मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा आणि मुस्लिम महिलांच्या समस्या

नुकतेच शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यातील तलाक, बहुपत्नीत्व व हलाला पद्धती घटनेशी विसंगत असल्याचे व व्यक्तिगत कायदे मुलभूत अधिकारांच्या विरोधात जाऊ शकत नाहीत व ते बदलण्यासाठी भारतीय विधी आयोगाला शिफारसी करण्यास सांगितले असल्याचे स्पष्ट केले. त्या विरोधात धर्मांध मुस्लीम संघटनांनी प्रचंड गदारोळ उठविला आहे. त्या संदर्भातील मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची भूमिका स्पष्ट करणारा प्रा. शमसुद्दिन तांबोळी यांचा लेख…

इस्लामपूर्व काळात पुरुषप्रधान मानसिकतेचे उग्र स्वरूप कल्पनेपलिकडचे होते. मुलींना जन्म:तच पुरून टाकणे, स्त्री ही एक मालमत्ता म्हणून विक्री होणे, अनिर्बंध महिलांशी सोबत करणे, सोडून देणे, असे असंख्य प्रकारचे शोषण इस्लामपूर्व अप्रगत, टोळीवजा समाजाचे होते. अगदी उच्च घराण्यातील महिला अपवादात्मक, मर्यादित स्वातंत्र्य उपभोगत होत्या. या काळात म्हणजे जवळपास चौदाशे पन्नास वर्षांपूर्वी मोहंमद पैगंबराच्या मार्फत इस्लामचा संदेश आला आणि इस्लामने स्त्रियांच्या सन्मानासाठी काही अनिष्ट, अमानुष प्रथा नष्ट केल्या. मुलींना जिवंत पुरण्याची प्रथा रद्द केली. तलाकसारखी सुविधा नव्हती, तलाक न देताच म्हणजे महिलेचे काही अधिकार न जुमानता महिलेस सोडून न देता अराजक पद्धतीने ‘तलाक’ पद्धत सुरू केली, ही महिलांना न्याय देण्यासाठी. यात किमान महेरची रक्कम इद्दत काळातील अधिकार, खुलाह तलाक, अशा काही तरतुदी आणून त्या काळाशी सुसंगत, असे अधिकार दिले. आता अस्तित्वात असणारा एकतर्फी तोंडी किंवा लेखी तलाक तेव्हा म्हणजे पैगंबर काळात किंवा कुराणात नाही. एक-एक महिन्याच्या अंतराने ‘तलाक’ उच्चारून, पुनर्विचार करणे. समजून घेणे, संधी देणे, समुपदेशन करणे यास वाव दिले आणि तलाकनंतर तीन महिने समानतेने वागवून, तिच्या आयुष्याची पुरेशी तरतूद करून महेरची रक्कम देऊन सन्मानाने मुक्त करणे म्हणजेच ‘तलाक-ए-हसन’ ही पद्धत होती.

एखाद्या महिलेस स्वत: होऊन तलाकची मागणी करण्यासाठी ‘तलाक-ए-खुलाह’ ही पद्धत होती. मात्र महिला तलाक मिळविण्याची मागणी, विनंती करते; मात्र ‘तलाक’ देण्याचा अधिकार हा फक्त पुरुषालाच आहे. याचा गैरवापर करून महिलेच्या यातना वाढविण्याचे प्रकार आजही होताना दिसतात. ‘सोडणार नाही आणि मुक्तही करणार नाही,’ अशी आडमुठेपणाची सोय यामुळे पुरुषाची झाली. आयुष्यभर एका परितक्त्याचे जीवन जगणे तिच्या पदरी पडत असे. तिसरा प्रकार आहे रागात, चेष्टेत, नशेत, झोपेत, लहरीखातर तलाक देणे, याला ‘तलाक-ए-बिद्दत’ असे म्हणतात, हे योग्य नाही; मात्र कायद्याचा-रुढीचा भाग आणि पुरुषाचा अधिकार आणण्यात आला. ‘अल्लाहला सर्वांत नापसंत कोणती गोष्ट असेल, तर ती तलाक आहे,’ असे कुराणात म्हटले आहे. असे असतानाही अल्लाहला मानणार्‍या इस्लामच्या अनुयायात ही तरतूद आवडीची-सोयीची झाली आहे.

