Categories
डॉ. दाभोलकर खून तपास

शांतता, तपास चालू आहे…

ऑगस्ट - २०१७

येत्या वीस ऑगस्टला डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांच्या निर्घृण खुनाला चार वर्षे पूर्ण होतील. अजून त्यांचे मारेकरी आणि त्या मागचे सूत्रधार शासन पकडू शकलेले नाही. गेल्या चार वर्षांमध्ये तपासाच्या अनुषंगाने घडणार्‍या गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर असंख्य लोकांच्या मनामध्ये अशी शंका निर्माण होते आहे की, खरंच या शासनाला डॉ. दाभोलकरांचे मारेकरी पकडण्यामध्ये रस आहे का? कारणे अगदी सहज दिसून येणारी आहेत. डॉ. दाभोलकरांचा खून जिथे झाला, तो ‘विठ्ठल रामजी शिंदे’ पूल पुण्याच्या भरवस्तीत आहे. या ठिकाणाच्या एका बाजूला पन्नास फुटावर, ‘शनिवार पेठ’ पोलिस चौकी आहे आणि दुसर्‍या बाजूला दोनशे फुटावर, ‘बालगंधर्व’ पोलिस चौकी. ज्यांनी डॉ. दाभोलकरांच्यावर गोळ्या झाडल्या ते दोघेजण, चाळीस मिनिटे शनिवार पेठ पोलिस चौकीच्या समोर गाडी लावून उभे होते. त्यांनी पन्नास फूट चालत जाऊन गोळ्या झाडल्या आणि चालत परत येऊन ते गाडीवर बसून निघून गेले. या वेळी पोलिसांच्या नोंदीनुसार त्या ठिकाणी नाकाबंदी होती. पहिला प्रश्न असा पडतो की, एखाद्या व्यक्तीवर गोळ्या झाडण्यासाठी पोलिस चौकीच्या समोर गाडी लावून थांबण्याचे मारेकर्‍यांचे धाडसच कसे होते? त्याला धरून येणारा दुसरा प्रश्न असा की, ही सर्व घटना घडताना त्या पोलिस चौकीमधील आणि नाकाबंदी करणारे पोलिस कुठे होते? या सगळ्याचे दोनच अर्थ निघू शकतात; एक तर त्या ठिकाणाचे पोलिस अत्यंत अकार्यक्षम होते अथवा त्यांना हे मारेकरी पकडण्यात रसच नव्हता. तपासामधली सुरू होणारी परवड उत्तरोत्तर वाढतच जाताना दिसते.

दाभोलकरांच्या खुनाच्या दुसर्‍या दिवशी या घटनेचा आनंद व्यक्त करणारे लेख लिहिले गेले. मागच्या चार वर्षांमध्ये हे लेख लिहिणार्‍यांची नीट चौकशी देखील तपास यंत्रणांनी केलेली नाही. पुढे जाऊन पुण्याच्या पोलिस आयुक्तांनी तर गुन्हेगार पकडण्यासाठी प्लँचेटचा वापर केला. ज्या डॉ. दाभोलकरांनी आपले उभे आयुष्य ‘आत्मा, पुनर्जन्म, प्लँचेट’ यांच्या विरोधात लढण्यासाठी वेचले, त्यांच्याच वाट्याला इतका अशास्त्रीय तपास आला. आघाडी शासनाच्या काळात पोलिसांच्या चौदा टीम आणि एकशे चाळीस मनुष्यबळ या खुनाच्या तपासासाठी काम करत असल्याचे सांगितले गेले; पण केवळ लोकक्षोभाला उत्तर म्हणून हे आकडे सांगायचे; आणि प्रत्यक्षात ज्या ठिकाणी संशयाची सुई जाते, त्या ठिकाणी कसून तपास करायचा नाही, असेच एकुणात तपासाचे सूत्र गेल्या चार वर्षांमध्ये राहिले. पुढे न्यायालयाच्या आदेशाने तपास सीबीआय या देशातील सर्वोच्च यंत्रणेकडे देण्यात आला, तिथे देखील तपासातील ही परवड थांबत नाही.

सीबीआयने तपासासाठी जो अधिकारी दिला, तो हिंदी भाषिक होता आणि पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासाची सर्व कागदपत्रे मराठीमध्ये. ही कागदपत्रे समजून घेण्यामध्येच पहिले तीन-चार महिने गेले. इतकेच नाही, तर पुण्यामध्ये घडलेल्या घटनेचा तपास सीबीआय मुंबईमध्ये बसून करते. पुण्यामध्ये सीबीआयचे कार्यालय असून देखील डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाचा तपास करणारी टीम मुंबईमध्ये का बसते, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर सीबीआय देऊ शकत नाही. सीबीआयकडे स्वत:चे म्हणून मनुष्यबळ नाही. दोन वर्षापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने सीबीआयला सहा अधिकारी दिलेले आहेत. डॉ. दाभोलकरांच्या खुनाच्या तपासामध्ये सरकार किती गंभीर आहे, याचे हे सारे निदर्शक आहे. शासन ‘आघाडी’चे असो अथवा ‘युतीचे,’ तपासामध्ये काहीही फरक पडत नाही.

