सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याचा मसुदा

L. A. BILL No. OF 2016

A BILL

TO PROVIDE FOR THE PROHIBITION OF SOCIAL BOYCOTT OF A PERSON OR GROUP OF PERSONS INCLUDING THEIR FAMILY MEMBERS, AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OF INCIDENTAL THERETO.

सन 2016 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक

एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह, तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य यांच्यावरील सामाजिक बहिष्कारावर बंदी आणण्याकरिता प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित व तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता विधेयक.

ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेत इतर ध्येयांबरोबरच नागरिकांमध्ये व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करणे या ध्येयाचाही समावेश केलेला आहे :

आणि ज्याअर्थी, एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह यांच्यावरील सामाजिक बहिष्कार हा, संविधानाचा भाग तीन मध्ये समावेश केलेल्या व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचा भंग आहे;

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या व्यक्तीवर किंवा व्यक्तींच्या समूहावर; तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर सामाजिक बहिष्कार घालण्याची अमानुष प्रथा राज्याच्या विविध भागांमध्ये अजूनही प्रचलित असल्याचे निदर्शनास आले आहे;

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या व्यक्तीवर किंवा व्यक्तींच्या सम?हावर; तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर सामाजिक बहिष्कार घालण्याच्या दुष्ट प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी विद्यमान कायदे परिणामकारक नसल्याचे सिद्ध झाले आहे, असे दिसून येते;

आणि ज्याअर्थी, लोककल्याणाच्या हितासाठी सामाजिक सुधारणेची एक बाब म्हणून सामाजिक बहिष्कारावर बंदी घालणे आवश्यक आहे;

आणि ज्याअर्थी, राज्यातील लोक आपल्या मानवी हक्कांसह सलोख्याने राहतात, याची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने एखाद्या व्यक्तीवर किंवा व्यक्तींच्या समूहावर; तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवर सामाजिक बहिष्कार घालण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करणे इष्ट आहे;

त्या अर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सदुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-

1. (1) या अधिनियमास, महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम 2016, असे म्हणावे.

(2) संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू असेल.

2. (1) या अधिनियमामध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,-

(क) ‘जातपंचायत’ याचा अर्थ, जी आपल्या समाजातील विविध प्रथांचे विनियमन करण्याचे, कोणत्याही सदस्याच्या वैयक्तिक व सामाजिक वर्तणुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे समाजकार्य करते आणि जी मौखिक किंवा लेखी फतवे काढून आपल्या सदस्यांमधील व त्यांच्या कुटुंबांमधील कोणतेही विवाद सामूहिकपणे सोडविते किंवा त्यावर निर्णय करते,- मग जिला ‘पंचायत’ किंवा ‘गावकी’ किंवा इतर कोणत्याही नावाने किंवा वर्णनाने संबोधण्यात येवो- अशी कोणत्याही समाजाच्या व्यक्तींच्या समूहाने स्थापन केलेली समिती किंवा मंडळ – मग ते नोंदणीकृत असो किंवा नसो, असा आहे;

(ख) जातपंचायतीच्या संदर्भात ‘समाज’ याचा अर्थ, जे सदस्य एकाच धर्माचे किंवा धार्मिक पंथाचे असून जन्माने, धर्मांतराने किंवा कोणतेही विधी किंवा समारंभ साजरे करण्याच्या वस्तुस्थितीदर्शक संबंधाने एकमेकांशी जोडले गेलेले आहेत, अशा सदस्यांचा समूह, असा आहे आणि त्यामध्ये जाती, पोट-जाती यांचा समावेश होतो;

(ग) ‘शासन’ किंवा ‘राज्य शासन’ याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे;

(घ) ‘मानवी हक्क’ या शब्दप्रयोगास, मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 याच्या कलम 2 च्या खंड (घ) मध्ये जो अर्थ नेमून दिलेला असेल, तोच अर्थ असेल;