एखाद्या पुरुषाने रागात, चेष्टेत, भांडणात किंवा अन्य कारणाने तलाक दिला असल्यास आणि या तलाकचा पश्चाताप झाल्यास व परत या तलाक दिलेल्या महिलेसोबत संसार करायचा असल्यास ‘हलाला’ ही प्रक्रिया सुचवली आहे. याचा अर्थ त्या तलाकपीडित महिलेने अन्य पुरुषाबरोबर विवाह करून, शारीरिक संबंध प्रस्थापित करून, त्याने तलाक दिल्यानंतर किंवा तलाकपूर्वी मृत्यू झाल्यास ही महिला पहिल्या पतीबरोबर विवाह करू शकते. “स्त्री” माझी प्रतिष्ठा, मी जर तलाकचा सारासार विचार न करता तलाक दिल्यास या सर्व प्रकारातून जावे लागेल आणि यात माझी प्रतिष्ठा जाणार, ही भीती बाळगून तलाक देण्याच्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने ही तरतूद आली असावी. ही पद्धत आजतागायत चालू आहे. इतर काही मुस्लिम देशांतून ही पद्धत रद्द केली असली, तरी भारतात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशमध्ये या प्रथेने उग्र स्वरूप धारण केलेय. एकतर्फी तोंडी तलाक देऊन पुन्हा जवळच्या नातेवाईकांशी हलाला करण्यात येत आहेत. काही मौलाना तर यासाठी दलाल किंवा एजंटसारखे वागतात. लहान वयात निकाह, छोट्या-मोठ्या कारणाने तलाक आणि हलाला या पद्धती महिलांची स्थिती केविलवाणी करतात. आजच्या मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात ही तरतूद आहे.

इंदिरा जयसिंग यांनी ‘जस्टीस फॉर विमेन’ हे पुस्तक लिहिले आहे. अर्थात हे संपादित पुस्तक आहे, यातील पृष्ठ क्रमांक 92 वर सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मीनाकुमारी आणि तिचे पती कमाल अमरोही यांच्या जीवनातील घटना सांगितली आहे. अमरोही यांनी रागात मीनाकुमारीला तलाक दिला; पण पुन्हा संसार करण्याची इच्छा व्यक्त केली. मौलवींनी हलाला करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार आपल्या खाजगी सचिवाशी मीनाकुमारीचा निकाह केला. कमाल अमरोहींनी आपल्या सचिवाला मीनाकुमारीला तलाक दे, अशी मागणी केली; मात्र सचिवाने त्यास नकार दिला. यावेळी भली मोठी रक्कम या सचिवाला देऊन तलाक घडवून आणला आणि परत अमरोहींनी मीनाकुमारीबरोबर विवाह केला. अर्थात, काही महिन्यांनी पुन्हा दोघांत बेबनाव झाला. नंतर अमरोहीने तलाक दिला नाही; मात्र स्वतंत्र राहून आयुष्य काढले, ते मार्च 1972 पर्यंत. मीनाकुमारीचे यावर्षी निधन झाले.

एकावेळी तीन ‘तलाक’ उच्चारून एकदम तलाक देण्याची पद्धत कुराण किंवा हदिसमध्ये नाही. दुसरे खलिफा उमरच्या काळात काही मुस्लिम व्यापारासाठी सहा-आठ-दहा महिने परदेशात-परराज्यात जात असत. त्यावेळी ‘युद्ध विधवांची’ संख्या मोठी होती. व्यापारानिमित्त बाहेर पडलेले हे व्यापारी आपल्या सर्वप्रकारच्या सोयीसाठी ‘मुथा’ मॅरेज करीत, मुथा मॅरेज म्हणजे करार करून सहा-आठ महिन्यांसाठीच ठरवून विवाह होत असे, परत मायदेशी जाताना अशा महिलांचा विवाह मोडीस निघे, म्हणून त्यांना आर्थिक मदत दिली जाई. एकदा या व्यापारी मुस्लिमांनी सीरिया देशातील महिलांशी केलेला मुथा विवाह संपुष्टात न आणता त्यांना आपल्या सोबत मायदेशी आणले. पहिल्या पत्नीना हा छळ सहन झाला नाही. त्यांनी खलिफा उमरकडे तक्रार केली, तेव्हा खलिफाने ‘खुलाह’नुसार तलाक देण्याचा फतवा काढण्याचे आश्वासन दिले; मात्र या महिला म्हणाल्या की, या पद्धतीनुसारही तीन महिने थांबावे लागेल. आम्हाला स्वतंत्र करा (त्या काळात तलाक झालेल्या महिलेशी विवाह होत असत.) या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी दुसरे खलिफा उमर यांनी एका दमात तीन तलाक उच्चारून अशा महिलांची सुटका करण्याचा फतवा काढला. त्यानुसार या महिलांची वैवाहिक जीवनातून सुटका झाली. ही त्यावेळी, तो प्रसंग सोडवण्याची एक तरतूद होती, ती रूढ झाली आणि कायद्याचा भागही. औषधच-रोगाचं कारण ठरलं. ‘तलाक’ हा शब्द ‘तुर्‍ह’ या शब्दापासून निर्माण झालाय, याचा अर्थ दावणीला बांधलेलं जनावर मोकळं करणं. महिलांना मुक्त करण्यासाठी तलाक पद्धत ही इस्लाम काळात अस्तित्वात आली.

