की, हे मंदिर फारसे कोणाला माहिती देखील नव्हते; तिथे नियमित पूजा-अर्चा होत नसे आणि केवळ मकर संक्रमणाच्या काळात बहुजन समाजातल्या काही लोकांची तिथे यात्रा भरत असे. कालांतराने हे मंदिर त्रावणकोर राजाच्या अखत्यारित गेले. 1950 मध्ये घडलेली एक महत्त्वाची घटना म्हणजे मंदिराच्या गर्भगृहाला आणि बाहेरच्या मंडपाला आग लागली. हा अपघात नसून मुद्दाम घडवून आणले गेले, असा प्रचार करण्यात आला. ‘अखिल भारतीय अय्याप्पा सेवा संघम’ नामक संस्थेने संपूर्ण केरळात ‘अयप्पाज्योत’ फिरवून समस्त हिंदूंना मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी आवाहन केले. याच सुमारास ‘त्रावणकोर देवस्वम बोर्डा’ने मंदिराचे व्यवस्थापन आपल्या हातात घेतले. तेव्हापासून बरेच बदल घडलेले दिसतात. दररोज रात्री मंदिर बंद व्हायच्या अगोदर संस्कृतमध्ये एक भक्तिगीत म्हणायची पद्धत सुरू झाली. त्याचबरोबर मकर संक्रांतीच्या दिवशी मकर-विलक्कू म्हणजे दिव्य ज्वाला जंगलात दिसते, असे एक मिथक तयार झाले. परिणामी लाखो लोकांचे तांडे त्याचे ‘दर्शन’ घेण्यासाठी शबरीमला येथे जाऊ लागले आणि अर्थातच त्याचे एक नवीन अर्थकारण उभे राहिले. केरळच्या बुद्धिप्रामाण्यवादी चळवळीने या अंधश्रद्धेच्या विरोधात आवाज उठवला, तरीदेखील ही फसवाफसवी सुरू राहिली; पण 2012 मध्ये तिथे झालेल्या चेंगराचेंगरीत 102 लोकांचा मृत्यू झाला. शेवटी कोर्टाच्यामार्फत हस्तक्षेप करून त्याचा पर्दाफाश झाला, तेव्हा लक्षात आले की, मंदिरातलेच पुजारी हा दिवा पेटवत असून त्यात ‘दैवी’ काहीच नव्हते. तिसरा आणि सध्याच्या आपल्या लेखाचा मुख्य विषय म्हणजे 10 ते 50 वयोगटातल्या स्त्रियांवर घातलेली बंदी. त्याअगोदर अशी बंदी नव्हती आणि 1940 मध्ये त्रावणकोरच्या महाराणीने मंदिराला भेट दिल्याचे पुरावे कोर्टातसुद्धा सादर केले आहेत.
या सगळ्यातला अंतर्विरोध लक्षात घ्यायला पाहिजे. याच त्रावणकोर राज्यात, वैकोम येथे महादेवाच्या मंदिरासमोरचा सार्वजनिक रस्ता वापरण्यावर दलितांवर घातलेल्या बंदीच्या विरोधात 1924 मध्ये एक ऐतिहासिक सत्याग्रह सुरू झाला, ज्याला ‘वैकोम सत्याग्रह’ असे संबोधले जाते. काँग्रेसचे टी. के. महादेवन यांच्या नेतृत्वाखाली झालेला हा सत्याग्रह वर्षभर चालला आणि महात्मा गांधी, पेरियार, श्री नारायण गुरू यांनी त्याला पाठिंबा जाहीर केला होता. या सत्याग्रहामुळे 12 नोव्हेंबर 1925 रोजी त्रावणकोरच्या महाराजाने अस्पृश्यांसाठी या मंदिराचे दरवाजे खुले केले आणि पुढे 1936 मध्ये त्रावणकोर राज्यातील सर्वच मंदिरे सर्वांसाठी खुली करण्यात आली. म्हणजे अस्पृश्यता निवारणासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले; परंतु राजाच्या जाहीरनाम्यातल्या एका नियमात कोणाला प्रवेश बंदी आहे, अशांची एक छोटी सूची दिली आहे; त्यात दारू प्यायलेले, गडबड करणारे, इत्यादी यांच्याबरोबर, परंपरा आणि रीतिरिवाजाप्रमाणे ज्या काळात मंदिरात प्रवेश करण्यावर बंदी असते, अशा स्त्रिया यांचा पण समावेश केला आहे. त्यानंतर 1965 मध्ये केरळ सरकारने हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासंबंधी जे नियम जाहीर केले, त्यात देखील अशा प्रकारचे कलम टाकून स्त्रियांना प्रवेश बंदी करण्याची वाट मोकळी करून दिली. याच नियम 3 (ब) ला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन’ ने आव्हान दिले असून, सध्याच्या वादाला सुरुवात करून दिली आहे. म्हणजे एकीकडे केरळमधील मंदिरप्रवेशाच्या ऐतिहासिक लढ्यांनी अस्पृश्यताविरोधी रूप धारण केले; परंतु पाळी येणार्या स्त्रियांना अपवित्र आणि अस्पृश्य ठरवून त्यांच्यावरचा मनुवादी अन्याय कायम ठेवला. 1990 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने स्त्रियांना निर्विवादपणे समान अधिकार देणार्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानासमोर याच परंपरांची कास धरली आणि या बंदीवर शिक्कामोर्तब केले.