(ङ) ‘सदस्य’ याचा अर्थ, जी कोणत्याही समाजाची सदस्य आहे, अशी कोणतीही व्यक्ती, असा आहे;

(च) ‘सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकारी’ याचा अर्थ, राज्य शासनाने, कलम 15 अन्वये राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे पद्निर्देशित केलेला, शासनाचा कोणताही अधिकारी, असा आहे;

(छ) ‘सामाजिक बहिष्कार’ याचा अर्थ, समाजाच्या सदस्यांमध्ये कोणताही सामाजिक भेदभाव करणारी, कलम 3 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कृती किंवा कृत्य- मग ते मौखिक किंवा लेखी स्वरुपातील असो, असा आहे;

(ज) ‘बळी पडलेली व्यक्ती’ याचा अर्थ, ज्या कोणत्याही व्यक्तीस समाजबहिष्कृत केल्याच्या परिणामी शारीरिक किंवा आर्थिक हानी अथवा आपल्या मान्यतेची हानी सोसावी लागलेली असेल किंवा अनुभवावी लागलेली असेल, अशी कोणतीही व्यक्ती, असा आहे आणि त्यामध्ये तिचे नातेवाईक, कायदेशीर पालक व कायदेशीर वारस यांचा समावेश होतो.

(2) या अधिनियमामध्ये वापरण्यात आलेले; परंतु व्याख्या न केलेले आणि भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम, 1872, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 किंवा मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 किंवा यथास्थिती, त्यावेळेपुरता अमलात असलेला कोणताही अन्य कायदा यामध्ये व्याख्या केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना त्या अधिनियमांमध्ये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील, तेच अर्थ असतील.

3. जसे कोणताही सदस्य किंवा सदस्यांचा समूह पुढीलपैकी कृत्य किंवा कृत्ये करतील, अशा कोणत्याही सदस्याने किंवा सदस्यांच्या समूहाने समाजातील सदस्यावर किंवा सदस्यांवर सामाजिक बहिष्कार घातला असल्याचे मानण्यात येईल, म्हणजे :-

(एक) जर तो, आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्यास कोणत्याही सामाजिक वा धार्मिक रूढी, रीतिरिवाज वा विधी यांचे पालन करण्यास अथवा सामाजिक, धार्मिक वा सामूहिक कार्यक्रम, प्रार्थना, सभा, समाज मेळावा, सभा किंवा मिरवणूक यांमध्ये सहभागी होण्यास प्रतिबंध करेल किंवा अडथळा करेल अथवा प्रतिबंध किंवा अडथळा करण्याची व्यवस्था करेल;

(दोन) जर तो, त्याच्या स्वत:च्या समाजातील सदस्य बहुतकरून व सर्वसाधारणपणे पार पाडतात असे विवाह, अंत्यविधी किंवा इतर धार्मिक समारंभ आणि विधी संस्कार पार पाडण्याचा त्याच्या समाजातील कोणत्याही सदस्याचा हक्क नाकारील किंवा तो नाकबूल करेल अथवा तो नाकारण्याची किंवा नाकबूल करण्याची व्यवस्था करेल;

(तीन) जर तो, कोणत्याही कारणांवरून वाळीत टाकणे किंवा टाकण्याची व्यवस्था करेल;

(चार) जर तो, आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्याचे जगणे दु:खी-कष्टी होईल, अशा तर्‍हेने त्या सदस्याला त्या समाजामध्ये सहभागी करून घेण्यास टाळाटाळ करेल अथवा नकार देईल किंवा अशा सदस्याशी असलेले सामाजिक किंवा व्यावसायिक संबंध तोडेल;