मागे स्पष्ट केल्याप्रमाणे इस्लामपूर्व काळात पुरुष अगणित महिलांशी विवाह करीत नावडत्यांना सोडून देत… या अमर्याद विवाहाला मर्यादा घालण्यासाठी पैगंबरांनी बहुपत्नीत्वाची मर्यादा चारपर्यंत आणली. ही मुभा होती, आज्ञा नाही. शक्यतो विधवा किंवा तलाक झालेल्या महिलांशी विवाह करण्याची शिफारस करताना, असेही स्पष्ट केले की, ‘पहिल्या पत्नीप्रमाणेच प्रेमाने व समानतेने वागवता येत असेल, तरच दुसरा विवाह करावा; अन्यथा एकपत्नीत्वच योग्य आहे. समान प्रेम व समान वागणूक देणे अशक्य असते. याचाच अर्थ पैगंबरांचा विवाहसंस्था एकपत्नीत्वाच्या दिशेने जावी, असा हेतू असावा. आज अनेक मुस्लिम देशांतून बहुपत्नीत्वाच्या तरतुदीनुसार मर्यादा घालणारे कायदे अस्तित्वात आले आहेत, मात्र ‘भारतात इंग्रज काळात 1937 मध्ये तयार केलेला कायदाच आजतागायत ‘मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्या’त अस्तित्वात आहे. पुरुषप्रधान मानसिकता या तरतुदीचा उपयोग मुस्लिम महिलेस असुरक्षित ठेवण्यासाठी किंवा आपल्या टाचेखाली ठेवण्यासाठी करीत आहे.

मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात आणखी एक तरतूद आहे, जी आजकाल बाह्य आहे. ती म्हणजे ‘एखाद्या दांपत्यास मूल झाले नाही, तर मूल दत्तक घेण्याची तरतूद नाही,’ या अनुषंगानेही प्रयत्न चालू आहेत.

आज जगातील बहुतेक देशांमधून महिलांवरील अन्याय करणार्‍या तरतुदी रद्द करून सुधारणा झाल्या आहेत; मात्र भारतात मुस्लिम जमातवादी राजकारण्यांनी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा होऊ दिली नाही. भारतातील अन्य धर्मिय व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा झाल्या आहेत; मात्र ‘मुुस्लिम व्यक्तिगत कायद्या’त तीळमात्र बदल झाला नाही. 1937 मध्ये इंग्रजांनी काही मौलवींना एकत्र करून तयार केलेला हा कायदा दैवी आणि अपरिवर्तनीय समजला जातो. यात बदल झालाच, तर ‘इस्लाम खतरेंमे’ येतो. ही जमातवादी भाषा आजही वापरण्यात येते आणि मुस्लिम महिलांना मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात येते.

मुस्लिम समाजसुधारक हमीद दलवाई यांनी 18 एप्रिल 1966 मध्ये महिलांचा मोर्चा काढून कायद्यात सुधारणा किंवा समान नागरी कायद्याची मागणी केली. या मोर्चात फक्त सातच महिला सहभागी झाल्या होत्या. विविध प्रकारच्या माध्यमातून या विषयावर वाचा फोडली. परिषदा, मेळावे घेतले. यावेळीही जमातवाद्यांनी आपल्या मुली, बहिणी, बायका, आई रस्त्यावर आणून ‘आम्हाला सवत आणली तरी चालेल, आम्हाला घराबाहेर काढले, तरी चालेल; पण आमच्या कायद्यात हस्तक्षेप नको,’ अशा घोषणा दिल्या आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रोटेक्शन कमिटी स्थापन केली. कालांतराने त्याचे ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ झाले. नंतर यात वादविवाद झाले. शियांचा वेगळा, सुन्नीचा वेगळा आणि आता महिलांनीही ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ महिला बोर्ड’ स्थापन केले आहे. या संघटना आहेत. शासकीय संस्था किंवा सर्व मुुस्लिमांच्या प्रतिनिधी नाहीत. त्यामुळे या जमातवादी संघटनांचे किती ऐकायचे, किती महत्त्व द्यायचे, हे समाजाने आणि शासनानेही ठरविले पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर धर्मनिरपेक्ष संविधानाच्या अधिष्ठानावर कायदे करावेत की, धर्मसत्तेच्या इशार्‍यावर कायदे करायचे, हे निश्चित केले पाहिजे. सुधारणेला विरोध होणार. अशावेळी लोकानुनय करायचा नसतो, तर अशा विषयावर लोकशिक्षण करायचे असते. आपल्याकडे बहुतेक राजकीय पक्ष लोकानुनय करतात, ही एक शोकांतिका आहे आणि सुधारणेपुढील एक आव्हानही.