त्यामुळे 28 सप्टेंबर 2018 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल एका अर्थाने पूर्वस्थिती प्रस्थापित करणारा आहे. कारण आता परत एकदा सर्व वयोगटातील स्त्रियांना देवळात मुक्त प्रवेश आहे. कोर्टाने बंदी घालण्याची पद्धत असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीचा कारभार ठरवून हे स्पष्ट केले आहे की, पुरुषी वर्चस्वातून स्त्रियांची भक्ती आणि उपासना यांच्याशी भेदभाव होता कामा नये; शिवाय शबरीमलाचे हे विशिष्ट मंदिर केरळ व देशातील इतर (जिथे स्त्रियांना बंदी नाही) अय्याप्पा मंदिरांसारखेच असून त्याला कोणताही वेगळा दर्जा प्राप्त करून देण्याचे कारण नाही.
परंतु हा निकाल देखील बहुमताचा होता आणि मा. न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांचा अल्पमताचा निकालदेखील लक्षात घेतला पाहिजे. त्या म्हणतात, “धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेत गंभीर स्वरूपाच्या धार्मिक विश्वासाच्या विषयांमध्ये एरव्ही कोर्टाने हस्तक्षेप करता कामा नये.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून हिंदू स्त्रियांना लग्न, घटस्फोट, वारसा इत्यादी व्यक्तिगत पद्धतींमध्ये जेव्हा मूलभूत समान अधिकार देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा हिंदू सनातन शक्तींनी नेमक्या याच शब्दांत त्यांना तीव्र विरोध करून त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडले होते. न्यायाधीश मल्होत्रा यांनी ब्रह्मचर्य आणि तपस्या ही शबरीमला देवळाची अद्वितीय वैशिष्ट्ये आहेत, असे प्रतिपादन करून न्यायाधीश चंद्रचूड यांचे मुद्दे खोडून काढले आहेत. एक तर रीतिरिवाज कालांतराने बदलत असतात; शिवाय पूर्वी स्त्रियांना प्रवेश होता, याचे सबळ पुरावे कोर्टासमोर आलेले असताना देखील त्यांनी अशा पद्धतीने विधान केले, याबद्दल आश्चर्य वाटते. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या भेदभाव करणार्या पद्धती किंवा रीतिरिवाज आहेत, त्यांचे समर्थन सांस्कृतिक बहुविधतेच्या नावाखाली होऊ शकते का, असा खरा आणि मूलभूत प्रश्न आहे; तसेच एखाद्या देवतेचे भौतिक अस्तित्व मान्य करून त्याच्या संवैधानिक अधिकारांवर (याबाबतीत त्याचे ब्रह्मचर्य!) आपल्या कोर्टात चर्चा होऊ शकते काय, याची पण चर्चा व्हायला पाहिजे.