(पाच) जर तो, जे ठिकाण त्याच्या स्वत:च्या समाजाच्या निधीतून त्या समाजासाठी आणि त्या समाजाच्या वतीने स्थापन केलेले असेल अथवा जे त्याच्या समाजाकडून पूर्णत: किंवा अंशत: चालविले जात असेल आणि ते त्याच्या स्वत:च्या समाजातील इतर कोणत्याही सदस्याला किंवा सदस्याच्या वापरासाठी सामान्यत: उपलब्ध असेल अशा, धर्मादाय व धार्मिक किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरल्या जाणार्‍या वापरण्याचे उद्देशित असलेल्या कोणत्याही सदस्याला प्रतिबंध किंवा अडथळा करेल अथवा प्रतिबंध किंवा अडथळा करण्याची व्यवस्था करेल;

(सहा) जर तो, आपल्या समाजाकडून वापरण्यात येणारी किंवा वापरण्याचा उद्देश असलेली अथवा त्याच्या समाजाच्या लाभाकरिता असलेली, कोणतीही शाळा, शिक्षण संस्था, वैद्यकीय संस्था, समाजमंदिर, विहार दालन (क्लब हॉल), स्मशानभूमी, दफनभूमी किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्याला प्रवेश करण्यास अथवा त्यांच्या सुविधांचा वापर करण्यास प्रतिबंध किंवा अडथळा करेल अथवा प्रतिबंध किंवा अडथळा करण्याची व्यवस्था करेल;

(सात) जर तो, त्याच्या समाजाच्या लाभाकरिता निर्माण केलेल्या धर्मादाय विश्वस्त व्यवस्थेअंतर्गत कोणताही लाभ मिळण्यापासून त्याच्या समाजातील कोणत्याही सदस्यास प्रतिबंध किंवा अडथळा करेल अथवा प्रतिबंध किंवा अडथळा करण्याची व्यवस्था करेल;

(आठ) जर तो, आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्यास आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्याशी अथवा सदस्यांशी सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक किंवा व्यापारविषयक संबंध तोडण्यास प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे चिथावणी देईल किंवा त्याला प्रक्षोभित करेल किंवा प्रोत्साहन देईल;

(नऊ) जर तो, सामान्यपणे त्याच्या समाजाच्या सदस्यांसाठी खुले असलेल्या कोणत्याही उपासनास्थळी किंवा तीर्थस्थळी प्रवेश करण्यास, तेथे राहण्यास किंवा अन्यथा त्याचा वापर करण्यास त्याच्या समाजातील कोणत्याही सदस्याला प्रतिबंध किंवा अडथळा करेल अथवा प्रतिबंध किंवा अडथळा करण्याची व्यवस्था करेल;

(दहा) जर तो, आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्याला त्याच्या समाजातील इतर सदस्यांबरोबर तो सामान्यपणे प्रस्थापित करू शकेल किंवा ठेवू शकेल, असे सामाजिक, व्यावसायिक किंवा व्यापारविषयक संबंध प्रस्थापित करण्यास किंवा ठेवण्यास प्रतिबंध किंवा अडथळा करेल अथवा प्रतिबंध किंवा अडथळा करण्याची व्यवस्था करेल;

(अकरा) जर तो, आपल्या समाजातील कोणत्याही मुलांना समाजातील विशिष्ट कुटुंब किंवा कुटुंबे यातील मुलांबरोबर एकत्रित खेळण्यास प्रतिबंध किंवा अडथळा करेल अथवा प्रतिबंध किंवा अडथळा करण्याची व्यवस्था करेल;

(बारा) जर तो, आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्याला मानवी हक्क उपभोगण्यास अडथळा करेल किंवा त्याबाबत नकार देईल अथवा अडथळा किंवा नकार देण्याची व्यवस्था करेल;

(तेरा) जर तो, नीतिमत्ता, सामाजिक स्वीकृती, राजकीय कल, लैंगिकता यांच्या आधारे किंवा इतर कोणत्याही कारणाच्या आधारे समाजातील सदस्यांमध्ये भेदभाव करेल किंवा भेदभाव करण्याची व्यवस्था करेल;

(चौदा) जर तो, आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्याला कोणतेही विशिष्ट प्रकारचे कपडे परिधान करण्यास किंवा कोणत्याही विशिष्ट भाषेचा वापर करण्यास भाग पाडून सांस्कृतिक अडथळा निर्माण करेल किंवा निर्माण करण्याची व्यवस्था करेल;

(पंधरा) जर तो, आपल्या समाजातून कोणत्याही सदस्याला काढून टाकेल किंवा काढून टाकण्याची व्यवस्था करेल; आणि

(सोळा) जर तो, जे सामाजिक बहिष्कार ठरेल यासारखी इतर कोणतीही कृत्ये करेल.