गेल्या चार वर्षांमध्ये तपासाच्या संदर्भाने आम्ही अनेक तपास अधिकारी आणि वेगवेगळ्या पक्षाच्या राजकारण्यांना भेटलो. आपल्या समाजातील पोलिस आणि राज्य यंत्रणांचे हे जवळून होणारे दर्शन भयचकित करणारे आहे . डॉ. दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि प्रा. कलबुर्गी खुनाच्या तपासामध्ये जर पोलिस आणि शासन असे वागत असेल, तर या समाजातील बाकीच्या घटकांशी ही यंत्रणा कशी वागत असेल, याची कल्पनाच मन विषण्ण करते.

पण आपण संघटना म्हणून जराही हार मानलेली नाही. महाराष्ट्र अंनिसने लोकशाही, सनदशीर मार्गाने गेली चार वर्षे केलेली आंदोलने आणि माध्यमांचा दबाव यांची हा तपास पुढे नेण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे. अ‍ॅड. अभय नेवगी यांच्या नेतृत्वाखाली जी जनहित याचिका आपण मुंबई हायकोर्टामध्ये दाखल केली आहे, तिच्या माध्यमातून हे न्यायालयीन नियंत्रण तपासावर आले आहे. मडगाव बॉम्ब ब्लास्ट मधील फरार आरोपी सारंग अकोलकर व डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनातील संशयिताचे रेखाचित्र यांच्यामधील लक्षणीय साम्य दीड वर्षापूर्वी आपल्या याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले होते. समीर गायकवाडच्या अटकेनंतर सारंग अकोलकरचा साथीदार असलेल्या रूद्र पाटील याला शोधण्याचे आदेश देखील माननीय उच्च न्यायालयाने सीबीआय व एस.आय.टी. ला दिले होते. गेल्या 10 महिन्यांमध्ये उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी तपासाविषयी तीव्र शब्दांत असमाधान व्यक्त केलेले आहे. शेवटच्या तारखेला तर आम्ही डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचे किती स्मृतिदिन पाळायचे, मारेकर्‍यांना कधी पकडले जाणार, जर मारेकरी पकडले गेले नाहीत, तर सीबीआय व राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना परेड करायला लावू, असे न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यावर तपासाची चक्रे थोडी हाललेली दिसतात.

डॉ. दाभोलकर, कॉम्रेड पानसरे या दोन्ही खुनांच्या तपासामध्ये प्रमुख संशयित म्हणून वीरेंद्र तावडे याला अटक झाली आहे.

पावणेतीन वर्षांच्या दिरंगाईनंतर सीबीआयने वीरेंद्र तावडे याला 10 जून 2016 रोजी अटक केली. डॉ. दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे या दोन्ही खुनांच्या तपासामध्ये प्रमुख संशयित म्हणून वीरेंद्र तावडे याला अटक झाली आहे. प्रा. कलबुर्गी यांच्या खुनाचा तपास करणार्‍या कर्नाटक सीआयडीने देखील चौकशीसाठी त्याला ताब्यात घेतले होते. अटकेआधी काही दिवस वीरेंद्र तावडे व सारंग अकोलकर यांच्या घरावर सीबीआयने छापे टाकले होते. या छाप्यांमधून वीरेंद्र तावडे व सारंग अकोलकर यांच्यामधील ई-मेलमधून झालेला गोपनीय पत्र्यव्यवहार सीबीआयच्या ताब्यात मिळाल्याची माहिती समोर येत आहे. या पत्रव्यवहारानुसार सारंग अकोलकर व वीरेंद्र तावडे हे डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येचा कट रचणे; तसेच हिंदू राष्ट्राच्या उभारणीसाठी पंधरा हजार लोकांचे सैन्य उभे करणे अशा स्वरुपाच्या दहशतवादी कारवायांविषयी नियोजन करत असल्याचे समोर येत असल्याचा सूत्रांचा दावा आहे. सारंग अकोलकर हा 2009 सालापासून फरार आहे. 2008 साली मडगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटामध्ये दोन साधक मलगोंडा पाटील व योगेश नाईक मारले गेले होते. एन. आय. ए. कडे या बॉम्बस्फोटाचा तपास गेली आठ वर्षे आहे. या गुन्ह्यामधील चार फरार आरोपी सारंग अकोलकर, प्रवीण लिमकर, रूद्र पाटील व जयप्रकाश हेगडे हे 2009 पासून फरार आहेत. एन.आय.ए.ने या चौघांच्या विरोधात ‘इंटरनॅशनल रेड कॉर्नर’ नोटीस बजावली आहे. देशविघातक दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप या चौघांवरती ठेवण्यात आला आहे. या तपासामध्ये एन.आय.ए. ने टोकाचा गलथानपणा केल्याचे दिसून येते. या गुन्ह्याचा शोध वेळीच लागला असता, तर डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे व प्रा. कलबुर्गी यांचा जीव वाचू शकला असता, असे खेदाने म्हणावे वाटते. वीरेंद्र तावडे याचा वरील चारही फरार साधकांशी संपर्क असल्याची माहिती पुढे येत आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असून खुनाच्या गुन्ह्याची पूर्ण उकल होण्यासाठी या चौघांची अटक होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

तपासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे सीबीआयने वीरेंद्र तावडे याच्यावर आरोपपत्र दाखल केले असून त्यामध्ये सारंग अकोलकर आणि विनय पवार या दोघांची नावे डॉ. दाभोलकरांचे संशयित मारेकरी म्हणून नोंदवली आहेत. केवळ एवढेच नाही, तर कॉम्रेड पानसरे यांच्या खुनाच्या तपासात देखील वीरेंद्र तावडे यांच्यावर खुनाचा सूत्रधार म्हणून; तसेच सारंग अकोलकर आणि विनय पवार याच्यावर आरोपपत्र दाखल केले आहे आणि त्या विषयीची सुनावणी लवकरच अनुक्रमे पुणे आणि कोल्हापूर येथील न्यायालयात सुरू होणार आहे. सीबीआयने सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांना शोधून देणार्‍या व्यक्तीला प्रयेकी पाच लाख रुपये बक्षीस देखील जाहीर केले आहे, हीच काय ती आपली जमेची बाजू. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे हे आरोप पत्र शासनाने दाखल केले असल्याने आता हा केवळ महाराष्ट्र अंनिसचा संशय नसून शासनाने त्याचे पुरावे ध्यानात घेऊन ही आरोपपत्रे दाखल केली आहेत.

या वेदनादायी पार्श्वभूमीवर गेल्या चार वर्षांमध्ये महाराष्ट्र अंनिस आणि समविचारी संघटनांनी ही लढाई अत्यंत संयमाने आणि निर्धाराने लढवली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे निषेध आणि राग व्यक्त करण्यासाठी एकही हिंसक प्रतिकिया महाराष्ट्रामध्ये गेल्या चार वर्षांच्यामध्ये संघटनेने उमटू दिलेली नाही. लोकशाही आणि सनदशीर मार्गानेच ही लढाई अंनिस लढली आहे. प्रत्येक महिन्याच्या वीस तारखेला अंनिस महाराष्ट्रभर निदर्शने करते. ज्या पुलावर डॉ. दाभोलकरांचे बलिदान झाले, त्या ठिकाणी दर महिन्याला वीस तारखेला कार्यकर्ते जमतात. तपासातील दिरंगाईचा निषेध तर करतातच; पण अंनिसची विज्ञानबोध वाहिनी व जादूटोणाविरोधी कायद्याची जनसंवाद यात्रा असे अंनिसचे अनेक उपक्रम डॉ. दाभोलकरांचे जिथे बलिदान झाले तेथूनच कटाक्षाने सुरू केले गेले आहेत. ज्या व्यक्तींनी आणि विचारांनी डॉ. दाभोलकरांच्यावर गोळ्या झाडल्या त्यांना आमचे हे उत्तर आहे की, डॉ दाभोलकरांना मारून अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम थांबणार नाही. निषेध, धरणे, मोर्चे या सर्व गोष्टींच्या बरोबरीने रक्तदान, अंनिस सभासद नोंदणी अभियान, निर्भय प्रभातफेरी, असे अनेक अभिनव निषेधाचे मार्ग गेल्या चार वर्षांमध्ये अंनिसने अवलंबिले. एक बाजूला खुनाचा तपास लागावा म्हणून करण्याचे प्रयत्न आणि दुसर्‍या बाजूला अंनिसचे काम टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठीची लढाई ही गेली चार वर्षे अंनिस सातत्याने लढत आहे; पण ही लढाई केवळ अंनिसची नाही. या देशामध्ये विचारस्वातंत्र्य, लोकशाही आणि राज्यघटनेच्या चौकटीत या देशाचे राज्य चालावे, असे वाटणार्‍या प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाने या लढाईमध्ये सहभागी होणे आवश्यक आहे. नाहीतर अंनिसचे मूठभर कार्यकर्ते आणि शासनाची असंवेदनशील आणि अकार्यक्षम यंत्रणा यांच्या विषम लढाईमध्ये शांतता, तपास चालू आहे …. यापेक्षा वेगळे काही हाती येणार नाही.