परंतु स्त्रियांच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर देखील परिस्थिती इतकी साधी आणि सरळ नाही की, कोणत्याही इच्छुक स्त्रीने उठावे आणि भक्तिभावनेतून शबरीमला मंदिरात प्रवेश करावा. कारण सध्या देशात असे वातावरण आहे की, लोकांच्या अन्न -वस्त्र- निवारा-रोजगार-आरोग्य – शिक्षणाच्या मूलभूत जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांपेक्षा त्यांच्या धार्मिक-जातीय-प्रांतीय अस्मितांना हात घालून राजकारण करणे अधिक सोपे आणि राजकीय फायद्याचे आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण केरळ आणि देशाच्या राजकीय पटलावर गेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे सुरुवातीला भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस दोघांनी स्वागत केले. विशेष म्हणजे शबरीमलामध्ये स्त्रियांच्या प्रवेशबंदीला आव्हान देणार्या ‘इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन’च्या याचिकाकर्त्यांपैकी दोघींचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जवळचा संबंध आहे. शनि शिंगणापूर आणि शबरीमला येथे स्त्रियांच्या प्रवेशबंदीला विरोध झाला, तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने वातावरण लक्षात घेऊन नाईलाजाने स्त्रियांच्या मंदिरप्रवेशाला पाठिंबा जाहीर केला होता. महाराष्ट्रात शनि शिंगणापूर मंदिराबाबत जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रवेशबंदी उठवण्याचे आदेश दिले, तेव्हा फडणवीस सरकारने निमूटपणे तो निकाल मान्य केला.
आता मात्र काँग्रेस आणि भाजप, दोन्ही पक्षांनी केरळमध्ये निकालाच्या विरोधात भूमिका घेऊन केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका (रिव्ह्यू पिटिशन) दाखल करावी, अशी भूमिका घेऊन शबरीमला मंदिराचे देवस्थान आणि अय्याप्पा सेवा समिती इत्यादी यांना पाठिंबा दिला आहे. शबरीमलाचे अद्वितीय वैशिष्ट्य शाबूत राहिले तर भाविकांचा आणि पैशाचा ओघ सुरू राहील, हे तिथल्या व्यवस्थापनाला माहिती आहे, त्यामुळे त्यांची आणि आपली राजकीय पोळी भाजून घेणार्यांची युती झाली आहे. काँग्रेस आपल्या स्थानिक राजकारणासाठी तिथे विरोध करीत आहे, तर भारतीय जनता पक्षाने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करून त्याचा वापर डाव्या आघाडी सरकारला कोंडीत पकडून, या प्रश्नाभोवती लोकांच्या भावना भडकावून, भारतीय जनता पक्षाने तर केरळमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या डाव्या आघाडीच्या सरकारला पदच्युत करण्यासाठी ‘शबरीमला’चा मुद्दा उचलला आहे. हे स्पष्ट झाले आहे की, मंदिराचे मुख्य पुजारी आणि भाजपचे केरळ राज्य अध्यक्षांमध्ये चर्चा होऊन, तिथे भाजपच्याच कार्यकर्त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण केले. त्यांना अटक केली तेव्हा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी ते आमचे आहेत, हे स्वीकारून सरकार पाडण्याची उघड धमकीच दिली. एवढेच नाही, तर ते जाहीरपणे असेही म्हणाले की, ज्यांची अंमलबजावणी करता येत नाही, असे ‘अव्यवहार्य निकाल कोर्टाने देऊ नयेत!’ अर्थात, आपल्या संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना आव्हान देण्याची भारतीय जनता पक्षाची ही पहिली वेळ नाही; परंतु यावरून त्यांची मानसिकता आणि दुटप्पीपण परत एकदा स्पष्ट होतो.