4. सामाजिक बहिष्कारावर याद्वारे बंदी घालण्यात येत असून तशी कृती करणे हा अपराध ठरेल.

5. जी कोणतीही व्यक्ती आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्यावर कोणताही सामाजिक बहिष्कार घालेल किंवा घालण्याची व्यवस्था करेल त्या व्यक्तीस, अपराध सिद्ध झाल्यानंतर एक तर तीन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या कोणत्याही स्वरुपाची कारावासाची किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा या दोन्ही शिक्षा होतील.

स्पष्टीकरण एक – जी व्यक्ती, जातपंचायतीच्या इतर सदस्यांवर दबाव आणून आपल्या अधिकाराचा वापर करेल किंवा वापर करण्याची व्यवस्था करेल, ज्याच्या परिणामी तिच्या सभेमध्ये सामाजिक बहिष्कार घालण्यासाठी मतदान केले गेले असेल, ती व्यक्ती अशा सभेमध्ये उपस्थित नसली तरी तिने या कलमान्वये अपराध केला असल्याचे मानण्यात येईल.

स्पष्टीकरण दोन – जेथे, जातपंचायतीच्या सभेमध्ये सामाजिक बहिष्कार घालण्याचा ठराव संमत झाला असेल, तेथे त्या सभेत अशा ठरावाच्या बाजूने ज्याने मतदान केलेले असेल किंवा जेव्हा असा ठराव मांडण्यात आला होता, तेव्हा सभेमध्ये चर्चाविमर्श करताना जो सहभागी झालेला असेल, अशा प्रत्येक सदस्याने कलमान्वये अपराध केला असल्याचे मानण्यात येईल.

6. कोणतीही व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह, समाजाच्या कोणत्याही सदस्यावर सामाजिक बहिष्कार घालण्याच्या मुद्द्यावर चर्चाविमर्श करण्याच्या हेतूने किंवा त्या उद्देशाने कोणत्याही वेळी व कोणत्याही ठिकाणी एकत्र गोळा होणार नाही, एकत्र जमा होणार नाही किंवा घोळका होणार नाही; आणि अशा प्रकारे एकत्र गोळा होणे किंवा एकत्र जमणे किंवा घोळका करणे यास बेकायदेशीर जमाव म्हणून समजण्यात येईल आणि असा जमाव बोलावणारी किंवा तो आयोजित करणारी प्रत्येक व्यक्ती आणि त्यामध्ये सहभागी होणारा प्रत्येक सदस्य हा, एक लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल एवढ्या द्रव्यदंडाच्या शिक्षेस पात्र होईल.

7. जी कोणी व्यक्ती, कलम 4 खालील अपराध करण्यास सहाय्य करेल किंवा अपराध करण्यास अपप्रेरणा देईल, अशा प्रत्येक व्यक्तीस, तीन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाची किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल किंवा त्या दोन्ही शिक्षा होतील.

8. (1) या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास सामाजिक बहिष्काराची कोणतीही कारवाई ही अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून रद्दबातल ठरेल आणि परिणामकारक राहणार नाही.

(2) जी कोणतीही जातपंचायत, सामाजिक बहिष्कार टाकेल किंवा टाकण्याची व्यवस्था करेल अशा कोणत्याही जातपंचायतीने, या अधिनियमाच्या कलम 4 खाली अपराध केला असल्याचे मानण्यात येईल आणि कलम 5 खाली शिक्षेस पात्र होईल.

