महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला महाराष्ट्र सरकारने जातपंचायतविरोधी कायदा एकमताने मंजूर केला. या कायद्याने संविधानास अधिक बळकटी मिळाली आहे. डॉ. आंबेडकरांना हे कृतिशील अभिवादन आहे. महाराष्ट्र अंनिसने या निर्णयाचे स्वागत केले असून मुख्यमंत्री, सत्ताधारी व विरोधी पक्ष सदस्यांचे आभार मानले. हा कायदा संमत झाल्यावर दुसर्याच दिवशी तेलंगणाच्या प्रशासनाने महाराष्ट्र अंनिसकडून अधिक माहिती घेतली आहे. त्यामुळे हा कायदा संपूर्ण देशासाठी पथदर्शक ठरणार आहे. तीन वर्षांपूर्वी नाशिक येथील ‘ऑनर किलिंग’च्या घटनेत जातपंचायतीचा दबाव असल्याचे महाराष्ट्र अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी शोधले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या दूरदृष्टीतून जातपंचायत मूठमाती अभियान सुरू झाले. नाशिक व लातूर या ठिकाणी बहिष्कृत लोकांसोबत परिषद झाल्यानंतर डॉ. दाभोलकर यांचा निर्घृण खून झाला. राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने कार्यकर्त्यांनी मोठ्या हिमतीने लढा सुरू ठेवला. नंतर जळगाव, महाड, पुणे या ठिकाणी परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. त्यामुळे राज्यभर शेकडो तक्रारी दाखल झाल्या.
तीन वर्षांअगोदर पोलिसांत जातपंचायतविरोधी तक्रार दाखल होत नव्हती. जातपंचायतविरोधी कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याने भारतीय दंड विधान संहितेच्या कोणत्या कलमांचा आधार घ्यायचा, याबाबत पोलिसांत संभ्रम असायचा. सरकारने 30 सप्टेंबर 2013 रोजी परिपत्रक काढले. पोलिसांनी बहिष्कृत व्यक्तीची तक्रार भारतीय दंड विधान संहितेच्या काही कलमांचा आधार घेऊन दाखल करून घ्यावी, असे आदेश दिले. सदर परिपत्रकाने फायदा होण्याऐवजी तोटाच झाला. यात उल्लेखलेल्या 153 (अ) या कलमाचा आधार घेण्यासाठी पोलिसांना गृह व न्याय विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेत बराच वेळ जातो. परिणामी तोपर्यंत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात येत नाही. याचा फायदा आरोपींना मिळतो. ते मोकाट फिरत बहिष्कृत कुटुंबांवर आणखी दहशत बसवितात. अशा परिस्थितीत वेगळा जातपंचायतविरोधी कायदा होणे आवश्यक होते.
पंचांशी सुसंवाद करून प्रबोधनाच्या मार्गाने तेरा जातपंचायती बरखास्त करण्यात महाराष्ट्र अंनिसला यश मिळाले. हे आश्वासक असले तरी दुसर्या बाजूने हजारो जातपंचायतींचे कामकाज अदृश्य स्वरुपात सुरू राहिले. त्यासाठी सक्षम कायद्याची गरज अधोरेखित होत होती. महाराष्ट्र अंनिसने आपल्या लढ्याच्या अनुभवावर ज्येष्ठ विधिज्ञ निर्मलकुमार सूर्यवंशी व अनुभवी कार्यकर्त्यां मार्फत ‘महाराष्ट्र जात पंचायत कार्यवाही प्रतिबंधक अधिनियम-2015’ हा मसुदा सरकारला मे 2015 मध्ये सादर केला होता. अंनिसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्री यांची मागील दोन अधिवेशनात व वेळोवेळी भेट घेऊन कायद्याचा पाठपुरावा केला. महाराष्ट्र अंनिस व प्रसारमाध्यमांनी हा विषय चिकाटीने लावून धरल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने दि. 18 नोव्हेंबर 2015 रोजी ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम -2015’ हा अधिनियम आपल्या संकेतस्थळावर जारी केला. महाराष्ट्र अंनिसने सामाजिक न्याय विभागाच्या ‘बार्टी’ या संस्थेसोबत गृहखात्याचा व अंनिसचा मसुदा एकत्र करून एक संयुक्त व प्रभावी मसुदा तयार करून शासनाला सादर केला. पुढे याविषयी आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. कायदा होण्याच्या दोन दिवस अगोदर, महाराष्ट्र अंनिसच्या मागणीने व मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने विधानभवनात याबाबत एक बैठक झाली. मा. सभापती (विधान परिषद) रामराजे निंबाळकर, ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे, गृह राज्यमंत्री राम शिंदे, शिवसेनेच्या पक्षप्रतोद डॉ. नीलम गोर्हे, प्रधान सचिव रजनीश सेठ, उपसचिव आ. बा. पाटील आणि महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व कृष्णा चांदगुडे आदी उपस्थित होते. जातपंचायतीचा प्रश्न केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा नसून सामाजिक न्यायाचा असल्याची भूमिका महाराष्ट्र अंनिसने मांडत काही मागण्या केल्या. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी दोन्ही सभागृहात विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. राज्याच्या पुरोगामित्वाची परंपरा अधिक उजळ करणारा क्रांतिकारी कायदा आणल्याने दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.
या कायद्यानुसार न्यायनिवाडा करणारी व फतवे काढणारी गावकी किंवा इतर कोणत्याही नावांनी संबोधली जाणारी व्यवस्था किंवा कोणत्याही समाजाच्या व्यक्तींचा समूह, मग तो नोंदणीकृत असो वा नसो ही जातपंचायत समजली जाईल. जातपंचायत बसवून दंड करणे, वाळीत टाकणे अथवा मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणे हा दखलपात्र व जामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. वाळीत टाकण्याचा आदेश देणारी व्यक्ती जातपंचायतीमध्ये प्रत्यक्ष हजर नसली तरीही तो अपराध समजला जाईल. गुन्हा सिद्ध झाल्यास कमाल तीन वर्षांचा कठोर कारावास किंवा एक लाख रुपये द्रव्यदंड किंवा दोन्ही एकाच वेळी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. आरोपीकडून वसूल केलेल्या रकमेचा काही किंवा पूर्ण भाग पीडित व्यक्तीला मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पीडितांचे तात्पुरते पुनर्वसन व संरक्षण होण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस वेगळे प्रयत्न करत आहे. वरील हेतूसाठी बसणारी जातपंचायत रोखण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आला आहे. सामाजिक बंदी अधिकारी नेमून त्यांचे कर्तव्य स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस विशेष योजना आखणार आहे.
अधिक माहितीसाठी :
अविनाश पाटील
राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंनिस.
मो. 9422790610, 8975130609