शहाबानो प्रकरणाच्या वेळीही हाच अनुभव आला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत पोटगीचा कायदा रद्द करण्यासाठी लाखोंचे मोर्चे काढण्यात आले. शासनाने शरणागती पत्करली आणि धर्मनिरपेक्षता व स्त्री-पुरुष समतेच्या मूल्यांवर घाला घालण्यात आला. मध्यंतरीच्या काळात शहाबानो, हमीदनबी, सायराबानोसारख्या धाडसी मुस्लिम महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. त्यामुळे न्यायालय शासनाला सूचना करीत आहे. भूमिका स्पष्ट करण्याचे आव्हान करीत आहे; पण शासन झोपेचे सोंग घेऊन मताचे राजकारण करीत आहे.

नुकतेच शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील तलाक, बहुपत्नीत्व, हलाला पद्धती संविधानाच्या कलम 14 व 15 नुसार विसंगत आहेत. धर्मस्वातंत्र्याखालील व्यक्तिगत कायदे मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात जाऊ शकत नाही व ते बदलण्याचं स्पष्ट केलंय. भारतीय विधी आयोगाला अभ्यास करून शिफारशी करण्यात सांगितले आहे. त्यानुसार आयोगाने सोळा प्रश्नांची यादी करून समाजाची मते मागितली आहेत. यावेळीही मुस्लिम जमातवादी बोर्ड आणि संघटना बहिष्काराची भाषा करून लाखोंचे मोर्चे काढीत आहे. समाजाची दिशाभूल करीत आहे. सुधारणेस प्रतिकार करण्यासाठी धर्मसत्ता वापरण्याचा घाट घालीत आहे. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळानेही या निमित्ताने सह्यांची मोहीम, मुस्लिम महिला अधिकार परिषद, निवेदने अशा प्रकारचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ पर्याय म्हणून आजतागायत 1954 चा विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह नोंदणीचा प्रचार व अंमलबजावणी करतेय, गोव्यात समान नागरी कायदा आहे; मात्र या विषयावर समज कमी आणि गैरसमज जास्त आहेत. हा विषय समवर्तीसूचीत असल्याने राज्य किंवा केंद्र सरकार कायदे करू शकते; मात्र ही इच्छाशक्ती दाखवली नाही. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ, समता, धर्मनिरपेक्षता, संविधानात्मक मूल्यावर समान नागरी कायद्याचे समर्थन करते, असा ड्राफ्ट किंवा मसुदा तयार केल्यावरच या विषयावरील चर्चा सकारात्मक होईल; अन्यथा गैरसमज व सामाजिक-धार्मिक धु्रवीकरणच वाढण्याची शक्यता आहे.

मुस्लिम महिला संघटनांही सक्रिय झाल्या आहेत; मात्र त्यांना इस्लामच्या चौकटीत सुधारणा हव्या आहेत. या चौकटीतील सुधारणांना अंगभूत मर्यादा आहेत. संविधानाच्या चौकटीतूनच मुस्लिम महिलांचा प्रश्न सोडवणे, हे धर्मनिरपेक्ष एकात्म समाजनिर्मितीसाठी पुढचे पाऊल ठरणार आहे. मुस्लिम महिलांचे शिक्षण, बोहरा समाजातील मुलींची खतना, बुरखा पद्धत, इस्लामिक देशातील तालिबानी दहशत, बालविवाह, अंधश्रद्धा हे आणखी स्वतंत्र विषय आहेत. या विषयांचा परिणाम मुस्लिम महिलांवर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. धर्मसत्ता या ना त्या पद्धतीने आजही सत्ता गाजवत आहे. शासनाने यात हस्तक्षेप केला पाहिजे. असे झाले, तरच संविधानात्मक एकात्म, समताधिष्ठित समाज उभा राहू शकतो. यासाठी लोकशिक्षण व कायदा हवा. यासाठीच हा लढा अधिक तीव्र करण्याची गरज आहे. मुस्लिम सत्यशोधक यासाठी कटिबद्ध आहे. साथ हवी विवेकवादी, समविचारी संघटनांची. हा लढा फक्त मुुस्लिमांनी-मुस्लिमांसाठी लढण्याचा नाही, तर भारतीय व जागतिक समाजप्रबोधनाच्या विवेकाच्या दिशेने नेण्यासाठीचा आहे.

–प्रा. शमसुद्दिन तांबोळी

संपर्क : 9822679391