9. वर आरोपीस दोषी ठरविले असेल, तर न्यायालय, शिक्षेच्या प्रमाणाबाबत बळी पडलेल्या व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेईल आणि त्यानंतर शिक्षा ठोठावेल.

10. या अधिनियमाखाली शिक्षापात्र असलेला कोणताही अपराध हा, दखलपात्र व जामीनपात्र असेल आणि तो, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडून न्याय चौकशीयोग्य असेल.

11. या अधिनियमाखाली शिक्षापात्र असलेला कोणताही अपराध हा, बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या संमतीने आणि न्यायालयाच्या परवानगीने, आपसात मिटवण्यायोग्य असेल;

परंतु, न्यायालय, आदेशाद्वारे, न्यायालयास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे, आरोपी व्यक्तीने समाजसेवा करण्याच्या शर्तीस अधीन राहून, तो अपराध आपसात मिटविण्याची परवानगी देईल.

12. (1) बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यास प्रथमवर्ग न्यायिक दंडाधिकार्‍याकडे एकतर पोलिसांमार्फत किंवा थेट तक्रार दाखल करता येईल.

(2) ज्या दंडाधिकार्‍यासमोर पोट-कलम (1) अन्वये तक्रार दाखल केली असेल त्या दंडाधिकार्‍यास, पोलिसांना अन्वेषण करण्याचे निदेश देता येतील.

(3) दंडाधिकार्‍यास, बळी पडलेल्या व्यक्तीला व तिच्या कुटुंबाला न्यायचौकशीचा निर्णय होईपर्यंत, त्यास आवश्यक वाटेल असे कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य किंवा मदत करण्यास पोलिसांना व इतर संबंधित प्राधिकार्‍यांनाही निदेश देता येतील.

13. या अधिनियमान्वये सामाजिक बहिष्कार घालण्याच्या अपराधाची माहिती मिळाल्यानंतर, पोलीस अधिकार्‍यास,-

(क) या अधिनियमाखालील कोणताही अपराध करण्याच्या प्रयोजनार्थ कोणत्याही ठिकाणी कोणतीही नाकेबंदी किंवा अडथळा उभारण्यात किंवा रचण्यात आला आहे, असे वाटण्यास त्या पोलीस अधिकार्‍याला वाजवी कारण असेल तर, अशा कोणत्याही ठिकाणी उभारलेली किंवा रचनलेली ती कोणतीही नाकेबंदी किंवा अडथळा दूर करता येईल किंवा तो दूर करण्याची व्यवस्था करता येईल; किंवा

(ख) या अधिनियमाखालील अपराध करण्याच्या प्रयोजनार्थ कोणतेही द्वार किंवा दरवाजा बंद करण्यात आला आहे, असे मानण्यात अशा पोलीस अधिकार्‍याला वाजवी कारण असेल तर, असे कोणतेही द्वार किंवा दरवाजा उघडता येईल किंवा तो उघडण्याची व्यवस्था करता येईल.

14. (1) जिल्हाधिकार्‍यास किंवा यथास्थिती जिल्हा दंडाधिकार्‍यास, सामाजिक बहिष्कार टाकण्यासाठी बेकायदेशीर सभा बोलाविण्याच्या शक्यतेबाबत माहिती मिळेल त्याबाबतीत तो, आदेशाद्वारे त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल, त्याप्रमाणे कोणत्याही क्षेत्रांमध्ये कोणताही असा बेकायदेशीर जमाव बोलाविण्यास आणि कोणत्याही व्यक्तीला त्या अधिनियमाखालील कोणतेही अपराधाचे कोणतेही असे कृत्य करण्यास मनाई करेल.

(2) जिल्हाधिकार्‍यास किंवा यथास्थिती जिल्हा दंडाधिकार्‍यास, पोलीस प्राधिकार्‍यांना योग्य निदेश देण्यासह अशा आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यास आवश्यक वाटेल, अशी उपाययोजना करता येईल.