डाव्या आघाडी सरकारबद्दल आणि त्यांचे नेतृत्व करणार्या कम्युनिस्ट पक्षांच्या बद्दल जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा जोरदार प्रयत्न सध्या केरळमध्ये सुरू आहे. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, हे प्रकरण कोर्टात 2006 पासून प्रलंबित होते आणि दरम्यानच्या काळात कधी कम्युनिस्ट पक्ष, तर कधी काँग्रेस राज्यात सत्तेवर होते; परंतु डाव्या आघाडी सरकारने सातत्याने स्त्रियांच्या संवैधानिक हक्कांच्या बाजूने भूमिका घेऊन तशी प्रतिज्ञापत्रे (2007 आणि 2016) सर्वोच्च न्यायालात सादर केली आणि निकाल जाहीर झाला, तेव्हा त्याची आम्ही काटेकोर अंमलबजावणी करू, असे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. केरळच्या इतिहासात जिथे-जिथे मंदिरप्रवेशाचे सत्याग्रह झाले, तिथे कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांचे नेतृत्व सामील होत. उदाहरणार्थ – गुरुवायुर मंदिर प्रवेशावेळी तर कॉ. कृष्णा पिल्लई आणि कॉ ए. के. गोपालन यांनी नेतृत्व केले होते. पण डाव्या आघाडीचे सरकार नास्तिकांचे असून भाविक विरुद्ध नास्तिक असा प्रचार करून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न सध्या केरळमध्ये होत आहे. भारतीय संविधानाने सर्वांना उपासनेचा अधिकार दिल्यामुळे त्या चौकटीत राज्य सरकारांनी आपली भूमिका बजावली पाहिजे; इथे ‘स्त्री’ भाविक विरुद्ध ‘पुरुष’ भाविक असा एक विचित्र अंतर्विरोध निर्माण झाला असून, संविधानाच्या दुसर्या मूलभूत तत्त्वाच्या म्हणजे समानतेच्या तत्त्वाच्या रक्षण करण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. पोलिसांचे बळ वापरून राज्य सरकारने हा निर्णय अमलात आणायला हवा, असे काहींचे स्वाभाविक मत आहे; परंतु तणावाच्या वातावरणात असा प्रयत्न केला, तर राज्यभर संघ परिवार कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्यासाठी टपलेला आहे. हा केवळ एका कम्युनिस्ट सरकारच्या अस्तित्वाचा मुद्दा नसून, देशातल्या धर्मनिरपेक्ष शक्तींच्या वर होणार्या हल्ल्याला कसे तोंड द्यायचे, असा मुद्दा आहे. केरळ सरकारने संयमाची भूमिका घेऊन, थेट लोकांमध्ये जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि संविधानाच्या तत्त्वांचा प्रचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या केरळमध्ये प्रत्येक पंचायत पातळीवर विविध संघटनांच्या माध्यमातून कार्यकर्ते सभा घेत आहेत. पहिली मोठी सभा सबरीमला ज्या जिल्ह्यात आहे, त्या पट्टणमिथामध्ये झाली. 12 नोव्हेंबर रोजी वैकोम सत्याग्रहाचा इतिहास सांगण्यासाठी ठिकठिकाणी कार्यक्रम झाले. सामान्य लोकांचे धार्मिक पूर्वग्रह चिवट असतात, अशा वेळी त्यांचे धर्मांध भावनांमध्ये पटकन रूपांतर होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन तिथल्या डाव्या संघटनांनी दुसरे प्रबोधन पर्व (नवोत्थन) केरळात निर्माण करण्यासाठी हाक दिली आहे. कारण शेवटी मंदिरप्रवेशाच्या मर्यादित मुद्द्याच्या पलिकडे जाऊन लोकांमधील अंधश्रद्धा दूर करून त्यामध्ये बुद्धिप्रामाण्यवादी दृष्टिकोन रुजवण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट विसरता कामा नये.
म्हणूनच आपल्यासारख्या बुद्धिप्रामाण्यवादी कार्यकर्त्यांनी मंदिरप्रवेश हा आपला अंतिमतः हेतू आहे काय, याचा देखील विचार करण्याची आवश्यकता आहे. शास्त्रीय सिद्धांकनाचा वापर शेवटी जग बदलण्यासाठी करायला हवा. त्यामुळे आपल्याला एकूणच धर्मसंस्थेच्या विरोधात लढा द्यावा लागणार आहे आणि त्याचबरोबर लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे धर्मात नव्हे तर त्यांच्या दैनंदिन जीवनातल्या व्यवहारांमध्ये आहेत, हे समजावून सांगण्यासाठी एक दीर्घ काळाची लढाई लढावी लागणार आहे. ‘शबरीमला’च्या प्रकरणांतून आपल्याला हाच धडा घ्यावा लागणार आहे.
–किरण मोघे
राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना
संपर्क : 9422317212