15. राज्य शासनास, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे त्यास आवश्यक वाटेल अशा शासनाच्या कोणत्याही अधिकार्‍याला सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकारी म्हणून पदनिर्देशित करता येईल आणि तसेच ज्या क्षेत्रात विहित नियमांद्वारे त्याला प्रदान केलेले अधिकार तो वापरेल व कर्तव्ये पार पाडेल, ते क्षेत्र किंवा क्षेत्रे अधिसूचित करता येतील.

16. सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकार्‍याची कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील.-

(क) त्याला योग्य वाटेल अशी कार्यवाही करून, त्याच्या अधिकार क्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्तीकडून या अधिनियमाच्या तरतुदींखालील अपराधांचा शोध घेणे व अशा प्रकरणांचा दंडाधिकार्‍याला अहवाल देणे;

(ख) या अधिनियमान्वये दंडाधिकारी अपराधांची न्यायचौकशी व त्यावर कार्यवाही करील त्यावेळी त्याला सहाय्य करणे;

(ग) या अधिनियमान्वये पोलीस अधिकार्‍यांना, त्यांच्या कर्तव्यपालनात सहाय्य करणे;

(घ) आरोपीकडून दंडाधिकार्‍याने दिलेल्या सामाजिक सेवेच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत आहे किंवा कसे ते पाहणे व अशा आदेशाच्या अनुपालनासंबंधीचा न्यायालयाला अहवाल पाठविणे;

(ङ) दंडाधिकारी व पोलीस अधीक्षक किंवा यथास्थिती, पोलीस आयुक्त यांना आपल्या कामाबाबतचा त्रैमासिक अहवाल सादर करणे;

(च) राज्य शासनाकडून त्याला नेमून देण्यात येतील अशी इतर कार्ये पार पाडणे.

17. जेव्हा दंडाधिकारी द्रव्यदंडाची शिक्षा लादेल तेव्हा न्यायालयास, न्यायनिर्णय करतेवेळी, नुकसानभरपाई म्हणून वसूल करण्यात आलेल्या द्रव्यदंडाची संपूर्ण रक्कम किंवा त्या रकमेचा काही भाग बळी पडलेल्या व्यक्तीला किंवा तिच्या कुटुंबाला देण्यात यावा असा आदेश देता येईल.

18. या अधिनियमाच्या तरतुदी या, त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना पूरक असतील व त्या त्यांचे न्यूनीकरण करणार्‍या नसतील.

19. या अधिनियमाखालील अपराधांबद्दल दोषारोप ठेवताना, दंडाधिकार्‍यास, भारतीय दंड संहिता, 1860 याची कलमे 34, 120 क, 120 ख, 149, 153 क, 383 ते 389 आणि 511 यांच्या तरतुदींखालील किंवा त्या संहितेच्या इतर कोणत्याही तरतुदींखालील अपराध केल्याची वस्तुस्थिती उघड होईल, तेव्हा त्या कलमांअन्वये देखील दोषारोप ठेवता येतील.

20. पुढील कायदे याद्वारे निरसित करण्यात येत आहेत.:-

(क) सन 1827 चा मुंबई विनियम क ;

(ख) जातिमूलक नि:समर्थता निवारण अधिनियम, 1850

(महाराष्ट्र राज्यास लागू असलेला);

(ग) मुंबई बहिष्कार प्रतिबंध अधिनियम, 1949.

21. (1) राज्य शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नियम करता येतील.

(2) या अधिनियमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन किंवा अधिक अधिवेशनात मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या मुदतीकरिता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल आणि ज्या अधिवेशनात किंवा अधिवेशनामध्ये तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन किंवा अधिवेशने समाप्त होण्यापूर्वी, कोणत्याही नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहाचे एकमत झाले किंवा नियम करू नये म्हणून दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले आणि त्यांनी तशा आशयाचा निर्णय राजपत्रात अधिसूचित केला तर, तो नियम, अशा निर्णयाची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून केवळ अशा फेरबदल केलेल्या स्वरुपात अमलात येईल, किंवा यथास्थिती, तो मुळीच अमलात येणार नाही; तथापि, असा कोणताही फेरबदल किंवा विलोपन यामुळे त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या वैधतेस बाधा येणार नाही.

22. (1) या अधिनियमांच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण उद्भवल्यास राज्य शासनास प्रसंगानुरूप, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनासाठी, आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही कृती करता येईल;

परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर या पोटकलमान्वये असा कोणताही आदेश काढता येणार नाही.

(2) पोट-कलम (1) अन्वये काढण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल.

उद्देश व कारणे यांचे निवेदन

1. ‘जातपंचायती’, ‘गावकी’, ‘समाज पंचायती’ इत्यादींसारख्या न्यायव्यवस्थावादी संस्थांकडून बहिष्कार टाकणे, विभिन्न स्वरुपाचे दंड लादणे यासारख्या कालबाह्य व असंविधानिक स्वरुपाच्या प्रथांचे अजूनही राज्यातील विविध समाजांमध्ये आचरण केले जाते, परिणामी, व्यक्तींना किंवा समाजघटकांना आपले प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगताना मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या छळवणुकीस सामोरे जावे लागते, असे निदर्शनास आले आहे. यामुळे त्या समाजघटकाच्या सामाजिक जीवनावर दूरगामी परिणाम होतात आणि तसेच त्या समाजामध्ये दुर्भावना व विसंवादाची भावना वाढीस लागते. म्हणून, या दुष्ट, कालबाह्य व असंविधानिक प्रथांचे समाजातून उच्चाटन करणे आवश्यक आहे.

2. अशा प्रथांना आळा घालण्यासाठी विद्यमान कायदे परिणामकारक नसल्याचे आढळून आले आहे. म्हणून, शासनास, उक्त प्रयोजनांसाठी एक प्रभावी कायदा करणे इष्ट वाटते. जातपंचायती, समाजपंचायती किंवा गावकी यांच्याकडून किंवा त्यांच्या सदस्याकडून किंवा सामाजिकदृष्ट्या किंवा आर्थिकदृष्ट्या प्रभावशाली असलेल्या व्यक्तींकडून किंवा व्यक्तीगटांकडून सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक भेदभाव आणि इतर विभिन्न प्रकारच्या सामाजिक अपात्रता लादणार्‍या दुष्ट प्रथांना प्रतिबंध करण्याचे आणि असा सामाजिक बहिष्कार लादण्याबद्दल शिक्षेची तरतूद करण्याचे प्रस्तावित केले आहेत. तसेच, सामाजिक बहिष्कारबंदी अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याचेदेखील प्रस्तावित केले आहे.

3. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.

मुंबई

दिनांक 2016 मुख्यमंत्री

वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन या विधेयकात, वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहेत :-

(एक) खंड 15.- या खंडान्वये, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, शासनाच्या कोणत्याही अधिकार्‍यास, सामाजिक बहिष्कारबंदी अधिकारी म्हणून पदनिर्देशित करण्याचा आणि तो ज्या क्षेत्रात किंवा क्षेत्रांमध्ये, नियमांद्वारे विहित केलेल्या अधिकारांचा वापर करेल आणि कर्तव्ये पार पाडेल, असे क्षेत्र किंवा अशी क्षेत्रे अधिसूचित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.

(दोन) खंड 21(1). – या खंडान्वये, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियम करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.

(तीन) खंड 22(1). – या खंडान्वये, या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणताना उद्भवेल, अशी कोणतीही अडचण, राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे दूर करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे घेण्यात आला आहे.

2. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे वर उल्लेखिलेले प्रस्ताव हे सामान्य स्वरुपाचे आहेत.